इराण : नैतिकता पोलिसांचा बीमोड करण्याबद्दलची संदिग्धता

इराणचे अॅटर्नी जनरल मोहम्मद जाफर मोंटाझेरी यांनी एका परिषदेत सांगितले की, नैतिकता पोलिसांचा न्यायव्यवस्थेशी काहीही संबंध नाही आणि अशा प्रकारे जिथेजिथे अशा यंत्रणा आहेत त्या बंद करण्यात आल्या आहेत.  

या वादग्रस्त ठरलेल्या नैतिकता पोलिसांशी (मार्गदर्शक गस्त किंवा गश्त-ए-इर्शाद) संबंधित एका प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी हे विधान केलं. नैतिकता पोलिसांकडून कथितपणे मारल्या गेलेल्या 22 वर्षांच्या इराणी युवतीच्या मृत्यूमुळे सरकारविरोधी निदर्शनं सुरू झाली आणि त्या पार्श्वभूमीवर हे घडले आहे.

मोंटाझेरींची विधाने न्यूयॉर्क टाइम्स सारख्या आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांनी ताबडतोब उचलून धरली. इराण सरकारने अशा यंत्रणा बरखास्त केल्या आहेत आणि नम्रतेबद्दलचे कायदे मागे घेण्याच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत, असा याचा अर्थ होतो.

असं असलं तरी प्रत्यक्ष कायद्याची अमलबजावणी करणार्‍या किंवा लिपिक नेत्यांकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. अल-आलम सारख्या  देशातल्या माध्यमांनी अशा प्रकारच्या विघटनाच्या कोणत्याही दाव्याचे खंडन केले. मोंटझेरींच्या शब्दांचा चुकीचा अर्थ लावण्यात आला, असे त्यांनी म्हटले आहे.   मसिह अलाइनजेद यांच्यासारख्या इराणी कार्यकर्त्यांनी, हा एक प्रपोगंडा म्हणजे अपप्रचार असल्याचे म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी नकळतपणे पाठिंबा दर्शवलेला हा मुद्दा उचलून धरणे ही इराण सराकरची चाल आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे.

सप्टेंबरच्या मध्यापासून देशभरात निदर्शने सुरू आहेत.   लैंगिक आणि वांशिक स्तरावरचे सर्व इराणी लोक या सरकारविरोधी अभूतपूर्व निदर्शनांमध्ये एकत्र आले आहेत. इराणच्या रस्त्यावर विनयशीलतेच्या कायद्यांच्या उघड अवहेलनेपासून, सरकारविरोधी गाणी म्हणणारे आणि निदर्शनांचा समन्वय साधणारे कार्यकर्ते, व्यापारी आणि दुकानदार देशव्यापी बंद पुकारतात आणि त्यानंतर- इराणी लोक हार मानण्याचे कोणतेही चिन्ह दर्शवत नाहीत.

तथापि, इराण सरकारने याकडे केवळ एक क्षोभ म्हणूनच पाहिले आहे. आंदोलकांना ‘दंगलखोर’ म्हटले आहे आणि या अशांततेला परकीय प्रभाव जबाबदार आहे, असाही आरोप केला आहे. या निदर्शनांना सरकारने एक प्रकारे मान्यताच दिलेली नाही. निदर्शकांना अटक केली जात आहे तसंच निदर्शकांवर दंडात्मक कारवाईही करण्यात आली आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर नैतिकता पोलिसांचे आदेश रद्द करणे किंवा विनयशीलतेचे कायदे सुलभ करणे ही राज्याची एक अभिनव प्रतिक्रिया असेल. यामुळे याकडे  आंतरराष्ट्रीय लक्ष वेधले जाईल. विशेषतः नैतिकतेच्या पोलिसांकडून महिलांवर होणारी शारीरिक दडपशाही हे या वादळाचं कारण आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात व्यापक स्तरावर लोक एकत्र आले आहेत. त्यामुळेच हिजाबची सक्ती उठवणे किंवा नैतिकता पोलिसांचा दबाव कमी करणे यासाठी सरकारने कोणतीही कृती केली तरी ते या आंदोलनांचं प्रतिकात्मक यश आहे, असं म्हणता येईल. या विषयांवर सरकारचा अधिकार मान्य केला तर उलट या सरकारची सत्ता कमी होऊ शकते आणि त्यामुळे इराणच्या सांस्कृतिक अस्मितेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. त्यामुळे सरकारची जबाबदारी मोठी आहे.

नैतिकता पोलिसांबाबत इराणमध्ये फूट

अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव अँथनी ब्लिंकन यांनी म्हटले आहे की नैतिकता पोलिसांचा दबाव कमी करणे ही एक सकारात्मक गोष्ट असू शकते पण इराणमधले बहुतेक लोक याच्याशी सहमत आहेत असे दिसत नाही.

मोंटाझेरीच्या टिप्पण्यांच्या बातम्या पसरल्यानंतर, काहींनी तो विजय म्हणून साजरा केला तर अनेक इराणींनी या हालचालींबद्दल उदासीनता व्यक्त केली. ज्या लोकांनी सत्ताबदल बदल हे आपले ध्येय म्हणून स्वीकारले आहे त्यांच्यासाठी यासारख्या मोठ्या सवलतीही पुरेशा नाहीत असेही ते म्हणत आहेत.

