Search

Xi has highlighted ‘severe challenges’ arising out of America’s containment policy

The G20 — with its mix of developing and developed countries — offers the perfect platform for India to infuse partner nations with foundational ideas

‘प्रतिजैविकांच्या प्रतिकारा’चा वाढता जागतिक धोका कमी करण्यासाठी धोरणे आणि अनुकूल हस्तक्षेपांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे

शी यांनी अमेरिकेच्या प्रतिबंधात्मक धोरणामुळे उद्भवणारी 'गंभीर आव्हाने' अधोरेखित केली आहेत.

डेटा, जोखीम आणि नॅरेटीव्ह यांचे पुढील भविष्य अनिश्चित आणि व्यत्ययाचे आहे व हेच भारताच्या जी २० अध्यक्षपदासमोरील मोठे आव्हान ठरणार आहे.

G20 अध्यक्षपद भारताला आफ्रिकन राष्ट्रांसोबतचे संबंध पुन्हा सुरू करण्याची संधी देत आहे. याचा लाभ घेतला गेला पाहिजे. 

नवी दिल्ली आणि सेऊल हे इंडो-पॅसिफिक प्रदेशामधील सागरी भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक राजकीय क्षमता आणि परराष्ट्र धोरण अभिमुखतेच्या दृष्टीने दोन प्रमुख घटक आहेत.

इंडोनेशिया 2023 मध्ये ASEAN चे अध्यक्षपद स्वीकारत असताना अनेक आव्हाने समोर आहेत.

दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�

ऐतिहासिक रूप से, पर्यावरण नीति ने ऊर्जा और परिवहन क्षेत्र में ख़पत के प्रभावों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया है. 'सर्कुलर इकोनॉमी’ की अवधारणा के उद्भव के साथ, यूरोपीय संघ

दुनिया भर के देश जलवायु कार्रवाई के मोर्चे पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (NDCs) के पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी स्वरूपों पर प्रतिबद्धता जताने लगे हैं. ऐसे में आर्�

ऑस्ट्रेलियाचे चीनसंबंधातील सुधारित धोरण म्हणजे चीनकडे झुकणे नव्हे, तर संबंध पुन्हा सुरळीत करणे आहे.

विकसनशील देशांचा आवाज आणि हवामान बदलविषयक आपल्या उद्दिष्टांच्या पुर्तीने वाटचाल करणारा जी २० मधील एकमेव देश या नात्यानं भारत हवामानविषयक जागतिक नेतृत्व करण्याच्या स्�

भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या महामारी किंवा तत्सम आरोग्य आणीबाणींना प्रभावीपणे सामोरे जाण्यासाठी भारताचे जी २० अध्यक्षपद ही एक सुसज्ज जागतिक आरोग्य रचना तयार करण्यासाठीच�

क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.

क्रिप्टो चलनांपासून सध्या जागतिक आर्थिक स्थैर्याला धोका नसला तरी, भविष्यातील या इंटरनेट इकनॉमीचे जी-२० देशांनी नियमन केले पाहिजे.

सार इस बात के सबूत है कि जलवायु परिवर्तन ने दुनिया भर को व्यापक और तीव्र तरीके से प्रभावित किया है. COVID-19 और जलवायु परिवर्तन, दोनों की वज़ह से दुनिया भर में लाखों लोगों की मृत्य�

फ़िलहाल दुनिया में अल्प-पोषण में बढ़ोतरी के साथ-साथ ज़्यादा वज़न, मोटापे और ग़ैर-संक्रामक बीमारियों के प्रसार में इज़ाफ़ा दिखाई दे रहा है. खाद्य प्रणाली का दृष्टिकोण (खेत-ख

जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले भारत हे नवे औद्योगिक केंद्र बनू शकते.

गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे मूलभूत कारण अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियेचा अंत आणि लष्करी हुकूमतीची वाढती लोकप्रियता

वैश्विक अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगातार बढ़ने वाले तीन संकटों का सामना कर रही है: पहला, ऋण का भारी बोझ (सरकारी और निजी); दूसरा, बार-बार होने वाली चरम मौसमी घटनाओं और जलवायु पर�

विशेषत: पूर्वेकडील क्षेत्रातील चकमकी आणि चकमकींसह, अधिक वारंवार आणि दीर्घ सीमारेषेसाठी नवी दिल्लीने तयारी केली पाहिजे.

