आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.
आफ्रिकन युनियनची (एयू)३४ वी शिखर परिषद ७ आणि ८ फेब्रुवारी २०२१ रोजी अदिस अबाबा या आफ्रिकन युनियनच्या मुख्यालयात पार पडली. कोविड महामारीच्या काळात आयोजित, आफ्रिकन युनियनच्या शिखर परिषदेत नव्या सुधारणांनुसार पहिल्यांदाच अधिकार्‍यांची व्हर्चुअल पद्धतीने निवड करण्यात आली.
या शिखर परिषदेत दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे ‘डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो’चे राष्ट्राध्यक्ष शिसेकेडी शिलोम्बो यांना सुपूर्त केली. अशाप्रकारे दक्षिण आफ्रिकेकडून अध्यक्षपदाची सूत्रे ‘रोटेशन’ पद्धतीने पूर्व आफ्रिकेकडे दिली गेली. २०१८ मध्ये पूर्व आफ्रिकेचे प्रतिनिधित्व करत रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल कागामे तर २०१८ मध्ये इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल फत्ताह एलसीसी यांनी अध्यक्षपद भूषवले होते.
पुढील वर्षी म्हणजेच २०२२ मध्ये आफ्रिकेच्या दक्षिणेकडील एखादा देश आफ्रिकन युनियनचे प्रतिनिधित्व करेल. सध्याचे आफ्रिकन युनियनचे उपाध्यक्ष आणि सेनेगलचे राष्ट्राध्यक्ष मॅकी साल हे पुढील वर्षी अध्यक्ष होतील असा कयास बांधला जात आहे. २ फेब्रुवारी २०२१च्या ‘इकनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट आफ्रिकन स्टेट्स’ (इकोवास) च्या शिखरपरिषदेत साल यांच्या नावाला मान्यता मिळाली आहे.
कला, संस्कृती आणि वारसा – आपल्या स्वप्नातील आफ्रिका निर्माणासाठीचे साधन (आर्ट, कल्चर अँड हेरीटेज : लेव्हर्स फॉर बिल्डिंग द आफ्रिका वुई वॉन्ट) ही ह्या वेळच्या शिखरपरिषदेची मूळ संकल्पना होती. तर ‘सायलेंसिंग द गन्स : क्रेएटिंग कंड्युसिव कंडिशन्स फॉर आफ्रिकाज डेव्हलपमेंट’ ही २०२० सालची आणि ‘इयर ऑफ रेफयूजीस, रिटर्नीज अँड इंटरनॅशनली डिस्प्लेस्ड पर्सन : टूवर्ड्स ड्युरेबल सोल्यूशन टु फोर्सेड डिसप्लेसमेंट इन आफ्रिका’ ही २०१९ सालच्या शिखरपरिषदेची मूळ संकल्पना होती.
आफ्रिकन युनियनच्या (एयू) शिखरपरिषदेच्या विविध संकल्पना या आफ्रिकेसाठी ‘मॉरल कंपास’ मानल्या जातात. लोकांच्या इच्छा-आकांक्षा आणि एयूच्या क्षमता यांच्यात काहीसे अंतर आढळून येते. परंतु शिखरपरिषदेच्या संकल्पनांच्या माध्यमातून ही दरी कमी करून आफ्रिकेसमोरील प्रश्न प्रभावीपणे सोडवता येण्यास मदत होते. तसेच एयूची उद्दिष्टे समोर ठेवत त्यापासून विचलित न होण्यासाठी ह्या संकल्पनांची मदत होते.
२०२१ची संकल्पना ‘अजेंडा २०६३’ पासून प्रेरित आहे. भक्कम सांस्कृतिक ओळख, मूल्ये आणि नीतीतत्वे याच्या जोरावर आफ्रिका सर्वसमावेशक वाढ आणि शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करेल, असे यातून प्रणीत होते. यासोबतच यात वर्क एथीक्स, स्त्रीयांचे स्थान, पारंपरिक व धार्मिक नेते आणि बदल घडवण्यासाठी तरुणाईचे योगदान यांचाही समावेश या संकल्पनेत होतो.
‘आफ्रिकन कॉन्टिनेन्टल फ्री ट्रेड एरिया’ची विलंबाने अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच आफ्रिकेतील आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न समजून घेण्याच्या हेतूने महामारीच्या काळात शिखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. २०२० साली हिंसा आणि दहशतवादाला आला घालण्याचा प्रयत्न होऊनही राष्ट्राराष्ट्रांतील विस्थापित लोकांसोबत झालेल्या हिंसेचे प्रकार सर्वात जास्त नोंदवले गेले. २०२० च्या मे मध्ये अध्यक्षपदी असलेल्या दक्षिण आफ्रिकेला एएफसीएफटीएची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि हिंसा व दहशतवादाबाबत दीर्घकालीन उपाय शोधण्यासाठी दोन शिखरपरिषदांचे आयोजन करण्याचा मानस होता. परंतु महामारीमुळे त्या दोन्ही परिषदा पुढे ढकलण्यात आल्या आणि अंतिमतः नोव्हेंबर महिन्यात त्या व्हर्चूअली घेण्यात आल्या.
