कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
कोरोना साथीपोठापाठ आलेल्या आर्थिक संकटाने देशातील ४१ लाख युवकांना आपले रोजगार गमवावे लागले आहे. त्यातील बहुतांश रोजगार हे बांधकाम आणि शेती क्षेत्रातील आहेत. एकट्या जुलै महिन्यात जवळपास ५० लाख पगारदारांना आपल्या रोजगारावर पाणी सोडावे लागले आहे. सर्व मिळून साधारणतः १.८९ कोटी जणांना या कोरोनाकाळात बेरोजगारीच्या संकटाला तोंड द्यावे लागले, असल्याची आकडेवारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) या संस्थेने जाहीर केली आहे.
वर उल्लेखलेली परिस्थिती, कोरोनाच्या भयानक वास्तवाची जाणीव देते. खरे म्हणजे ही कुटुंबे केव्हाच रस्त्यावर यायला हवी होती. पण आपल्याकडे अद्यापही सुरक्षित असलेली कुटुंबव्यवस्था, त्यातून प्रस्थापित झालेली आधार प्रणाली (support system), आपल्या बचतीच्या सवयी आणि कुटुंबातील अंतर्गत नातेसंबंध यामुळे आपण तगून आहोत. शहरातील ज्यांचा उपजीविकेचा आधार गेला, ते आपापल्या गावी स्थलांतरित झाले. त्यामुळे उपाशी पोटांना आधार मिळाला पण, गावागावातील बेरोजगारीचा आणि भाऊबंदकीचा प्रश्न ऐरणीवर आला.
सरकारकडे या लोकाना देण्यासाठी एकच योजना होती, ती म्हणजे ‘मनरेगा’. या योजनेतून प्राप्त झालेले आकडे आपल्या तोकड्या प्रयत्नांची साक्ष देतात. ‘मनरेगा’च्या संकेतस्थळावरून मिळालेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी २०२० मध्ये टाळेबंदीपूर्वी, १.८ कोटी कुटुंबाना काम मिळाले. तर, मार्च २०२० मध्ये १.६ कोटी कुटुंबाना लाभ मिळाला. एप्रिल २०२० पर्यंत अंदाजे १.९ कोटी कुटुंबाना मनरेगामुळे काम मिळाले. याचा अर्थ कोरोनाकाळात ४१ लाख युवक म्हणजे त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या ४१ लाख कुटुंबापैकी केवळ १० लाख (एप्रिलची आकडेवारी वजा फेब्रुवारीची आकडेवारी) कुटुंबापर्यंत आपण पोहोचू शकलो.
आता उत्तर प्रदेश सरकारनेही या परतलेल्या स्थलांतरितांना आणि एकूणच तेथील युवकांना रोजगार मिळावे यासाठी मोठी भरती हाती घेतली आहे. साधरणतः तीन लाखाहून अधिक पदांसाठी भरती होणार असून, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर रोखले जाईल, असे काहींचे म्हणणे आहे. सरकारी नोकऱ्या ही आजवर मोठे आकर्षण राहिले आहे, पण या पलिकडे जाऊन रोजगार या संकल्पनेचा विचार व्हायला हवा.
यात एक गोष्ट दिलासा देत होती की, अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेतून बऱ्याच कुटुंबाना दोन वेळचे जेवण मिळाले. सामाजिक संस्थांनीही यात आपला मोलाचा वाटा उचलला, त्यामुळे भूक बळी पडले नाही. ही झाली तात्पुरती मलमपट्टी. पण विचार हा करायला हवा की या पुढे काय? कोरोना संकटात उन्हाळा गेला, पावसाळा सुद्धा संपत आलाय. ऑक्टोबर सुगीचा महिना. देवदयेने आजून तरी, शेतात पीक चांगले उभे आहे. धान्य मुबलक मिळेल अशी स्थिती आहे. तो एक आशेचा किरण आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, कोणतेच कुटुंब केवळ शेतीवर गुजराण करू शकत नाही.
सर्व सामान्य मध्यम जमीन धारक शेतकरी (३ ते ५ एकर जमीनधारक) आणि त्याचे षटकोनी कुटुंब (आजी, आजोबा, पती पत्नी आणि दोन मुले) केवळ शेत कसून उन्नती करू शकत नाही. छोट्या जमीन धारकांना (तीन एकारापेक्षा कमी )त्याना तर शेती करणे परवडतच नाही. अर्थात हा वेगळा विषय आहे आणि त्यात माझा अभ्यासही नाही. पण, या कोरोना संकटाच्या निमित्ताने ‘शेती’ कडे उपजीविकेचे साधन म्हणून कसे बघू शकतो, याचा विचार होणे, अत्यंत गरजेचे आहे. अगदी पूर्ण नाही तरी ५०% कुटुंबाच्या अन्नाच्या प्राथमिक गरजांचा पुरवठा शेतीतून होऊ शकेल इतके तरी शेतीवर अवलंबून रहाणे शक्य आहे का? आणि कसे? याचे प्रशिक्षण गावा गावातून मिळायला पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे.
