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म्यांमार वर्तमान में बढ़ती मानवीय आवश्यकताओं और सिर पर ख
कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध और श्रीलंका की मौज़ूदा
भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सं�
अग्निपथ योजना को रक्षा बजट का बोझ कम करने और देश को उभरते �
नई योजना की सफलता का अंदाज़ा तभी लगाया जा सकता है जब इसे ल�
लैटिन अमेरिका में व्यापार और निवेश के भरपूर अवसर मौज़ूद �
महामारी की शुरुआत के साथ भारत में शहरी अनौपचारिक श्रम बल,
न्यूनतम आमदनी की चर्चा में सबसे पहले गरीबी रेखा के बारे म�
जब तक डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश अलग खड़े रह कर सुधारों को रो
जब तक वैश्विक स्तर पर दामों में कमी नहीं आयेगी, भारत में भ�
भारत के जी 20 प्रतिबद्धताओं के साथ, जो न केवल अध्यक्ष पद के �
अनपेक्षित रूप से, जैसा की सबसे पहले अपेक्षित था, पुरुषों क
यूक्रेन संकट को लेकर जर्मनी ने एक नई राष्ट्रीय सुरक्षा र�
इस धारणा को दूर करने का समय आ गया है कि सामाजिक सहायता लोक-�
किसानों की तादाद सबसे कम होने के बावजूद किसानों का विरोध �
साल 2022 के आर्थिक विकास के अनुमानों को पूरा करने के लिए, भूट�
कोविड-19 महामारी के चलते लागू लॉकडाउन ने पूर्णकालिक श्रमब�
ग्रीन बॉन्ड की तरह ही ब्लू बॉन्ड हमारे समंदर की पारिस्थि�
लाखों नौकरियों की संभावनाओं के अलावा प्लैटफॉर्म अर्थव्�
जी-7 देशों में सरकारी घाटा, बेरोजगारी दर और वैक्सीनेशन दर �
वैश्विक बेरोज़गारी में लगातार हो रही वृद्धि के कारण उपभो
अभी यह कहना कि हम लोग सुधार की राह पड़ चल पड़े हैं, बहुत सुध
हो सकता है कि चीन मंदी से बच जाए या हल्के रूप में मंदी को मह
हर अव्यवस्था में एक अवसर होता है. उभरते हुए बाज़ार में कोव
भारत में असंगठित क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा है. तर्क दिया ज
अर्थव्यवस्था को सुस्ती से उबारने के लिए मांग में उठान ला�
श्रम के डिजिटल मंचों के उदय के कारण आज रोज़गार के नए स्वरू
अमीर और ग़रीब के बीच की बड़ी खाई को कम करना सरकार के लिए एक
श्रम व सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में भारत में 48 मिलियन
ज्यादातर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सेवा क्षेत्र मे
भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्
विकास की भारत की दीर्घकालिक रणनीति के लिए आर्थिक मॉडल चा�
चमड़ा उद्योग में 3 मिलियन लोग कार्यरत हैं जिनमें से 30 फीसद�
अग्निपथचा निषेध भारतातील वाढत्या बेरोजगारीच्या संकटावर प्रकाश टाकतात.
कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे चाक खोलात रुतले असून, त्याला बाहेर कडण्याचे प्रचंड आव्हान धोरणकर्त्यांपुढे उभे आहे.
भारत-नेपाळ सीमा कायमस्वरूपी खुल्या राहिल्याने परिस्थितीतीने त्रस्त नेपाळी नागरिक भारतात स्थलांतरित झाले आहेत. आज भारतात किमान १० ते ३० लाख नेपाळी लोक आहेत.
आज सरकारी नोकऱ्यांची संख्या कमी होत असतानाही, देशातील ८०% तरुणाईचा कल सरकारी नोकऱ्या मिळवण्याकडेच आहे. या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचे काय करायचे?
महिलांचे शिक्षण आणि महिलांचा रोजगार यातील दरी वाढत चालली असताना, महिलांना खरोखरच सक्षम केले जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो.
साथीच्या रोगाच्या प्रारंभासह, भारतातील शहरी अनौपचारिक कर्मचार्यांना सध्याच्या उपजीविकेच्या संकटाचा, विशेषतः महिलांना मोठा फटका बसला आहे. यामध्ये लिंग-समावेशक हमी मू�
लॉकडाऊनमुळे एप्रिल महिन्यात १२.२ कोटी लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला. यापैकी ७५% लोक हे छोटे व्यापारी आणि रोजंदारीवरील कामगार होते.
सॉफ्टवेअर सेवा उद्योगात AI म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेला महत्त्व प्राप्त होत आहे. त्यामुळे भारतातील टेक कंपन्या याला कसे सामोरे जातात त्यावर या क्षेत्रातली रोजगार निर्�
पुढे जाऊन, SDGs साध्य करण्यासाठी विकसित आणि विकसनशील देशांमधील सहकार्य आवश्यक आहे.
' अग्निपथ ' या नवीन योजनेची अंमलबजावणी आणि कालांतराने त्यात सुधारणा केल्यावरच या योजनेच्या यशाचा अंदाज लावता येईल.
बहुपक्षीय सल्लामसलत करणाऱ्या देशांमधील भू-राजकीय विभागणी अफगाणिस्तानसाठी योग्य उपायांवर पोहोचणे कठीण करत आहे.
अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांवरील तरतूद वाढल्याने रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल आणि एकूण मागणीतही वाढ होईल. त्यामुळे विकासाला गती मिळेल.
अब सवाल यह है कि इन लोगों को यहां कैसे समायोजित किया जाएगा? इनके लिए शायद ही कोई विशेष नीति बने
आंध्र प्रदेशच्या तीन राजधान्यांमुळे तीन अर्थव्यवस्थांची उभारणी होईल आणि त्यातून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊन उत्पादकता वाढेल.