इराणमधल्या एका विशिष्ट वर्गाने ही तडजोड पुरेशी विचारात घेण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते पण ही चळवळ आता केवळ स्त्रियांच्या हक्कांबद्दलच राहणार नाही तर ती खूप खोलवर जाण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे सराकारने नैतिकता पोलिसांबद्दल काही ठोस पाऊल उचलले तरच आंदोलकांना धीर येऊ शकतो.

इराणमधली सध्याची परिस्थिती

मोंटाझेरीच्या टिप्पणीनंतर सरकारने घेतलेल्या संदिग्ध भूमिकेमुळे तर परिस्थिती आणखीनच अस्पष्ट झाली आहे. या दाव्याचे खंडन करणारे कोणतेही अधिकृत विधान अद्याप केले गेले नाही किंवा पण त्याचबरोबर नैतिकता पोलिसांच्या बाबत कोणतीही योजना सरकारने जाहीर केलेली नाही. तरीही काही प्रकारे जुळवून घेण्याचे सरकारचे धोरण दिसते. अयातुल्ला यांनी इराणच्या सांस्कृतिक कमकुवतपणाचे निरीक्षण करण्यासाठी आणि देशाच्या सांस्कृतिक संरचनेत क्रांती घडवून आणण्यासाठी एक सर्वोच्च परिषद आयोजित केली आहे. याचा अर्थ कठोर नियंत्रण आहे की कायदे सुलभ करणे आहे हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

सर्बियाच्या दौऱ्यामध्ये इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दोल्लाहियान यांनी मोंटझेरीची टिप्पणी नाकारलेली नाही किंवा त्याला पुष्टीही दिलेली नाही. उलट लोकशाहीच्या चौकटीत सर्व काही व्यवस्थित चालले आहे, असा आग्रह त्यांनी धरला.

चॅथम हाऊसमधील मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका कार्यक्रमाचे उपसंचालक सनम वकील यांनी असा अंदाज लावला की ही हालचाल प्रत्यक्षात कशी येईल हे पाहण्यासाठी सरकारची ही एक प्रकारे चाचपणी असू शकते. संघर्ष जितका लांबेल तितका काळ आंतरराष्ट्रीय दबाव, दीर्घकालीन अंतर्गत अस्थिरता आणि कमकुवत अर्थव्यवस्था यामुळे सरकारला संवादासाठी पावलं उचलावीच लागतील.

इराण काही आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत दबाव कमी करण्यासाठी मोंटाझेरीच्या वक्तव्याभोवती असलेल्या संदिग्धतेचे भांडवल करत आहे. त्यामुळे संवाद आणि तडजोडीचे मार्ग खुले आहेत, असे चित्र निर्माण होते, असेही एक स्पष्टीकरण देण्यात येते. 

परंतु सनम वकील सारख्या कार्यकर्त्यांनी आणि अभ्यासकांनी निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, नैतिकता पोलिस बंद करणे म्हणजे सरकारने चालवलेली महिलांची शारीरिक दडपशाही संपेल, असे मात्र नाही. ज्याप्रमाणे इराण-इराक युद्धानंतर बसिज या निमलष्करी स्वयंसेवक गटाला इराण प्रशासन आणि कायद्याच्या अमलबजावणीच्या विविध पैलूंमध्ये सामावून घेतले गेले त्याचप्रमाणे हे सगळे सुरू आहे असे दिसते. असे केल्याने नम्रता कायदे शाबूत राहतात किंवा इतर मार्गांनी अमलात आणले जातात. सामाजिक स्तरावर सरकारच्या महिला एजंट्स यासाठी नेमल्या जातात किंवा एखादी संघटना उभारली जाते.

तडजोड की संघर्ष ?  

मोंटाझेरी आपल्या टिपणीमध्ये असेही म्हणाले की न्यायसंस्था समाजातील वर्तणुकींवर आणि कृतींवर लक्ष ठेवेल. त्यांचे हे विधान हेच सूचित करते की सरकारची आपलं नियंत्रण सोडण्याची कोणतीही तयारी नाही.

राज्याच्या संदिग्धतेचे कारण काहीही असो पण 2023 मध्ये इराण कोणत्या मार्गाने जाणार आहे याबद्दलची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. तडजोड की संघर्ष ? हा या चर्चेचा मुद्दा आहे. जर सरकारने तडजोडीची भूमिका स्वीकारली तर हे आंदोलकांचे यश आहे, असेच म्हणावे लागेल. याचाच अर्थ सरकार या आंदोलनांची वैधता मान्य करेल आणि याचा फायदा आंदोलकांना  भविष्यातील वाटाघाटींसाठी नक्कीच होऊ शकेल.  पण जर सरकारने आहे त्याच मार्गाने जायचे ठरवले तर मात्र या संघर्षात पहिल्यांदा कोण दमतो आणि कोण नमते घेतो ते पाहावं लागेल. इराण सध्या एका चौरस्त्यावर आहे. या अराजकतेच्या काळात राजवटीची पुढची पावले त्यांची स्थिती सांगणारी असतील आणि काही काळ इथल्या चळवळीलाही आकार देतील.

• Law and Justice
• GENDER ISSUES
• West Asia
• अवज्ञा
• इराण
• कायदे'
• नैतिकता
• न्यायव्यवस्था
• पोलिस आंदोलक
• स्त्री

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT