नुकत्याच राजधानी दिल्ली येथे झालेल्या शेतकरी मोर्चाच्या पृष्ठभूमीवर शेतकरी प्रश्न, ‘हमीभाव’ किंवा ‘किमान आधारभूत किंमत’ हा समजून घेणं गरजेचं झालं आहे.
किमान आधारभूत किंमतीचा तिढा
15 ऑक्टोबर 2018 रोजी राजस्थानातल्या नवलगढ मंडीमध्ये बाजरीची एकूण आवक झाली 4519 क्विंटल. शेतकर्‍यांना मिळालेला सरासरी दर होता—रु. 1316 प्रति क्विंटल. किमान आधारभूत किंमतीशी तुलना केली तर शेतकर्‍यांचं एका दिवसात झालेलं नुकसान 28 लाख 65 हजार 46 रुपये.
उडदाची किमान आधारभूत किंमत रु. 5600 प्रति क्विंटल आहे.
दिनांक 14 ऑक्टोबर 2018 रोजी महाराष्ट्रातल्या 12 मार्केट यार्डांमध्ये एकूण 4310 क्विंटल आवक झाली. शेतकर्‍यांना मिळालेला सरासरी दर रु. 5429. किमान आधारभूत किंमतीशी तुलना केली तर एका दिवसात शेतकर्‍यांचे झालेलं नुकसान 7 लाख 37 हजार 10 रुपये.
दिनांक 14 ऑक्टोबर 2018 रोजी, गुजरातमधील मार्केट 19 यार्डांमध्ये उडदाची एकूण आवक होती 3308 क्विंटल. शेतकर्‍यांना मिळालेला सरासरी दर रु. 4504. किमान आधारभूत किंमतीशी तुलना केली तर एका दिवसात शेतकर्‍यांचं झालेलं नुकसान 36 लाख 25 हजार 568 रुपये.
सोयाबीनची किमान आधारभूत किंमत रु. 3399 प्रति क्विंटल आहे.
दिनांक 10 ऑक्टोबर 2018 रोजी मध्य प्रदेशातील 21 मार्केट यार्डांमध्ये सोयाबीनची आवक होती 51500 क्विंटल. शेतकर्‍यांना मिळालेला सरासरी दर होता रु. 2889 प्रति क्विंटल. किमान आधारभूत किंमतीशी तुलना केली तर शेतकर्‍यांचं नुकसान 2 कोटी 62 लाख 64 हजार रुपये.
मूगाची किमान आधारभूत किंमत रु. 6975 प्रति क्विंटल.
दिनांक 5 ऑक्टोबर 2018 रोजी महाराष्ट्रातील 36 मार्केट यार्डांमध्ये मूगाची आवक होती 4990 क्विंटल. शेतकर्‍यांना मिळालेला सरासरी दर होता रु. 4933 प्रति क्विंटल. म्हणजे शेतकर्‍यांना एका क्विंटलमागे रु. 2042 एवढं नुकसान झालं. किमान आधारभूत किंमतीशी तुलना केली तर महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांचं एका दिवसात झालेलं नुकसान 1 कोटी 1 लाख 89 हजार 580 रुपये.
‘मिनिमम सपोर्ट प्राईस’ अर्थात ‘किमान आधारभूत किंमत’ याला आपण ‘हमी भाव’ असं म्हणतो. किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र कृषिमूल्य आयोग केवळ शिफारस करतो. किमान आधारभूत किंमत भारत सरकार ठरवतं.
शेतकर्‍यांच्या हितासाठी बाजारपेठेत हस्तक्षेप करण्याचा हा एक मार्ग आहे. किमान आधारभूत किंमत बाजारभावापेक्षा कमी असते. किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली बाजारभाव गेले तर सरकारने या किंमतीला शेतकर्‍यांकडून खरेदी करणं अभिप्रेत आहे.
किमान आधारभूत किंमत केवळ २६ शेती उत्पादनांसाठी जाहीर केली जाते.
