श्रीलंका: सदोष आर्थिक धोरणांमुळे अन्नसुरक्षेवर परिणाम झाला

हा लेख ‘भारताच्या शेजारील राष्ट्रांतील अस्थिरता: बहु-दृष्टिकोनांचे विश्लेषण’ या निबंध मालिकेचा भाग आहे.

___________________________________________________________

श्रीलंकेचा मानवी विकास आणि सामाजिक आर्थिक निर्देशांक शेजारील दक्षिण आशियाई राष्ट्रांपेक्षा नेहमीच पुढे आहे. २००९ मध्ये श्रीलंकेतील यादवी संपल्यापासून, आपण श्रीलंकेचा मानव विकास निर्देशांक, साक्षरता दर आणि आरोग्य-संबंधित निर्देशक यांत लक्षणीय प्रगती होत असल्याचे पाहिले. जागतिक बँकेच्या मते, श्रीलंकेतील दारिद्र्याचे प्रमाण दक्षिण आशियाई प्रदेशांत ०.७७ टक्के इतके कमी आहे. भारताच्या १३.४२ टक्के, बांगलादेशाच्या १५.१६ टक्के आणि पाकिस्तानच्या ५.२३ टक्के या दारिद्र्य प्रमाणांच्या तुलनेत श्रीलंकेतील दारिद्र्याचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी आहे. २०३० सालापर्यंत शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर निर्धारित योगदान साध्य करण्याचेही श्रीलंकेचे उद्दिष्ट आहे.

या प्रगतीचे श्रेय प्रामुख्याने सर्व नागरिकांना मोफत शिक्षण आणि मोफत आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या ‘समृद्धी’ कार्यक्रमासारख्या सुरक्षितता उपक्रमांना देता येईल. मात्र, प्रगती करूनही, कोविड-१९ साथ सुरू झाल्याने, श्रीलंकेत ३ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त व्यापार तूट निर्माण झाली, ७८ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त कर्जाचे व्याज साठले गेले. मे २०२२ पर्यंत परकीय गंगाजळीत ७,६०० दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सवरून २,३११ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स इतकी घसरण झाली. निर्यात महसुलात ३.४ टक्क्यांनी घसरण होऊन मार्च २०२२ मधील १,०५७ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्सवरून, एप्रिल २०२२ मध्ये हा महसूल ९१५.३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलर्स झाला. याउलट, २०१९ ते २०२१ दरम्यान प्रामुख्याने कोविड-१९ च्या साथीमुळे, वैद्यकीय आणि आरोग्य सेवांवरील खर्च ३३.१ टक्क्यांनी वाढला. पर्यटन आणि स्थलांतरित कामगारांमुळे मिळणारे परकीय चलन आटल्यामुळे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला हादरा बसला आहे. सध्या अन्नधान्याच्या महागाईचा दर ५७.४ टक्क्यांवर पोहोचला असून, देशाच्या अन्नसुरक्षेला धोका निर्माण झाला आहे.

श्रीलंकेने २०१६-२०१७ मध्ये आशियातील अन्न सुरक्षा निर्देशांकातील अव्वल स्थान गमावले, २०२२ सालच्या मध्यापर्यंत श्रीलंकेची ११व्या स्थानावर घसरण झाली. अन्न सुरक्षा ही निःसंशयपणे देशाच्या विकासावर, दीर्घकालीन सामाजिक-आर्थिक प्रभाव टाकणारी एक महत्त्वाची बाब आहे. आज, उद्भवलेल्या आर्थिक संकटामुळे श्रीलंका दोन प्रकारे अन्न असुरक्षिततेचा अनुभव घेत आहे: एकीकडे वाढती मानवी अशांतता, आंदोलने आणि अन्नासाठी लांबलचक रांगा लागल्या आहेत; तर दुसरीकडे कर्ज आणि मदतीसाठी परकीय देशांवरील त्यांचे अवलंबित्व वाढले आहे.

मात्र, बदलत्या हवामान पद्धतींत आणि पर्यावरणीय परिस्थितीतही श्रीलंकेने उत्पादनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढवले आणि कोरोना साथीचा सामना केला, म्हणून, अन्न असुरक्षिततेसाठी कोविड-१९ साथीला अंशतः जबाबदार धरले जाऊ शकते. टाळेबंदी किंवा इतर कोविड-१९ निर्बंधांचा कृषी क्षेत्रावर किरकोळ परिणाम झाला. कोरोना साथीच्या काळात श्रीलंकेत तांदूळ आणि चहाचे लक्षणीय पीक आले होते, त्यामुळे कोरोनाचा परिणाम किरकोळ झाला.

