भारत उदयासाठी हव्या वेगवान सुधारणा

भारतासाठीही २०२० हे वर्ष, इतर अनेक देशांप्रमाणेच प्रचंड उलथापालथींचे ठरले. कोरोनाने भारतासमोर सर्वच आघाडयांवर आव्हाने उभी केली. एकीकडे कोरोनाची मोठी रुग्णसंख्या तर दुसरीकडे मंदीचे संकट, अशा दुहेरी पेचात भारत अडकला होता. हे सगळे सुरु असतांनाच चीनच्या सीमेवर तणाव होता तर देशातही अस्वस्थतेचे वातावरण होते. 

कोरोना येण्याआधीपासूनच आर्थिक आव्हानांचा डोंगर वाढत चालला होता. अनियंत्रित बँकिंग व्यवस्थेत आर्थिक अस्थिरता होती तर निश्चलीकरणाच्या दणक्यामुळे आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावला होता. मधल्या काळात नरेंद्र मोदींच्या हातात सत्तेचे केंद्रीकरण होण्याची प्रक्रिया सुरुच होती. काश्मीरमध्ये लावण्यात आलेले निर्बंध हे त्यातले एक उदाहरण. या सगळ्या काळात ‘इंडो पॅसिफिक’ ही भौगोलिक आणि भूराजकीय संकल्पना म्हणून आकाराला आली आणि त्यातून भारताकडे लक्ष वेधले गेले. एक आर्थिक महासत्ता म्हणून चीनची ताकद वाढत असतांना भारताचीही आर्थिक प्रगती होणे आणि भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांचा समावेश असलेल्या ‘क्वाड्रिलॅटरल’ किंवा ‘क्वाड’ च्या माध्यमातून प्रादेशिक सुरक्षा मजबूत होण्याकडे अनेक जण आशेने बघत आहेत.

हे सगळे घटक एकत्र आल्यामुळे भारताचे महत्व वाढले आहे. बदलत्या भूराजकीय वातावरणात स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कोरोनावर मात करणे आणि आर्थिक सुधारणांना गती देणे भारताला फार महत्वाचे आहे. जलद गतीने प्रगती साधण्यासाठी हे करणे अत्यावश्यक आहे. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारली तर भारताला इतर देशांची अधिक व्यापकपणे धोरणात्मक संबंध ठेवता येतील. आर्थिक प्रगतीला चालना दिल्याचा फायदा मुंबईसारख्या प्रादेशिक केंद्रांनाही मोठा लाभ होणार आहे. 

कोरोनावर तातडीने मात करणे, हा भारताचा सगळ्यात महत्वाचा प्राधान्यक्रम हवा. महामारी आटोक्यात आल्यास आर्थिक नुकसान कमी होऊन आर्थिक स्थैय येण्यास मदत होईल. २०२० च्या पहिल्या आणि दुसऱ्या तिमाहीत अर्थव्यवस्थेची घसरण झाली. वाईट काळ संपला आहे, अशी चिन्ह दिसत असली तरी अजूनही अर्थव्यवस्थेची स्थिती गंभीरच आहे. अर्थकारणाला गती द्यायची असेल तर कोरोनाचा फैलाव कमी व्हायला हवा. सरकारची आर्थिक स्थिती कमकुवत असल्याने सरकारच्या आर्थिक मदत देण्याला मर्यादा आहेत. त्यामुळेही कोरोना नियंत्रणात येणे आर्थिक प्रगतीसाठी गरजेचे आहे. आर्थिक पडझडीची तीव्रता कमी करणे आणि आर्थिक स्थिती सुधारणे हे लोकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठीच नाही तर आर्थिक प्रगतीसाठीही अत्यावश्यक आहे. 

येत्या काळाचा विचार करता भारताने योग्य पावले उचलत आर्थिक प्रगतीचा वेग तातडीने वाढवायला हवा. पूर्व आशियाई देशांमध्ये जणू एखादा चमत्कार घडावा अशा पद्धतीने आर्थिक विकास झाला. त्या तुलनेत भारताचा शहरीकरणाचा आणि आर्थिक विकासाचा वेग कमी आहे.

 भारताने १९९१ मध्ये उदारीकरणाची ‘बिंग बँग’ म्हणून ओळखली जाणारी मोठी सुधारणा केली तर दुसरीकडे आर्थिक प्रगती साधणाऱ्या देशांनी विविध प्रकारच्या सुधारणांची जणू मालिकाच गुंफली. भारतात पायाभूत आणि संस्थात्मक सुधारणांना अजुनही फार मोठा वाव आहे. लोकसंख्या हे भारताचे बलस्थान असले तरी संरचनात्मक बदल जलद आर्थिक प्रगतीसाठी महत्वाचे आहेत.

