Search

The decade that began on January 1 will be Africa's decade. Unprecedented opportunities are opening up for India-Africa cooperation in Africa's rise in several areas, notably higher education, industrialisation and agriculture.

The politics of India is changing. The change will come not just through macro measures like the introduction of large-scale manufacturing or modern agriculture, but in a number of small ways - better schools, safer cities, better urban facilities, mental institutions and jails, fairer purvey of justice and so on.

Feminisation of agriculture is taking place in a number of developing countries, including India, and women are forced to play multiple roles as entrepreneurs, labourers and cultivators. They have to compete with men in getting access to resources which is difficult.

India’s link with the Southeast Asian region has been deep and in many of the members of ASEAN like Cambodia, Thailand, Indonesia and Burma, there a

The accelerating remote work culture born during COVID-19 is bound to further propel the growth of flexible workspaces, especially since several emplo

It is vital to raise awareness about the benefits of eating pulses that are high in macronutrients for both sustainability and dietary needs

शाश्वत विकास उद्दिष्टे साध्य करण्याकरता लैंगिक सबलीकरण

अचानक ऑर्गेनिक खेती की तरफ़ बदलाव उस आख़िरी झटके की तरह थ�

गुजरातमधील बटाटे पिकवणारे काही मोजके शेतकरी आणि पेप्सिको कंपनीमध्ये अलीकडेच झालेल्या वादामुळे कंत्राटी शेतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

कर्नाटकने शेतजमीन खरेदी-विक्री संदर्भात केलेल्या कायद्यातील सुधारणा सर्वांसाठी अनुकरणीय आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी समृद्धीचे दरवाजे किलकिले तरी होतील.

नुकत्याच राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या पृष्ठभूमीवर शेतकरी प्रश्न, ‘हमीभाव’ किंवा ‘किमान आधारभूत किंमत’ हा समजून घेणं गरजेचं झालं आहे.

नुकत्याच राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या पृष्ठभूमीवर शेतकरी प्रश्न, ‘हमीभाव’ किंवा ‘किमान आधारभूत किंमत’ हा समजून घेणं गरजेचं झालं आहे.

इस लेख में कृषि क्षेत्र की ख़राब मौसम और दूसरे झटके सहने क

कृषि क्षेत्र में हो रहे ढांचागत परिवर्तन के साथ साथ गैर क�

भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सुधारणांसह, बिगरकृषी क्षेत्रांमध्ये युवक-महिलांसाठी पुरेशा नोकऱ्या निर्माण व्हायला हव्यात.

अर्थव्यवस्थेची इतर क्षेत्रे प्रचंड संकटात असताना, ज्या एका क्षेत्राने सकारात्मक वाढ नोंदवली आहे, त्या कृषी क्षेत्रासाठी हे नवे कायदे क्रांतिकारी ठरतील.

साफ़ है कि हमें खाद्य की आपूर्ति में भारी मुसीबतों का साम�

जलवायु परिवर्तन के तेज़ होते असर के बीच क्लाइमेट-स्मार्ट

कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर सुस्‍त होकर 1.7 प्रतिशत के स्‍तर �

कृषी कायद्यांवर भांडत राहण्यापेक्षा, पारंपरिक पद्धती ब�

पुनर्निमिती शेतीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवते. शिवाय भारताच्या शेती क्षेत्रातले कार्बनचे उत्सर्जनही कमी होऊ शकते.