राजकीय चुका

तांदूळ हा श्रीलंकेचा मुख्य अन्नपदार्थ आहे, जो ग्रामीण गरीब कुटुंबांची उष्मांकाची गरज मोठ्या प्रमाणात पूर्ण करतो. श्रीलंका २०१० सालापासून तांदळाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला होता आणि दरवर्षी सरासरी ९ लाख मेट्रिक टन फळांचे आणि भाज्यांचे उत्पादन करत होता. अशा प्रकारे, देशातील अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आली होती आणि अन्नधान्यांचा दर परवडणाऱ्या श्रेणीत होता. मात्र, कोविड-१९च्या साथीनंतर आणि वाढत्या आर्थिक संकटानंतर, दोन धोरणात्मक त्रुटींमुळे श्रीलंका अन्नसुरक्षेपासून वंचित राहिला. त्यातील पहिली त्रुटी म्हणजे, २०१६-२०१७ साली, शेतकऱ्यांना दिले जाणारे खत अनुदान कूपन प्रणालीत बदलण्यात आले. याआधी, कित्येक दशकांपासून, जरी शेतकर्‍याची विक्री कमी किमतीत झाली तरी त्यांना चांगला परतावा मिळावा, याकरता नायट्रोजन, फॉस्फरस, पोटॉशियम खतांची खरेदी करताना त्यांना अर्थसहाय्य दिले जात असे. या धोरणात्मक निर्णयामुळे तांदूळ, फळे आणि भाज्या परवडण्याजोग्या किमतीत उपलब्ध झाल्याने कमी उत्पन्न असलेल्यांना मदत झाली. दुर्दैवाने, धोरणातील बदलानंतर, शेतकऱ्यांनी इतर गैर-कृषी जीवनावश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी कूपनचा वापर केला, ज्यामुळे ‘याला’ आणि ‘महा’ या श्रीलंकेतील मुख्य पीक उत्पादन हंगामातील- पीक उत्पादनांत मोठी घट झाली. वाढलेल्या दुष्काळामुळे ही परिस्थिती अधिकच चिघळली. परिणामी, तांदूळ आणि भाजीपाला उत्पादनात झालेली घसरण आयातीद्वारे भरून काढण्यात आली.

दुसरी त्रुटी म्हणजे, विद्यमान अध्यक्ष, गोताबया राजपक्षे यांनी मे २०२० साली ‘सेंद्रिय शेती’ या घोषणेखाली रासायनिक खते आणि कृषी रसायनांवर बंदी घालण्याचा अविवेकी निर्णय घेतला. मात्र, पुरेसे सेंद्रिय खत तयार करण्यासाठी आणि संभाव्य रोग/कीटकांच्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी पर्यायी कोणतीही यंत्रणा किंवा संक्रमण धोरण तयार नव्हते. शेतमळ्यातील समस्यांना तोंड देण्यासाठी देशात पुरेसा सेंद्रिय कच्चा माल, तंत्रज्ञान आणि पर्यायांचा अभाव होता. त्यामुळे, हलक्या प्रतीची पीक उत्पादकता आणि कीड व रोगांच्या हल्ल्यांमुळे शेतकर्‍यांनी पीक गमावले, ज्यामुळे अनेकांना औद्योगिक/बांधकाम क्षेत्रातील किरकोळ नोकऱ्यांकडे जाणे भाग पाडले. गगनाला भिडलेल्या महागाईने अन्नधान्य मिळणे अशक्य होत असताना या निर्णयाचा परिणाम अद्यापही जाणवत आहे. नोव्हेंबर २०२१ साली कृषीरसायन बंदी उठवण्यात आली असली तरी, या बंदीचे परिणाम भविष्यातही कायम राहतील. २०२०-२०२१ या कालावधीत फळे आणि भाजीपाला उत्पादनांत ३५ टक्के आणि धान्य उत्पादनात ४० टक्क्यांची घट भविष्यातील घसरणीचे सूचक आहे. परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या- सर्वात मोठे पीक असलेल्या चहाच्या उत्पादनात सुमारे ५० टक्के घट झाली आहे.

गोताबया राजपक्षे यांनी मे २०२० मध्ये ‘सेंद्रिय शेती’ या घोषवाक्याखाली रासायनिक खतांवर आणि कृषी रसायनांवर बंदी घालण्याचा अविवेकी निर्णय घेतला. मात्र, पुरेसे सेंद्रिय खत तयार करण्यासाठी आणि संभाव्य रोग/कीटकांच्या हल्ल्यांना तोंड देण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा किंवा संक्रमण धोरण नव्हते.

