राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर मालदीवला आर्थिक फटका

आता राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचा माहोल मागे पडला आहे. मालदीवचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डॉ. मोहम्मद मुईझ आणि त्यांच्या संघाची नजर आता कदाचित विद्यमान आणि उदयोन्मुख आर्थिक वास्तवांकडे असेल. कोणत्याही देशाचे नाव न घेता, ‘परकीय सैन्य परत पाठवणे’ ही मोहीम या निवडणुकीत राबवली गेली होती, आणि या नकारात्मक मतदान मोहिमेद्वारे विजय प्राप्त केला गेला. देशामोर उभ्या ठाकलेल्या आर्थिक विवंचनेमुळे निवडणुकीत ज्या राष्ट्राला लक्ष्य करून विजय संपादन केला, त्याच शेजारी राष्ट्र असलेल्या भारतासोबत आर्थिक निधीकरता ते सहकार्य सुरू ठेवतील. कारणे शोधायला फार दूर जावे लागणार नाही. गेल्या वर्षी श्रीलंकेला ज्या धर्तीवर सामना करावा लागला, तितका नाही, तरी मालदीव हा देश आर्थिक संकटाच्या दिशेने जात आहे. इतकेच काय, देशाच्या धोकादायक आर्थिक स्थितीची जाणीव असलेली मालदीवमधील प्रत्येक संबंधित व्यक्ती, श्रीलंकेतील घडामोडींवर उत्सुकतेने लक्ष ठेवून होती आणि भारताच्या ‘नेबरहुड फर्स्ट’ धोरणाने श्रीलंकेला मूलभूत मदत झाली होती, याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती.

जागतिक बँकेच्या म्हणण्यानुसार, मालदीवची ‘आर्थिक वाढ पुढील दोन वर्षांत मंदावत जाईल आणि जागतिक आर्थिक मंदीच्या काळात देशाने उच्च दरावर कर्ज घेणे सुरू ठेवल्यास आर्थिक आव्हाने अधिक वाढतील.’ २०२४ ते २०२५ पर्यंत सरासरी ५.४ टक्के वाढीसह २०२३ मध्ये वास्तविक जीडीपी ६.५ टक्के वाढणे अपेक्षित आहे. भरभराटीचे पर्यटन क्षेत्र मध्यम कालावधीत सकारात्मक दृष्टिकोनाचे आश्वासन देत असताना, बँकेने नमूद केले की, जागतिक मालाच्या वाढत्या किमती, वाढता भांडवली खर्च व अर्थसहाय्य आणि अर्थसंकल्पीय तुटीकरता केंद्रीय बँक वित्तपुरवठा यांमुळे महागाईच्या दबावाने देश आर्थिक आव्हानांना तोंड देत आहे.

बॅंकेने सांगितले की, तूट कमी होणे अपेक्षित असूनही, मालदीवचे एकूण कर्ज ‘जीडीपी’च्या ११५ टक्क्यांहून जास्त राहील. सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) दर वाढवले, परंतु त्याहून अधिक भरीव आणि तात्काळ वचनबद्धता आवश्यक आहे, विशेषत: २०२३ सालाकरता नियोजित अनुदान विषयक सुधारणा अपेक्षेनुसार झाल्या नाहीत. अशा प्रकारे, सरकारने महसूल वाढवताना खर्चाचे व्यवस्थापन करावे, असे बँकेला वाटते. ‘आसंधा आरोग्य विमा योजना’ सारखे सुधार कार्यक्रम, सरकारी मालकीच्या उद्योगांकरता अनुदाने सुलभ करणे, कर-आधार विस्तारणे आणि देशांतर्गत उत्पन्नाच्या स्रोतांचा वापर करणे’, इत्यादींचा समावेश आहे.

