कोरोनाच्या आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दर घसरत होता. कोरोनामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली एवढेच. पण, भारतासाठी अद्यापही आशा ठेवावी अशी परिस्थिती आहे.
आर्थिक बाजारपेठेतील तज्ज्ञांच्या तोंडी एक घासून गुळगुळीत झालेले एक वाक्य कायम असते, ते म्हणजे ‘या वेळची परिस्थिती वेगळी आहे’. दशकानुदशकांच्या (कदाचित शतकांच्या) अनुभवामुळे या वाक्याबद्दल मुळातच लोकांमध्ये अविश्वास आहे. काही प्रमाणात तो योग्यही म्हणावा लागेल. कारण, वित्तीय बाजारपेठेतील अनेक घटक हे काळाच्या ओघात पुन्हा मूळ पदावर (सरासरी पातळीवर) येतात. असे असले तरी, कोरोनामुळे उद्भवलेली सध्याची परिस्थिती खरोखरच खूप वेगळी दिसते आहे. आजच्या पिढीने आतापर्यंत घेतलेल्या अनुभवपेक्षा ही परिस्थिती पूर्णपणे वेगळी आहे.
कोविड-१९ हे संकट भयंकर आहे यात शंका नाही. या आजारावरील लसीचा लवकरात लवकर शोध लागणे किंवा प्रभावी उपचार याच दोन गोष्टींमुळे सध्याची परिस्थिती नियंत्रणात येऊ शकते. अर्थात, प्रभावी उपाय सापडत नाही, तोपर्यंत त्याचे दुष्परिणाम दिसतच राहणार. कोविड १९ आणि त्यानंतरच्या लॉकडाऊनमुळे केवळ हॉटेल, रेस्टॉरण्ट, विमान वाहतुकीसारखे मोठे उद्योग व्यवसायच ठप्प होतील असे नाही तर, व्यापार आणि व्यवसायाचा आधार असलेला मानवी दृष्टिकोन व मानवी वर्तनातही बरेच बदल होणार आहेत.
कोणताही अर्थशास्त्रज्ञ ‘शक्यता’ गृहित धरून एखादी गोष्ट मांडू शकत नाही. त्याला वास्तवाचा आधार द्यावा लागतो,’ असे प्राध्यापक कौशिक बासू म्हणतात. एकमेकांशी बोलता येणे, एखाद्यापर्यंत चालत जाणे, चर्चा-वादविवाद करणे आणि नातेसंबंध जोडणे हा कोणताही व्यवसाय टिकवण्याचा गाभा असतो. हे सगळे सोडून उद्योग-व्यवसाय करायचा झाल्यास मानवी समूहाला त्यासाठी व्यवसायाचे नवे मॉडेल उभे करावे लागेल.
राजकारण्यांनी केलेली वक्तव्ये मसाला लावून पसरवण्याकडे सोशल मीडियाचा कल असतो. अवघ्या जगात सध्या मतभेदांचा गलबला आहे. अमेरिका-चीन, भारत-चीन, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि मध्य आशियामध्ये कोणत्या ना कोणत्या कारणाने गोंधळ सुरू आहे. असे असले तरी हे मतभेद अजून जिवावर उठलेले नाहीत. त्या दृष्टीने जग अजूनही बरेच शांत आहे, असेच म्हणावे लागेल. विसाव्या शतकातील घटनांशी तुलना करता ह्यावेळी संघर्षाचे मुद्दे (वॉर झोन्स) खूपच कमी दिसतात. नागरिकांचे जीवन आणि मालमत्ता धोक्यात येईल, इतपत तीव्र मतभेदांचे प्रमाण त्याहून कमी आहे. माणसाच्या आर्थिक वर्तन व्यवहारामध्ये मात्र खूपच बदल झाले आहेत.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर जागतिक पटलावर अनेक बदल घडून आले होते. जग कधी नव्हे इतके जवळ आले. व्यापार वाढला. देशांतराचे प्रमाण वाढले. देशोदेशीचे विविध साधनसंपत्ती ही व्यापार आणि व्यवसायासाठी खुली झाले. त्याचा विस्तार वाढला. हा सगळा प्रवास आता उलट दिशेने सुरू झाला आहे. जागतिक आर्थिक धोरणविषयक शब्दकोशात संकुचितपणा किंवा संरक्षणवाद (Protectionism) हा हल्ली परवलीचा आणि राजकीयदृष्ट्या सन्मानजनक शब्द बनला आहे.
