रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण आणि अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या वरचष्म्याच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय महासंघाकडून आपल्या संरक्षण क्षमता बळकट करण्यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन ठेवला जात आहे.
गेला काळ अनिष्ट संकेत घेऊन आला होता. रशियाने २०१४ मध्ये क्रिमियावर ताबा मिळवल्यापासून युरोपातील देशांनी आपल्या बचावासाठी एकत्रित कृती करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, रशियाने २०२२ च्या फेब्रुवारी महिन्यात क्रिमियावर पूर्ण शक्तीनिशी हल्ला चढवल्यावर ही तातडी अधिक तीव्र झाली.
आता चालू वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प प्रमुख दावेदार म्हणून समोर आल्यावर ही गरज अधिक ठळकपणे जाणवू लागली आहे. युरोपच्या संरक्षणासाठी प्रतिबद्ध असलेल्या नाटो या संघटनेचा ट्रम्प किती तिरस्कार करतात, हे सर्वश्रृत आहे. ‘ही संघटना अमेरिकेच्या जीवावर पोसली आहे,’ असे त्यांचे आधीपासूनचे मत आहे.
ट्रम्प यांनी दक्षिण कॅरोलिना येथे फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला केलेल्या एका वक्तव्याने राजकीय भूकंप झाला. आपल्या संरक्षण क्षेत्रावर ‘जीडीपी’च्या दोन टक्केसुद्धा खर्च करण्यास असमर्थ ठरलेल्या आपल्या मित्रदेशांचा रशियाविरोधात बचाव कराल का, असे एका ‘बड्या देशा’च्या नेत्याने आपल्याला विचारले होते, अशी आठवण ट्रम्प यांनी त्या वेळी सांगितली होती. त्यावर ‘नाही, मी तुमचे संरक्षण करणार नाही,’ असे उत्तर ट्रम्प यांनी दिले होते. ‘उलट त्यांना जे करायचे आहे, ते करण्यासाठी मी त्यांना प्रोत्साहन देईन,’ असे ते पुढे म्हणाले होते.
अध्यक्ष म्हणून आपली पुन्हा निवड झाली तर आणि युरोपातील देशांनी आपापला वाटा उचलला, तर आपण अमेरिकेला ‘१०० टक्के’ नाटोमध्ये ठेवू असे सांगून ‘अमेरिका आपला वाटा उचलेल. सर्वांचा उचलणार नाही,’ असेही त्यांनी मंगळवारी ‘ब्रिटिश जीबी न्यूज’शी बोलताना स्पष्ट केले. मात्र, काहीही झाले, तरी नाटोतून बाहेर पडणे ट्रम्प यांच्यासाठी सोपे नाही. काँग्रेसच्या मंजुरीशिवाय नाटोतून बाहेर पडता येणार नाही, अशा स्वरूपाचे अध्यक्षांना मज्जाव करणारे विधेयक काँग्रेसने डिसेंबरमध्येच मंजूर केले होते.
ट्रम्प यांच्या युरोपबाबतच्या भूमिकेचा त्वरित परिणाम होणार आहे तो युक्रेनवर. रशियाने आक्रमण केल्यावर गेल्या दोन वर्षांत नाटोने स्वतःच्या संरक्षणासाठी युक्रेनचा बचाव करण्यात कळीची भूमिका बजावली. त्यावर आपण अध्यक्ष असतो, तर केवळ २४ तासांत युद्ध थांबवले असते, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. या वक्तव्यावरून त्यांना काय म्हणायचे आहे, ते स्पष्ट झालेले नसले, तरी युक्रेनने पूर्वेकडील आपला भूभाग रशियाला दिला असता, असा करार करण्यास त्यांनी प्रयत्न केला असता, असे त्यांच्या अन्य वक्तव्यांवरून स्पष्ट होते.
युक्रेनला निधीचा पुरवठा २०२४ मध्ये चालूच ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ६० अब्ज डॉलरचे विधेयक रिपब्लिकन पार्टीने फेटाळल्याने ट्रम्प यांच्या वर्चस्वाचे संकेत आधीच मिळाले होते. दारुगोळ्याच्या प्रतीक्षेत असलेला युक्रेन पुन्हा संजीवनी मिळालेल्या रशियाशी संघर्ष करीत आहे. गेल्या दोन वर्षांत युक्रेनचा शस्त्रास्त्र उद्योग नाट्यमयरीत्या विस्तारला आहे.
