पाण्याचे मूल्य

आतापर्यंत पाण्याच्या बाजारांना होणाऱ्या विरोधाला हा मुख्यत्वे दोन वादग्रस्त मुद्दे कारणीभूत आहेत. सर्वप्रथम अशा प्रकारच्या बाजारपेठांमुळे जीवनाच्या मूलभूत संसाधनाचा उपभोग घेण्यापासून अनेकजण वंचित राहतील, त्यामुळे ते समानता आणि वितरणात्मक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधी आहे असा समज प्रचलित आहे. तर, दुसरी बाब म्हणजे, बाजाराबाबत साम्यवादी विरोधाचे मूळ हे उत्पादनाच्या साधनाची खाजगी मालकी आणि खाजगी मालमत्तेच्या विरोधामध्ये आहे. हा विरोध सर्व प्रकारच्या अधिग्रहणात्मक आणि स्पर्धात्मक सामाजिक संबंधांशी निगडीत मार्क्सवादी व समाजवादी विचारसरणीमधून आलेला आहे.  

सर्वप्रथम, पारंपारिकपणे बाजारपेठांचा उदय मुलभूतरित्या झालेला आहेत त्यात रचना किंवा आराखड्याचा ठोस विचार करण्यात आलेला नाही, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. याउलट, ऐतिहासिकदृष्ट्या बाजारपेठांनी अनेकदा टंचाईला संस्थात्मक प्रतिसाद दिला आहे. म्हणजेच, जर संसाधने मुबलक प्रमाणात आणि फुकट असतील, तर कोणत्याही बाजारपेठेची गरज लागत नाही. तसेच यात बाह्य घटकांद्वारे बाह्य बल प्रयुक्त केल्याशिवाय बाजारपेठेचा उदय होऊ शकत नाही. बाजारपेठा ह्या अन्यायकारकच असतात या विचाराच्या विपरीत त्या एक संस्थात्मक रचना म्हणून कार्यक्षम वाटप करण्यास मदत करू शकतात, हे समजणे गरजेचे आहे. म्हणजे याचा अर्थ, मानवी कल्याणाचा विचार करता बाजारपेठांशी निगडीत बेलगाम शक्तींचे कार्य वाढत जाते, असा होऊ शकत नाही. खरेतर, बाजारपेठा या निर्दयी तत्त्वांनी चालतात म्हणूनच त्यांना नियामक चौकटीत बसवणे गरजेचे असते.

बाजारपेठा ह्या अन्यायकारकच असतात या विचाराच्या विपरीत त्या एक संस्थात्मक रचना म्हणून कार्यक्षम वाटप करण्यास मदत करू शकतात, हे समजणे गरजेचे आहे. म्हणजे याचा अर्थ, मानवी कल्याणाचा विचार करता बाजारपेठांशी निगडीत बेलगाम शक्तींचे कार्य वाढत जाते, असा होऊ शकत नाही.

खरे तर पाणी टंचाईच्या चौकटीत पाण्याशी संबंधीत बाजारपेठांची मांडणी करणे आवश्यक आहे. दक्षिण आशिया (भारत, पाकिस्तान आणि बांग्लादेश) आणि पश्चिम अमेरिकेमधील अनौपचारिक पाण्याच्या बाजारपेठा या पाणी टंचाईला प्रतिसाद म्हणून मोठ्या प्रमाणात औपचारिक स्वरूप धारण करण्यापूर्वीच विकसित झाल्या आहेत. जागतिक स्तरावर, कोणत्याही प्रकारच्या टंचाईला प्रतिसाद देण्यासाठी बाजारपेठांचे आयोजन करण्यात आल्याने पाण्याचे आर्थिक महत्त्व लक्षात घेऊन गरजेनुसार पाणी वाटप प्रक्रियेस मदत झाली आहे. या प्रक्रियेत, बाजाराचे सर्वात मोठे योगदान म्हणजे बाजारभावाद्वारे पाण्याचे मूल्य शोधणे हे आहे.

पाण्याची किंमत ओळखणे का महत्त्वाचे आहे ?

