भारतीय शहरे आणि स्क्रॅपयार्ड्सची गरज

बंद पडलेली किंवा भंगारात काढलेली वाहने एकत्र करून पद्धतशीरपणे नष्ट करण्यासाठी शहरात किंवा शहराबाहेर राखून ठेवलेल्या जागेला स्क्रॅपयार्ड असे म्हणतात. विविध देशात या स्क्रॅपयार्डला वेगवेगळ्या नावाने संबोधले जाते. डिसमॅंटलींगच्या या प्रक्रियेमध्ये वापरण्यायोग्य भाग वेगळे काढून विकण्यासाठी पाठवले जातात व आणि निरुपयोगी धातूचे भाग पुनर्वापरासाठी विकले जातात.

अलीकडेच, भारत सरकारने त्यांच्या व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम (व्ही- व्हीएमपी) अंतर्गत वाहन स्क्रॅपेज धोरण आणले आहे. या कार्यक्रमाची उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे – वैध फिटनेस आणि नोंदणीशिवाय १० दशलक्ष वाहने रद्द करून प्रदूषण कमी करणे, रस्ता, प्रवासी आणि वाहनांची सुरक्षा अधिक सक्षम करणे, मोटार वाहनांची विक्री वाढवणे आणि रोजगार निर्माण करणे, इंधन कार्यक्षमता सुधारणे आणि वाहन मालकांसाठी देखभाल खर्च कमी करणे, वाहन स्क्रॅपेज उद्योगाला औपचारिक आकार देणे आणि ऑटोमोटिव्ह स्टील आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी कमी किमतीच्या कच्च्या मालाची उपलब्धता वाढवणे.

स्क्रॅपेज धोरणानुसार, व्यावसायिक वाहनांनी निर्धारित फिटनेस मानकांची पूर्तता न केल्यास किंवा निर्धारित उत्सर्जन मर्यादा ओलांडल्यास १५ वर्षांनंतर ती स्क्रॅप करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनात १५-२० टक्क्यांपर्यंत घट होणार आहे. स्वयंचलित चाचणी केंद्रे (ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स – एटीएस) आणि नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा (रजिस्टर्ड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटीज – आरव्हीएसएफ) यांद्वारे आवश्यक आधारभूत सुविधांच्या स्थापनेची सोय करण्यासाठी या धोरणात महत्त्वाच्या पायऱ्या देखील नमूद करण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र सरकारने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या (एमओआरटीएच) मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार व्हीएसपी २०२३ तयार केले आहे. याद्वारे कोणत्याही सरकारी  घटकाद्वारे धोरणाची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

भारतात १५ वर्षांपेक्षा जुनी जवळपास १.७ दशलक्ष अवजड आणि मध्यम प्रकारची व्यावसायिक वाहने आणि १० वर्षांपेक्षा जुनी ५.१ दशलक्ष हलकी वाहने आहेत, असा अंदाज आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीमुळे वाहनांच्या स्क्रॅपिंगमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येणार आहे. जर वाहनांच्या स्क्रॅपिंगकडे तत्परतेने लक्ष दिले नाही तर हा आकडा वाढणार आहे. वर म्हटल्याप्रमाणे, रोजगार वाढवण्याच्यादृष्टीने अधिकाधिक वाहने रस्त्यावर आणणे, हे भारत सरकारचे धोरण आहे.