कोरोनामुळे आपल्या सर्वांना एक इशारा मिळाला आहे की, ‘निसर्गाकडे दुर्लक्ष करू नका. आलेल्या आव्हानाला संधीमध्ये परावर्तीत करा. निसर्गाची साथ सोडू नका.’ या इशाऱ्याकडे गांभीर्याने पाहून त्यानुसार पुढील वाटचाल आखायला हवी. यापुढील लेखाचा विचार करताना, मी वरील मुद्दा ध्यानात ठेवला आहे. त्याचा वेळोवेळी उल्लेख होईलच.
कोरोनाचे संकट अचानक आल्यामुळे अनेकांचे आर्थिक वेळापत्रक गडबडले. त्यात काही राव होते आणि काही रंकही. मोठे कलाकार, क्रिकेटपटूंनाही त्यांचे EMI देणे अशक्य किंवा अवघड गेले. तर असंघटीत कामगारांच्या, घरगुती कामवाल्यांचे भिशी आणि कर्जाचे हप्ते रखडले. हातावर पोट असलेल्यांनी गावचा रस्ता धरलेला आपण पहिलाच.
Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE)ने प्रसिद्ध केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार महिन्याचा पगार घेणाऱ्या १.८ कोटी लोकांनी एप्रिल पासून आपल्या नोकऱ्या गमावल्या; त्यातील एक लाख नोकऱ्या तर मे माहिन्यात गेल्या. असंघटीत कामगारांचा नोकरी गमावणाऱ्या लोकांचा आकडा ११,९० कोटीवर पोहोचला आहे.
नोकरदार वर्गाला तर पुन्हा काम मिळणे दुरापास्त आहे. त्यातही ज्या स्तरावरील नोकरी गेली त्याच स्तराची नोकरी मिळवण्याची शक्यता अशक्यप्राय होऊन बसली आहे. ज्यांच्या नोकऱ्या गेल्या नाहीत, तेही सुरक्षित नाहीत. त्याना ही वेगवेगळ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. पगार कपातीला ७५ % लोकाना तोंड द्यावे लागले. तात्पुरते तीन ते सहा महिन्यासाठी कामावरून कमी करणे. दोन वर्षासाठी घरी बसावे लागणे किंवा कामावर असलेल्या लोकांनाही असुरक्षिततेचा ताण आहेच.
परदेशात नोकरीसाठी गेलेल्या तरुण मंडळीची परिस्थितीही फारच दयनीय आहे. अशा भारतीयांची संख्या सुमारे १२ कोटी आहे .त्यातील बरेचसे भारतात परत आले आहेत. ‘वंदे भारत मिशन’ तर्फे अनेकांना परत आणण्यात आले. त्यांच्या बेरोजगारीचाही प्रश्न खूप मोठा आहे.
एकंदरीत काय, तर कोरोनानंतरच्या काळात रोजगार हा मोठा प्रश्न राहणार असून, त्यासाठी असलेली कौशल्ये वाढवित नेणे, प्रसंगी नवी कौशल्ये शिकणे अत्यंत आवश्यक ठरणार आहे.
कोरोनानंतर उद्भवलेल्या नव्या परिस्थितीला ‘न्यू नॉर्मल’ असे संबोधले जाऊ लागले आहे. हे आव्हान जरी मोठे असले तरी, त्यावर आपण निश्चितच मात करू शकतो. त्यासाठी याचा मुख्यत्वे दोन भागात विचार करावा लागेल. १. असलेले रोजगार टिकविण्यासाठी काळानुरूप करावे लागणारे बदल २. नव्या रोजगाराच्या संधी शोधून त्यासाठी सज्जता.
असलेले रोजगार टिकविण्यासाठी काळानुरूप करावे लागणारे बदल म्हणजेच नव्या वातावरणाशी जुळवून घेणारे बदल. हे बदल आपण टाळेबंदीच्या दिवसापासूनच करायला सुरुवात केली आहे.
कोरोनाकाळात घरून काम करण्याची नवी कार्यपद्धती रूढ होत आहे. प्रत्येक व्यवस्थेचे फायदे-तोटे असतात. तसेच याही व्यवस्थेचे फायदे-तोटे आहेत.