या संदर्भात, जागतिक बँकेने भाकीत केले आहे की, आगामी मुईझ सरकारच्या कारकीर्दीत २०२६ सालापर्यंत सरकारच्या मोठ्या कर्जाचा खासगी क्षेत्रावर परिणाम होईल. त्यानुसार, मालदीवला २०२६ मध्ये देय असलेल्या कर्जाची लक्षणीय रक्कम वाढविण्याच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. बँकेचा अंदाज आहे की, खासगी क्षेत्रावर परिणाम होण्याचे एक कारण म्हणजे देशातील कमी परकीय चलन साठा. २०२६ च्या कर्जामध्ये मालदीवच्या सरकारने २०२१ मध्ये घेतलेले ५०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स (मालदीवचे चलन असलेल्या रुफियांमध्ये ७.७ अब्ज) कर्ज, तसेच २०२६ मध्ये परतफेड करण्यायोग्य ‘अबू धाबी फंड फॉर डेव्हलपमेंट’कडून (एडीएफडी) मागील सरकारने मिळवलेले १०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स कर्ज समाविष्ट आहे.

बँकेने म्हटले आहे की, सार्वजनिक- आणि सार्वजनिकरित्या- हमी बाह्य कर्ज सेवा २०२६ मध्ये १.०७ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. २०२४ मध्ये ४५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स आणि २०२५ मध्ये ६५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स असणे अपेक्षित आहे. ‘अशा उच्च पातळीचे सार्वजनिक कर्ज आणि संबंधित पुनर्वित्त जोखीम, मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला देशांतर्गत आणि बाह्य धक्क्यांसाठी अत्यंत असुरक्षित बनवते,’ असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. गैर-सवलतीच्या अटींवर अतिरिक्त कर्ज जमा केल्याने ही असुरक्षितता आणखी वाढेल, असा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

कर्जाचा वाढता बोजा

डिसेंबर २०२२ पर्यंतचा हा जागतिक बँकेचा नवीनतम स्थिती अहवाल असल्यास, आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने, मालदीवच्या कोविडनंतरच्या आर्थिक पुनर्प्राप्तीचे कौतुक करताना आणि ‘निर्णायक धोरणात्मक उपाय’ म्हणून त्याचे श्रेय देताना, वित्तीय असुरक्षा कशा राहिल्या हे निदर्शनास आणून दिले. उच्च भांडवली खर्च, वाढलेला व्याजाचा भार आणि उच्च वेतन खर्च यांतून ते दिसून येते. सरकारी मालकीच्या उपक्रमांना सतत पाठिंबा दिल्याने वित्तीय असुरक्षितता वाढली. अनियोजित खर्चासाठी बाजूला ठेवलेल्या रकमेचे मजबूत समर्थन असल्यास बँकिंग प्रणाली सुदृढ राहते, परंतु सार्वभौम-बँक संबंधांमुळे जोखीम उद्भवते.

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने निदर्शनास आणून दिले की, मालदीवला ‘बाह्य कर्ज संकटाचा आणि कर्जाच्या संकटाचा उच्च धोका आहे…’. बाह्य वित्तपुरवठा गरजा वाढण्यावर आणि आधीच असलेल्या विरळ राखीव रकमेवर आकर्षित होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे कर्ज ‘रोलओव्हर’ची (एखादे कर्ज एका कंपनीतून दुसर्‍या कंपनीकडे हलवले जाते अथवा कर्ज व्यवस्था पूर्वी मान्य केलेल्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी चालू ठेवण्याची परवानगी दिली जाते) जोखीम वाढते. समांतर परकीय चलन बाजारात मोठ्या प्रमाणात परावर्तित झाल्याने, डॉलरची कमतरता कायम आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीने १ जानेवारी २०२३ पासून जीएसटी आणि पर्यटन जीएसटीचे दर वाढवल्याबद्दल राष्ट्राध्यक्ष सोलिह यांच्या सरकारचे कौतुक केले. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेने, म्हणजे, ‘मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी’ने आंतरराष्ट्रीय राखीव साठ्यावरील आणि किमतींवरील दबाव टप्प्याटप्प्याने कमी करावा, अशी त्यांची इच्छा होती.