मध्य आफ्रिकन प्रजासत्ताक देशामध्ये गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये झालेल्या निवडणुकांच्या काळात मोठ्याप्रमाणावर हिंसाचार झाल्याचे नोंदवले गेले. अंगोला, डीआरसी आणि रवांडा यांची विद्यमान राष्ट्राध्यक्षांना पसंती आहे तर चाड आणि कॉंगो (ब्राझाविला) यांनी बंडखोरांना पाठिंबा दर्शवला आहे. आफ्रिकन युनियनच्या सदस्यांमधील ही दरी भरून काढण्याचे थेट उपाय त्यांच्याकडे नाहीत. ह्यामुळे कोंगो विरूद्ध एयूचे अध्यक्ष ( हे चाड या देशाचे आहेत) यांच्यात थेट मतभेद आहेत. अशाप्रकारे एयूला गंभीर परिस्थितीला तोंड द्यावे लागत आहे.
तसेच टायग्रे पेचप्रसंगाच्या वेळेस इथिओपियाने तो प्रश्न अंतर्गत कायदा अंमलबजावणीचा आहे, अशी भूमिका घेतल्याने आफ्रिकन युनियनच्या कार्यवाहीवर मर्यादा आल्या. मोझांबिकचे माजी राष्ट्राध्यक्ष जोआकीम चिसानो, लायबेरीयाच्या माजी राष्ट्राध्यक्ष एलन जोन्सन सरलीफ, आणि दक्षिण आफ्रिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष कागलेमा मोटलांथे हे एयूचे तत्कालीन राजदूत होते. याचीच पुनरावृत्ती सोमालिया-केनिया संघर्ष आणि सुदान-इथिओपिया सीमा प्रश्नांबाबत झाली.
इथिओपियातील ‘ग्रँड इथिओपियन रेनीसांस डॅम अॅग्रीमेंट’ द्वारे सदस्यांना एकत्र ठेवण्याचे मोठे काम अध्यक्ष रामफोसा यांनी एयू ब्यूरोच्या साथीने केले. पण टायग्रन आपत्ती उद्भवल्यामुळे या प्रयत्नाला अनेक फाटे फोडले गेले. एयुसीच्या अहवालानुसार गेल्या चार वर्षांत सुदान, दक्षिण सुदान, इथिओपिया आणि एरित्रिया इथे मोठे यश एयूला मिळाले आहे.
रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष कागमे यांच्या अध्यक्षतेखालील २०१६ मध्ये स्थापन झालेल्या समितीने सुचवलेल्या सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी शिखरपरिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. आफ्रिकेतील प्रादेशिक प्रश्नांचे प्राधान्यक्रम नेमणे, आफ्रिकन युनियनची रचना आणि कार्यप्रणालीचा आढावा घेणे आणि विविध योजनांच्या ठोस अंमलबजावणीसाठी त्यात शक्य ते बदल करणे, शाश्वत वित्तपुरवठ्याकडे वाटचाल करणे व त्यासाठी प्रभावी आणि कार्यक्षम उपाय शोधणे, विकसित देशांवरील अवलंबित्व कमी करणे हा सुधारणांमागील मूळ उद्देश होता.
एयूच्या कामांसाठी केल्या जाणार्‍या आयतीवर असलेला ०.२% कर या सुधारणांद्वारे लावला गेला. यातील महत्त्वाच्या तीन सुधारणा पुढीलप्रमाणे – एका वर्षात दोन ऐवजी एकदाच शिखरपरिषदेचे आयोजन केले जाईल (गरज पडल्यास इतर शिखरपरिषदा आयोजित करता येतील), एयू कमिशनची सदस्य संख्या दहा वरुन आठवर आणण्यात आली ( चार कमिशनर वरुन ही संख्या दोनवर आणण्यात आली), शिखरपरिषदेच्या वेळेस आफ्रिकन नेते परिषदेच्या मूळ मुद्यापासून विचलित होत असल्याच्या कारणास्तव इतर देशांना निमंत्रित करण्यावर बंदी आणण्यात आली आहे.
एयूच्या इतिहासात पहिल्यांदाच अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाल्याने सुधारणांचा थेट प्रभाव उपाध्यक्ष आणि सहा कमिशनर यांच्या निवडणुकीवर झालेला दिसून आला. जेव्हा कमिशनची सदस्यसंख्या १० होती त्यावेळेस प्रत्येक प्रदेशाला दोन पदे असे विभाजन केले जाई. पण आता जेव्हा सदस्य संख्या ८ आहे तेव्हा प्रत्येक विभागाला पद मिळण्यासाठी दोन किंवा अधिक टर्म्स थांबावे लागेल.