चांगल्या अर्थाने म्हणा किंवा वाईट अर्थाने म्हणा, पण सुप्रसिद्ध फ्रेंच अर्थतज्ज्ञ थॉमस पिकेटी यांनी मांडलेल्या आर्थिक विषमतेच्या कटू वास्तवाचे प्रतिध्वनी सगळीकडे उमटत आहेत.
कोविड-१९ ची साथ येण्याआधी आणि लॉकडाऊनचे धक्के बसण्याच्या खूप आधीपासूनच भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर सातत्याने घसरत चालला होता. मात्र, कोरोनानंतरच्या मंदीमुळे भारतीय कंपन्या व बँकांना आधीपासूनच भेडसावणारी समस्या अधिकच चिघळली. कंपन्या आणि बँकांचे ताळेबंद (Twin Balance-Sheet) अधिकच विस्कळीत झाले. त्यात कॉर्पोरेट क्षेत्राला मिळालेले वाढीव लाभ आणि बँकांच्या विस्कटलेल्या (बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या किंवा एनबीएफसी) ताळेबंदांचा समावेश आहे. परिणामी प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रमुख व प्राथमिक मार्ग असलेली वित्तीय व्यवस्था कोणतीही मोठी भूमिका बजावण्याच्या स्थितीत नाही.
२०२० हे आर्थिक पातळीवर खूप मोठे उलथापालथीचे वर्ष असेल, जागतिक पातळीवर काही पूरक घटना घडून आधीच्या तुलनेत अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी घेईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, कोविड १९ च्या उद्रेकामुळे ही सगळी गणिते उधळली गेली. थोडक्यात सांगायचे तर भारत दुहेरी संकटात सापडला आहे. एक तर आर्थिक वाढीचा पाया भुसभुशीत झाला आहे. दुसरीकडे, कमकुवत झालेल्या वित्तीय संस्थांकडे आघाडीवर राहून जोखीम उचलण्याची ताकद राहिलेली नाही, अशी ही स्थिती आहे. भरीस भर म्हणजे आर्थिक मंदीच्या या चक्रातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी चलन छपाई वाढविण्याची इच्छा (किंवा क्षमता) सरकारकडे नाही.
निराशेच्या या परिस्थितीत आशेच्याही काही जागा दिसतात. आर्थिक अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठी रणनीती ठरवताना या गोष्टी भारताला नक्कीच उपयोगी पडतील. भारताच्या आर्थिक धोरणातील सर्वात मोठा आणि चिरंतन अडथळा हा परकीय गंगाजळीचा राहिला आहे. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत तो अडथळा ठरणार नाही.
आर्थिक मंदीच्या आताच्या वातावरणात उदयोन्मुख बाजारपेठा आचके देत असताना, असे होणे गंगजळी सुदृढ असण्याची बाब खूपच आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल. परकीय गुंतवणुकीचा वाढता ओघ, चालू खात्यातील वित्तीय तुटीचा मंदावलेला वेग आणि रिझर्व्ह बँकेच्या डॉलर विनिमयाच्या आक्रमक धोरणामुळे भारताची परकीय गंगाजळी सध्या ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचली आहे. आजपर्यंतचा हा उच्चांकी आकडा आहे. भारतासाठी हा मोठा धोरणात्मक आधार आहे. यापूर्वीच्या आर्थिक संकटात भारताला कधीही असा आधार मिळाला नव्हता.
दुसरे म्हणजे, भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील जवळपास सर्वच प्रकारचा कर्जपुरवठा देशांतर्गत बचतीमधून केला जातो. गेल्या काही दशकांपासून भारतासाठी ही विलक्षण ताकद देणारी बाब ठरली आहे. तरलतेची (Liquidity) गरज भागवण्यासाठी घेतले जाणारे काही धोरणात्मक निर्णय वगळता वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी भारत आता परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून नाही. भारताच्या कर्ज स्थितीवर काही पत मानांकन संस्था पारंपरिक दृष्टिकोनातून भाष्य करत असतात. किंबहुना नकारार्थी बोलत असतात. पण भारतातील बहुतांश कर्जपुरवठा स्थानिक पातळीवर होतो, हीच वस्तुस्थिती आहे. वेगळ्या शब्दांत सांगायचे तर, भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्जपुरवठा हा रुपया या भारतीय चलनातच होतो. रुपयांच्या स्वरूपात कर्ज घेणाऱ्या भारत सरकारला हे चलन छापण्याचे अधिकार आहेत, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे.