व्यावसायिक आणि वैयक्तिक वाहने शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर धावत आहेत आणि भविष्यात धावत राहणार आहेत, हे भारत सरकारच्या धोरणात नमुद करण्यात आलेले नाही. मोठ्या शहरांना रस्त्यांवरील या वाढत्या संख्येवर ताबा मिळवण्यासाठी योग्य तो मार्ग काढावा लागणार आहे. शहरांमधील वाहनांची वाढती संख्या आणि शहर व रस्त्यावरील मर्यादित जागा यांच्यातील मोठे अंतर पाहता शहरातील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक जटील होत जाणार आहे. याचे दोन मोठे तोटे आहेत. ऑन स्ट्रिट पार्किंगमुळे रस्त्यांवरील जागा अडवली जाते. उरलेला रस्ता वर्दळीसाठी उपलब्ध राहिल्याने पादचारी, लहान वाहने, मोठी वाहने यांच्या सरमिसळीमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न तीव्र होतो. आश्‍चर्याची गोष्ट म्हणजे, बंद पडलेल्या किंवा निकामी झालेल्या वाहनांमुळे शहरातील रस्त्यांवरील जागा अडवली जात आहे. भारतीय शहरांमध्ये वाहनांच्या स्क्रॅपयार्डसाठी ठेवलेली जागा कमी प्रमाणात उपलब्ध असल्याने, सध्या अशी वाहने रस्त्यांवर, उड्डाणपुलाखाली किंवा पार्किंग लॉटमध्ये पाडून ठेवण्यात आली आहेत. याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, अशा गाड्यांची विल्हेवाट आणि भंगार व्यवसाय सरकारी परवानगी नसलेल्या अनेक लहानमोठ्या गटांकडून केला जातो. या सर्व घडामोडींचा परिणाम म्हणून शहरांमधील गतिशीलता खुंटत चालली आहे आणि त्यांच्या अस्वच्छतेत भर पडत आहे.

भारत सरकारच्या प्रो-ऑटोमोबाईल धोरणामुळे, शहरांतील वाहनांचा ओघ रोखला जाणार नाही. परंतु, ऑन-स्ट्रीट पार्किंग आणि पार्किंगविषयीच्या अटी अधिक कठोर बनवून पार्किंगला ऑफ-स्ट्रीट पार्किंगमध्ये बदलण्याचा पर्याय यामुळे उपलब्ध होणार आहे. शहरांच्या विकास नियंत्रण नियमांमधील अधिक नियमांद्वारे निवासी आणि व्यावसायिक वाहनांसाठी अधिक पार्किंग तयार करण्याची सोय शहरांमध्ये करता येऊ शकते. याशिवाय,  कार खरेदी करणाऱ्याला वाहन खरेदीला परवानगी देण्यापूर्वी पार्किंगचा पुरावा सादर करणे अनिवार्य करता येऊ शकेल. शहर किंवा राज्य पातळीवर वाहनांच्या बाबतीत कठोर नियमांची गरज असली तरी असे नियम होण्याची शक्यता कमी आहे. शहराच्या गतिशीलतेला कोणताही अडथळा न आणता पार्किंग करता येईल अशा मोठ्या वाहनतळांची उभारणी करणे हा ही एक पर्याय शहरे तपासून पाहत आहेत.

वर नमूद केलेल्या सर्व बाबींचा विचार करता, भंगारात काढण्यात आलेल्या किंवा निकामी झालेल्या गाड्या रस्त्यावर सोडून देण्याचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. अशा वाहनांना स्क्रॅपयार्डमध्ये पाठवणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु, शहरे त्यांच्या भू-वापर योजनेत पुरेशा प्रमाणात स्क्रॅपयार्डसाठी जागा उपलब्ध करून देत नाहीत. खासगी वाहन उद्योग स्क्रॅपिंगच्या क्षेत्रात सहभागी होण्यास उत्सुक असले तरी स्क्रॅपयार्डसाठी जमिनीची उपलब्धता हा त्यांच्यासमोरील सर्वात मोठा अडथळा आहे. युनायटेड स्टेट्स (यूएस) मध्ये ७,९२७ जंकयार्ड्स उपलब्ध आहेत. या तुलनेत, भारतीय शहरांमधील या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. तर दुसरीकडे, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने देशातील विविध राज्यांमध्ये १०० पेक्षा कमी आरव्हीएसएफची यादी करण्यात आली आहे.

भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या प्रश्नावर उपाय शोधणे गरजेचे आहे. या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे मास्टर प्लॅन किंवा विकास आराखड्यात स्क्रॅपयार्ड उपलब्ध करणे, हे आहे. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मोटार वाहन कायद्यांतर्गत अशी वाहने रस्त्यावर सोडून देणाऱ्या किंवा डंपिंग करणाऱ्या मालकांना दंड ठोठवण्यासाठी योग्य अधिकार प्रदान करणे ही काळाची गरज आहे.

एकदा जमीन उपलब्ध झाल्यानंतर, ती जागा आरव्हीएसएफसाठी विकसित करणे आवश्यक आहे. इलेक्ट्रिकल वाहनांसाठी योग्य तंत्रज्ञानाची खरेदी, पुरेशा पायाभूत सुविधा, योग्य यंत्रसामग्री आणि उपकरणे यांची आवश्यकता आहे. सततच नवकल्पनांची आवश्यकता असणाऱ्या या क्षेत्रामध्ये खाजगी क्षेत्राने भाग घेण्याची गरज आहे. टाटा मोटर्सने वाहन स्क्रॅपयार्डमध्ये गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असलेल्या डीलर्सना तांत्रिक ज्ञान आणि कौशल्य प्रदान करण्याची तयारी आधीच दर्शविली आहे. वाहन स्क्रॅपिंगच्या व्यवसायाला प्रचंड वाव आहे हे लक्षात घेता इतर कंपन्या त्यात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.

अशा क्षेत्रांमध्ये स्थानिक स्वराज संस्था मागे राहून खासगी व्यवसायांना वाव देण्याचे प्रमाण अधिक आहे.  म्हणूनच, यासाठी स्थानिक स्वराज संस्थांनी स्वतःचे मॉडेल तयार करणे गरजेचे आहे. बोली प्रक्रियेद्वारे, स्थानिक स्वराज संस्था एक व्हेरिएबल निवडू शकतात. यात इच्छुक पक्ष वार्षिक जमीन भाड्या संबंधित करारांवर बोली लावू शकतात. जमिनीच्या भाड्यातील काही टक्के कर वाढ कराराच्या दस्तऐवजातून मिळू शकते. या बोली प्रक्रियेतील निवडलेली व्यावसायिक संस्था अर्थातच साइट डेव्हलपमेंट, तंत्रज्ञान आणि उपकरणांमध्ये गुंतवणूक करेल आणि नंतर स्क्रॅपयार्ड चालवेल, अशी अपेक्षा आहे. त्याला मालमत्ता कर, वीज शुल्क आणि इतर कोणतेही महापालिका शुल्क भरावा लागणार आहे. साहजिकच, गुंतवणुकीचा खर्च आणि नफा वसूल करण्यासाठी खाजगी क्षेत्र जमिनीवर भाडेपट्ट्यासाठी भरीव कालावधीची मागणी करेल. शहरातील रस्ते बंद पडलेली किंवा जंक वाहने ठेवण्यासाठी किंवा रस्त्याच्या कडेला स्क्रॅपिंग व्यवसायासाठी वापरली जात नाहीत ना, यावर शासनाने लक्ष द्यायला हवे. असे झाले तर शहरांतील रस्त्यांवर बरीच जागा उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शहरात अधिक गतिशीलता निर्माण होईल, शहराच्या रस्त्याच्या कडेला दिसणार्‍या दृश्‍यातील सौंदर्यात भर पडेल आणि नगरपालिका सफाई कामगार आणि सफाई कामगारांना अधिक चांगल्या प्रकारे साफसफाईचे काम करता येईल. याचाच अर्थ असा की, शहर पातळीवर वाहन स्क्रॅपेज धोरण लागू करण्याकडे आता यापुढे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

रामनाथ झा हे ऑब्झर्वर रिसर्च फाउंडेशनचे प्रतिष्ठित फेलो आहेत.