जलदगती प्रगतीचे लगेच तसेच येत्या काळात अनेक भूआर्थिक फायदे आहेत. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार तुलनेने मोठा असला तरी २०१९ साली चीनच्या तुलनेत भारताची खरेदी क्षमता(पीपीई) अर्धी आहे तर चलनाचे मूल्य या निकषावर चीन भारताच्या पाचपट मोठा आहे. जलद गतीने आर्थिक प्रगती केल्यास भारताला आकार आणि सुभगता अशा दोन्ही आघांडयावर चीनला गाठता येईल. भारताला जागतिक महासत्ता होण्यासाठी आर्थिक प्रगती करणे अधिकच महत्वाचे आहे. आकाराने भारत मोठा असल्याने शेजारी देश नैसर्गिकपणे भारताकडे आकर्षिले जातात. व्यापाराच्या माध्यमातून आर्थिक प्रगती साधल्यास प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी) बाबत कोणताही भूमिका घेतली तरी भारताचे महत्व वाढतच जाईल. आर्थिक गुंतवणुकीचे केंद्र म्हणून मुंबईसारख्या शहरांचे महत्व यामुळे वाढेल. आपल्या सत्तेचा वापर करण्याचे भारताचे पर्याय यामुळे अधिक व्यापक होतील

लांबचा विचार करता जलद आर्थिक प्रगतीचा पाया भक्कम करण्यासाठी अनेक भूराजकीय कारणेही आहेत. चीनमधील लोकसंख्येचे वाढते वय आणि तंत्रज्ञानाबाबतचा दृष्टीकोन यासोबतच चीनच्या आर्थिक प्रगतीचा वेगही येत्या दशकात हळूहळू कमी होतांना दिसेल. अशा स्थितीत भारताला आर्थिक आणि भौगोलिक सत्ताकेंद्र म्हणून  उदयाला येण्याची संधी आहे. पण काहीही हालचाल न करता आपोआप हे स्थान भारताला मिळणार नाही. परराष्ट्र धोरणात भारत काय भूमिका घेतो यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. भारताची आर्थिक स्थिती कशी आहे यावर लष्करी आणि मुत्सद्दी ताकद ठरणार आहे.

आर्थिक प्रगती साधण्यासाठी भूराजकीय प्रलोभने असली तरी गती येण्यासाठी प्रसंगी कठोरही व्हावे लागणार आहे. आर्थिक पाया मजबूत करण्यासाठी जोपर्यंत भारत जोमदारपणे प्रयत्न करत नाही तोपर्यंत चीनवर मात करणे आणि शेजारी राष्ट्रांवर दबाव टाकणे हे ध्येय साध्य होणार नाही. चीनने आधीच आघाडी घेतली आहे. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि नेपाळसोबत चीनचे सगळ्यात जास्त व्यापारी संबंध आहेत. पाकिस्तान आणि नेपाळमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करण्यात चीन  सगळ्यात पुढे आहे. 

‘इंडो पॅसिफिक’ प्रदेशात इतर देशांवर आर्थिक दवाब टाकणे आणि त्यांना आपल्याला अनुकुल भूमिका घ्यायला लावणे यात चीन आघाडीवर आहे. भारताने महत्वाच्या आर्थिक सुधारणांना गती देण्यास अधिक विलंब केल्यास भारताच्या भूआर्थिक महत्वाचा पुरेसा लाभ उठवता येणार नाही. मुंबईचे ‘इंडो पॅसिफिक’ क्षेत्रात असलेले स्पर्धात्मक महत्वही यामुळे कमी होईल. 

स्थानिक आघाडीवर आणि ‘इंडो पॅसिफिक’ क्षेत्रातही भारतासमोर आव्हाने आहेत. अशा स्थितीत आर्थिक प्रगती आणि सुधारणा हा भारताचा अग्रक्रम असायला हवा. जनतेचे जीवनमान उंचावणे, भूराजकीय स्थितीची फायदा उचलणे आणि शेजारी राष्ट्रांमध्ये आपले स्थान वरचढ ठेवणे यासाठी भारताची जलद आर्थिक प्रगती गरजेची आहे.  खोलवर परिणाम करणारे आर्थिक संरचनात्मक बदल केले तरच मुंबईचे एक प्रादेशिक केंद्र म्हणून महत्व वाढणार आहे. 

अगदी काठावरचा विचार केला तरी काही पूरक उपाय करता येतील. प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी(आरसीईपी) बाबत पुन्हा चर्चा सुरु करणे हे त्याचे ठळक उदाहरण म्हणून घेता येईल. पण स्थानिक आघाडयांवर पाया मजबूत करणे हेच लांब पल्ल्याच्या विचार करता महत्वाचे ठरणार आहे. नजिकच्या काळात आजुबाजुच्या प्रदेशात बरेच काही घडण्याची शक्यता दिसत असतांना भारताने आपले घर मजबूत आणि सुस्थितीत ठेवणे महत्वाचे ठरणार आहे.

• Domestic Politics and Governance
• India
• policy reforms

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.