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क्या कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य-निर्धारण
दोनों देशों के लिए ये समझदारी का काम होगा कि वो नवीकरणीय ऊ
इस मसौदा योजना के अवलोकन और अंतिम रूप देने के संबंध में उस
अर्थव्यवस्था पर मुक्त व्यापार समझौतों के असर और इनसे बदल
भरोसेमंद कनेक्टिवटी, संसाधनों के अलग-अलग स्रोत और लचीले �
जब ख़तरनाक रफ़्तार से डिजिटल वित्त सेक्टर आगे बढ़ रहा है,
वित्तीय और प्रशासनिक पहलुओं का ध्यान रखते हुए इन धरोहरों
प्रतिबद्धता, सह-लाभ, लागत और पूंजी भारत के अक्षय ऊर्जा क्ष
जिस तरह पिछले दिनों इमरान ख़ान के मॉस्को दौरे में देखा गय�
वैसे तो बजट में नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग के लिए वित्तीय प्र�
राजनीति में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के लिए, राजनैतिक लिं�
2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �
चीन की सबसे बड़ी रिएलिटी डेवलपर कंपनियों में से एक एवरग्�
साल 2022 के आर्थिक विकास के अनुमानों को पूरा करने के लिए, भूट�
1990 के दशक से व्यापारिक संबंधों में बढ़ोतरी के साथ भारत-ईयू
खपत बढ़ने, उम्र दराज ग्रामीण आबादी, तेज़ शहरीकरण और जलवाय�
राष्ट्रीय बज़ट इस धारणा को बल देती है कि भारतीय अर्थव्यव�
प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
ये पूरी क़वायद भारत को सही मायनों में डिजिटल फ़ाइनेंस से �
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
आधुनिक भारत ने उस विचार को झुठला दिया है कि अत्यधिक सामाज�
वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में बड़े-बड़े एलान न�
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम इसी तरह बढ़ते रहे और आपू�
गवर्नेंस के मज़बूत मानकों के साथ ही भारत का कॉरपोरेट क्ष�
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
क्या ग्लोबल गेटवे की पहल यूरोपीय संघ को बदलती वैश्विक व्�
इंडो-पैसिफिक में मौजूद देशों को महामारी के बाद के युग में
ताज़ा उभरते, अनिश्चितताओं से भरे और लगातार बढ़ते टकरावों
लोगों के लोगों से गहरे होते संबंधों से भारत और दक्षिण कोर�
वैश्विक कंपनियां, ख़ास तौर से कोरोना वायरस महामारी के बा�
पूर्वानुमान की नियत समयसीमा जितनी लंबी होगी, प्रमुख घटना
क्या अफ़ग़ानिस्तान संकट और इसकी वजह से सुरक्षा पर ख़तरे �
दुनिया भर की नियामक संस्थाओं को, नई तकनीक की अगुवाई में आ �
शहरों में जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हें लेकर इला�
ये स्पष्ट है कि डिजिटलीकरण से पैदा हुई टैक्स संबंधी चुनौ�
लगातार कमज़ोर पड़ रही बहुपक्षीय प्रणाली ने वैश्विक निगम�
विकासशील देशों के ग्रीन भविष्य में विभिन्न वित्तीय क्षे�
हमारे हरित भविष्य के लिए वित्तीय निवेश हासिल करने और नई त�
भारत में कोयला आधारित विकास प्रणाली में परिवर्तन के लिए �
शुरुआती चरण में भंडारण योग्य ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लि
बिजली उत्पादन के लिए पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताओ�
क्या G-20 अपने सामने खड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार ह
ऐसे आरोप सामने आए कि रिपोर्ट तैयार करते वक़्त आंकड़ों मे�
डब्ल्यूटीओ को एक पैमाना विकसित करने की ज़रूरत है ताकि ये �
अब तक जिन वित्तीय उत्पादों की परिकल्पना की गई है, वो जलवाय