कोणत्याही अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक बदल आणि सुलभ कर प्रणाली हे महत्त्वाची भूमिका पार पाडतात. कोविड १९ नंतरच्या अर्थव्यवस्थात्मक बदलात हे घटक महत्त्वाचे असणार आहेतच, त्याचबरोबर सरकारी खर्च हा प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हवा. खासगी क्षेत्रातील क्रयशक्ती पुढील काही काळ यथातथाच राहणार आहे. त्यामुळे साहजिकच खासगी क्षेत्र तातडीने गुंतवणुकीसाठी पुढे यायला धजावणार नाही. जगातील बहुतेक देशांनी संरक्षणावादी धोरण स्वीकारल्याने जागतिक पातळीवर व्यापार व व्यवसायाचा वेगही मंदावलेलाच राहणार आहे. अशा परिस्थितीत सरकारी खर्च हाच टर्निंग पॉइंट ठरणार आहे.
जगभरातील सरकारांनी घोषित केलेल्या प्रोत्साहनपर आर्थिक पॅकेजचे त्यामुळेच आश्चर्य वाटत नाही. यातील बहुतेक सर्व पॅकेज ही एकूण ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) १० ते २० टक्के एवढी आहेत. भारत सरकारचा अर्थव्यवस्थेतील हस्तक्षेप आतापर्यंत तरी किमान आणि खूपच सावध राहिला आहे. मात्र, लॉकडाऊन उठल्यामुळे आणखीही पैसा बाजारात ओतण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. अर्थात, हा काही पर्याय नाही. मात्र, अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार दिला जाणार असेल तर तो कधी हा प्रश्न आता महत्त्वाचा आहे.
सरकारला आपला खर्च वाढवायचा असेल तर आधी योग्य वित्तीय नियोजन करणे गरजेचे आहे. जागतिक पातळीवर विकसित देशांनी चलन छपाई कार्यक्रम हाती घेऊन वित्त पुरवठ्याचा निर्णय घेतला आहे. (मध्यवर्ती बँकेकडून बाजारात पैसा ओतणे. याला क्वांटिटेटिव्ह इजिंग किंवा क्यूई असेही म्हटले जाते.) भारताकडे देखील असा पर्याय आहे. मात्र, हा प्रयोग करण्याबद्दल भारत सरकार नेहमीच साशंक राहिले आहे. चलन छपाईमुळे इतर अनेक प्रश्नांसह बाजारात येणाऱ्या अतिरिक्त पैशाचा प्रश्न निर्माण होईल ही भीती आहे. मात्र, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व कर्ज पुरवठा स्थानिक बचतीतून होत असल्याने चलन छपाईमुळे उद्भवू शकणारा धोका केवळ कागदावरचा वाटतो. प्रत्यक्षात त्याची फारशी झळ बसणार नाही. जोपर्यंत सरकारी खर्चामुळे चालू खात्यावरील तूट आवाक्याबाहेर जात नाही, तोपर्यंत चलनाच्या अवमूल्यनाचा धोका फारच कमी असणार आहे. हे सगळे खरे असले तरी सरकारने हा पर्याय वापरणे नेहमीच टाळले आहे.
करांद्वारे मिळणारा महसूल घटणार आहे हे गृहित धरून वाढती वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी आणखी एक पर्याय म्हणजे सरकारी मालमत्ता विकण्याचा कार्यक्रम आक्रमकपणे हाती घेणे. करदात्यांची संपत्ती वाचवण्यासाठी सार्वजनिक मालमत्तेच्या विक्रीचा झपाटा लावणे हा फारसा चांगला निर्णय असतो असे नाही. मात्र, सरकारी खर्च नव्या पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करण्यावर झाला तर त्याचा अर्थ केवळ सार्वजनिक मालमत्तेची अदलाबदल असा होतो. सोप्या शब्दांत सांगायचे झाल्यास, एलआयसीतील भागभांडवल विकून आलेल्या पैशातून पाच नवी रुग्णालये उभारल्यास हा करदात्याच्या पैशाचा अपव्यय म्हणता येत नाही. तर, एलआयसीतील भागभांडवल रुग्णालयात रूपांतरित करणे असा याचा अर्थ होतो. हा हॉब्सन चॉइसचाच (घ्या किंवा नका घेऊ) एक प्रकार आहे. जिथे तुम्हाला पर्याय आहे, पण तो वापरावाच लागणार आहे.