किमान आधारभूत किंमतीला केवळ गहू आणि धानाची खरेदी केंद्र सरकारतर्फे दरवर्षी नियमितपणे केली जाते. पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश यासारख्या निवडक राज्यांमध्ये. काही राज्ये, उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश लाल मिरचीची खरेदीही सरकारी दराने करून बाजारपेठेत कधी कधी हस्तक्षेप करतात. काही राज्ये आधारभूत किंमतीवर बोनस रक्कम शेतकर्‍यांना देतात. अनेक अभ्यासकांनी असं दाखवून दिलं आहे की किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची खरेदी केल्याने केवळ ५-९ टक्के शेतकर्‍यांनाच लाभ मिळतो.
किमान आधारभूत किंमतीच्या संदर्भात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शेतकरी आंदोलनाने मूलभूत प्रश्न उपस्थित केले. उत्पादनखर्चावर आधारित किंमत ही त्यांच्या आंदोलनाची मागणी होती व आजही आहे. उदाहरणार्थ, तूरीची किमान आधारभूत किंमत प्रति क्विंटल, ५०५० रुपये आहे. मात्र एक क्विंटल तूरीचा उत्पादनखर्च ७००० रुपये प्रति क्विंटल आहे असा शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचा दावा आहे.
किमान आधारभूत किंमत कशी ठरवायची वा उत्पादनखर्च कसा निश्चित करायचा हा एक जटील मुद्दा आहे. उत्पादनखर्च अनेक बाबींवर ठरतो. त्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर कळीचा असतो. नवीन तंत्रज्ञान आलं की सत्तासंबंधात बदल होतात. शेती उत्पादन वाढवायचं तर नवीन तंत्रज्ञान गरजेचं आहे. अधिक उत्पादन देणारं बियाणं, शेती तंत्रज्ञान यामध्ये केवळ यंत्रसामुग्री नाही तर खतांची मात्रा, त्याशिवाय कृषि निविष्ठा, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नॉलॉजी, गुदामे अशा अनेक बाबी येतात. शेतीतील उत्पादनवाढ केवळ शेतकर्‍याच्या कष्टावर व ज्ञानावर अवलंबून नसते तर तंत्रज्ञानावर ठरते. अशा परिस्थितीत शेती संबंधातील सत्ता शेतकर्‍यांच्या हाती राहात नाही तर अनेक सरकारी वा खाजगी संशोधन संस्था, निविष्ठाचे कारखाने, बाजारपेठा यांच्या हाती एकवटत जाते. याला भांडवली शेती म्हणता येईल.
शेतीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान कळीची भूमिका निभावतं. मात्र शेतकी महाविद्यालयाच्या वा विद्यापीठाच्या वा संशोधन संस्थेच्या शेतात जे तंत्रज्ञान कार्यक्षम ठरतं ते तंत्रज्ञान तेवढं आणि त्याच दर्जाचं उत्पादन अन्यत्र देईलच याची खात्री नसते. कारण अनेक यंत्र वा तंत्र शेतापर्यंत पोचू शकत नाहीत. शेतजमीन कुठे आहे, माती कशी आहे, हवामान काय आहे असे अनेक घटक महत्वाचे असतात. त्यामुळे शेती तंत्रज्ञानाला त्यानुसार वळण द्यावं लागतं, आपल्या शेताला ते साजेसं करण्यासाठी त्यामध्ये बदल करावे लागतात. अनेक निविष्ठांना पर्याय शोधावे लागतात.
अशा परिस्थितीत शेतमालाचा उत्पादन खर्च निश्चित करणं ही एक जटील बाब आहे. पंजाबमधील गव्हाच्या उत्पादनाचा दर एकरी खर्च आणि महाराष्ट्रातील दर एकरी खर्च यामध्ये खूपच फरक पडतो. उदाहरणार्थ एका एकरात मी १०००० किलो उत्पादन घेतलं आणि माझ्या शेजारच्या शेतकर्‍याने ५०० किलो उत्पादन घेतलं तर त्याचा उत्पादन खर्च अधिक होतो. किमान आधारभूत किंमतीने शेतमालाची विक्री दोघांनीही केली तरी मला अधिक नफा होतो. उत्पादन खर्च कमी करण्याची सर्वात सोपी युक्ती म्हणजे उत्पादनात वाढ करणं.