जलवायु और आपदा-लचीले दोनों तरह के बुनियादी ढांचे का निर्माण प्राकृतिक आपदाओं, विशेष रूप से विकासशील देशों और वंचित समुदायों को तेजी से इन आपदाओं की स्थिति में तैयार रहने औ�

भारताने WTO मध्ये उपचार आणि निदानासाठी TRIPS माफी वाढवण्याचे आपले प्रयत्न दुप्पट केले पाहिजेत आणि त्याचे G20 प्रेसीडेंसी आणि IBSA फोरमचा वापर करून ते वित्तपुरवठा आणि व्यावहारिक अ

जगातील १९ देश आणि युरोपीय महासंघाचा समावेश असलेल्या जी २० या अनौपचारिक शिखर परिषदेची स्थापना १९९९ च्या सप्टेंबर महिन्यात झाली. सुरुवातीला अर्थमंत्री स्तरापर्यंत मर्या

नवीन वास्तवांना वेगाने आणि उर्जेसह प्रतिसाद देण्यासाठी भारताने जी २० सह नवीन व मजबूत संस्थात्मक व्यवस्थेद्वारे भविष्यासाठी बहुपक्षीयता निर्माण करायला हवी.

न्याय्य बदलांबाबत नवे फ्रेमवर्क निर्माण करण्यासाठी जी २० आता योग्य स्थितीत आहे. या फ्रेमवर्कचा फायदा आंतरराष्ट्रीय सहकार्य मिळवण्यासाठी होणार आहे. 

यह वह दौर है जब तमाम जिम्मेदार वैश्विक संगठन अपनी जिम्मेदारियों से मुकरते दिख रहे हैं. उनका पराभव हो रहा है. नेतृत्व निर्वात की स्थिति है. यह भारत के लिए स्वाभाविक नेतृत्वक�

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक दृढ झालेले आहेत. त्यामुळे प्रादेशिक अडथळ्यांना तोंड देत भारताचे हित केंद्रस्थानी ठेवून अधिक सक्रिय जागतिक पातळीवर भूमिका घेण्या

जी-२० च्या दुहेरी अध्यक्षपदाचे शिवधनुष्य पेलण्यात इंडोनेशिया आणि भारत यशस्वी झाले तर, उदयोन्मुख जगासाठी त्याचे काम नवा उत्साह देणारे ठरेल.

जी-२० देशांमधील डेटासंबंधीचे वातावरण अतिशय असमान आहे. काही देश ‘विकासासाठी डेटा’ प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत, तर इतरांना यासाठी अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आह�

कोविडच्या पार्श्वभूमीवर जी-२० गटातील मतभेद अधिक स्पष्ट होत असून अपेक्षित ध्येय गाठण्यापासून हे व्यासपीठ दूर होत चालले आहे.

कोविड १९ मुळे अर्थव्यवस्थेवर कोसळलेले संकट दूर करताना हवामान बदलाकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते अधिक भयावह असेल. त्यामुळे शाश्वत मानवी विकासाचे गणित कोलमडेल.

G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.

टास्क फोर्स 2: ऑवर कॉमन डिजिटल फ्यूचर- अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इन्क्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सार डिजिटल टेक्नोलॉजियों में तेज़ रफ़्तार उन्नति ने अनेक नई और

महिलांवरील ऑनलाइन हिंसाचार संपुष्टात आणण्याची आणि अशा प्रकारे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महिलांना मागे ठेवण्याची प्रवृत्ती मागे घेण्याची गरज वाढत आहे.

जी-२० परिषदेने डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टिकोनातून सायबरसुरक्षा समस्यांकडे पाहिले असले तरी, सायबर सुरक्षेचे कायद्याच्या अंमलबजावणीशी असलेले संबंध दुर्लक्षित केल�

भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�

भारताने G20 च्या अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्याने, राजकीय सशक्तीकरण साजरे करण्याचा हा एक प्रसंग आहे - दशकात महिला मतदारांच्या संख्येत झालेल्या विलक्षण वाढीमुळे आपली लो�

जी-२० परिषदेचा हवामान बदलासंदर्भातील कृतीचा जाहीरनामा जगातील आर्थिकदृष्ट्या कमी विकसित देशांच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत असल्याने ही एक उत्तम सुरुवात आहे.

स्टेबलकॉइन्सचे नियमन केल्यास, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची अंमलबजावणी करत असतानाच वापरकर्त्यांच्या हिताचे आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करणे याचा समतोल साधता येऊ शकत

भारताचे जी-२० शी संबंधित दृश्य झालेले धोरण म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचा २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम आहे, असे काहींना वाटू शकते. मात्र सध्या सुरू असलेल्या राजनै�

सीमापार डेटा प्रवाहावर चर्चा करताना भारताने विकसनशील देशांच्या गरजा विचारात घेतल्या जातील, याची खात्री करून घेणे आवश्यक आहे.