रवांडाच्या मंत्री आणि बँकर डॉ. मोनिक सांझाबागानवा ह्या उपाध्यक्षपदी निवड झालेल्या पहिल्या महिला ठरल्या आहेत. नवीन सुधारणांनुसार एयूचे अध्यक्षपद किंवा उपाध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव झाल्याने दोन महिलांना मागे टाकत डॉ. सांझाबागानवा विजयी झाल्या. आधी हे आरक्षण फक्त आठ कमिशनर पदांपुरतेच मर्यादित होते. तर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदासाठीची निवड एयूमधील सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख एकत्रित सभेत करत असत.
कमिशनरांची निवड परराष्ट्र मंत्र्यांच्या कार्यकारी परिषदेद्वारे होत असे. सध्या नवीन नियमांनुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांची निवड झाल्यानंतर पदांमध्ये महिला आरक्षण आणि प्रादेशिक समतेचा विचार केला जाईल, असे धोरण आहे. नवीन नियमांनुसार जर अध्यक्षपद आणि उपाध्यक्षपद अनुक्रमे मध्य आफ्रिका आणि पूर्व आफ्रिकेकडे असेल तर इतर पदांवर ह्या प्रदेशातील प्रतिनिधी निवडले जाणार नाहीत.
६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी झालेल्या कार्यकारी परिषदेत निवडलेले कमिशनर पुढीलप्रमाणे :
आरोग्य, मानवतावादी कार्य व सामाजिक विकास या खात्यांचे कमिशनर आणि शिक्षण, विज्ञान, तंत्रज्ञान व उपक्रम या खात्यांचे कमिशनर यांची नियुक्ती पुढील कार्यकारी मंडळाच्या सभेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. या पदांसाठी लागणारी अर्हता आणि प्रादेशिक समतोल राखण्यासाठी कोणताही उमेदवार पात्र नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला. शांतता आणि सुरक्षा ही खाती अल्जेरियाला टिकवून ठेवता आली नाहीत. तर इजिप्तने पायाभूत सुविधा हे खाते स्वतः कडे राखले आहे. इतर खाती बदली तत्वानुसार वाटून दिली गेली आहेत.
नवीन सुधारणांमुळे कमिशनच्या निवडप्रक्रियेत पारदर्शकता आणि गुणवत्ता आणण्यास मदत झाली आहे. कमिशनची निवडपूर्व प्रक्रिया उच्चपदस्थ तज्ञांकडून पार पाडली जाते. न्याय्य प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, स्त्री-पुरुष समता, रोटेशन तत्व, आफ्रिकेतील प्रतिभावान आणि बुद्धिमान लोकांना याकडे आकर्षित करणे व टिकवून ठेवणे, जबाबदार आणि प्रभावी नेतृत्व आणि व्यवस्थापन आणि पारदर्शक व गुणवत्तापूर्ण निवड या तत्वांवर निवड करण्यात आली.
सप्टेंबर २०२० मध्ये कमिशनरच्या सहा पदांसाठी आणि उपाध्यक्ष पदासाठी चार उमेदवार निवडले गेले. तज्ञांच्या पॅनलने या उमेदवारांची संबंधित पदासाठीची कौशल्ये व कार्यक्षमता पडताळून घेतली. यानंतर सुयोग्य उमेदवारांची एक अंतिम यादी तयार करण्यात आली आणि त्यांच्यातून पदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. अंतिम २५ उमेदवारांमध्ये फक्त ८ महिलांचा समावेश होता. अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष ही पदे अनुक्रमे पूर्व आणि मध्य आफ्रिकन प्रदेशाला गेल्याने या प्रदेशातील सर्व उमेदवार या निवडणुकीतून बाहेर पडले. अंतिम यादीत उर्वरित प्रदेशांना योग्य ते प्रतिनिधित्व दिले नाही तसेच यात स्त्री-पुरुष समानताही साध्य होऊ शकली नाही. रिक्त पदे पुढील वेळेस नवीन प्रक्रियेने भरली जातील.
नवीन सुधारणांसह एयू स्वतःच्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे. परंतु हे बदल राजकीय असण्यापेक्षाही अधिक टेक्नोक्रॅटिक आहेत. ज्या प्रश्नांवर सदस्यांना एयूने निर्णय घेणे नको असते त्यावर एयू कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करत नाही. त्यामुळे जर परवानगी मिळाली तरच काम करता येईल अशाप्रकारच्या संस्थेत तिची गणना होऊ लागली आहे. महामारीसारख्या संपूर्ण आफ्रिकेला भेडसावणार्‍या समस्यांसाठी योग्य तो समन्वय साधणे गरजेचे आहे. त्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रामफोसा हे ज्यावेळेस अध्यक्ष होते तेव्हा त्यांनी नेमलेली कामाची पद्धत अवगत करून घेणे महत्वपूर्ण ठरेल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Gurjit Singh has served as Indias ambassador to Germany Indonesia Ethiopia ASEAN and the African Union. He is the Chair of CII Task Force on ...
Read More +
PREV
