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प्रशांत महासागर के द्वीपीय विकासशील देशों (पीएसआईडीएस) म
2022 का बजट भारत की जलवायु परिवर्तन संबंधी महत्वाकांक्षाओं
आर्थिक कूटनीति के नये क्षेत्रों को लेकर भारत के रुख़ पर न
जैसा कि केंद्रीय बज़ट अगले 25 वर्षों के लिए विकास का मार्ग �
भारत को एक जोड़ने वाली शक्ति के रूप में देखा जाता है जो नई �
2022 बज़ट की कोशिश उन चुनौतियों का सामना करने की है जो भारती�
इस साल के बजट में, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता के आधार पर �
भारत की सुरक्षा ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए रक्षा बजट �
2020 में अर्थव्यवस्था की दर ऋणात्मक थी. उस लिहाज से आर्थिक स�
यूरोपीय संघ ने एक नए हरित वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया है. इस
दुनिया के विकासशील या कम विकसित देश वैसी तकनीक के साथ जीत�
जलवायु के अनुकूल व्यापार नियमों के लिए एक समान दृष्टिकोण
यदि एजेंडे में स्थिरता को शामिल कर लिया जाए है तो भारत की �
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
सबको बिजली उपलब्ध कराने के स्थायी विकास के लक्ष्यों (SDG) को
वैश्विक आतंकवाद का मुकाबला सहयोग, पारस्परिक मेलजोल और अं
2023 का विश्व जनसंख्या दिवस भारत की आबादी और डेमोग्राफिक डि�
भारत सरकार को नगर निकायों के सामने खड़ी असमानता की चुनौत�
दुनिया के पिछड़े इलाक़े जलवायु परिवर्तन का घातक प्रभाव झ
विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर गिरने के चलते मालदीव की स�
G20 की इस घोषणा ने जलवायु परिवर्तन से निपटने को लेकर विकासश�
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल साफ़ �
विकासशील देशों की आवाज़ और जलवायु परिवर्तन से जुड़े अपने
केवल ऊर्जा परिवर्तन से हरित बदलाव नहीं लाया जा सकता है; इस
शहरों के कामकाज और विकास में होने वाले खर्च का तीन-चौथाई स
नियामक संस्थाओं की हद से ज़्यादा पहुंच को नियामक सुधारों
सरकार, निवेशकों, संस्थाओं एवं उद्यमियों की तरफ से एकसाथ म�
उत्पादों और परिणामों पर ज़ोर देकर भारत को स्वास्थ्य के म�
आज जब दुनिया दिन पर दिन नए डिजिटल आविष्कारों को अपना रही ह
SDG 4 के लक्ष्यों पर आगे बढ़ने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में व�
एस्टोनियाई अनुभव ने हमें बताया है कि डीपीआई (Digital Public Infrastructure) �
त्रिकोणीय साझेदारियां ना सिर्फ़ आज के दौर की प्रमुख चुनौ
पाकिस्तान के क़र्ज़ लेने के इतिहास ने IMF और उसके सहयोगी सं�
आने वाले दशकों में अपने अनुकूल डेमोग्राफिक बदलाव का फायद
पैसिफिक रीजन पर बढ़ते फोकस को देखते हुए दूसरे देशों के सा�
वैसे तो राष्ट्रपति की सुलह की कोशिशों की तारीफ की गई लेकि�
जून महीने की शुरुआत में अमेरिका के रक्षा मंत्री के भारत द�
नॉर्वे ने आर्कटिक काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में अपनी ज़ि
