-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
1374 results found
For steady growth in the face of fragile geopolitical contestations, New Delhi needs access to different platforms to pursue interests in multiple geographies
The economic advantage from a revived financial sector will generate manifold benefits in investment, growth, and jobs. Every 1% of growth generates 1.2% of tax revenues.
China's ruling Communist Party, at its plenum, will deliberate on the economic and social agenda for China over the next five years focusing on financial reforms and how to maintain growth of around seven per cent. Contrast this with India where the new administration appears somnolent.
The Observer Research Foundation, CRM held a focus group meeting on the topic 'What do falling Crude Prices mean for India's Fiscal Deficit?' on February 9, 2007. Shri S C Tripathi, former Secretary, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Government of India, chaired the discussions.
Against the contemporary background of strong systemic shocks to the global economy, the Group of Twenty (G20) must address the stagnation in developmental priorities and spur economic growth. As the current steward of the rotating presidency within the G20, India has acquired a unique podium to spearhead discussions on pivotal global challenges.
The challenge of a “net zero” for India is not an easy one. Being one of the fastest growing economies with the second largest population that aspires to be $5 trillion economy soon, will India be able to circumvent the trade-off between the environment and economic growth?
India has pulled ahead of China and United States as the most favoured destination for foreign direct investment. But is being number one good enough to make the Modi government's 'Make in India' productivity reform a success story and achieve its desired 8-8.5 per cent growth?
The country won’t have the resources required to modernise and equip the armed forces, or the wherewithal to project power in its neighbourhood and beyond.
Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad
In recent years, China, under President Xi Jinping, has seen substantial growth and sought a greater leadership role in world affairs. New equations have emerged domestically as well. As Xi fortifies his hold over the Chinese Communist Party (CCP) and the country, repressive policies in Tibet and Xinjiang and excessive curbs on academic freedom can pose potential political threats. At the same time, issues like ecological degradation and widening
जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
कोरोनाकाळात बऱ्याच ठिकाणी कर्मचाऱ्यांनी वेळेपेक्षा अधिक काम केल्याचे आढळून आले. पण, ब्रॅण्ड्सने नफा कमावला तरी, त्यात कर्मचाऱ्यांना फायदा होईलच असे नाही.
आत्मनिर्भरता म्हणजे देशांतील साधनांचा पुरेपूर वापर करून घेणे हा आहे. यात परदेशी सहाय्य नको ही भूमिका नसून, सरसकट परदेशी मालावर अवलंबित्व नको ही भूमिका आहे.
ज्या विकासाचा मार्ग नैसर्गिक भांडवलाच्या उधळपट्टीतून जातो, तो तपकिरी विकास. तसेच पर्यावरण आणि विकास यांची सांगड घालणारा हरित विकास. यातील आपला रंग कोणता?
आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.
कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवाउद्योग उभे करत, आफ्रिकेने ‘धूरविरहीत विकास’ कराणारा भूभाग अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे.
कोविडमुळे एप्रिल-२० पासून सुरु झालेल्या अल्प मुदतीच्या मंदीवर मात करण्यासाठी लक्ष्यवेधी उपाययोजना नसल्याने, ही मंदी सप्टेंबर-२१ पर्यंत राहील, असा अंदाज आहे.
आर्थिक वाढीसाठी व्यापार तूट कमी करणे आवश्यक आहे. याकरता उत्तम धोरणनिश्चिती मदत करू शकते.
भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप
५०० अब्ज अमेरिकी डॉलर (भारतीय चलनात ३७ लाख ५० हजार कोटी रुपये) खर्चून बांधले जाणारे हे हायटेक औद्योगिक क्षेत्र लाल समुद्राच्या किना-यापासून नजीक असलेल्या सौदी अरेबियाच्�
केंद्र सरकारने नुकतेच किमान वेतनासंबंधी नवे विधेयक संसदेत मांडले आहे. किमान वेतनाचा एक विशिष्ट स्लॅब ठरवणे हा या विधेयकामागचा मुख्य उद्देश आहे.
कोरोनामुळे भारतामध्ये मध्यम उत्पन्न गटात ३२ दशलक्ष लोकांची घट झाली आहे. तर, महामारीच्या काळात 'गरीब' या गटात ७५ दशलक्ष लोकांची भर पडली आहे.
कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.
कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी सर्व जग एकत्र येईल, अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात असे न घडता, जो तो देश आपापला स्वार्थ पाहू लागला आहे.