२०१३ साली पंजाबात दर हेक्टरी अन्नधान्याचं उत्पादन ४४०९ किलो होतं (सिंचन ९८.७ टक्के), पश्चिम बंगालात दर हेक्टरी अन्नधान्याचं उत्पादन २७३२ किलो होतं (सिंचन ४९.३ टक्के), तामिळनाडूत दर हेक्टरी अन्नधान्याचं उत्पादन २३८६ किलो होतं (सिंचन ६३.५ टक्के) आणि महाराष्ट्रात दर हेक्टरी अन्नधान्याचं उत्पादन ११९८ किलो होतं (सिंचन १६.४ टक्के). अर्थातच महाराष्ट्राचा दर हेक्टरी उत्पादन खर्च कमी असणार. मात्र पंजाबातील वा बंगालातील वा तामिळनाडूतील शेतकर्‍याचा वाढीव उत्पादन खर्च अधिक उत्पादनामुळे विभागला जातो. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांमधला असंतोष प्रामुख्याने कापूस, ऊस, भाज्या, कांदा आणि दूध उत्पादकांमध्ये आहे. तूर उत्पादकांची भर यावर्षी पडली मात्र त्याची कारणं वेगळी आहेत.
भांडवली शेतीचे सामान्यतः तीन प्रकार आहेत. अमेरिका वा अर्जेंटिना वा ब्राझील या देशांमध्ये जमिनीचा तुटवडा नाही. हजारो एकर शेतजमीन एका शेतकर्‍याच्या मालकीची असू शकते. नांगरणी, पेरणी, फवारणी, काढणी ही सर्व कामं वेगवेगळ्या कंपन्यांना कंत्राटं देऊन केली जाते. तरिही अमेरिकेच्या शेतकर्‍य़ाला अनुदानाची गरज भासतेच. त्याशिवाय ती शेती नफ्याची होत नाही. दुसरा प्रकार आहे चीनमधला. तिथे प्रत्येक शेतकर्‍याकडे सरासरी दीड एकर शेती आहे. मात्र सिंचन, तंत्रज्ञान, निविष्ठा आणि शेतमालाची बाजारपेठ ही जबाबदारी सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे तिथलं दर एकरी उत्पादन भारताच्या दुप्पट वा तिप्पट आहे. चीनमध्ये शेतजमिनीवर शेतकर्‍याची मालकी नाही. भारतातली परिस्थिती वेगळी आहे. इथे शेतकरी शेतजमिनीचा मालक आहे. केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांच्या यादीत शेती हा विषय आहे. बाजारपेठ नियंत्रित आहे. सिंचनावर सरकार आणि शेतकरी दोघेही गुंतवणूक करतात. बियाणे, निविष्ठांचा पुरवठा सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांकडून होतो. गहू आणि तांदूळ यांची खरेदी काही राज्यात सरकारतर्फे करण्यात येते तर काही राज्यांत सरकार आणि खाजगी क्षेत्र या बाजारपेठेत उतरतात, तर काही राज्यात केवळ खाजगी व्यापारी वा कंपन्याच शेतमालाची खरेदी करतात. अल्पभूधारकांनी आपल्या उत्पादनांचं संकलन करणं आणि त्यावर प्रक्रिया करून मूल्य साखळीत वरती सरकणं हा एक नवा पर्याय या देशांतील शेतकर्‍यांनी शोधला. महाराष्ट्रातील सहकारी साखर कारखाने आणि अमूल सारखा ब्रँण्ड त्यामुळे उभा राहू शकला. नेस्लेने हाच प्रयोग पंजाबात केला आहे तर डेअरी डायनॅमिक्सने बारामतीत. मुद्दा असा की लहान शेतकर्‍यांनी आपल्या उत्पादनाचं संकलन करून मूल्यसाखळीत वर सरकण्याचा मार्ग सरकारी, खाजगी आणि सहकारी तिन्ही क्षेत्रात उपलब्ध आहे. म्हणजे सामूहिक शेतीचे वेगळे आणि नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधले तर उत्पादन खर्चात बचत होऊन, मूल्यवर्धित शेतमाल विकून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात वाढ होणं शक्य आहे. मात्र भांडवलशाही शेती या देशाला परवडणारी नाही.
