कृषी कायद्यांवर भांडत राहण्यापेक्षा, पारंपरिक पद्धती बदलून; आधुनिक, डिजिटल आणि शाश्वत पद्धती या कृषी क्षेत्रात तातडीने राबविणे फार गरजेचे आहे.
वेगवान आर्थिक सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर, गेल्या काही वर्षात भारताचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी) सुमारे ८ टक्क्यापर्यंत वाढले होते. एकीकडे गरिबी निर्मूलन आणि अन्न सुरक्षा यासाठी शेती व्यवसाय हा अत्यंत महत्वाचा आहे. पण, दुसरीकडे देशातील एकूण मनुष्यबळापैकी सुमारे ४१ टक्के मनुष्यबळ, हे शेती व्यवसायात असूनसुद्धा शेतीचा जीडीपीमधील हिस्सा केवळ १५ टक्के आहे.
कृषी सामग्रीच्या माहितीचा अभाव तसेच बाजारपेठेच्या जोडणीच्या अभाव, अशा अनेक महत्वाच्या समस्यांशी शेतकरी आज सामना करीत आहेत. त्यातच शेतकरी ते ग्राहक ही साखळी लांबलचक आहे आणि त्यात अनेक हिस्सेदारही आहेत. त्यामुळे या साऱ्यातून शेतकऱ्यांना अत्यल्प लाभ मिळतो. शिवाय पायाभूत सुविधांची कमतरता आणि मंडी (कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ) व्यवस्था, यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळत नाही तसेच सुगीनंतर मोठे नुकसान सोसावे लागते.
शेती विकासाचे पर्यावरणावर परिणामही होतात. भारत २,२९९ दशलक्ष टन कार्बन डाय -ऑक्साईड उत्सर्जन करीत असून, त्यामध्ये कृषी आणि पशुधनाचा पाचवा हिस्सा आहे. कृषी सामग्रीचा वापर आणि उत्पादन (पाणी, खते व किटकनाशके), कृषी यंत्रसामग्री, मातीतील बिघाड, अवशेष व्यवस्थापन आणि सिंचन यामुळे उत्पादनांच्या प्राथमिक टप्प्यातच शेतीतून ग्रीन हाऊस वायूंचे उत्सर्जन होत असते.
सातत्याने पडणारा दुष्काळ, उष्णतेच्या लाटा आणि अनियमित पाऊस अशाप्रकारे वातावरणात बदल झाल्याने त्याचा परिणाम कृषी क्षेत्रावर नेहमी होत असतो. तापमान, पर्जन्यमान आणि कार्बन डायऑक्साईडचे एकत्रीकरण यातील संभाव्य बदलांमुळे पिकांच्या वाढीवर परिणाम होतो. भारतामध्ये तापमानातील हंगामी बदलात आणखी वाढ होऊ शकते. परिणामी, उन्हाळ्यापेक्षा हिवाळ्यामध्ये अधिक गरम वातावरण होईल.
१८९१ ते २००९ या काळात भारतामध्ये मोठे २३ दुष्काळ आले होते. तसेच त्यांची वारंवारता वाढत आहे. या तीव्र वातावरणामुळे संभाव्य पिके खराब होण्याचा धोका आहे. त्यामुळे वेगाने वाढणारी लोकसंख्या, आर्थिक व औद्द्योगिक विकासाचा ताण भारतीय पर्यावरण आणि सामाजिक यंत्रणेवर आधीच असतानाच, या दुसऱ्या दबाबाचाही त्यामध्ये भर पडणार आहे.
या कृषी उद्योगाची पुनर्रचना करण्यासाठी सरकारकडून सुरु असलेल्या धोरणात्मक सुधारणा कोणालाही नको आहेत. शेतकऱ्यांचे कल्याण करण्यासाठी केंद्र सरकारने तीन कायदे मंजूर केले. त्यामध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (विक्री व सुविधा) विधेयक २०२० याचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी दरात विकत घेऊन ते चढ्या दराने विक्री करणाऱ्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची एकाधिकरशाही या विधयेकामुळे मोडीत निघणार आहे. तसेच खरेदीदार हा स्थानिक नोंदणीकृत असावा हा अडथळासुद्धा या विधेयकामुळे दूर होणार असल्याने आंतरराज्य व्यापारालाही चालना मिळणार आहे.
या विधेयकांमुळे शेतकऱ्यांचा एक गट अस्वस्थ झाला आहे. त्यांनी पाण्याच्या फवाऱ्याचा मारा, दंडुके आणि अश्रुधुराचा सामना करून या तीन कृषी विधेयकाला विरोध करण्यासाठी देशाच्या राजधानीच्या सीमेवर निदर्शने सुरूच ठेवली आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आहे. पण १९५० व १९६० च्या काळात जेव्हा टंचाई आणि राजकीय समाजवादाचा काळ होता त्यावेळेचे कृषी कायदे अंमलात आहेत, त्यात सुधारणा करण्याची गरज आहे, यावर अनेकजण सहमत होतील.
भारताच्या विद्यमान कृषी कायद्यांना विरोध करणे योग्यच आहे. पण आंदोलन करणारे बहुतांशी शेतकरी हे धान्याच्या बाबतील सघन शेतकरी आहेत. हे शेतकरी सरकारने अनुदानात पुरविलेली वीज, खते आणि कीटकनाशके वापरून आणि अमर्याद पाण्याचा वापर करून भात आणि गव्हाचे मोठ्याप्रमाणात उत्पादन घेतात. त्यांचे हे उत्पादन हमीभावाने खरेदी करण्यासाठी सरकार अन्न सुरक्षेच्या नावाखाली दरवर्षी २५ अब्ज अमेरिकन डॉलर खर्च करते. अशा प्रकारची धोरणे व्यवहार्य नाहीत. तर दुसरीकडे, अनेकजण प्राचीन शेती तंत्राचा वापर करीत आहेत. त्यांना खते, पाणी आणि कीटकनाशकांच्या वापराबद्दल माहिती नाही आणि त्याचे योग्य व्यवस्थापनही नाही. त्यामुळे त्याचा नैसर्गिक स्रोतांवर विपरीत परिणाम होतोच शिवाय कार्बनचे उत्सर्जन सुद्धा वाढते.
कृषी सुधारणेवरील चर्चा आणि असंतोषाच्या परिस्थितीत, वातावरणाचा मुद्दा मात्र धोरण स्तरावर गायब आहे. भारतामध्ये डिजिटल हरित अर्थव्यवस्था साकारण्यासाठी, केवळ शेतकऱ्यांची लवचिकता जास्त महत्वाची नाही, तर अतिवृष्टी, उष्णता, किटक, गारपीट, पूर, दुष्काळ आणि समुद्राच्या पाण्यामुळे होणारा परिणाम आणि पर्यावरणीय निरंतरता धोक्यात येण्यापासून होणारा ताण, यामुळे प्रचलित पारंपारीक कृषी पद्धतीला चालना मिळते, या बाबींचाही त्यामध्ये समावेश होतो. परंतु सध्या अनेक कृषी तंत्रज्ञान (एग्रीटेक) फायदेशीर ठरले असून त्याद्वारे पर्यावरणाचा प्रश्नह मार्गी निघू शकतो.
आज अनेक एग्रीटेक कंपन्या शेतकऱ्याच्या उत्पादनाला चांगली किंमत मिळावी यासाठी उभ्या राहिल्या आहेत. शेतकऱ्यांचा नफा वाढविण्याकरिता, शेतकऱ्यांपासून ग्राहकांपर्यंत अनेक मध्यस्थ हटवून ही मुल्य शृंखला नव्या रूपात आणण्यासाठी अनेक कंपन्या कार्यरत आहेत. शेताचे भौगोलिक मोजमाप, पिकांचे आरोग्य आणि उत्पन्नाचा अंदाज लावण्यासाठी अनेक कंपन्या उपग्रह आणि ड्रोन सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत.
पाटणा येथील देहात (DeHaat) सारखे डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत ज्यांनी दलालांवर स्पर्धात्मक दबाव आणून शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली आहे. कोविड दरम्यान लॉकडाऊन काळात पारंपरिक बाजारपेठा ठप्प झाल्याने (उदा. लॉकडाऊनमध्ये उत्साही पोलीस अधिकाऱ्यांनी धान्य ट्रक अडविल्याने, शेतकऱ्यांकडून शहरी भागात होणारा धान्य पुरवठा खंडित झाला) अशावेळी डिजिटल प्लॅटफॉर्म हे अत्यंत महत्वाचे ठरले आहेत. अशा प्रकारच्या कंपन्यांमुळे मुल्य शृंखलेत शेतकऱ्यांना भरपूर फायदा होत असल्याने वातावरणामुळे होणारे नुकसान सहन करण्याची त्यांची क्षमता वाढते.
