इराणमधील निदर्शने आणि राजकारण

गेल्या महिन्यात इराणी अधिकार्‍यांच्या ताब्यात असताना २२ वर्षीय महसा अमिनी हिचा मृत्यू झाल्याने, अत्यंत पुराणमतवादी इराणी सरकारच्या अधिकाराला आणि विशेषत: समाजाच्या नैतिकतेसंदर्भातील मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर निर्बंध घालणाऱ्या सतर्क संस्था- ज्या १९७९ च्या इराणी क्रांतीपासून रूढिवादी इस्लामच्या सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यांचे पालन जनता करत आहे का ते बघतात, अशांना आव्हान देण्याकरता देशभर व्यापक निदर्शनांचा उद्रेक झाला. या निदर्शनांचे नेतृत्व प्रामुख्याने इराणी महिलांनी केले.

सरकारचे कठोर नियंत्रण असूनही, इराणला जनतेची निदर्शने ही अर्थातच नवीन नाहीत. गेल्या काही वर्षांत इराणमध्ये-  २००९ साली ज्याला अनेकांनी फसव्या निवडणुका म्हटले होते, त्याविरोधात निदर्शने झाली; २०१७ मध्ये, अर्थव्यवस्थेच्या दुर्दशेविरोधात; आणि २०१९ मध्ये, इंधन दरवाढीच्या विरोधात मोठी निदर्शने झाली होती. आज महिलांच्या नेतृत्वाखालील निदर्शनांची- प्रामुख्याने समाज माध्यमांवर, जशा पद्धतीने, स्वारस्याने चर्चा होत आहे, अथवा त्याला समर्थन मिळत आहे, तशी दखल यापूर्वीच्या इराणमधील निदर्शनांची घेतली गेली नव्हती.

इजिप्तमधील तहरीर चौकापासून आखाती देशांपर्यंत या निदर्शनांचे जे पडसाद उमटले, या प्रदेशातील राजेशाहीने भविष्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी जे बदलले ते वादातीतपणे थोडेसे होते, राजकीय संरचना मात्र, स्वतः टिकून राहिल्या.

मात्र, इराणी संदर्भातून ही निदर्शने काय मिळवू इच्छितात, हे पूर्वीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. त्या विरोधात जनता एकवटली असूनही, राजकीय बदलासह, सरकारच्या रचनेची वैचारिक पुनर्रचना प्रत्यक्षात करणे, हे करण्यापेक्षा म्हणणे सोपे आहे. पश्चिम आशियाई संदर्भात, अरब जगतात पसरलेली सरकारविरोधी निदर्शने, उठाव आणि सशस्त्र बंडांची मालिका- ज्याला ‘अरब स्प्रिंग’ अशी संज्ञा रूढ झाली, याचा दशकभरानंतर संपूर्ण प्रदेशात झालेला विस्तार, हे कदाचित एक प्रमुख उदाहरण आहे. इजिप्तमधील तहरीर चौकापासून आखाती देशांपर्यंत या निदर्शनांचे जे पडसाद उमटले, या प्रदेशातील राजेशाहीने भविष्यातील जोखीम कमी करण्यासाठी जे बदलले, ते वादातीतपणे थोडेसे होते. मात्र, राजकीय संरचना स्वतः टिकून राहिल्या. इजिप्तमध्ये, होस्नी मुबारक यांच्या सुमारे ३० वर्षांच्या राजवटीची हकालपट्टी झाल्याने इस्लामिक देशांनी एकत्रित येण्याच्या आणि त्यांचा सर्वांचा मिळून एकच नेता निवडण्याच्या चळवळीचा समर्थक उमेदवार सत्तेवर आला. यामुळे या प्रदेशातील देश आणि अमेरिका यांना सारखीच चिंता वाटली. २०१३ मध्ये या सरकारचा पाडाव करून इजिप्शियन लष्करप्रमुख अब्देल फताह अल-सिसी सत्तेत आले.

अशा निदर्शनांमागील दुसरे आव्हान असे आहे की, या प्रदेशातील भू-राजकारणात, सर्वसाधारणपणे, वास्तवातील फायद्यांच्या बदल्यात नैतिकता, नीतितत्त्वे आणि कल्पनांशी तडजोड करण्याचा लक्षणीय कल असतो. आज मोठ्या प्रमाणातील जागतिक क्षमता- प्रामुख्याने पाश्चिमात्य राष्ट्रे ही रशिया-युक्रेन युद्ध आणि युरोपीय सीमांच्या संरक्षणात व्यग्र आहेत.  इराणशी पाश्चिमात्य देशांशी असलेले तणावपूर्ण संबंध हे क्रांतीइतकेच जुने असूनही, आणि सद्य निदर्शने स्वतंत्र स्वरूपाची असूनही, अमेरिका आणि इस्रायल या उठावांची योजना आखत असल्याचा दावा इराणने केला आहे आणि ही निदर्शने म्हणजे इराणच्या हितसंबंधांविरुद्ध परकीय शक्तींनी केलेला कांगावा आहे, असे भासवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