युक्रेनचे पतन झाले, तर त्याचे युरोपावर व्यापक परिणाम होतील आणि एस्टोनिया व लाटव्हियासारख्या बाल्टिक देशांवर रशियाकडून आक्रमण होण्याचा धोकाही वाढेल. या दोन्ही देशांमध्ये रशियन वंशाच्या नागरिकांचे प्रमाण प्रत्येकी २५ टक्के आहे. त्यामुळे जागतिक स्तरावर विशेषतः भारत-प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकी सुरक्षेची हमी कमी होईल.
युरोपातील देश सावकाश मात्र स्थिरपणे आपले संरक्षण क्षेत्र पुनरुज्जीवीत करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सध्या युरोपातील नाटोचे सदस्य देश आपल्या संरक्षण क्षेत्रासाठी ३८० अब्ज डॉलर खर्च करीत आहेत. ते रशियाच्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी पद्धतीप्रमाणे आहे. मात्र, हा खर्च अनेक देशांमध्ये विभागला गेल्याने त्याचा परिणाम कमी होतो. युरोपीय महासंघासमोर पैसे खर्च करणे, हे आव्हान आहेच, शिवाय आपल्या २७ सदस्य देश आणि नॉर्वे यांच्यात एकात्मतेची भावना जागृत करणे आणि त्या सर्वांचा एक संरक्षण गट तयार करणे हेही एक आव्हान आहे.
गेल्या आठवड्यात युरोपीय आयोगाने दारुगोळा उत्पादन मदत कायद्याच्या (एएसएपी) अंतर्गत ५० कोटी युरोंचे वितरण केले. या निधीच्या साह्याने युरोपीय संरक्षण क्षेत्र पुढील वर्षापर्यंत आपली दारुगोळा उत्पादन क्षमता २० लाख बॉम्बने वाढवू शकेल, हे त्यामागचे उद्दिष्ट होते. यामुळे सध्याच्या क्षमतेत नक्कीच दुप्पटीने वाढ होऊ शकते. युरोपीय दारुगोळा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आयोगाने वेगवेगळ्या ३१ प्रकल्पांची निवड केली आहे.
युक्रेनमधील घडामोडींमुळे दारुगोळा उत्पादन मदत कायद्याची गरज भासू लागली यात शंका नाही. मात्र, गेल्या ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेने आपला दारुगोळा इस्त्रायलकडे वळवल्याने युक्रेनला धक्का बसला आहे.
सामायिक खरेदी कृती कार्यक्रम आणि युरोपीय संरक्षण निधी या दोहोंच्या माध्यमातून युरोपीय संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन देऊन विविध देशांमध्ये विखुरलेल्या युरोपीय संरक्षण उद्योगाला एकत्रित करण्याच्या मुद्द्यावरही आयोगाने भर दिला आहे. या कार्यक्रमांचे एकत्रित अंदाजपत्रक दोन अब्ज युरो आहे आणि ते मोडकळीला आलेले संरक्षण तंत्रज्ञान व औद्योगिक पाया मजबूत करण्यासाठी साह्यभूत ठरतील.
सामायिक खरेदी कृती कार्यक्रमाचे एकूण अंदाजपत्रक ३१ कोटी युरोंचे असून ते तीन क्षेत्रांतील सामायीक खरेदीसाठी मदत करील. ही क्षेत्र म्हणजे १) लहान शस्त्रे, तोफखाना, लहान तोफा आणि रॉकेट २) हवाई व क्षेपणास्त्र संरक्षण आणि ३) व्यासपीठे आणि परंपरागत रणगाडे, सशस्त्र वाहक, ड्रोन व साह्यकारी यंत्रणा यांना पुनर्स्थित करणे. चालू वर्षीच्या जुलै महिन्यापर्यंत या क्षेत्रांमधील प्रस्ताव मिळण्याची अपेक्षा आहे. सामायिक खरेदी कृती कार्यक्रमाचा उद्देश युरोपीय महासंघातील सदस्य देशांना त्यांच्या सशस्त्र दलांसाठी आवश्यक साधने खरेदी करण्यासाठी प्रोत्साहित करून त्यांच्या संरक्षण क्षमतेत वाढ करणे हा आहे.
संरक्षण तंत्रज्ञानातील युरोपीय क्षमता निश्चित करण्यासाठी युरोपीय संरक्षण निधी कृती कार्यक्रमांतर्गत प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. त्यासाठी १.१ अब्ज युरोंची तरतूद करण्यात आली असून त्यात युरोपीय महासंघाच्या संरक्षण नवकल्पना योजनेच्या माध्यमातून चालणाऱ्या संरक्षण स्टार्ट अप्सचा समावेश आहे.