भारतीय कंपन्या गोड्या पाण्यामध्ये मासे उत्पादन क्षेत्रात सुद्धा प्रगतीपथावर आहेत. उदाहरणार्थ, ऍक्वाकनेक्ट सारखी चेन्नई येथील स्टार्टअप कंपनी, खाद्य आणि वृद्धी नमुन्याचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांना माहिती देण्यासाठी मशीन द्वारे शिक्षण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करते. तसेच रोग व्यवस्थापनावर अचूक सल्ला देते. स्रोतांचा वापर (सामग्री, बीज, पाणी), पाण्याचा दर्जा खालावणे आणि खाद्य वापर अनुकूलित करून तसेच कोळंबीच्या जीव वस्तुमानाचे रूपांतरण वाढवून होणारे प्रदूषण यापासून होणारे कार्बन उत्सर्जन कमी करून ऍक्वाकनेक्ट शेतकऱ्यांना मदत करीत आहे.
वातावरणाची असुरक्षितता असून देखील शेतकऱ्यांना कर्ज आणि पीक विमा सहजासहजी उपलब्ध नसतो. अशावेळी, सॅटशुअर आणि मॅन्टल लॅबज सारख्या स्टार्टअप्स शेताच्या धोक्याचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी जमिनीचे आरोग्य तसेच हवामान नमुन्यांची माहिती मिळवितात. पीक हानीच्या दरम्यान नुकसानीचे प्रमाण तपासण्यासाठी उपग्रह आणि ड्रोनच्या माध्यमातून वास्तविक माहितीची मदत होऊ शकते. वातावरणातील बदलामुळे होणारे नुकसान सहन करण्याची शेतकऱ्यांची क्षमता वाढण्यासाठी छोट्या शेतकऱ्यांना कर्ज आणि पीकविमा सहज उपलब्ध करून देणे फार महत्वाचे आहे.
हवामानातील बदल आणि निरंतरता याकरिता शेती हा समस्या आणि उपाययोजनेचा एक भाग आहे. तसेच भारतात डिजिटल हरित अर्थव्यवस्थेची संकल्पना साकारण्यासाठी अॅग्रीटेक नवनिर्मिती हा सर्वात महत्वाचा घटक आहे.
अॅग्रीटेक स्टार्टअप्स कंपन्या शेतकर्यांससाठी एक नवीन आर्थिक संतुलन तयार करतात. तसेच हवामान बदलाचा सामना करण्यासाठी शेतकरी चांगल्या प्रकारे आर्थिक दृष्ट्या तयार असल्याची सुद्धा ते खात्री करतात. परंतु, हे तंत्रज्ञान दुर्गम भागात नेण्यासाठी लागणारा वेळ आणि प्रयत्न हेच खरे आव्हान आहे.
पण चांगली बातमी अशी की, २०१९ पर्यंत १.९ अब्ज अमेरिकन डॉलर इतकी भांडवली गुंतवणूक झाल्यामुळे कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीचे स्वारस्य वाढल्याचे स्पष्ट होते. एग्रीटेक सोल्युशन्सचा विस्तार करण्यासाठी सरकार, नियोजनकर्ते आणि गतिवर्धक यांच्या एकत्रित मोठ्या सहकार्याची गरज आहे.
धोरणाच्या स्तरावर सुद्धा एग्रीटेक कंपन्यांना मोठ्या सहकार्याची गरज आहे. काही राज्यांनी स्टार्टअपकरिता धोरणे बनविली आहेत. पण शेती आणि पर्यावरणातील बदलाचा संबंधांबाबत अत्यल्प माहिती असल्याने एग्रीटेक कंपन्यांसाठी विशिष्ट असे धोरण अद्याप नाही. अशा प्रकारच्या नवनिर्मितीचा अवलंब करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्राच्या माध्यमातून सरकारने स्टार्टअपची पायाभूत सुविधा शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
बाल्यावस्थेत असणाऱ्या नवीन तीन कायद्याबद्दल गरमागरम चर्चा करण्याऐवजी, पारंपरिक औद्योगिक पद्धती बदलून आधुनिक, डिजिटल आणि शाश्वत पद्धती या कृषी क्षेत्रात तातडीने राबविणे फार गरजेचे आहे. छोट्या शेतकऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ उपलब्ध दिल्यास, पर्यावरणीय शाश्वत अर्थव्यवस्था आणि फायदेशीर शेतकरी असे दोन्ही फायदे साध्य करता येतील.
(केन हे आशियाई विकास बँकेत गुंतवणूक विशेषज्ञ आहेत. ते कृषी, आरोग्य, आर्थिक आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उद्योगातील गुंतवणुकीचे ते नेतृत्व करतात.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Kean is an Investment Specialist at the Asian Development Bank. He leads venture investments in the agriculture healthcare financial and clean technology sectors.
Read More +
PREV