भूतकाळात इतर तत्सम देशांतील अंतर्गत उलथापालथींबाबत जसे झाले होते, त्याच्याशी हे सुसंगत आहे. अरब जगतात पसरलेली सरकारविरोधी निदर्शने, उठाव आणि सशस्त्र बंडांची मालिका (अरब स्प्रिंग) जेव्हा सुरू होती, त्या वेळेस, अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी ट्विटरसारख्या अमेरिका-स्थित समाज माध्यम कंपन्यांना त्यांच्या सेवा सुरू ठेवण्यास आणि नियोजित देखभालीकरता जी काही वेळ सेवा बंद ठेवली जाते, अशा देखभालसेवा पुढे ढकलण्यास सांगितले होते.या वेळीही अमेरिकेने प्रामुख्याने तसाच प्रयत्न केला आणि इराण राजवटीच्या सेन्सॉरला शह देण्याकरता ‘स्टारलिंक’सारख्या तंत्रज्ञानाद्वारे आंदोलकांना माहिती आणि इंटरनेटचा प्रवेश अधिक खुला केला.

आज मोठ्या प्रमाणातील प्रामुख्याने पाश्चिमात्य राष्ट्रांतील जागतिक क्षमता- रशिया-युक्रेन युद्ध आणि युरोपीय सीमांच्या संरक्षणात व्यग्र आहेत.

आज इराणमधील कोणत्याही सामाजिक निदर्शनांचे आव्हान हे अरब जगतातील ज्या देशांमध्ये सरकारविरोधी निदर्शने, उठाव आणि सशस्त्र बंडांची मालिका झाली, त्या देशांसारखे आहे, ज्यांना दुसरा कुठला पर्यायी मार्गच उपलब्ध नाही.

२०२१ मध्ये इराणचे अध्यक्ष म्हणून इब्राहिम रायसी सत्तेवर आल्याने इराणच्या राजकारणातील पुराणमतवादी वर्ग पुन्हा सत्तेत आला. माजी राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी, ज्यांना ‘मवाळ’ आणि ‘सुधारणावादी’ म्हणून ओळखले जाते, त्यांनी आपल्या कार्यकाळातील बहुतांश वेळ इराणचे अमेरिकेशी संबंध सामान्य करण्याच्या प्रयत्नांत व्यतीत केला आणि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे पाच स्थायी सदस्य- चीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड व अमेरिका; आणि जर्मनी या गटाशी वाटाघाटी केल्या (ज्याला संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजना असेही संबोधले जाते.) ज्यावर २०१५ मध्ये पुराणमतवादींची प्रतिकूल प्रतिक्रिया उमटूनही, स्वाक्षरी करण्यात आली होती. हा क्षण महत्त्वाचा ठरला असता, कारण त्याद्वारे एक मोठा बदल आणि नवीन घडामोडींचा प्रारंभ सुरू झाला असता. मात्र, २०१८ मध्ये अमेरिकेने डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षतेखाली, झालेल्या करारातून एकतर्फी माघार घेतली. हा भविष्यातील अमेरिका-इराण सामंजस्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना बसलेला मोठा धक्का होता आणि काही प्रमाणात इराणच्या मध्यमवर्गीय परिसंस्थेलाही बसलेला मोठा धक्का होता. मागील आंदोलनांदरम्यान ज्यांनीनी आपले पाय रोवण्याचे प्रयत्न केले खरे, मात्र त्यांना फारसे यश मिळाले नाही. ‘संयुक्त सर्वसमावेशक कृती योजने’च्या अपयशाकडे पुराणमतवाद्यांनी असे आणखी एक उदाहरण म्हणून पाहिले, ज्यामध्ये अमेरिकेने हे सिद्ध केले की, त्यांच्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही आणि त्यात गुंतणे हा एक व्यर्थ प्रयत्न होता. जरी हा करार व्हावा, याकरता आजही पुन्हा वाटाघाटी सुरू असल्या, तरी त्यात आशेला कमी जागा आहे.

