37 results found
शहरे नक्की कशाने बनतात, कोण टिकवतात, कोण त्यात बिघाड निर्माण करतो आणि नेमकी चूक कुठे आहे, असे कितीतरी प्रश्न आजची परिस्थिती आपल्याला विचारते आहे.
आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.
लोकशाही देशांमधील अलीकडील निषेध नोंदवणाऱ्या आंदोलनांची आणि निदर्शनांची नवी वैशिष्ट्ये चिंता वाढवणारी आहेत.
कोरोनासारख्या रोगांच्या साथीला तोंड देताना, इतर विकसनशील देशांसाठी केस स्टडी म्हणून धारावीचे प्रारूप अतिशय महत्त्वाचे ठरले आहे.
शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.
अनेकदा असे होते की, एखाद्या योजनेसाठी केंद्राकडून येणार्‍या निधीचा ओघ थांबला की, त्या सेवा तशाच चालू ठेवण्यासाठी शहरांना मोठी ओढाताण करावी लागते.
भविष्यात शहरांना तीव्र हवामान बदल आणि वाढती विषमता अशा दुहेरी आव्हानांचा सामना करायचा आहे. त्यासाठी शहरी व्यवस्थानी ‘सज्ज’ राहणे, हे सर्वात महत्वाचे ठरेल.
कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
भारतातील बहुतेक शहरांचा खजिना रिकामा आहे. या अपुऱ्या तिजोरीसह शहरांची सेवा करण्याची जबाबदारी शहरांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्थांवर पडली आहे.
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
शहरांचा वाढता पसारा आणि लोकसंख्येची सतत वाढणारी घनता यामुळे बहुतांश उपक्रमांचा दृश्यमान सकारात्मक प्रभाव दिसून
वाहन स्क्रॅपेज धोरण लागू केले जावे कारण ते अधिक गतिशीलता
२०३०पर्यंत भारतात सुमारे ६९ हून अधिक शहरे असतील, ज्यांची लोकसंख्या दहा लाखांहून जास्त असेल. त्यांचा सर्वांगीण विचार होताना दिसत नाही.
२०२१ मध्ये प्रवेश करताना लिंगभाव केंद्रस्थानी ठेवून पायाभूत सेवासुविधांची, मोकळ्या जागांची आणखी होणे गरजेचे आहे. सर्वसमावेशक आराखड्यातच त्याचा समावेश हवा.
हाल के विरोध प्रदर्शनों और उनसे मिली सीख ने लोकतांत्रिक �
हाल के विरोध प्रदर्शनों और उनसे मिली सीख ने लोकतांत्रिक �
हवामान बदलामुळे जगभरातील शहरांवर परिणाम होणार असल्याने, ULBs हवामानाशी संबंधित आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतील.
शाश्वत आर्थिक विकास साधू शकणारी शहरे तयार करणे, हे येत्या दशकतील सर्वात मोठे आव्हान असेल. त्यासाठी चक्रीय अर्थव्यवस्थेच्या ‘डोनट शहरां’ची निर्मिती होऊ शकते.
संयुक्त राष्ट्रांच्या अजेंडा-२०३०मध्ये शहरे सुरक्षित, शाश्वत व सक्षम करणे हे ध्येय आहे. त्यासाठी जी-२० राष्ट्रगटाच्या धर्तीवर सिटी-२० गट बनणे आवश्यक आहे.
गृहनिर्माण आणि वाहतूक क्षेत्रांना दिले जाणारे सर्वाधिक वाटप हे सूचित करते की 2023-24 मध्ये सरकारचे प्राधान्य उर्वरित समुदायांना आश्रय देणे आणि गतिशीलतेतील अंतर दूर करणे हे
इलेक्ट्रिक बसों की ओर जाने में दिल्ली सरकार को कई चुनौति�
निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.
भारतातील व्यवस्थाहीन शहरे आर्थिक विकासाची इंजिने म्हणून भारताला बळ देतील की, विकासाच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड बनतील?
भारतातील शहरे अधिक राहण्यायोग्य असली पाहिजेत आणि त्यां�
नागरिकांच्या अनेक तक्रारींमुळे शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्जला आळा घालण्यासाठी पालिका अधिकाऱ्यांना उपाययोजना करण्यास भाग पाडले आहे.
“सर्वांसाठी पाणी” हे अनेक भारतीय शहरांमध्ये दूरचे स्वप्न राहिले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सरकारी संस्था आणि नागरिकांनी अधिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
आज देशातील शहरे महागडी, पर्यावरणघातकी आणि रोगट जीवनशैली देत आहेत. या सर्वाचा उलटफेर करण्यासाठी एखादा शाश्वत मार्ग शोधून काढावा लागेल.
शहरांमध्ये होणारे स्थलांतर लवकरच लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे, हे लक्षात घेता, नवीन अधिवास निर्माण करण्याच्या संभाव्यतेकडे अधिक बारकाईने पाहिले पाहिजे.
भारताकडे असलेले G20 अध्यक्षपद महिलांसाठी सर्वसमावेशक आणि अनुकूल शहरे तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.
भारतातील नागरीकरण वेगाने होत असल्याने, विकेंद्रित आणि विखुरलेल्या शहरीकरणाचा स्विकार अधिक राज्यांनी करायला हवा.
शहरीकरणामधल्या असमानतेची परिस्थिती दूर करण्यासाठी शहर नियोजकांना काही अभिनव पद्धती शोधून काढाव्या लागणार आहेत.
असुरक्षित शहरी लोकसंख्येच्या समस्या सोडवण्यासाठी शहर नियोजन आणि विकास संस्थांनी पावले उचलली पाहिजेत.
लोक आणि समुदायांच्या दोलायमान सामाजिक-सांस्कृतिक व्यवस्था म्हणून शहरांची पुनर्कल्पना करून संसाधनांचा वापर आणि संवर्धन करण्यापलीकडे पाहण्याची गरज आहे.
भारतातील नागरीकरण जसजसे वाढत आहे, तसतसे शहरे पर्यावरण आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक लवचिक असणे आवश्यक आहे.
शहरातील आरोग्य व्यवस्था टिकली तरच शहरे टिकतील. शहरे टिकली तरच देशात आर्थिक सुबत्ता येईल आणि भरभराट होईल, हे सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे.
जगभरातील अनेक शहरे आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमतेतील कमतरतेमुळे आणि सार्वजनिक कार्यक्रम राबविण्यात अपुरे पडल्यामुळे संकटात सापडली आहेत.
2022 मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच साथीच्या आजारामुळे चीनची ७० हून अधिक प्रमुख शहरे आंशिक किंवा पूर्ण लॉकडाऊन असल्याचे दिसत आहे . त्यापैकी शांघाई - चीनचे सर्वात जास्त