एखाद्या व्यक्तीसाठी, समुदायासाठी किंवा अर्थव्यवस्थेसाठी एक विशिष्ट संसाधन किती मौल्यवान आहे हे पाण्याच्या मूल्यावरून प्रतिबिंबित होते. त्याकडे पाहण्याचे दोन मार्ग आहेत. प्रथमतः, पाणी ही काही अंतिम वस्तू नाही तर तो उत्पादन प्रक्रियेतील किंवा मानवी उपयोगासाठी वापरला जाणारा एक मध्यवर्ती घटक आहे. म्हणूनच, पाणी ज्यात वापरले जाते त्या उत्पादनाच्या अंतिम मूल्यावर पाण्याचे मूल्य अवलंबून असते. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाले तर पाण्याचा वापर मौल्यवान किंवा उच्च-मूल्याच्या वस्तू किंवा सेवांच्या उत्पादनासाठी करण्यात आला तर त्याचे मूल्य उच्च असते. दुसरी बाब म्हणजे पाण्याचे मूल्य हे त्याची सापेक्ष उपलब्धता किंवा टंचाईवरून देखील काढले जाते. बेंजामिन फ्रँकलिनच्या शब्दात सांगायचे तर, "... जेव्हा विहीर कोरडी असते तेव्हा आपल्याला पाण्याची खरी किंमत कळते". वरील दोन्ही उदाहरणांवरून, पाण्याची अनुपलब्धता म्हणजे मोठे नुकसान, हे स्पष्ट होते. या नुकसानाचे मूल्य आर्थिक आणि शैक्षणिक धोरण साहित्यात पाण्याचे टंचाई मूल्य म्हणून स्पष्ट केले आहे.

पाण्याचे महत्त्व खालील मुद्द्यांवरून स्पष्ट करता येऊ शकते.

१.          विविध प्रकल्पांबाबात अचूकतेने निर्णय घेणे - जेव्हा एकाहून अधिक जल प्रकल्पांबाबत निर्णय घेणे अनिवार्य होते, तेव्हा मूल्यमापनामधून एक परिमाणित रँकिंग समोर येते, ज्यामुळे निर्णय घेणे सोपे होते.

२.          समान संसाधन वाटपाची कसरत - जलस्रोत वाटपातील कार्यक्षमता आणि समता यांच्यातील नाजूक समतोल विवेकपूर्ण मार्गाने नेव्हिगेट करणे आवश्यक आहे. मूल्यमापनामुळे मार्गदर्शन होते, वितरणासाठी तर्कसंगत दृष्टीकोन मिळतो आणि उपभोग व उत्पादनामध्ये सामाजिक अनुकूलता आणण्यास मदत होते.

३.          नैसर्गिक संसाधनांचे मूल्य ठरवताना मूल्यांकनाचा फायदा होतो – मुल्यांकनामध्ये पाण्याला मूल्य जोडले जाते व त्याच्या महत्त्वाविषयी जनजागृती होते. मूल्यमापनामुळे केवळ त्यांचे महत्त्वच अधोरेखित होत नाही तर समुदायांना महत्त्वपूर्ण संसाधने ओळखण्यास आणि त्यांचे महत्त्व जाणण्यास मदत होते.

४.          कायदेशीर क्षेत्रातील मूल्यांकन म्हणजेच नुकसानीचे स्वरूप व मुल्य निश्चित करणे होय - कायदेशीर लढाईत मूल्यमापनाला अधिक महत्त्व दिले जाते. जेव्हा एक पक्ष दुसऱ्याला हानी पोहोचवतो, तेव्हा तोटा मोजण्यासाठी किंवा समजून घेण्यासाठी मूल्यांकनाचा आधार घेतला जातो. आर्थिक भरपाई असो किंवा पर्यावरणीय हानी असो, न्याय्य निर्णयासाठी मूल्यमापन हे कायदेशीर कार्यवाहीला मार्गदर्शक ठरते.

५.          कर आणि अनुदानाच्या पलीकडे - मूल्यमापन हे कर आणि अनुदानासोबत कार्यक्षम व्यवस्थापन यंत्रणा तयार करण्याशी निगडीत आहे. आर्थिक साधनांपासून ते सरकारी नियंत्रणापर्यंत, मूल्यमापन इष्टतम उपभोग आणि उत्पादन साध्य करण्यासाठी अनेक पर्याय खुले करते.

६.          गुंतवणुक समजून घेताना : एक हरित दृष्टीकोन - धरणांसारख्या सार्वजनिक उपयोगितांबाबत गुंतवणुकीचे निर्णय घेताना शाश्वत भविष्यासाठी आर्थिक फायद्यांच्या तुलनेत पर्यावरणीय खर्चाचे मोजमाप हे पाण्याच्या मूल्यमापनाने शक्य होते.

७.          मूल्यांकनाद्वारे बाजाराची निर्मिती - पाण्यासारख्या बाजारात उपस्थिती नसलेल्या संसाधनांसाठी, मूल्यांकन हे बाजार निर्मिती उत्प्रेरित करण्याचे काम करते. संसाधने दुर्मिळ होत असताना, उत्तम संसाधन व्यवस्थापन आणि बाजार गतिशीलतेसाठी मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरते.