या कालावधीत, अयातुल्ला खामेनी यांच्या नेतृत्वाखालील देश, समाज चालवणाऱ्या शक्तिशाली आणि प्रभावशाली आस्थापनेने स्वतःला आणि देशाला पाश्चात्य निर्बंधांपासून दूर ठेवण्याकरता स्वतःला बळकट केले आणि यात रशिया व चीन या दोन देशांशी निकटचे संबंध प्रस्थापित केले. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील महान सत्तास्पर्धा नवीन युगाकडे वेगाने वाटचाल करत असलेल्या जगात रशिया व चीन हे दोन देश इराणला कोणतीही अप्रिय अट लागू न करता आर्थिक सहाय्य आणि राजकीय भागीदारी देऊ करतात. सध्या सुरू असलेली निदर्शने या भौगोलिक घटकांचा राजकारणावर होणाऱ्या वास्तवातील प्रभावाच्या अंतर्गत होत आहेत, ज्यामुळे परकीय हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेल्या अस्तित्वाच्या धोक्याच्या दृष्टिकोनातून बहुतांश घटना पाहणाऱ्या देशाच्या हालचालींना कृतीत रूपांतरित करणे कठीण होते.

याशिवाय, जर निदर्शने मोठ्या प्रमाणात एका शहराकडे अथवा सामाजिक स्तराकडे झुकलेली असती आणि याआधीच्या आंदोलनासारखे मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या आकर्षणाचे केंद्र बनली नसती, तर सरकार राजकीय कृतीच्या अथवा परिस्थितीच्या अनपेक्षित स्थानिक प्रतिकूल परिणामांवर लक्षणीय नियंत्रण ठेवू शकते. देशांतर्गत भ्रष्टाचाराने आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापनानेही लोकांच्या असंतोषाला खतपाणी घालण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. इराणवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या मेरीलँड युनिव्हर्सिटी आणि इराणपॉल या कॅनडास्थित संशोधन कंपनीने २०२१ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, ६३ टक्के इराणी नागरिकांनी (१,००० नमुन्यांपैकी) आर्थिक संकटासाठी आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांपेक्षा भ्रष्टाचाराला आणि गैरव्यवस्थापनाला जबाबदार धरले.

सध्या सुरू असलेली निदर्शने या भौगोलिक घटकांचा राजकारणावर होणाऱ्या वास्तवातील प्रभावाच्या अंतर्गत होत आहेत, ज्यामुळे परकीय हस्तक्षेपामुळे निर्माण झालेल्या अस्तित्वाच्या धोक्याच्या दृष्टिकोनातून बहुतांश घटना पाहणाऱ्या देशाच्या हालचालींना कृतीत रूपांतरित करणे कठीण होते.

सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांना खरे तर, इराणमध्ये आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी मान्यता मिळाली आहे. इराणमधील शाळा आणि विद्यापीठे या दोन्ही ठिकाणी निदर्शनांना मोठे समर्थन लाभले आहे. त्यामुळेच कदाचित, अयातुल्ला खोमेनी यांनी पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांचे कौतुक करूनही, सर्वसमावेशक कठोर राष्ट्रीय कारवाईचे आवाहन केलेले नाही. इराणच्या ८० दशलक्ष लोकसंख्येपैकी ६० टक्के लोक ३० वर्षांहून कमी वयाचे आहेत. जर तरुण महिलांच्या मोठ्या वर्गाला त्यांचे हक्क, विशेषाधिकार आणि आकांक्षा सरकारशी जुळतात असे दिसत नसेल, तर इराणकरता ही समज नसणे लक्षणीयरीत्या महाग ठरू शकेल. सौदी अरेबिया, कदाचित अजूनही त्याच्या अति- पुराणमतवादाकरता ओळखला जातो. मात्र, सौदीने वादातीतपणे हे लक्षात घेतले, आणि समाजाच्या नैतिकतेसंदर्भातील मूलभूत मानकांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तींवर निर्बंध घालणाऱ्या ‘मुतावा’सारख्या संस्थांना निरुपद्रवी केले. मवाळ राजकारणाचे चित्रण करण्यासाठी सौदी अरेबियाने देशाला तेलाच्या पैशापलीकडे अधिक स्थिर आर्थिक भविष्याकडे नेले आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायाकरता स्वतःला अधिक स्वीकारार्ह पद्धतीने पेश करण्याचा प्रयत्न सौदी अरेबिया करत आहे.

सौदी अरेबियासारखा देशही आता मवाळ भूमिका घेत असताना, इराण मात्र अति- पुराणमतवादाच्या आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याने, या निदर्शनांनंतर आंतरराष्ट्रीय समुदायाच्या नजरेतून इराण आता उतरला आहे.

या निदर्शनांचा इराणच्या राजकारणावर कसा परिणाम होईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. राजकीय वाटचालीतील कोणत्याही संभाव्य बदलाचे साक्षीदार होण्याचे ठिकाण म्हणजे ८३ वर्षीय अयातुल्ला खोमेनी यांच्यानंतर भविष्यात कोण येते यावर लक्ष ठेवणे आणि या विशिष्ट सत्तेच्या हस्तांतरणामुळे देशात मूलभूत राजकीय आणि वैचारिक पुनर्रचना होईल का, किंवा ती कार्यरत राहील की नाही हे पाहणे.