अवकाशातील दळणवळण सुरक्षित करण्यासाठी काउंटर हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, हवाई आणि मानवविरहित वाहने विकसित करण्यासाठी प्रकल्पांना निधी पुरवण्यासाठी ही योजना आखली आहे.
युरोपीय संरक्षण निधीच्या माध्यमातून युरोपीय महासंघाच्या सर्व सदस्य देशांसह नॉर्वेमध्ये मोठ्या व लहान कंपन्यांमधील संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन संरक्षण संशोधन व विकास आणि सहकार्याला चालना देता येऊ शकते, अशी आशा आयोगाला वाटत आहे. आपल्या सदस्य देशांमध्ये नव्या संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या संयुक्त संशोधन व विकासासाठी साह्यभूत ठरेल असा आठ अब्ज युरोंचा निधी २०२१-२०२७ या कालावधीसाठी आयोगाकडून स्थापन करण्यात आला आहे.
या सर्व उपाययोजना आयोगाच्या युरोपीय संरक्षण उद्योग कार्यक्रमाच्या माध्यमातून स्वीकारल्या जातात आणि त्या औद्योगिक सज्जतेसाठी दीर्घकालीन दृष्टिकोन निश्चित करण्याचा प्रयत्न करतात. चालू वर्षीच्या मार्च महिन्यात पहिले युरोपीय संरक्षण औद्योगिक धोरण मंजूर करण्यात आले. या धोरणाने युरोपच्या संरक्षण उद्योगाची स्पर्धात्मकता व सज्जता यांना साह्यकारी ठरतील, अशा कृतींची रूपरेषा आखली आहे.
याचा एक भाग म्हणून आयोगाने युरोपीय महासंघ संरक्षण नवकल्पक योजनेअंतर्गत ठोस उपाययोजनांची अंमलबजावणी सुरू करण्यासाठी युरोपीय संरक्षण उद्योग कार्यक्रम या पहिल्या क्रीयाशील उपाययोजनेला मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत युरोपीय संरक्षण क्षेत्रासाठी आर्थिक साह्य उपलब्ध करून दिले जाईल. त्याचप्रमाणे युरोपीय महासंघाच्या संरक्षण तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक पायाची स्पर्धात्मकता व लवचिकता मजबूत करणे, हेही त्याचे उद्दिष्ट असेल. याचा उपयोग युक्रेनला सावरण्यासाठी, पुनर्रचनेसाठी आणि आधुनिकीकरणासाठी होऊ शकतो. स्थिर व नियमित प्रमाणात संरक्षण उत्पादने पुरवणे हा त्याचा प्रमुख हेतू असेल.
हे पाहता, युरोपीय महासंघाने एकूणच आपली संरक्षण क्षमता मजबूत करण्यासाठी आता बहुआयामी दृष्टिकोन घेतला आहे. त्यामध्ये पहिले आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, संरक्षण खर्चात वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. दुसरे म्हणजे, भविष्यातील आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी युरोपीय संरक्षण निधीची स्थापना करणे. तिसरे म्हणजे, एकाच प्रकारच्या गोष्टीची सर्वांनी खरेदी करत बसण्यापेक्षा युरोपीय संरक्षण औद्योगिक कार्यक्रमांतर्गत संयुक्त खरेदीचा दृष्टिकोन स्वीकारणे. याशिवाय युरोपीय महासंघ आपल्या सदस्य देशांशी संरक्षण सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे; तसेच दारुगोळ्याचा पुरवठा आणि गुप्त माहिती मिळवणे यांमधील कच्चे दुवे दूर करण्याचाही महासंघाचा प्रयत्न आहे.
असे असले, तरी युरोपावर त्याच्या भूतकाळाचे मोठे ओझे आहे. त्यांचे संरक्षण खर्चाचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झालेले नाही. ते ५६ अब्ज युरोंनी कमी आहे. अर्थात गेल्या दशकाच्या तुलनेत हा फरक निम्म्याने कमी झाला आहे. ही चांगली गोष्ट असली, तरी उद्दिष्ट अद्याप साध्य झालेले नाही. नाटो संघटनेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संघटनेचे दोन तृतीयांश सदस्य देश चालू वर्षी त्यांच्या जीडीपीच्या दोन टक्के संरक्षणावर खर्च करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करतील. हे २०१४ च्या तुलनेत केवळ तीन देशांनी अधिक आहे.
