Search

भारत की G20 अध्यक्षता वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों का समाध�

भारत के पास अभी G20 के व्यापक उद्देश्यों के साथ-साथ U20 के कार�

स्थायी वित्तपोषण और अंतिम व्यक्ति तक वितरण, नवीन तंत्रों

आज जब पूरी दुनिया में क़र्ज़ लेने का चलन बढ़ रहा है, तो G20 की

खाद्य असुरक्षा कई G20 देशों में एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी ह�

नई चुनौतियों का सामना करते हुए भारत को G20 के एजेंडे तय करने

G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�

G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांपर्यंत विकास पोहोचवण्याच्या उद्देशाने नाविन्यपूर्ण यंत्रणा आणून विविध देशांमधील सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुरळी�

G20 परिषद ही शाश्वत वित्तपुरवठा आणि तळागाळातल्या माणसांप�

G20 चा जागतिक प्रशासनाच्या मुद्द्यांवर असलेला प्रभाव पाहता, भारत आफ्रिकेतील अन्न असुरक्षिततेला तोंड देण्यासाठी जागतिक प्रतिसाद सुरू करण्यास मदत करू शकतो.

2023 मध्ये G20 अध्यक्षपदाची वाट पाहत असताना, भारताला आंतरराष्ट्रीय आरोग्य सुधारणांना पुढे नेण्यात महत्त्वाची भूमिका घ्यावी लागणार  आहे.

सार्वजनिक कर्जाच्या संकटापासून बचाव करण्यासाठी, समोरील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी अनुकूल दीर्घकालीन आर्थिक धोरण तयार करणे  आवश्यक आहे.

G20 च्या अध्यक्षपदाची भारताची मुदत संपून आता त्याची धुरा ब

भारताचे G20 अध्यक्षपद यशस्वी होण्यासाठी, त्याला ग्लोबल साउथच्या कारणांना प्राधान्य द्यावे लागेल आणि उत्तर-दक्षिण विभाजन कमी करावे लागेल.

चिनी वर्तुळात अशी अस्वस्थता वाढत आहे की भारत G20 व्यासपीठाचा वापर आपल्या हितसंबंधांसाठी करेल.

भारताचे आगामी अध्यक्षपद हे जागतिक आरोग्य प्रशासन अधिक लोकशाही आणि पुराव्यावर आधारित बनविण्याची संधी असू शकते.

भारत G20 च्या माध्यमातून जागतिक अजेंडा तयार करण्याचा प्रयत्न करत असताना, यापैकी अनेक कल्पनांना आपल्या शेजारच्या भागात कृतीत आणण्यासाठी बांगलादेशच्या समर्थनाची आवश्यकत�

तीव्र-विभाजित गटामध्ये, भारताने परस्परविरोधी मूल्यांना सामायिक हितसंबंधांमध्ये बदलण्याची गरज आहे.

भारत SCO आणि G20 चे नेतृत्व स्वीकारत आहे. दोन्ही गटांची वेगवेगळी उद्दिष्टे असताना, विकसनशील राष्ट्रांच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची काळजी दिल्लीला घ्यावी लागेल. संभ

ब्लू इकॉनॉमीचे जागतिक महत्त्व लक्षात घेता, भारताच्या G20 प्रेसिडेन्सीने विकास, हरित अर्थव्यवस्था आणि सामाजिक समता या उद्देशाने BE ला प्राधान्य देण्याची अनोखी संधी उपलब्ध �

भारताकडे असलेले G20 अध्यक्षपद महिलांसाठी सर्वसमावेशक आणि अनुकूल शहरे तयार करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकते.

विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना करने वाले समझौते की प्रस्तावना में विकासशील देशों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को पहचाना गया है कि वे “अपने आर्थिक विकास की आवश्यकता�

काश्मीरमधील G20 बैठक आर्थिक संधी उपलब्ध करून देते आणि खोऱ्यातील तरुणांच्या उर्वरित भारताशी वैचारिक एकात्मतेसाठी योगदान देते.

जी20 को जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करना और इसे लेकर प्रतिक्रिया देनी चाहिए जो वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा को प्रभावित करती है. दुनिया की लगभग दो-तिहाई आबादी और �

आज दुनिया के सामने अनेक सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय चुनौतियां मुंह बाये खड़ी हैं. ये पॉलिसी ब्रीफ इन चुनौतियों के निपटारे के लिए संभावित समाधान के रूप में समुद्री खरपतवा

सामाजिक सुरक्षा प्रणालींचे टिकाऊ मॉडेल तयार करणे आणि त्यांची व्याप्ती वाढवणे हा G20 साठी अत्यावश्यक अजेंडा असावा.

AU की G20 सदस्यता अफ्रीका के लिए अपने विकास से जुड़े एजेंडे औ�

डूइंग बिज़नेस रैंकिंग के विस्फोट के बाद से विश्व बैंक जि�

वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �

डेटा, जोख़िम और अलग-अलग क़िस्सों के बीच एक ऐसा अनिश्चित भव

डिजिटल कायाकल्प, फाइनेंसिंग, टिकाऊ कृषि, सेहत की देखभाल म�

2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �

2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत उसके पास एक मौक़ा है �

2024 मध्ये जैविक, जबाबदार वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी भारताला

The ambitious Summit of the Future next year offers the UN a rare chance to repurpose itself to salvage its credibility and strengthen its mandate to

The Indian general election will go beyond reaffirming the power of democracy; it could make 2024 the year that took democracy home to the people of t

भारतात होणारी आगामी लोकसभा निवडणूक लोकशाहीच्या सामर्थ्

दुनिया की कुपोषण से होने वाली बीमारी का आधे से ज़्यादा बो�

यापूर्वी कधीही आफ्रिकेचे नेतृत्व इतक्या लहान बेटाच्या देशाने केले नव्हते आणि म्हणूनच, ते बदलाची लाट आणते आणि कदाचित लहान विकसनशील देशांच्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित कर�

Argentina stands at a defining crossroads as it goes to the polls amid economic woes

Would setting up an autonomous fiscal council outside the control of the government work in the Indian context?

The world is currently witnessing an increase in the prevalence of undernourishment as well as a rise in the incidence of overweight, obesity, and non-communicable diseases. Addressing issues of food security and nutrition would not be possible without adopting a food systems perspective—from farm to fork. Indeed, in 2021, countries developed national pathways to transforming food systems to accelerate progress towards the Sustainable Developme

The G20 must foster linkages between traditional financial institutions, first-generation Internet users and the informal sources of their livelihood.