या कार्यपद्धतीला हल्ली ‘WFH’ असे छोटेखानी नावानी संबोधतात. त्याला लागणारे साहित्य फारच कमी आहे. संगणक तो बहुदा कंपनीने दिलेला असतो. ज्यावर विविध अॅप्स वापरता येतील असा मोबाईल फोन आणि संपर्कासाठी WI-FI किंवा 4G, HOTSPOT सारखी कोणतीही कनेक्टिव्हिटी. याचे फायदे आणि तोटे अनेक आहेत.
या व्यवस्थेचे फायदे असे…
> कंपनीच्या स्थावर मालमत्तेतील गुंतवणूक कमी होते.
> कर्मचाऱ्याला कपडे आणि बाहेरील खाणे याचा खर्च कमी होतो.
> कर्मचाऱ्याचा दळणवळणाचा वेळ आणि त्रास वाचतो
> घरातल्या कामांकडे तसेच माणसांकडे लक्ष देता येते. ( जसे जेष्ठ नागरिक, मुले, घरी येणारे कामवाले, दुधवाले इत्यादी.) तसेच कपडे-भांडी धुण्याचे मशीन लावले असेल तर एकीकडे तेही सांभाळता येते.
> प्रदूषण कमी होते.
या व्यवस्थेचे तोटे असे-
>घरातल्या मंडळींच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते.
> कामासाठी 24*7 उपलब्ध राहावे लागते.
> घर आणि कार्यालयीन काम याचा समतोल राखणे अवघड जाते.
याचा सर्वात उपयुक्त मुद्दा असा की देशा-परदेशातून काम करणे शक्य होते. कर्मचाऱ्याला कंपनीच्या ठिकाणी शहरात राहणे आवश्यक राहणार नाही. मग, खेडेगावातील पात्र तरुणांना काम मिळेल. ते आपापल्या घरून काम करतील. त्याना शेतीकडे लक्ष देऊनही हे काम करता येईल.
Digital Transformation and cloud यामुळे क्लाऊड, बिग डेटा, त्यावरील विश्लेषणात्मक सॉफ्टवेअर्स यांच्यातील नवनवे शोध आणि उपयोग यात खूप सुधारणा होते आहे. यातही स्थल, काळ, दर्शन याचे महत्व न रहाता वेगाचे महत्व वाढते आहे.
योग्य नेमणुका – केवळ आणि केवळ बुद्धिमत्ता आणि कौशल्य यावर नेमणुका करणे शक्य होईल. जो कार्यक्षम असेल तो अधिक सक्षम होईल. आणि जो नसेल, त्याला आपली क्षमता वाढवावी लागेल. पुन्हा एकदा खेडेगावातील आणि लहान शहरातील सक्षम तरुण आणि मध्यमवयीन नागरिकाना याचा फायदा घेता येईल. पण यातून वाढणारी तीव्र स्पर्धा हा यातील प्रमुख अडसर ठरेल.
आतापर्यंत ऑनलाइन शिक्षण सर्वांनाच अंगवळणी पडले आहे. बालवाडीतल्या मुलापासून, पदवी आणि सर्व परीक्षेचे विद्यार्थी यात समाविष्ट आहेत. सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक धोरणामुळे यात आमुलाग्र बदल होऊ लागला आहे. तो पुन्हा वेगळ्या लेखाचा विषय आहे, पण त्यातही काही सूचना केल्या शिवाय रहावत नाही.
> शालेय संस्थांना उन्हाळ्याच्या ऐवजी पावसाळ्यात कापणी, लावणी अश्या किंवा शेती/ बाग कामाच्या वेळी सुट्ट्या असाव्यात. सुट्टीच्या गृहपाठात शेती आणि बाग कामाचा अनुभव त्यावरील प्रकल्प असावा.
> शिक्षणाची वेळ सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ अशीच असावी, ज्यायोगे सकाळी आणि सायंकाळी निसर्गाजवळ जाण्यासाठी वेळ मिळेल.
> पाटीपेन्सिलऐवजी कागद पेन, पेन्सिल आली आता त्याची जागा मोबाईल आणि संगणक घेत आहे, तेव्हा त्याला आवश्यक तंत्रद्यान मुलाना येणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संगणकावरील चित्रकला, गाणी, विडिओ अपलोड करणे, ऑडिओ बुक्स, कविता उतारे इत्यादी ऐकणे, त्याचे रसग्रहण टेप करून पाठवणे, प्रकल्प आणि गृहपाठ डिजिटली करता येणे, ऑनलाइन प्रश्नमंजुषा तयार करणे. ऑनलाइन नकाशा वाचन असे विषय अभ्यासक्रमातील मूळ विषयांशी सलग्न असावेत. शिक्षकांचे प्रशिक्षण हा यातील कळीचा विषय आहे.