१९४८ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून श्रीलंकेला एखाद्या विशिष्ट हेतूसाठी तयार केल्या गेलेल्या धोरणांचे परिणाम भोगावे लागले आहेत. मात्र, अलीकडील धोरणातील बदल- उदा. अनिष्ट कर कपात, बंदी आणि अनुदाने व राष्ट्रीय धोरणाचा अभाव, दीर्घकालीन योजना आणि अमलबजावणीसाठी राजकीय बांधिलकी यांमुळे देश खिळखिळा झाला आहे. याशिवाय, ग्राहकांना यापुढे अन्नाची निवड परवडणारी नाही. आर्थिक संकटापूर्वी २०१५-२०२१ या कालावधीत दरडोई वर्षाकाठी होणारा तांदळाचा वापर १६३ किलोवरून १०१ किलोपर्यंत कमी झाला. प्रामुख्याने गव्हाच्या पिठावर आधारित उत्पादने लोकप्रिय झाल्यापासून अन्न सवयींत बदल झाले, गव्हाच्या पिठावर आधारित उत्पादने पूर्णपणे आयात केलेली उत्पादने आहेत.

याशिवाय, आयात केलेल्या खाद्यपदार्थांवर वाढलेले अवलंबित्व एकूण जीडीपीच्या १५.९ टक्के होते. यांत मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचे पीठ, दुधाची पावडर, डाळी आणि श्रीलंकेत मोठी मागणी असलेल्या इतर अनेक खाद्यपदार्थांचा समावेश होता. यामुळे असुरक्षितता आणखीच वाढली आहे. चलनवाढीमुळे २०२१ च्या मध्यापासून गव्हाच्या पिठाचा वापर ४५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. त्यामुळे, आर्थिक संकटाचा सामना करताना श्रीलंकेचे नागरिक त्यांच्या नवीन क्रयशक्तीच्या पद्धतींचे समर्थन करू शकतील का, असा प्रश्न निर्माण होतो.

अशी आर्थिक परिस्थिती कायम राहिल्यास येत्या काही महिन्यांत कुटुंबे क्षणिक अन्न असुरक्षिततेपासून दीर्घकालीन अन्न असुरक्षिततेकडे जातील हे उघड आहे. संसाधनांच्या (जमीन, श्रम आणि भांडवल) आणि वित्ताच्या गैरव्यवस्थापनामुळे, दीर्घकालीन उपायांऐवजी अल्पकालीन समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या- कर कपातीसारख्या सरकारी धोरणात्मक उपायांसह कृषी, मत्स्यपालन आणि व्यापार यांसारख्या प्रमुख आर्थिक क्षेत्रांवर गंभीर परिणाम झाला. श्रीलंकेला आज तीव्र ऊर्जा संकटाचा सामना करावा लागत आहे, ज्यामुळे इंधन आणि गॅसचा तुटवडा भासत आहे तसेच तासनतास विजेचा पुरवठा खंडित होत आहे.

आता हे स्पष्ट झाले आहे की, श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या संकटाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले आणि पैशाचा पुरवठा वाढवणे, श्रीलंकेच्या रुपया या चलनाचे आणखी अवमूल्यन करीत ते ३६४ इतके विक्रमी अवमूल्यन होणे यांसारख्या अनिष्ट उपायांचा अवलंब केला.

आर्थिक संकटाचा परिणाम म्हणून, अनेक छोटे व्यवसाय तोट्याचे बनले आहेत आणि लोकांनी रोजीरोटी गमावली आहे. त्याशिवाय ऊर्जा संकटामुळे अन्न पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. अत्यावश्यक अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणावरील आयात बंद करण्यात आली आहे. अंडी, मांस, डाळी आणि दूध यांसारखे प्रथिनेयुक्त अन्न कमी उत्पन्न मिळवणाऱ्या गटांना परवडण्याजोगे राहिले नाही, ज्यामुळे मुले, वृद्ध आणि गरोदर स्त्रिया यांसारख्या असुरक्षित गटांना अन्नाचा आणि पौष्टिक असुरक्षिततेचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे आधीच उच्च असलेले कुपोषणाचे प्रमाण आणखी वाढेल- श्रीलंकेत पाच वर्षांखालील कुपोषित बालकांचे प्रमाण जगात सर्वाधिक- १५ टक्के आहे.

याशिवाय, महिलांमध्ये अशक्तपणा वाढू शकतो आणि पोषणाच्या कमतरतेमुळे भावी पिढ्यांवर गंभीर परिणाम संभवतात. शेतमजूर तसेच रुग्णालयात भरती असलेल्या रुग्णांसारख्या दुर्लक्षित असुरक्षित गरीब गटांना आवश्यक प्रमाणात अन्न न मिळण्याचा धोका असतो.