उत्पादनखर्चावर आधारित दर कोणत्याही उत्पादनाला मिळत नाही. अगदी औद्योगिक उत्पादनांनाही. त्यामुळे शेतमालाला तसा दर मिळावा ही मागणी तत्वतः आणि व्यवहारातही स्वीकारण्याजोगी नाही. बाजारपेठेत शेतमालाचे दर ठरतात. मात्र त्यावर अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. उदाहरणार्थ आयात-निर्यात धोरणाचा. कांदा निर्यात कमी करायची असेल तर सरकार निर्यात शुल्कात वाढ करतं परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपला कांदा महाग होतो त्यामुळे देशी बाजारपेठेत कांद्याची आवक होते त्यामुळे कांद्याचे भाव कोसळतात वा कमी होतात. तेलबिया वा पामतेलाच्या आयातीवर शुल्क कमी केलं की सोयाबीनचे भाव कोसळतात.
सरकारने शेतमालाची हमी भावाने खरेदी करावी अशी मागणी केली जाते. त्या मागणीत तथ्यही आहे. मात्र हा शेतमाल सरकारने विकायचा कोणाला, असा प्रश्न निर्माण होतो. बाजारभाव आणि हमीभाव यातील फरकाची रक्कम सरकारने शेतकर्‍याला देणं हा त्यावरचा कमी खर्चिक उपाय आहे. भावांतरण योजना मध्य प्रदेश सरकारने राबवली होती. मात्र त्याचा विपरीत परिणाम झाला. व्यापार्‍यांनी मातीमोल किंमतीला शेतकर्‍यांकडून शेतमाल खरेदी केला आणि फरकाची रक्कम सरकारकडून मिळेल अशी तजवीज केली. त्यामुळे व्यापार्‍यांना माल कमी किंमतीत मिळाला. त्यांची धन झाली.
आणखी एक उपाय आहे. तो म्हणजे शेतमाल खरेदी करण्यात राज्य सरकारने खाजगी व्यापार्‍यांसोबत काम करायचं. म्हणजे दोघांनी मिळून शेतकर्‍यांकडून किमान आधारभूत किंमतीला शेतमालाची खरेदी करायची. हजर बाजारातील दर आणि किमान आधारभूत किंमत यातील फरक राज्य सरकारने व्यापार्‍यांना द्यायचा. ही योजना नीती आयोगाने सुचवली होती आणि त्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यताही दिली. याचा अर्थ असा की किमान आधारभूत किंमत शेतकर्‍यांना देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारने राज्य सरकारवर ढकलली. शेती कर्ज माफीच्या बाबतीतही केंद्र सरकारने हेच धोरण अवलंबलं होतं.
मूळ मुद्दा शेती धोरणाचा आहे. म्हणजे शेतजमिनीचा उपयोग करण्याबाबत निश्चित धोरण हवं. आपल्या देशातील बहुसंख्य शेतकरी अल्पभूधारक वा सीमान्त शेतकरी आहेत हे ध्यानी घेऊन हे धोरण निश्चित करायला हवं. त्याला सुसंगत आयात-निर्यात धोरण हवं. ही धोरणं देशी बाजारपेठ केंद्रस्थानी ठेवून आखायला हवीत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेचा हव्यास धरू नये. मॅकडोनाल्डच्या बर्गरमधील फिलिंग म्हणजे कोबी, काकडी, कांदा इत्यादीचं सारण, अमेरिकेतून आयात करणं त्यांना स्वस्त पडतं. या शेतीशी आपल्या देशातला छोटा शेतकरी स्पर्धा करेल हे निव्वळ दिवास्वप्न आहे. काही शेतकरी यशस्वी होतीलही. पण ते शेतकरी वर्गाचे प्रतिनिधी नाहीत. ही बाब सरकारला नाही तर देशातील नागरिकांना म्हणजे शेतकर्‍यांसहित सर्व नागरिकांना सांगण्याची हिंमत एकाही राजकीय पक्षाकडे वा शेतकरी संघटनेकडे नाही. कारण प्रत्येकाला उपभोग्य वस्तुंचा हव्यास आहे. त्यासाठी भांडवलप्रधान विकासाची री ओढली जात आहे. परदेशातून येणार्‍या भांडवलावर या विकासाची भिस्त आहे. आज ग्रामीण भागाची बाजारपेठ परदेशी वस्तूंनी भरून गेली आहे. आणि शेतमालाला किमान आधारभूत किंमतही मिळत नाही अशी स्थिती आहे. म्हणजे ग्रामीण भागाचं वसाहतीकरण करण्याच्या धोरणाचा अवलंब आपण केला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
