5817 results found
न्यायसंगत परिवर्तनों के लिए ढांचे तैयार करने की दिशा में
भारत का कारोबार जगत जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर उठाए जा�
टेलीमेडिसिन के ज़रिए मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे में काफी हद
जागतिक वातावरणातील बदल, साथीने येणारे रोगराईचे प्रादुर�
अगर चीन शक्ति प्रदर्शन के जरिए ताइवान का स्टेटस बदलता है तो हिंद प्रशांत पर तो इसका प्रभाव होगा ही, उससे बड़ा प्रभाव इसका ग्लोबल ऑर्डर पर पड़ेगा.
बाढ़ के ख़तरों में घिरे ज़्यादातर क्षेत्र रिहाइश के लिहा
भारत को सही मायनों में स्वतंत्र होने के लिए व्यवस्थागत प�
अनपेक्षित रूप से, जैसा की सबसे पहले अपेक्षित था, पुरुषों क
नवे शैक्षणिक धोरण आत्ताच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत असले तरी, दशकाच्या अखेरीपर्यंत तरी ते अंमलबजावणीच्या टप्प्यात पोहचेल का, याविषयी शंका वाटते.
भारत में लैंगिक असमानता से निपटने के लिए सरकार को ज़्याद�
खाली विदेशी मुद्रा भंडारण, बढ़ते आयात, और पेमेंट असंतुलन क�
टिकाऊ तरीक़े से परिवहन क्षेत्र का कायापलट करने के लिए ख़�
रवांडा सरकार द्वारा उठाए गए अलग-अलग नीतिगत फैसलों की वजह �
वाढत्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर, पाण्याचे मूल्यमा
‘पावना’ पहल के अंतर्गत तीन सिद्धांतों – पहुंच, जागरूकता �
जर्मनीसह अन्य देशांमध्ये चीनसंबंधाने पुनर्विचार सुरू असताना भारताला भू-राजकीय संधी निर्माण झाल्या आहेत.
पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.
जागरुकता की कमी, खाद्य तेल की अधिक क़ीमतें और यूसीओ को इस्
बिहार के शहरीकरण में दर्ज होती गिरावट को सुधारने के लिए क�
जर शहरांच्या अक्राळविक्राळ रचनेमुळे माणसाचे जगणे अशक्य ठरणार असेल, तर भविष्यात या शहरांच्या पुनर्रचनेचा विचार करायलाच हवा.
शाश्वत विकास उद्दिष्टांसाठीच्या वित्तपुरवठ्याची निकड निर्विवाद आहे, परंतु वित्तीय अंतर भरून काढण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना आखणे आणि त्या उपायांची अंमलबजावणी करणे आवश
भारत और यूरोपीय संघ दोनों के लिए, हरित संक्रमण (ग्रीन ट्रा
स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (वीएसएस) को अपनाकर भारत अपने कप�
आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
भारत जैसे विकासशील देश के लिए 21वीं सदी में विकास को स्थाय�
भारत में ट्रांसजेंडरों के विरुद्ध होने वाले भेदभाव को रो
नियमित रूप से नियम क़ायदे बनाकर सरकार ख़ुदरा ई-कॉमर्स के �
भारत को ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं की उद्यमशीलता की क्ष
म्यूनिख सिक्योरिटी कांफ्रेंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क�
अगर भारत को हरित संवाद पर खरा उतरना है तो एक राष्ट्रीय वर्
घरेलू गैस की उपलब्धता में कमी के कारण भारत में प्राकृतिक �
यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �
वनों की नाज़ुक स्थिति को देखते हुए, प्रतिपूरक वनीकरण से आ�
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
बेघर बच्चों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन इसके बावजूद इ�
भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्राला, २१व्या शतकात विकास ट�
निर्णय प्रक्रियेतील सर्व भागधारकांचा समावेश करून शहरे विकसित करण्यासाठी भारत इतर जागतिक मॉडेल्सचे अनुकरण करू शकतो.
भारतातील ट्रान्सजेंडर विरुद्ध भेदभाव रोखण्यासाठी शाश्
कुशल कर्मचाऱ्यांत महिलांच्या वाढत असलेल्या सहभागात, स्�
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
शहरी भागातील पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी, शहराच्या आर्थिक मूल्यांमध्ये भर घालण्यासाठी भारतातील नागरी पाणथळ प्रदेशांचे सुसंगत व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे.
पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या पॅर