दक्षिणी चीन सागर पर अपनी दावेदारी मज़बूत करने के लिए चीन �

दक्षिणी चीन सागर पर अपनी दावेदारी मज़बूत करने के लिए चीन �

वहीं पार्टी की एकता के लिये सामंजस्य स्थापित करने के बीच �

जग पर्यावरण-स्नेही आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पोषण पर्यायांच्या शोधात असताना, या बाबतीत कृत्रिम मांसाने मध्यवर्ती स्थान प्राप्त केले आहे, परंतु इतर सर्व नाविन्यपूर्ण कल्�

आर्थिक सहयोग के व्यापक समझौते (CECA) के बाद, भारत की तुलना में

स्वैच्छिक स्थिरता मानकों (वीएसएस) को अपनाकर भारत अपने कप�

पर्यावरण बदलाव की ज़ोख़िमों के अलावा भरोसेमंद आंकड़ों क�

हिंदी महासागरावरून वाहणारे मोसमी वारे भारतीय उपखंडाला एकत्र बांधून ठेवतात. म्हणूनच भारतीयत्वाची व्याख्या राज्यसंस्थेने नाही, तर मान्सूनने घडवली आहे.

अगर भारत को हरित संवाद पर खरा उतरना है तो एक राष्ट्रीय वर्

"आधुनिक आणि न्याय्य" म्हणून वर्णन केलेला नवीन भारत-ईएफटी�

भारत व इस्रायलमधील संस्थात्मक सहयोग आणि संयुक्त उपक्रमांमुळे भारताच्या जल व अन्नसुरक्षा आव्हानांशी सामना करण्यासाठी मदत होऊ शकते.

CECA ने सुरू केलेल्या लेव्हल प्लेइंग ग्राउंडमध्ये ऑस्ट्रेलियन खाद्य क्षेत्राने निर्माण केलेल्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, विद्यमान भारतीय कृषी मूल्य-साखळीत सुधारणा क�

या देशाला खऱ्या अर्थाने सेक्युलारिझम जर कोणी शिकवला असेल, तर तो भाषणांनी, लेखांनी आणि पुस्तकांनी नाही, तर तो अमर-अकबर-अँथनी या सिनेमाने शिकवला.

अलीकडील आरोप असूनही, भारताची गुप्तचर संस्कृती लक्ष्यित �

शहरी खेती द्वारा सीमा बांधे जाने के बावजूद, एक संवेदनशील �

सामरिकदृष्ट्या आणि साधनसंपत्तीच्या दृष्टीने आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असलेल्या मध्य आशियायी प्रदेशातील राजकीय परिस्थितीची माहिती देणाऱ्या लेखमालेतील पहिला लेख.

वाढती मागणी आणि अन्न असुरक्षिततेची आव्हाने पेलण्यासाठी आपल्याला शाश्वत शेतीद्वारे उत्पादकता वाढवणे आवश्यक आहे.

मालदीवमध्ये चीन समर्थक सरकार निवडून आल्यामुळे चीनला हिंदी महासागराच्या प्रदेशात पुन्हा आपला प्रभाव वाढवण्याची संधी मिळाली आहे.

ब्रह्मांड से मेटावर्स की दुनिया की ओर ये परिवर्तन असल मे�

भारत आणि रवांडा यांनी कृषी, माहिती तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि पर्यटन अशा क्षेत्रात सहकार्य केल्यास दोघांनाही फायदा होईल.

वन्यजीव संरक्षण आणि शाश्वत पीक उत्पादनाचा समतोल साधण्य�

शेतकऱ्यांना मदत मिळणे आवश्यक असले तरी, पंतप्रधान शेतकरी योजनेमार्फत वर्षाकाठी रु. ६००० म्हणजेच दर दिवशी रु.१७ मिळाल्याने त्याच्या आयुष्यात काय फरक पडेल?

2057 मध्ये जगाची लोकसंख्या 10 अब्ज लोकांपर्यंत पोहोचेल, असा �

‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन’ने प्रकाशित केलेले तुमचे दृष्टिकोन अन्न सुरक्षा, हवामान बदल, शाश्वत शेती आणि जमिनीचा वापर यांच्यातील व्यामिश्र दृष्टीवर प्रकाशझोत टाकते. �

शेती हे पूर्णत: खासगी क्षेत्र असूनही सरकारने विविध नियमांच्या साखळ्यांनी ते आजही करकचून बांधलेले आहे. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळाले तरच हे क्षेत्र वाचू शकते.