दरम्यान, क्रेडिट रेटिंग एजन्सी, ‘फिच’ने मालदीवचे दीर्घकालीन परकीय चलन जारीकर्ता  डीफॉल्ट रेटिंग (आयडीआर) ‘बी-उणे’ वर पुन्हा आणले. देशाच्या भौगोलिक घटकांवर आधारित आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि धोरणात्मक महत्त्वामुळे, उत्तम पर्यटन संभाव्यता आणि सातत्यपूर्ण द्विपक्षीय व बहुपक्षीय वित्तपुरवठा यांच्या आधारे ‘जीडीपी’ वाढीचा अनुकूल दृष्टिकोन प्रतिबिंबित होतो. त्यांनी सांगितले की, देशाच्या उच्च आणि वाढत्या सरकारी कर्जाचा बोजा, परकीय राखीव निधी कमी उपलब्ध असणे आणि पर्यटन उद्योगाच्या आंतरराष्ट्रीय संभाव्यतांना कमी करणारी धक्क्यांची असुरक्षितता यांच्या विरोधात याने संतुलन साधले आहे.

‘फिच’ने असेही म्हटले आहे की, ‘नकारात्मक दृष्टिकोन’ वाढत्या बाह्य वित्तपुरवठ्याच्या आणि तरलतेच्या ताणाचा धोका दर्शवतो, ज्यामुळे वाढती बाह्य कर्ज सेवा, कमकुवत परकीय गंगाजळी आणि कठीण जागतिक आर्थिक परिस्थिती या दरम्यान, मध्यवर्ती बँकेने अमेरिकी डॉलरसह निश्चित केलेला विनिमय दर धोक्यात येऊ शकतो. वाढलेल्या ऊर्जा आणि खाद्यपदार्थांच्या किमतींवर मोठ्या प्रमाणात आयात खर्च आणि अमेरिकी डॉलरसह निश्चित केलेल्या विनिमय दराला समर्थन देण्याकरता ‘मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी’द्वारे सतत हस्तक्षेप झाल्याने परकीय गंगाजळी लक्षणीय दबावाखाली राहील.

‘फिच’च्या अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, ‘मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी’ने डिसेंबर २०२२ मध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत २०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सच्या चलनाची देवाणघेवाण करण्यासाठी दोन्हीकडच्या मध्यवर्ती बँकांमधील कराराद्वारे १०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स काढले आहेत. तेव्हापासून सकल परकीय गंगाजळी १६.६ टक्क्यांनी घसरून ६९४ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स झाली आहे. अर्थ मंत्रालयाचा अंदाज आहे की, डिसेंबरमध्ये आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस अधिकृत साठा ६०६.३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स राहील. ‘मालदीव मॉनिटरी अथॉरिटी’च्या मते, अधिकृत राखीव साठ्यामधून अल्प-मुदतीचे कर्ज वजा केल्यावर ऑगस्टच्या अखेरीस वापरण्यायोग्य साठा १५० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स झाला, या वर्षी जुलैमध्ये हा साठा १२५ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स होता.

तरीही, सध्याच्या बाह्य पेमेंटची परकीय गंगाजळी २०२३ मध्ये केवळ १.१ महिना होती, जे ३.५ महिन्यांच्या अंदाजित ‘ब’ मध्यापेक्षा खूपच कमी होती. सकारात्मक दृष्ट्या, संस्थेने सांगितले की, २०२३ मध्ये पर्यटकांचे आगमन १.९ दशलक्ष इतका विक्रमी उच्चांक गाठेल किंवा ११.६ -टक्के कोविडपूर्व २०१९ पातळीच्या तुलनेत, २०२३ मध्ये अर्थव्यवस्था ७.२ टक्के आणि पुढील दोन आर्थिक वर्षांमध्ये सरासरी ६.६ टक्के दराने वाढेल. असे म्हणणे पुरेसे आहे की, मतदान-प्रेरित विचलनाच्या दरम्यान, सरकारने आपली आर्थिक जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी, २.४ अब्ज रुफिया या मालदीव चलनाच्या किमतीची शपथपत्रे (ट्रेझरी-बिले) जारी/विक्री करण्याकरता व्यवस्थापित केले. वित्त मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीवरून, असे सूचित होते की, सरकारकडे शपथपत्रे आणि रोख्यांचे ७६ अब्ज मालदीव रुफिया इतके कर्ज आहे.

