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दुनिया के तमाम देश CBDCs की संरचना और क्रियान्वयन से जुड़ी र�

अब जबकि तुर्किये ने अपनी विदेश नीति को लेकर अधिक व्यावहा�

रूस पर पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भारत क�

अंतरराष्ट्रीय नियम-आधारित आदेश ने उन रोहिंग्याओं को असफ�

भरोसेमंद कनेक्टिवटी, संसाधनों के अलग-अलग स्रोत और लचीले �

श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती �

चीन अपनी विकास परियोजनाओं से जुड़े, लंबे समय से मौजूद कुछ

देश भर में बहुत से युवा लोगों ने मतदान के लिए पंजीकरण कराय

ऐसा लगता है कि भारत की राजनीति केवल दो हालात में बड़े सुधा

निवडणूक रोखे योजनेमध्ये देणगी देण्याचे नाव उघड होत नसल्यामुळे काळा पैसा राजकीय पक्षांना देऊन तो पांढरा करायचे हे नवीन साधन ठरू शकते.

ख़राब शासन व्यवस्था और दोषपूर्ण नीतियों ने नेपाल के आर्थ

नेपाळमध्ये देशांतर्गत आर्थिक संधींच्या अभावामुळे दररो�

10वां समीक्षा सम्मेलन एक ऐसे समय में आयोजित हुआ जब अंतरराष

यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.

आज जब पाकिस्तान अपना ख़र्च चलाने के लिए भी जूझ रहा है, तो स�

2024 च्या पाकिस्तानी निवडणुका हे देशाच्या राजकीय परिदृश्य�

आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीकडून मिळत असलेले अल्पकालीन अर्थसहाय्य उपलब्ध झाल्याने पाकिस्तानच्या कर्जाची थकबाकी वाढण्याची शक्यता मावळते; मात्र केवळ तात्पुरत्या काळाकरता,

21वीं सदी में हम देखेंगे कि राजनेता और अधिक ताकत और भरोसे क�

मौजूदा भू-राजनीतिक परिदृश्य में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि

2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं

20वीं सदी के आखिर में जिन सवालों की कल्पना तक नहीं की जा सकत

कोविड-19 वैश्विक महामारी और अभी चल रही मंकीपॉक्स महामारी क

नीतियों में व्यापक बदलाव के बावजूद, बिजली आपूर्ति करने व�

विकसित होत असलेल्या जागतिक आर्थिक परिदृश्यात नेव्हिगेट

जन विश्वास विधेयक म्हणजे बेबंदशाहीच्या हिमनगाच्या टोकावरील एक परिवर्तनवादी दृष्टीकोन आहे.

भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास, भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही.

आज तमाम आर्थिक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की कंपनियों के

जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �

दुनिया के सबसे ज़्यादा कोविड-19 मरीज़ों वाले देशों में भार

1991 में जहां भारत के सामने एक संकट से उबरने की चुनौती थी. वही

यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �

भारत जैसे विविधता भरे देश में विकास और असरदार प्रशासन के �

‘अफ्रीकी-एशियाई सदी’ की संभावना के एक वास्तविकता होने के

"आधुनिक आणि न्याय्य" म्हणून वर्णन केलेला नवीन भारत-ईएफटी�

नेपाल और भारत के बीच प्रगाढ़ होते संबंधों को देखा गया है, च�

हाल में सोलिह की भारत यात्रा ने विपक्ष के 'इंडिया आउट' अभि�

अगर नई व्यवस्था अपनाई गई तो ये द्विपक्षीय व्यापार को रूस �

अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.

सरकारी उपक्रम आणि कामसू मनुष्यबळ यांमुळे, भारत वैविध्यप

वीज दरांवर मर्यादा आल्यामुळे वीज पुरवठ्याच्या खर्‍या किंमतीवर परिणाम होतो, हे डिस्कॉम समोर समस्यांचे सर्वात महत्वाचे कारण आहे.

डेबिट कार्डांप्रमाणेच क्रेडिट कार्डवरील उदारीकृत रेमिटन्स योजनेंतर्गत छोट्या व्यवहारांवरून 20 टक्के कर वसूल करण्याच्या प्रस्तावाभोवती वित्त मंत्रालय गोंधळात पडले. ध�

वैसे तो संविधान भारत के चुनाव आयोग को एक मज़बूत रूप-रेखा प

भारताने राजकारण आणि लोकशाहीतील त्यांच्या वाढीव सहभागाला प्राधान्य द्यायला हवे. लोकशाहीची मूलभूत तत्त्वे बळकट करण्यासाठी आपली युवा शक्ती उभी केली पाहिजे.

भारतातील शहरात डिजिटल पायाभूत सुधारणा झाल्यास, प्रशासनाचा खर्च वाचेल आणि नागरिकांना कोणत्याही अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार नाही.