ह्या सगळ्यात रोजगाराच्या अनेक संधी दडलेल्या आहेत.
ऑनलाइन विक्रीसुद्धा आता सवार्थाने अंगवळणी पडते आहे. परंतु अजून ती मोठ्या कंपन्यांच्या प्रभावाखाली आहे. दोन वर्षापूर्वी आम्ही ‘स्त्री शक्ती’ आणि IRCTC तर्फे महिला बचत गटांसाठी ऑनलाइन विक्री कशी करावी, याची कार्यशाळा घेतली होती. त्यानंतर झी मराठीचे होम मिनिस्टर अॅप आले. कार्यशाळेत भाग घेतलेल्या अनेकींनी त्यावर नोंदणी केली आणि आता चांगली कमाई करीत आहेत.
सध्या स्थानिक स्तरावर यासाठी व्हॉट्सअॅपचीही खूप मदत होते आहे. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तयार स्वयंपाकाचा डबा तयार करणे. नाश्ता, जेवण, समारंभाचे जेवण अशा कॅटरिंग व्यवसायाने आता हे ऑनलाइन मॉडेल स्वीकारून योग्य ते बदल केले आहेत. दुसरे उदाहरण वाणसामान, औषधे इ. वस्तू ग्राहकाना घरपोच मिळत आहेत. अनेक जण त्यावर १० ते १५ % सूट सुद्धा देत आहेत.
कुठल्याही संधीचा सम्यक विचार कसा करता येतो, त्यासाठी पर्यटन व्यवसायावरील माझे मुक्त चिंतन येथे उदाहरण म्हणून देत आहे. निसर्ग चक्रीवादळ आणि कोरोनामुळे पर्यटन व्यवसायाचा तोल ढळला आहे तो सावरून पर्यटन व्यवसाय पुन्हा जोमाने सुरू व्हावा म्हणून नव्या वाटा पडताळून पाहता येतील.
उदाहरणर्थ ‘पोस्ट कोरोना रिकव्हरी सेंटर’ सुरू करणे. पूर्वी याला सॅनिटोरिअम म्हणत. यात कोरोनातून बरे झालेल्या पण विश्रांती ची गरज असलेल्या लोकांसाठी आवश्यक सुविधा पुरविता येतील. या आरोग्यपर्यंटकांची दैनंदिन आरोग्य तपासणी स्थानिक डॉक्टर करू शकतात. अत्यावश्यक सेवा स्थानिक डॉक्टर आणि स्थानिक समाजसेवी रिक्षा वाहन पुरवू शकतील. पथ्याचे जेवण पुरविता येईल.
ह्याच तत्वावर वर्केशन (Workation) ही नवी संकल्पना आता रुजते आहे. यात पर्यटनस्थळी बसून तुम्ही काम करू शकता. कामाचे तास संपल्यावर तुम्ही तेथील मौज अनुभवू शकता. विविध कंपन्यांचे अधिकारी आणि कुटुंबातील व्यक्ती याचा लाभ घेऊ शकतील.
याच पर्यटन उद्योगामध्ये सध्या शनिवार-रविवारचे आरामघर (Weekend resting nest), कॅराव्हॅन पार्किंग (फिरती घरे उभी करण्याची व्यवस्था) या संकल्पनाही लोकप्रिय होत आहेत. या कॅराव्हॅन पार्किंगसाठी सरकार धोरण आखत आहे असे काही दिवसांपूर्वी वृत्तपत्रांत वाचले. शेतमळे, बागांमध्ये वादळात झाडे पडलेल्या जागी कॅराव्हॅन स्टेशन्स होऊ शकतात.
वैद्यकीय व्यवसायात आता सेवा देणाऱ्यांची खूप गरज आहे आणि ती अजून वाढतच जाणार आहे.. यात सर्व प्रकारचे तंत्रज्ञ पाहिजेत. Lab technology, Radio technology, Operation theatre assistant, dental assistants आदी तंत्रज्ञाचा अभ्यासक्रम सहा महिने, दीड वर्ष आणि तीन वर्षाचा असतो. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या संकेतस्थळावर सर्व माहिती उपलब्ध आहे.