श्रीलंकेत शेतीसाठी अनुकूल हवामान, सुपीक माती, उच्च जैवविविधता आणि जनुकीय साठा असूनही, बियाणे, कृषी-रसायने, यंत्रे आणि तंत्रज्ञान यांसारख्या बहुतांश कच्च्या मालाची सध्या आयात केली जात आहे. आयातीवरील अवलंबित्वामुळे श्रीलंकेला वारंवार जागतिक किमतीतील चढ-उतारांचा आणि उपलब्धतेतील आणि गुणवत्तेच्या मर्यादांचा सामना करावा लागतो. आर्थिक संकटामुळे शेतीसाठीच्या या कच्चा मालाचा, विशेषतः युरियाचा पुरवठा बंद झाला. पिकांच्या वाढीसाठी युरिया हे एकमेव कृत्रिम पोषक तत्व आहे. युरियाच्या अनुपलब्धतेमुळे संपूर्ण पीक उत्पादनावर परिणाम होतो, त्यामुळे पुरेसे उत्पादन होत नाही.

सध्या सुरू असलेल्या युक्रेन आणि रशिया संघर्षाने या संकटात भर घातली आहे. जगातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश युक्रेन आणि जगातील सर्वात मोठा युरिया उत्पादक देश रशिया यांनी जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा कमी केला आहे, ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात किमतीत वाढ झाली आहे. विनिमय दराचे संकट आणि आर्थिक संकट यामुळे श्रीलंकेत याचा परिणाम दुप्पट झाला. ५० किलोच्या युरियाच्या पोत्याची किंमत २०२१ सालापासून २०२२च्या मध्यापर्यंत १६ अमेरिकी डॉलर्सवरून १४० अमेरिकी डॉलर्सपर्यंत- सहा पटीने वाढली असून शेती करणे आव्हानात्मक बनले आहे. अन्न, औषधे, इंधन आणि गॅसच्या किमती सातत्याने वाढत असल्याने आणि याच्या तीव्र टंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने शहरी समुदायातील, विशेषत: गरिबांना याचा मोठा फटका बसला आहे.

आता हे स्पष्ट झाले आहे की, श्रीलंकेने आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या संकटाच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणे पसंत केले आणि पैशाचा पुरवठा वाढवणे, श्रीलंकेच्या रुपया या चलनाचे आणखी अवमूल्यन करीत ते ३६४ इतके विक्रमी अवमूल्यन होणे यांसारख्या अनिष्ट उपायांचा अवलंब केला.

प्रतिसाद आणि उपाय

श्रीलंकेत शेतकऱ्यांना भातशेतीकडे परतण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे आणि शेतीयोग्य जमिनींची मशागत आणि शहरी बागकाम यांसह अन्न उत्पादन वाढवण्यासाठी अनेक व्यावहारिक उपायही हाती घेतले आहेत. श्रीलंका हे चोहो बाजूंनी समुद्र असलेले बेट आहे. हे लक्षात घेत, मासेमारी उद्योगाला सहाय्य करण्याकडे लक्ष द्यायला हवे, हा उद्योग राष्ट्राकरता समृद्ध प्रथिनांचा स्त्रोत होऊ शकतो.

तात्काळ कार्यवाही करत, श्रीलंकेने दक्षिण आशियाई अन्न बँकेकडून, ‘सार्क’च्या समर्थनासह अन्न सहाय्याची विनंती केली आहे आणि १ लाख मेट्रिक टन अन्न देणगीच्या रूपात अथवा सवलतीतील अन्न विक्री व्हावी, अशी त्यांना अपेक्षा आहे. श्रीलंकेने शेजारील देशांनाही मदत करण्याची विनंती केली आहे. भारत, चीन आणि जपानने आधीच आर्थिक सहाय्य, लवचिक कर्जाचे पर्याय तसेच अन्नधान्याची मदत दिली आहे तसेच ही राष्ट्रे कर्ज व आवश्यक वस्तू उपलब्ध करून देतील, अशी अपेक्षा आहे.