इकॉनमी के सामने एक बड़ी चुनौती यह है कि कृषि की हालत अच्छी नहीं है. पहले हीट वेव आई, फिर जलवायु परिवर्तन के चलते किसानी पर असर पड़ा.
कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.
दावोस येथे झालेली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही परिषद यावर्षी निराशावादी आणि जगापुढे वाढून ठेवलेल्या आर्थिक संकटाची चाहूल देणारी होती.
भारत आणि अमेरिका या उभय देशांमधील संबंधांबाबतच्या गेल्या अनेक महिन्यांतील नकारात्मक बातम्यांनंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा दोन आठवड्यांपूर्वी झालेला अमेरिकी दौ
जागतिक लोकसंख्या दिन जागतिक लोकसंख्या आणि लोकसंख्या शास्त्रातील उपलब्धी आणि आव्हाने यावर विचार करण्याचा हा दिवस आहे असे मानले पाहिजे.
भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.
जैवबँक हा जैवभांडाराचा एक प्रकार आहे, ज्यात जीवशास्त्रीय संशोधनात वापरण्यासाठीचे जैविक नमुने (सामान्यतः मानवी) संग्रहित केले जातात आणि त्याचे परिणाम विविध देशांतील लो�
व्यापार युद्ध आणि आर्थिक पुनर्रचना जवळ येत असताना, या बदलत्या परिस्थितीत भारताचे यश हे स्वायत्ततेसह सहकार्याचा समतोल साधण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.
आर्टिफिशल इंटेलिजन्सचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांनी, त्याचा वापर एका युनिटने वाढवला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेत जीडीपीच्या अडीच टक्के भर पडू शकते.
अमेरिकेने घातलेल्या बंदीमुळे “चीनला कायमचे थांबवता येणार नाही”, अमेरिका आणि त्याच्या मित्र राष्ट्रांची आगेकूच कायम राहावी, म्हणून त्यांना चीनला रोखायचे होते.
नेपाळच्या ऊर्जा क्षेत्राचा विकास करण्याच्या प्रयत्नात भारताने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. हे संबंध अव्याहतपणे सुरू राहतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी नेपाळच्या राष्ट्
मॉड्युलर पॅकेजिंग व वाहतुकीसाठी योग्य आदी वैशिष्ट्यांमुळे तुलनेने स्वच्छ, पर्यायी इंधन म्हणून एलपीजीच्या औद्योगिक वापराला प्रोत्साहन दिले, तर देशाची आर्थिक व पर्यावर�
यह आर्थिक संकट दक्षिण एशिया में एक के बाद कई देशों में दिख रहा है. चाहे पाकिस्तान के हालात हों या नेपाल में आर्थिक संकट का सवाल, हर जगह ऐसा ही माहौल दिख रहा है.
RMG निर्यातीच्या एकाच श्रेणीवर अत्याधिक अवलंबित्वामुळे देशाच्या वाढीच्या ट्रेंडला बाधा येणार आहे.
यह शोध पत्र विभिन्न जीडीपी विकास परिदृश्यों के तहत भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) बाज़ार के राष्ट्रव्यापी और राज्य-वार आकार का अनुमान लगाता है. इन परिदृश्यों के त�
जगभरात नव्या आर्थिक रचनेस सुरुवात झाली आहे. भारतानेही कोरोनामुळे आलेल्या परिस्थितीतून धडे घेऊन, भविष्यातील प्रगतीसाठी नियोजन करायला हवे.
ऊर्जानिर्मिती क्षेत्रात भागिदारी करून खाजगी कंपन्या भारतातलं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात का ?
आर्थिक विकासाचे प्रारूप ठरवताना हवामान बदल आणि जैवविविधतेच्या संकटाचा विचार केला जायला हवा हे कोरोनाच्या जागतिक महामारीने दाखवून दिले आहे.
भारतात 2021 आणि 2022 मध्ये उष्णतेच्या लाटांमुळे कोळशावर आधारित विजेची मागणी वाढली. 2023 मध्ये हा ट्रेंड कायम राहण्याची शक्यता आहे.
राज्या-राज्यांमधील गरिबीचा चेहरा वेगवेगळ्या प्रकारे बदलतो. गरीबांचे मापन करून एक चित्र स्पष्ट होण्यासाठी व वंचितांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि लक्ष्यित योजना लागू कर�
भारतातील तीव्र आणि जुनाट कुपोषण दूर करण्यासाठी राज्य स्तरावर माहिती-चालित, संदर्भ-विशिष्ट, एकात्मिक आणि समग्र धोरणात्मक कृती आवश्यक आहे.