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The recent G20 finance ministers’ meeting has reminded us of the powerful role the G20 plays in financial multilateralism. Will the objectives be me

This brief examines the contribution of the G20 in facilitating the implementation of its member countries’ sustainable development goals. It reviews the G20 priorities over the years, its informal governance mechanisms, and the progress made so far by the member countries in achieving the UN Sustainable Development Goals (SDGs). The brief finds that even as the G20 has aligned its priorities and initiatives with the SDGs, the responsibility fo

The T20 engagement group of the G20 will address key areas of policy focus—from Digital Public Infrastructure and Macroeconomics to Climate Finance

At least 4 billion people around the world are yet to be covered by any form of social security, and therefore vulnerable to economic, social, and environmental shocks. This paper examines the state of social security in the Group of Twenty (G20) economies—home to 63 percent of the global population. It finds gaps in social security financing in these countries: between universal coverage and actual coverage, and between countries of the Global

The Trump-Modi meeting should take on a more ambitious agenda focusing on four areas of importance.

The task before Prime Minister Narendra Modi is clear: Secure the world to bring back growth. For this, he is building international consensus within

Sustainable finance emerged as a key issue to tackle climate change at the 2021 United Nations Climate Change Conference and is spurring a global transition to net zero. A peculiar feature of the race to net zero is that it cannot be achieved unless all countries can meet their targets, and any positive step towards it will benefit all countries. The drive to achieve carbon neutrality and net-zero emissions needs to be targeted through a range of

AU’s G20 membership offers much to the continent, but whether it will lead to tangible results will depend on its ability to forge partnerships with

As India's Presidency of the G20 ends and the baton passes to Brazil, we evaluate the successes of the past year culminating in the New Delhi Leaders'

Against the contemporary background of strong systemic shocks to the global economy, the Group of Twenty (G20) must address the stagnation in developmental priorities and spur economic growth. As the current steward of the rotating presidency within the G20, India has acquired a unique podium to spearhead discussions on pivotal global challenges.

India’s presidency must leave the grouping with the agility and energy to respond to new realities, and it must create a future-ready multilateralism through a novel and robust institutional architecture

As India is all set to take over the G20 presidency from Indonesia on 1 December 2022 till 30 November 2023, it should step up its game and distinguish itself as Africa’s partner with a difference

As India tries to shape the global agenda through G20, it needs Bangladesh’s support to translate many of these ideas into action in its neighbourho

New Delhi and Seoul are two key players in the Indo-Pacific in terms of their respective maritime geographies, geopolitical capabilities, and foreign

India’s G20 presidency has a chance to build a well-equipped global health architecture to effectively deal with future health emergencies

Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad

सारांश इस पॉलिसी ब्रीफ में ‘महामारी संधि’ पर जारी वार्ताओं की चर्चा की गई है. संधि का लक्ष्य वैश्विक सहयोग के स्तर में बढ़ोतरी लाकर महामारी से लड़ने की तैयारियों और प्रतिक

2000 और 2013 के बीच अफ़्रीका में भूख के स्तर में सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद के सालों में ये फिर से काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गया है. यद्यपि वैश्विक खाद्य असुरक्षा वर्तमान में ए

फक्त हरित संक्रमण, बहुपक्षीयतेचे नूतनीकरण, डिजिटल आणि आर्थिक समावेशन आणि शाश्वत जीवनशैलीची दृष्टी यासारख्या सामान्य आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी जागतिक दृष्टीकोन प्रदा�

कोविड-19 महामारी और भू-राजनीतिक उथल-पुथल से पैदा बाहरी झटकों ने आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है. इसके नतीजतन उत्पादन में देरी के साथ-साथ राष्ट्रीय सीमाओं के आर-पार आवश्य�

भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है, तो अब उसके पास पारस्परिक रूप से लाभप्रद, नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आगे बढ़ाने का अवसर है. यह ऐसा वक्त है जब दुनिया अनेक ओवरलैप

भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान भविष्य में स्वास्थ्य से जुड�

G20 देशों के सम्मेलन से बहुत उम्मीदें लगाना ही बेमानी था. ले

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का बहुपक्षीय मंच होने की वज�

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का बहुपक्षीय मंच होने की वज�

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का बहुपक्षीय मंच होने की वज�

भारत को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता का कांटों भरा ताज मि�

प्रतिबद्धता, सहयोग और एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ, जी20 के प�

जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की ताज़ा रिपोर्ट में ग्लोबल वॉर्मिंग के चलते जलवायु से जुड़े जोख़िमों की चेतावनी दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक ये ख़तरे ग़ैर-जलवायु ज�

आपदा जोख़िम को कम करना अब G20 के तहत सहयोग के क्षेत्रों का हिस्सा है. ये G20 के मौजूदा अध्यक्ष, भारत को एक अनोखा अवसर उपलब्ध कराता है. भारत आपदा प्रबंधन विकसित करने को लेकर अपने अन

जलवायु परिवर्तन के बेतहाशा असर से हमारी धरती के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है. हमारे संसार के सामने मौजूद इस ख़तरे के निपटारे के लिए जलवायु के मोर्चे पर तत्काल और प्रभावपूर

जैव विविधता यानी बायो-डायवर्सिटी के संरक्षण का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के सभी 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में एक क्रॉस-कटिंग विषय है, अर्थात ऐसा मुद्दा है, जो समानता, स्थिर�

न्यायसंगत परिवर्तनों के लिए ढांचे तैयार करने की दिशा में

बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय

सरकारों पर क़र्ज़ के बढ़ते बोझ के संकट से उबरने के लिए अर्

अब जबकि भारत की G20 अध्यक्षता का कार्यकाल ख़त्म हो गया है और