130 results found
जैसा कि 2016 और अब 2018 में साबित हो चुका है कि ट्रम्प से नफरत कर�
रिपब्लिकन पार्टी का जो पारंपरिक नेतृत्व था वो अब पीछे हट �
इतिहास गवाह है कि संरक्षणवाद (घरेलू इंडस्‍ट्रीज़ को नुकस
कनाडा के पूर्व पीएम को उम्मीद की ट्रंप के नेतृत्व में अमे�
ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद आधीच गेल्याने, त्यांच्यावर महाभियोग चालणार नाही. पण, कौल विरोधात गेल्यास, ते पुन्हा कधीही अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत उतरू शकणार नाहीत.
ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाची संगती तर्काच्या आधारे लागत नाही. जे आधी होते ते उध्वस्थ करायचे, हे एकच सूत्र दिसते. यात अमेरिकेचे आणि जगाचेही नुकसान आहे.
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मध्य आशियाला अगदी नगण्य स्थान होते. मात्र ९/११च्या हल्ल्यानंतर त्यात बदल झाला असून, अमेरिकेसाठी मध्य आशिया महत्त्वाचा ठरत आहे.
भारताच्या दृष्टीने विचार करता, आर्थिक आणि सैनिकीदृष्ट्या तो चीनच्या पिछाडीवर असल्यानो सत्तेचे संतुलन करण्यासाठी त्याला अमेरिकेच्या साहाय्याची आवश्यकता आहे.
ट्रान्स-अटलांटिक सुरक्षेबाबत ट्रम्प यांचा दृष्टीकोन, इ�
अमेरिकेतेली जवळपास ७० टक्के एच१बी व्हिसा भारतीय कामगारांना मिळतात. त्यामुळे व्हिसा रद्द करण्याच्या धोरणामुळे भारताला मोठा फटका बसणार आहे.
भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.
ज्याला एकापेक्षा अधिक वेळा दोषी ठरवले गेले असेल अशा व्यक्तीसह रिपब्लिकनचे नामनिर्देशन अंतिम टप्प्यात येण्याची शक्यता असल्याने, ट्रम्प यांच्यासाठी 2024 चा रस्ता खडतर बनल�
महाभियोगातून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प सुटतील, हे अपेक्षित होते. पण चार महिन्यातील या गोंधळाला अमेरिकन मतदार कसा प्रतिसाद देणार, हे पाहायला हवे.
ट्रम्प स्वतःला करार करण्यात उस्ताद मानतात. पण, उत्तर कोरियाबाबतचा इतिहास पाहता करार कसा करू नये, याचेच उदाहरण म्हणून जग ट्रम्प यांच्याकडे पाहू लागलेय.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जोंग उन यांच्या नुकत्याच झालेल्या भेटीचे पडसाद आणि त्याचे राजकीय अनुबंध यांची चर्चा करणारा डॉ. गुंजन सिंह यांचा लेख.
डॉनल्ड ट्रम्प आणि किम जाँग-उन यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या भेटीच्या जागतिक राजकारणावरील संभाव्य परिणामांची चर्चा करणारा लेख.
दोन्ही देशांचे नेतृत्वांमधील व्यक्तिगत केमिस्ट्री कशी आहे, यावर आताभारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधअवलंबून राहतील, हेच सूचित करणारी ट्रम्प-मोदी भेट होती.
जब अमेरिका मनमाने ढंग से डील ख़त्म कर देता है तो ये भविष्य �
डोनाल्ड ट्रम्प की अस्थिर प्रवृत्ति से यूरोप तभी उबर सकेगा जब बर्लिन, लंदन और पेरिस एकजुट होकर यूरोप की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करें. इससे रूसी हस्तक्षेप का मुकाबला भी किया
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे चीन, मेक्सिको आणि इराण विरोधात ‘अमेरिका फर्स्ट’चा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी कोरोना संकटाचा पुरेपूर वापर करत आहेत.
क्या ट्रम्प के साथ कोई समस्या है या फिर वो बराक ओबामा के स�
चीन के आक्रामक रुख को नर्म करने या चीन को रोकने के लिए ट्र�
मानवी हक्कविषयक अहवालांचा दाखला देत, चीनसोबतचे आर्थिक संबंध हळूहळू कमी करण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण बायडन प्रशासनाने कायम राखल्याचेच दिसते.
रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या
आजकल पॉप्युलिस्ट होना बहुत ही आसान है, ख़ासकर प्रवासी सं�
डेमोक्रॅट्सने मध्यावधी निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन ‘रेड वेव्ह’ टाळल्याचे दिसत असले तरी, काँग्रेस मात्र दुभंगलेली आहे.
अगर ट्रम्प अपने इरादों पर अटल रहे और अगर एक व्यापार युद्ध
विश्व में महाशक्ति समझे जाने वाले एक देश द्वारा अपने और अ�
पश्चिम एशिया में F-35 की गाथा कुछ हद तक दिखाती है कि इस इलाक़�
बाइडेन प्रशासन में कई प्रमुख पदों पर ऐसे लोगों को जगह दी ग
2020 के चुनावों से नए राष्ट्रपति पर किस तरह की बुनियादी और स�
अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का अगुवा होने के कारण अमेरिका न�
अपेक्षित पैकेज पेश करने के लिए अब भी पर्याप्‍त समय है।
वैश्विक प्रभुत्व और क्षेत्रीय दादागीरी को लेकर आगे आने व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और घरेलू नीतियों को नापसंद कर�
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसलों ने किस तरह नस�
जब अमेरिका का राजनीतिक माहौल बेहतर होता है, तो हिंसक उग्र�
बाइडेन ने इस बात को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा कि उनके उम्मी�
ट्रंप को अपराध पर लगाम लगाने के मामले में बेहतर माना जाता
जहां एक ओर जो बाइडेन साल 2018 के चुनावी अनुभवों के आधार पर अप�
इस भयंकर युद्ध से उठ रही लहरें विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी �
आने वाले समय में माइग्रेटेड लोगों, शरणार्थियों आदि के सव�
क्या अमेरिकी जनता चीन से पूरे ज़ोर शोर से लंबे समय तक ट्र
ब्राज़ील, भारत, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और ब्रिटेन के विशे�
अमेरिका, पाकिस्तान, एक गलत समझौता और अविश्वास का युग।
भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.