 मिळकतीच्या पलीकडे जगणे

काळजीपूर्वक पाहिल्यास, या तीन अहवालांवरून असे सूचित होते की, सरकार आपल्या संसाधनांच्या पलीकडे जगत आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, सरकारचा आवर्ती खर्च वाढत आहे आणि भांडवली खर्च एकतर भारताच्या आणि चीनच्या बाह्य कर्जाद्वारे किंवा तुटीच्या वित्तव्यवस्थेद्वारे केला जात आहे. नंतरचे एक तर नियमित अल्प-मुदतीच्या शपथपत्रांद्वारे अनेकदा बँकिंग क्षेत्राने उच्च व्याज दराने खरेदी केले, किंवा अधिक चलन छापून, किंवा दोन्हींचा वापर करून साध्य केले.

सध्याच्या कर्जाची पुनर्रचना करण्यासाठी मुईझ सरकार भारताशी आणि चीनशी संपर्क साधू शकतात. तरीही, नवीन विकास प्रकल्पांसाठी बाह्य निधीची आवश्यकता असू शकते, ज्यातून मालमत्ता व नोकऱ्या निर्माण होतात आणि अर्थव्यवस्था सुरू राहते. येथे, तिसर्‍या जगातील देशांचा विकास भागीदार म्हणून भारताची आतापर्यंतची वाटचाल चीनच्या तुलनेत प्रशंसनीय आहे, चीन केवळ भांडवलच नाही तर कामगारही पाठवतो, आणि त्यामुळे स्थानिक लोक नोकऱ्या आणि कौटुंबिक उत्पन्नापासून वंचित राहतात.

तरीही, आवर्ती खर्च पूर्ण करण्यासाठी सरकारला अद्यापही वित्तीय निधी शोधणे भाग पडू शकते. निधी-पूर्व कर आणि दर वाढीची मागणी लोकप्रिय नसल्याने जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीचे उपाय हे तिसर्‍या जगातील राष्ट्रांमध्ये लोकप्रिय नसले तरीही तोच सर्वोत्तम मार्ग मानला जातो. अशा प्रकारे, मैत्रीपूर्ण राष्ट्रांकडून अर्थसंकल्पीय समर्थन मिळवणे हा एक पर्याय आहे. लोकशाहीपूर्व काळात आणि आत्तापर्यंत असेच होते. इथे पुन्हा, मालदीवच्या बाबतीत भारताची आतापर्यंतची वाटचाल ही, चीनपेक्षा अधिक सिद्ध झालेली आहे.

मालदीवच्या भूमीतून ‘परदेशी सैनिकांना’ हटवण्याची ज्यांची सततची मागणी केवळ भारताशी संबंधित आहे, अशा नवीन नेतृत्वाच्या अखत्यारीत हे सर्व कसे घडते, हे पाहणे बाकी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे पहिले विदेशी नेते होते, ज्यांनी मुईझ यांचे त्यांच्या नियुक्तीबद्दल समाजमाध्यमांद्वारे अभिनंदन केले आणि भारतीय उच्चायुक्त मुनू मुहावर यांनी त्यांच्या मतदानोत्तर बैठकीत मुईझ यांना दिलेल्या पत्राचा पाठपुरावा केला, नंतर ‘पीपीएम-पीएनसी’ यांनी एकत्रितपणे ही बैठक ‘फलदायी’ ठरल्याचे कौतुक केले आणि सांगितले की, ‘द्विपक्षीय संबंध अधिक वाढविण्यावर चर्चा झाली.’ या क्षणी, द्विपक्षीय आघाडीबाबतच्या आशेचा आधार म्हणजे, मालदीवला निधीकरता भारताची गरज आहे, आणि भारताला परस्पर-संमत सुरक्षा सहकार्यामध्ये मालदीवची आवश्यकता आहे. वृत्तानुसार, भारतीय राजदूतांनी ‘परदेशी सैनिक’ या समस्येवर निवडून आलेल्या राष्ट्राध्यक्षांचे आणि त्यांच्या भावी सरकारचे ‘समाधान’ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

एन. सत्य मूर्ती चेन्नईस्थित धोरण विश्लेषक आणि राजकीय भाष्यकार आहेत.

• Neighbourhood

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.