कर्ज कमी करण्यासाठी सरकारी महसूल ६५ अब्जांनी वाढविण्याकरता श्रीलंकेच्या सरकार  मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांपर्यंत वाढवेल तसेच कॉर्पोरेट कर वाढवेल, अशी अपेक्षा आहे. सरकारने काही धोरणात्मक बदल आणि निर्णय घेणे आवश्यक आहे, ज्याद्वारे अल्प उत्पन्न असलेल्या गटाला सामाजिक सुरक्षा यंत्रणा प्रदान करण्यासाठी रोख तसेच निधी आणि पर्यायी संधींच्या रूपात मदत करून त्यांना त्वरित आर्थिक धक्क्यातून सावरणे शक्य  होईल^[1]. अनुकूल धोरणे आणि कार्यक्रमाद्वारे शहरी आणि ग्रामीण गरीब जनतेला मदत करणे आवश्यक आहे, कारण त्यांचे संघर्ष भिन्न आहेत. पोषण सुरक्षा धोक्यात आहे, म्हणून, शालेय मुलांसाठी जेवणाची तरतूद, वापराबाबत जागरूकता, कमी खर्चाचे क्रयशक्तीचे नमुने, बागकाम आणि आहारातील वैविध्यपूर्णता असे उपक्रम राबवणे आवश्यक आहे. वितरण वाहिन्यांचे बळकटीकरण, सार्वजनिक वाहतुकीच्या वापरात सुधार, उत्पादकांना आर्थिक सहाय्य देणे, बाजारपेठा जोडणे आणि विपणनाच्या संधी निर्माण करणे या योजना अमलात आणायला हव्या. अत्यावश्यक सेवांची बिले, कर्जाची भरपाई करण्यातील विलंबाचा कालावधी इत्यादींवरील सवलतींद्वारे घरांवरील भार कमी केल्यास घरगुती जमाखर्चाच्या अंदाजपत्रकावर जास्त परिणाम होऊ शकतो. अर्थव्यवस्थेत दीर्घकालीन समतोल आणण्यासाठी औपचारिक आणि अनौपचारिक अशा दोन्ही क्षेत्रांना सहाय्य करण्याची आवश्यकता आहे.

वाढत्या अन्न संकटाचा सामना करण्यासाठी अशा उपाययोजनांचे पालन करणे ही अल्पकालीन धोरणे असू शकतात. युरिया आणि इतर प्रमुख कच्च्या मालासह कृषी क्षेत्रातील महत्त्वाच्या गरजांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. खत आणि बियाणे खरेदीसाठी निधी आणि कर्ज सुविधांची तरतूद, गरजेनुसार खतांसाठी तसेच इतर कृषी कच्च्या मालासाठी अंशत: आणि संपूर्ण अनुदान प्रस्तावित आहे. कृषी-आधारित निर्यात कमाईतील लक्षणीय टक्केवारी आवश्यक कच्चा माल खरेदी करण्यासाठी कृषी क्षेत्राकडे वळवणे आवश्यक आहे. येत्या काही महिन्यांत श्रीलंकेला अनेक संकटांचा सामना करावा लागेल अशी अपेक्षा असल्याने, कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी, तसेच रोजगाराच्या संधी व कामगार उत्पादकता वृद्धिंगत करण्यासाठी आर्थिक आणि गैर-आर्थिक अशा दोन्ही प्रकारे आंतरराष्ट्रीय सहाय्य वाढवणे आवश्यक आहे. अन्न सुरक्षेकरता शहरी बागकाम आणि जागरूकता कार्यक्रमांनाही सरकार प्रोत्साहन देत आहे. राष्ट्रीय कृषी धोरण, जमीन-वापर व्यवस्थापन, शेतकरी कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे, स्थानिक स्तरावर उपलब्ध फळे आणि भाजीपाल्यापासून मूल्यवर्धनाला चालना, बियाणे उत्पादन आणि पर्यावरणपूरक खत सुविधा, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संशोधन आणि विकास यासाठीच्या सूचनांव्यतिरिक्त. मूल्यवर्धन आणिपीक कापणीनंतरचे नुकसान कमी करण्याचे मार्ग सुचवले जातात. हवामान बदलाच्या प्रभावामुळेही श्रीलंकेची अन्न सुरक्षा आणि पोषण यांना धोका संभवतो. म्हणूनच, श्रीलंकेने समस्यांवर मात करण्यासाठी आणि एक मजबूत राष्ट्र म्हणून उदयास येण्यासाठी हे सावधगिरीचे उपाय आणि प्राधान्यक्रमानुसार धोरणे हाती घ्यायला हवी.

___________________________________________________________________________

^[1] वाढती महागाई लक्षात घेता, हे घरगुती स्तरावरील बागकाम आणि शेतीला समर्थन, नोकरीच्या संधी आणि उद्योजकीय सहाय्य, जीवनावश्यक खाद्यपदार्थांचे हमी भाव या स्वरूपात असू शकतात.