अगदी आताही, इटली, स्पेन, बेल्जियम यांसारखे मोठे देशही आपल्या आर्थिक स्थितीमुळे आपले दोन टक्के लक्ष्यही पूर्ण करू शकलेले नाहीत. जर्मनीसारख्या बड्या देशांनीही आपल्या उद्दिष्टापेक्षा खूपच कमी म्हणजे केवळ १.३९ टक्के खर्च केला आहे. तो १४ अब्ज युरोंनी कमी आहे. गेल्या वर्षी, नाटोच्या १.२ ट्रिलियन संरक्षण खर्चापैकी दोन तृतीयांश खर्च एकट्या अमेरिकेने केला होता. हा खर्च युरोपीय महासंघातील देश, ब्रिटन व नॉर्वे यांनी एकत्रितरीत्या केलेल्या ३६१ अब्ज युरोंच्या संरक्षण खर्चापेक्षा दुप्पटीने अधिक होता.
हे देश प्रयत्न करीत नाहीत, असे नाही. मात्र, पोलंडसारखे काही देश ऐतिहासिकदृष्ट्या रशियाला घाबरतात. या देशांनी २०२४ मध्ये आपल्या जीडीपीच्या चार टक्के खर्च संरक्षणावर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अलीकडील वृत्तानुसार, झेक रिपब्लिकच्या प्रयत्नांमुळे युक्रेनला दारुगोळ्याचा मोठा साठा मिळणार आहे. झेक रिपब्लिक वेगवेगळ्या स्रोतांकडून जवळजवळ लाखो तोफगोळे मिळवण्यात यशस्वी झाला आहे.
अलीकडेच ‘वायमर ट्रँगल’ असे संबोधल्या जाणाऱ्या फ्रान्स, जर्मनी आणि पोलंड या आघाडीवरील देशांनी युक्रेनमधील सध्याच्या निराशाजनक स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आपली ताकद व एकात्मतेचे संयुक्त प्रदर्शन केले. त्यांनी काही महत्त्वाचे निर्णय या वेळी जाहीर केले. त्यात दारुगोळ्याची खरेदी केवळ युरोपपुरतीच मर्यादित ठेवावी, ही फ्रान्सची सूचना फेटाळून खरेदीची व्याप्ती जगभरात वाढवावी, या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचा त्यात समावेश होता. फ्रान्स व जर्मनीला युरोपचे नेतृत्व करायचे आहे; तसेच ते ‘फ्युचर कॉम्बॅट एअर सिस्टम’ आणि ‘मेन ग्राउंड कॉम्बॅट सिस्टम’ यांसारख्या लष्करी प्रकल्पांचे नेतृत्वही करीत आहेत.
अमेरिकेने अचानक काढता पाय घेतल्याने युरोपची मोठी हानी झाली आहे, यात शंका नाही. भू-राजकीय मुद्द्यांपासून डावपेचापर्यंतच्या अनेक समस्या हाताळणे त्यांना भाग आहे.
मात्र, आम्ही आमच्या संरक्षणाची काळजी घेण्यास समर्थ आहोत, हे अमेरिकेइतकेच रशियाला खरे तर सर्व जगालाच दाखवून देणे गरजेचे आहे. हे रशियाच्या पुढच्या काळातील संभाव्य आक्रमणाला प्रतिबंध करण्याचे एक साधन असेल.
याचे भारतावर काय परिणाम होतील? ते नाट्यमय नक्कीच नसतील. युरोपीय महासंघाच्या सदस्य देशांच्या संरक्षण उद्योगाच्या एकत्रीकरणामुळे भविष्यात संरक्षण कार्यक्रमांमध्ये सहकार्य होण्याची शक्यता आहे.
भारत आपल्या संरक्षण औद्योगिक तळाला चालना देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अमेरिकी उद्योगांचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी युरोपशी सहकार्य करणे उपयुक्त साधन ठरू शकेल.
आणखी एक गोष्ट म्हणजे, अमेरिका नाटोतून बाहेर पडला आणि त्यामुळे युक्रेनचा पाडाव झाला, तर वेगळी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याचे जागतिक परिणामही होऊ शकतात. एवढेच नव्हे, तर एक विश्वासार्ह मित्रदेश म्हणून आणि केवळ मित्रदेशच नव्हे, तर सर्व प्रकारच्या परिणामांमधील भागीदार म्हणूनही अमेरिकेच्या संबंधाने अन्य देशांप्रमाणेच भारतावरही परिणाम होतील, हे निश्चित.
मनोज जोशी हे ऑब्झर्व्हर रीसर्च फाउंडेशनचे सन्माननीय फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Manoj Joshi is a Distinguished Fellow at the ORF. He has been a journalist specialising on national and international politics and is a commentator and ...
Read More +
PREV