त्यामुळे, मूल्यांकन हे पाण्याचे वाटप, उत्पादन, वितरण आणि वापर, इष्टतम आणि प्राधान्यक्रमाचे निर्णय घेण्याचे महत्त्वाचा घटक म्हणून उदयास येते. मर्यादित अर्थसंकल्पाच्या जगात, ते वितरणात्मक न्याय आणि संवर्धन उद्दिष्टांसाठी मदत करते.

मूल्यांकनासाठी बाजारपेठा

पाण्याबाबत बाजारपेठांचे महत्त्व विविध दृष्टीकोनातून निर्माण होते. ह्यात मूल्यमापन हे केंद्रस्थानी असते. मागणी व पुरवठ्याच्या गणितांमधून समतोल दर शोधण्यात बाजारपेठांची मदत होते. कार्यक्षम आणि शाश्वत जल प्रशासनास मदत करणारी मागणी व्यवस्थापन यंत्रणा म्हणून बाजारपेठेचा जागतिक स्तरावर स्वीकार करण्यात आला आहे. उदाहरणार्थ, पश्चिम अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियामध्ये आता अस्तित्वात असलेल्या पाण्याच्या बाजारपेठांमध्ये, अल्प आणि दीर्घकालीन भाडेपट्ट्यांद्वारे पाण्याची देवाणघेवाण करण्यात येते तसेच पाण्याच्या हक्कांची कायमस्वरूपी विक्रीही केली जाते. ही व्यापार यंत्रणा जल व्यवस्थापनात लवचिकता वाढवण्यास हातभार लावते. अल्प-मुदतीचे पाणी हस्तांतरण ही एक धोरणात्मक युक्ती आहे. याद्वारे, चतुराईने पाण्याच्या कमतरतेचा आर्थिक ताण कमी करता येतो. ज्या ठिकाणी टंचाईमुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे अशा ठिकाणी पाण्याचे प्रवाहीकरण करून पाणी टंचाईचा ताण कमी करणे सुलभ होते. दरम्यान, दीर्घकालीन आणि कायमस्वरूपी हस्तांतरणाद्वारे निर्माण झालेल्या चिरस्थायी भागीदारीमुळे पाण्याच्या मागणीच्या सतत बदलणाऱ्या लँडस्केपशी जुळवून घेणे तसेच, आर्थिक वाढ, शहरीकरण आणि वाढत्या लोकसंख्येशी सुसंगत होणे, सोपे होते. सध्या, व्यापाराचा मुख्य फोकस पृष्ठभागावरील पाण्यावर आहे. तर काही विशिष्ट व्यवस्थापित खोऱ्यांमध्ये भूजलाचा व्यापार होताना दिसून येत आहे. विशेषतः इतर खोऱ्यांमधील वापरकर्ते हे शाश्वत भूजल व्यवस्थापन कायदा (सस्टेनेबल ग्राऊंडवॉटर मॅनेजमेंट अॅक्ट - एसजीएमए) मध्ये नमूद केलेल्या नियमांचे पालन करत असल्याने भूजल व्यापाराचा विस्तार होण्याची शक्यता आहे. आता, कॅलिफोर्नियामध्ये शिकागो मर्चंटाइल एक्सचेंज प्लॅटफॉर्ममध्ये जलविज्ञान आणि बाजारातील जोखमींपासून बचाव करण्यासाठी स्पॉट मार्केटमधील सहभागींसाठी वॉटर फ्युचर्स ट्रेडिंग देखील सुरू करण्यात आले आहे.

कार्यक्षम आणि शाश्वत जल प्रशासनास मदत करणारी मागणी व्यवस्थापन यंत्रणा म्हणून बाजारपेठेचा जागतिक स्तरावर स्वीकार करण्यात आला आहे.

ऑस्ट्रेलियातील मरे-डार्लिंग बेसिन अथॉरिटी ही पाण्याच्या बाजारपेठेचे नियमन करते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याची उत्पादकता वाढवता येते आणि शाश्वत पाणी व्यवस्थापनास हातभार लागतो. चिलीमध्ये, १९८१ च्या राष्ट्रीय जल संहितेनुसार जमिनीचा वापर आणि मालकी यांच्यापासून स्वतंत्र जल हक्कांची हस्तांतरणीय प्रणाली स्थापन करण्यात आली आहे. चिलीमधील पाण्याच्या बाजारपेठांमध्ये अनेकदा पाण्याची गरजा असलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये पाणी 'भाड्याने' देण्यासारखे व्यवहार होतात. असे असले तरी, भारतीय संदर्भात अशा बाजारपेठेतील यंत्रणांचा अवलंब करणे अद्याप लक्षवेधी ठरलेले नाही.