आरोग्य सेवक – यासाठी पदविका अभ्यासक्रम सहा महिन्याचा असतो. त्यात सर्व तपासण्या, injection देणे आदी गोष्टीचे प्रशिक्षण मिळते. सरकारी अभ्यासक्रम आहेत आज कोरोना विलगीकरणासाठी अनेक संस्था घरपोच सेवा देतात. तेथील डॉक्टराना मदतनीसांची गरज आहे. याविषयी मला असं वाटते की, फॅमिली डॉक्टर ही व्यवस्था बळकट व्हावी. त्यातून खूप लोकांना मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य मिळेल. “चोवीस तास वैद्यकीय सेवा उपलब्ध” असा देश ही आपली ओळख बनायला हवी.
माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात दोन प्रकारच्या सेवांची गरज असते. एक म्हणजे सॉफ्टवेअर डेव्हलपर्सं, ज्यात आपले तरुण जगप्रसिद्ध आहेत. यामध्ये क्लाउड कम्प्युटिंगपासून ते सायबर सिक्युरिटीपर्यंतचा आवाका आहे. या व्यतिरिक्त हार्डवेअर, रोबोटिक्स अशाही क्षेत्रात मोठ्या संधी आहेत. एकीकडे हे उच्चकौशल्यांची कामे असताना, दुसरीकडे कमी कौशल्यांची कामे जसे इलेक्ट्रिशियन, संगणक दुरुस्ती करणारे आदींचीही गरज कायम राहणार आहे. आपल्याकडे असलेल्या बारा बलुतेदार प्रथेमुळे तंत्रज्ञ बनण्यासाठी आवश्यक असलेली क्षमता आपल्याकडील सुमारे ६० टक्के जनतेकडे नक्कीच आहे.
कोरोनाकाळात अनेकांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. आज सर्वसामान्य जनता कोरोनामुळे आरोग्य विमा नाही, गृह कर्ज सुरु आहे. हप्ता भरता येत नाही.आणि घरचा कमावता पुरुष वारला, घर विकण्याशिवाय पर्याय नाही, सरकारने कर्ज स्थगिती जाहीर केल्यामुळे गैरसमजापोटी क्रेडिट कार्डवर अनावश्यक आणि भरमसाठ खरेदी या चक्रव्युहात सापडली आहे. त्यासाठी आर्थिक व्यवहार सल्लागारांची विशेष गरज आहे.
सरकारी परवानगी धारक सल्लागार बनण्यासाठी सेबी (Security and Exchange Board of India) आणि AMFI(Association of Mutual Funds of India)च्या सोप्या परीक्षा द्याव्या लागतात. बारावी झालेले किंवा पदवी चा अभ्यास करणारे विद्यार्थी या परीक्षा देण्यास पात्र आहेत. कामाच्या प्रमाणात कमिशन ची रक्कम ही बरी मिळते. त्याच प्रमाणे, हिशेब ठेवणे, कर भरणे, कर परतावा आणणे या सर्व गोष्टी करण्यासाठी मनुष्य बळाची आवश्यकता आहे. अश्या अनेक परीक्षा आहेत त्याचा उपयोग होऊ शकतो.
वरील सर्व क्षेत्रे गैर सरकारी रोजगार देतात. त्याशिवाय jobwork outsourcing मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे. त्यात पापडापासून ते खोटे दागिने माळा बनविणे येथपर्यंत आणि विद्युतजोडणीपासून ते वापरलेल्या बाटल्यांची बुचे काढणे इत्यादि विविध प्रकार येतात. पूर्ण कुटुंब करू शकेल, असे हे उपजीविकेचे स्त्रोत आहेत.
आज स्वतःचा उद्योग करण्यासाठी अनेक सरकारी योजना आहेत. बँकाही मदत देतात. याच्या यशस्वीतेचे सूत्र म्हणजे – श्रद्धा आणि सबुरी. पाच वर्ष त्यातून उत्पन्न मिळणार नाही तेव्हडी तग धरून रहाण्याची तयारी, आत्म विश्वास आणि दृढ मनोबळ हेच स्वतंत्र व्यवसाय वाढविण्यासाठी आवश्यक असलेले आधारस्तंभ आहे.
एक गोष्ट सर्वांनी लक्षात ठेवायला हवी, ती म्हणजे कोरोनाकाळ हे एक प्रकारे तिसरे महायुद्धच आहे. त्यातून तरून जाण्यासाठी सर्वांनी स्वतःची क्षमता वाढविणे आणि त्यात आपल्या गरजा कमी राखणे यासारखा दुसरा मार्ग नाही.
(या लेखासाठी श्री. सुरेश प्रभू, हरिश टायबरवाला, बिभू रंजन मिश्रा, बलवंत सिंग मेहता, अर्जून कुमार, प्रसाद भागवत, मार्क हेलंट, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, फायनान्शिय एक्स्प्रेस, युवरस्टोरी इत्यादीची मदत झाली.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
