-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
802 results found
स्टेबलकॉइन्सचे नियमन केल्यास, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असतानाच वापरकर्त्यांच्या हिताचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे याचा समतोल साधता येऊ शकत
भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�
सीमापार डेटा प्रवाहावर चर्चा करताना भारताने विकसनशील देशांच्या गरजा विचारात घेतल्या जातील, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.
विकसनशील आणि विकसित देशांची सरमिसळ असलेले जी२०- भारताला भागीदार राष्ट्रांशी पायाभूत कल्पना जोडण्याकरता योग्य व्यासपीठ प्रदान करते.
एलएसीमधील चीनचा प्रभाव कमी करताना भारत-चीनमधील समस्येचे भारताकडून आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे तसेच चीन व अमेरिका यांच्या दरम्यान तीव्र झालेल्या श�
भारत आणि चीन या दोहोंची लोकसंख्या ही जगाच्या एक तृतीयांश एवढी आहे. त्यामुळे भारत आणि चीन या दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंधांचे भविष्य फक्त दोन्ही देशातील लोकांसाठी नव्हे
2022 हे सरकारच्या अथक ऊर्जा, चालना, नावीन्य आणि जलद स्व-सुधारणेमुळे प्रगती होत गेली. 2022 हे वर्ष पूर्ण होण्याचे आणि एकत्रीकरणाचे वर्ष होते.
भू-राजकीय बदल आणि बहुध्रुवीयतेच्या दरम्यान, नवी दिल्लीचे बर्लिनशी असलेले संबंध नवीन जागतिक क्रमाला आकार देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.
भारत भूषवीत असलेले जी-२० अध्यक्षपद ही एक संधी आहे, ज्याद्वारे जागतिक अर्थव्यवस्थेला कोविड साथीच्या पूर्वस्तरावर परतण्यास विकसनशील देशांना आघाडीची भूमिका बजावता येईल.
भारताला आता ‘जी-२०’च्या विस्तृत उद्दिष्टांशी ‘अर्बन २०’च्या इच्छित परिणामांची रूपरेषा निश्चित करून जोडण्याची आणि कृती करण्याची अनोखी संधी आहे.
आर्थिक विकास आणि पर्यावरण संवर्धन कसे परस्परांना पूरक ठरू शकते, हे दाखवून देत भारत जगभरातील देशांकरता एक प्रारूप ठरला आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
अनेक जी २० राष्ट्रांमध्ये अन्न असुरक्षितता हे आजही एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे.
भारताच्या घटनात्मक वचनाची आणि आचरणाची निर्दोष कथा जी २० परिषदेच्या सदस्य देशांकरता आणि जगाकरता अतिशय उपयुक्त ठरू शकते.
सध्याच्या पद्धतीत नागरी समाजासोबतचे नियोजन आणि संशोधनाची बरीचशी संलग्नता घटना-केंद्रित पद्धतींपुरती मर्यादित राहते. आपल्या दृष्टिकोनाबद्दलची ही एक मूलभूत समस्या आहे
महामारीच्या कालखंडातील नकारात्मक वाढीपासून भारताच्या लवचिक अर्थव्यवस्थेने पुनरुत्थान केले आहे. ही गोष्ट अंधकारमय झालेल्या जागतिक क्षेत्रासाठी प्रकाशाचा किरण ठरली आ�
स्टार्टअप इकोसिस्टमला चालना देण्यासाठी अलिकडच्या वर्षांत महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत, तरीही भारताला जागतिक उद्योजकीय केंद्र म्हणून उदयास येण्यासाठी अजून बरेच
इसमें संदेह नहीं कि यह दौर बड़ी शक्तियों के बीच टकराव का है जिसमें बहुपक्षीय ढांचा दरक रहा है और भूराजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं. इसके चलते आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग में राजनीत
दुनिया में हर साल मानवीय उपभोग के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के 40 प्रतिशत से भी ज़्यादा हिस्से का नुक़सान या बर्बादी हो जाती है. जलवायु परिवर्तन से मानवीय अस्तित्व पर बड़ा ख़�
दक्षिण आशियाई देशांमधील संकट अत्यंत चिंताजनक असले तरी महागाईच्या दबावाला न जुमानता भारत या प्रदेशात आणि जागतिक स्तरावर एक तेजस्वी तारा म्हणून उद्यास येत आहे.
यावेळच्या G-20 संमेलनावर जी-7 या जगातील श्रीमंत देशांच्या गटांचा दबदबा राहिला. त्यांना आव्हान होते ते फक्त चीनी ड्रॅगनच्या महत्त्वांकांक्षांचे.
युक्रेनच्या संकटात महत्त्वाची मध्यस्थी करण्याची आणि दोन्ही पक्षांना शांततेच्या जवळ आणण्याची भारताला संधी आहे.