भारतात पाणी टंचाई असलेल्या भागात मागणी व्यवस्थापनासाठी पाण्याच्या बाजारपेठेला महत्त्वाची संस्था म्हणून शैक्षणिक साहित्यात हायलाइट करण्यात आले असले तरी भारतीय परिस्थितीमध्ये पाण्याच्या बाजाराशी निगडीत संभाव्य फायद्यांवर अद्याप वादविवाद चालू आहेत. सप्टेंबर २०२२ मध्ये, निती आयोगाद्वारे पाण्याच्या व्यापारासंबंधी सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी मसुदा शिफारस पत्र जारी करण्याबाबत एक अहवाल समोर आला आहे. यामध्ये स्पॉट ट्रेडिंग, पाण्याचे फ्युचर्स ट्रेडिंग आणि ट्रेडेबल परवाने यांचा समावेश आहे. निती आयोगाने पारदर्शक व्यासपीठाद्वारे प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याबाबतचे हक्क आणि हक्कांची देवाणघेवाण करण्यासाठी सार्वजनिक डोमेनमध्ये एक दस्तऐवज ठेवला असला तरी पाणी बाजाराची कार्यक्षम किंमत शोधणे ही एक महत्त्वपूर्ण बाब आहे. सरकार किंवा नियामकांद्वारे निश्चित केलेले पाण्यावरील शुल्क हे बाजार यंत्रणेवर आधारित नसल्याने अनेकदा संसाधनाचे टंचाई मूल्य प्रतिबिंबित करण्यात अपयश येते, ही बाब समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. पाण्याचे कार्यक्षम मागणी व्यवस्थापन हे त्याची भौतिक उपलब्धता किंवा भविष्यातील टंचाईचे संकेत देणाऱ्या बाजारभावांवर अवलंबून असते, परिणामी, भारताला प्रभावी पाणी प्रशासनासाठी अशा बाजारांचा विचार करणे भाग आहे.

सरकार किंवा नियामकांद्वारे निश्चित केलेले पाण्यावरील शुल्क हे बाजार यंत्रणेवर आधारित नसल्याने अनेकदा संसाधनाचे टंचाई मूल्य प्रतिबिंबित करण्यात अपयश येते, ही बाब समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

म्हणूनच, योग्य वाटपासाठी पाण्याचे मूल्यमापन फायदेशीर आहे, बाजारातील घटकांकडे दुर्लक्ष केले तर उत्पादक कार्यक्षमता आणि टिकाऊपणाची उद्दिष्टे पूर्ण करणे कठीण होते हा यातील मुख्य मुद्दा आहे.  पिण्याचे पाणी तसेच इतर मानवी आणि पर्यावरणीय गरजा बाजाराच्या चौकटीतून वगळल्या गेल्यास बाजार बहिष्कृत असल्याची कम्युनिस्ट टीका टाळता येऊ शकते, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे संसाधनांचा मूलभूत उपयोग हा एकूण पाण्याच्या मागणीच्या तुलनेत नाममात्र आहे. पाण्याची सर्वाधिक मागणी कृषी क्षेत्रामध्ये आहे. या क्षेत्रात भारतासह विविध विकसनशील राष्ट्रांमध्ये टंचाईच्या काळात होणारा पाण्याचा अपव्यय निंदनीय आहे. संसाधनाच्या मूल्यावर आधारित कार्यक्षम किमतींद्वारे वर्तमानातील आणि भविष्यातील टंचाईचे संकेत देण्यासाठी बाजारपेठांचा उदय होणे महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच, मूल्य हे केवळ संख्यांशी निगडीत नसून शाश्वत पाणी व्यवस्थापनामध्ये सखोल परिणाम असलेली ही एक परिवर्तनकारी शक्ती आहे. कार्यक्षम बाजारावर आधारित मूल्यमापन हे प्रत्येक थेंबाची किंमत मोजण्यात येईल अशा भविष्याकडे नेणारे दिशादर्शक म्हणून उदयास यायला हवे.  

निलांजन घोष हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे संचालक आहेत.

• Water
• India
• awareness
• efficient prices
• equilibrium
• equity market
• informal market
• market phenomenon
• scarcity
• sustainable management
• value of water
• water markets
• water scarcity
• water valuation

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.