आर्थिक धोरण निश्चिती करणाऱ्यांसाठी महागाई हाच नेहमी चिंतेचा मुख्य मुद्दा राहिला आहे. प्रदीर्घ काळापासून हे सुरू आहे. राजकीय अर्थ वर्तुळात महागाईला असलेले महत्त्व हेच या काळजीचे कारण आहे. अलीकडच्या काळात भारताने नियंत्रित चलनवाढीचा मंत्र आपलासा केला आहे. त्याची परिणती महागाई नियंत्रण कायद्यात झाली. या कायद्यानुसार महागाईचा दर स्थिर राखण्याचे अधिकार औपचारिकरित्या रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आले. किंबहुना तेच आरबीयआच्या धोरण निश्चित्तीचे प्रमुख उद्दिष्ट ठरविण्यात आले. मागील काही वर्षांत भारताने महागाईचा सरासरी दर खूपच कमी राखण्यात यश मिळवले आहे. असे असले तरी त्याचा अन्य आर्थिक बाबींवर परिणाम झाला आहे.
महागाई दर कमी असण्याचा दुसरा अर्थ मौद्रिक जीडीपीमध्ये (मौद्रिक किंवा Nominal GDP = अंतिम वस्तू व सेवा x त्यांच्या किंमती ) नगण्य वाढ असा होतो. त्यामुळेच अलीकडच्या काळात ६ ते ७ टक्के दराने होणारी आर्थिक वृद्धी ही यापूर्वीच्या ६ ते ७ टक्के दराने होणाऱ्या आर्थिक वाढीइतकी भासत नाही. मौद्रिक जीडीपी वृद्धी दर जास्त नसेल तर उत्पन्न वेगाने वाढत नाही. मागणीमध्ये वेगाने वाढ होत नाही. परिणामी करांचे उत्पन्नही वाढत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे महागाईचा दर उच्च असला तर सरकारला आपली कर्जे लवकरात लवकर भागवता येतात आणि भविष्यातील आर्थिक वाढीसाठी नवीन कर्जे घेण्यासाठी हातपाय मारण्याची संधी मिळते.
आज प्रचंड प्रमाणात घटलेली मागणी हा आपल्यासाठी चिंतेचा विषय असताना महागाईचा दर घसरणे साहजिक आहे. मौद्रिक जीडीपी वृद्धीचा दर मंदावलेला असताना अधिक कर्जे उभारणे सरकारसाठी कठीण झाले आहे. त्याचवेळी महसूल वाढवण्यातही अडचणी आहेत. यातून एक भयानक आर्थिक पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
भारतातील महागाई दर स्थिर राहावा यासाठी विविध प्रकारचे धोरणात्मक उपाय अवलंबणे गरजेचे आहे. त्यात जनतेला थेट आर्थिक लाभ देणे व आरबीआयकडे असलेल्या महागाई स्थिर ठेवण्याच्या अधिकारात काही प्रमाणात हस्तक्षेप करणे अशा उपायांचा समावेश असू शकतो.
एका युगाचा अंत होत आहे. अस्ताला जाणारे हे युगे आहे जागतिक स्त्रोतांचे विस्तारीकरणाचे, मुक्त व्यापार आणि वैश्विक समृद्धीचे. नवे युग कदाचित जीवघेण्या स्पर्धेचे असेल. भारतासाठी मात्र हे युग अफाट संधींची कवाडे उघडणारे असेल. भारतातील तरुण लोकसंख्येची ताकद आणि मोठा मध्यमवर्ग हीच केवळ याची कारणे नाहीत. त्या पलीकडेही आपल्याकडे आशावादी राहण्याची अनेक कारणे आहेत. कोविड १९ हा विषाणू आपल्या भौतिक सोयीसुविधांना धक्का लावू शकलेला नाही. आर्थिक विकासाच्या बाबतीत तोलूनमापून आणि भीत-भीत पुढे जाण्याचे धोरण प्रदीर्घ काळापासून भारतासाठी एक दुखणे बनले आहे. त्यापासून सुटका करून घ्यायची असेल तर सरकारने धोरणात्मक पातळीवर तात्काळ पावले उचलणे गरजेचे आहे. निर्णयक्षमता आणि स्वीकारार्हता वाढवणे गरजेचे आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Somnath Mukherjee is Managing Partner and Chief Investment Officer ASK Wealth Advisors.
Read More +
PREV