रशिया आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्याचे आणि युक्रेनचा संघर्ष संपुष्टात आणण्याचे काम भारताशिवाय कदाचित दुसरा कोणताच देश करू शकणार नाही.
वैश्विक स्तर पर, बिगड़ते जलवायु परिवर्तन से न केवल पर्यावरणीय संकट पैदा हो रहा है, बल्कि सामाजिक संकट के साथ-साथ यह मौजूदा सामाजिक असमानताओं को भी बढ़ा रहा है. G20 समूह में शाम
सरकारच्या अखत्यारित नसलेले स्वायत्त वित्तीय मंडळ स्थापन केले, तर ते भारतासाठी उपकारक ठरू शकेल का?
लष्कराचा आकार कमी करण्याच्या व भविष्यकाळातील आव्हाने पेलण्यासाठी सुसज्ज दलांची उभारणी करण्याच्या श्रीलंकेच्या इच्छेमुळे भारताला त्या देशाशी भागीदारी वाढवण्याच्या �
वर्तमान में चल रहे वैश्विक जलवायु संकट ने देशों के बीच असमानताओं को गहरा कर दिया है, जिसकी वज़ह से दुनिया कम असमानता के SDG 10 को प्राप्त करने से दूर जा रही है. उच्च आय वाले, वैश्वि
अगले क़दम के तौर पर इसे स्पष्ट रूप से एक विस्तारित, पहले से अधिक लोकतांत्रिक, ज़्यादा प्रतिनिधित्वकारी और पहले से अधिक जवाबदेह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के पक्ष मे�
G20 समूह, दुनिया के देश, अलग-अलग इलाक़े और कारोबार जगत, तमाम तरह की भू राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच आगे बढ़ रहे हैं.
विभिन्न व्यापक एवं महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे कि खाद्य सुरक्षा, कोविड-19 महामारी के बाद उपजे हालातों पर काबू पाना, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सर्विसेज ट्रेड यानी
जैसे-जैसे विकासशील और अल्प-विकसित देशों (ग्लोबल साउथ) में GDP और जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ग्रीनहाउस गैसों (GHG) का उत्सर्जन भी बढ़ता जा रहा है. सार्वजनिक स्तर पर ठोस कचरों स
युक्रेन विरुद्ध रशियाचे युद्ध आणि यूएस-चीन स्पर्धेच्या युगात, वाढत्या भू-राजकीय क्रॅव्हसेस अतिरेकी संघटनांसाठी नवीन, सुरक्षित जागा देतात ज्यांना जबरदस्ती भू-राजकारणात
कोविड-१९ मुळे गरीब देशातील शिक्षणावर झालेले नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी जी-२० देशांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुनिया के तमाम देशों की सरकारें सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है. इस प्रक्रिया में कई स्थानों पर सरकारें इंटरनेट पर केंद्रित समाधान ढूंढे जान�
इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के दौरान एक अहम सबक़ ये मिला था कि टेक्नोलॉजी ही महामारी के बाद की दुनिया को परिभाषित करेगी. न्यायसंगत तरक़्क़ी के लिए प्रौद्योगिकी बेहद आवश्यक �
वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर परिवर्तनकारी क़वायदों में नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण और अन्य नई तकनीकों की बड़े पैमाने पर तैनाती किए जाने की ज़रूरत पड़ेगी. इनमें खनि�
हरित क्रांति की तकनीकों में समाविष्ट इन उत्पादन प्रणालियों की मुख्य विशेषता, कृषि परिदृश्यों की मोनोटोनी और रसायनों पर उनकी निर्भरता है. ये दोनों विशेषताएं मिट्टी की कमी
कई राजनीतिक चक्रों (Political cycles- आर्थिक गतिविधियों में जब राजनीतिक कारणों से उतार-चढाव आते हैं तो उसे राजनीतिक चक्र कहते हैं) के दौरान जी20 सरकारें जब भी हरित परिवर्तन लागू करने क�
हवामानाच्या क्षेत्रासमोर अनेक वाढती आव्हाने आहेत. हरित वित्त पुरवठ्याची मर्यादा त्याबरोबरच नूतनीकरणक्षम ऊर्जेचा उच्च वापर आणि जमिनीचा ठसा यामुळे शून्य उत्सर्जनाचे उ�
आणि तसे असेल तर देश तयार आहे का?
आणि तसे असेल तर देश तयार आहे का?
COVID-19 महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करते हुए सभी के लिए आर्थिक समृद्धि और कल्याण को बढ़ावा देने को लेकर नीतिगत समन्वय की आवश्यकता को उजागर किया है. G20 ने अपनी
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अधिक टिकाऊ आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, वो सभी के लिए अनुकूल हों. इसलिए, परिवर्तन को लेकर जो भी प्रयास किए जा �
