Search

Storm strikes are common in the Indian Sundarbans Delta on the northern Bay of Bengal and will only become more frequent and intense in this era of climate change. Every time a cyclone has hit the Sundarbans, the attempt has been to adapt in situ by creating protective infrastructure, and later return to the same conditions prevailing prior to the disaster. Such reliance on the notion of ‘resilience’ has become increasingly unsustainable and

Trump’s self sufficiency route has short-term gains but Modi’s diversified sourcing is a better long-term bet

Your reflection published by Observer Research Foundation brings a complex view between food security, climate change, sustainable agriculture and land use. Is there awareness of this inseparable relationship?

The recently concluded 19th Party Congress of the Communist Party of China (CPC) brought the world’s attention to the future direction of the CPC. As the proceedings of the Party Congress revealed, sustaining the legitimacy of the CPC’s hold on power is an overriding concern for the country’s political leaders. The Party Congress addressed the corruption plaguing the CPC and the Chinese state writ large, which has deep, long-term consequen

The Seychelles’ geographical advantages have given it economic gains from its main Blue Economy (BE) sectors—fisheries and tourism. However, overexploitation and unsustainable management practices have placed undue pressure on these resources. In 2018, the country conceived a sustainable ocean-based development pathway—the Seychelles’ Blue Economy Strategic Framework and Roadmap. Various socio-economic and environmental challenges threate

India is increasingly vulnerable to cyber attacks that range from intrusions that affect the integrity of data to large-scale attacks aimed at bringing down critical infrastructure. This vulnerability is largely a function of India's digital economy, which is a "net information exporter" that relies heavily on devices manufactured outside the country. Another complicating factor is the density of India's cyberspace, which does not permit a unifor

Russia is now the world’s most heavily sanctioned country, with unprecedented punitive action targeting its energy exports, central bank, and other sectors. Given Russia’s economic resilience amid such economic restrictions and India’s dependence on Russia for its defence and energy requirements, this issue brief highlights the economic rationale for New Delhi to maintain existing trade ties with Moscow despite continued geopolitical pressu

AI can be a force for good. It has emerged as one technology of particular importance because of its role as an accelerator, its versatility, and its wide applicability. But challenges include standards-setting, supply chain resilience, talent retention, and data policy

Amidst increasing global connectivity and accelerating global change, the global security framework has become insufficient, contributing to a crippling dysfunctionality in international cooperation. The current security framework, focused almost exclusively on a narrow notion of military security, is insufficient to address escalating ‘threats without enemy,’ such as climate change, biodiversity loss, and pollution, which increasingly endang

Food insecurity and mental health issues are linked in a syndemic relationship, where their interplay exacerbates negative outcomes, particularly among vulnerable populations. Chronic food insecurity contributes to psychological distress and depression, creating a self-perpetuating cycle that hinders access to adequate nutrition and undermines mental well-being. This bidirectional dynamic is further influenced by socio-economic disparities, gende

The budget by Finance Minister Nirmala Sitharam falls short on climate action, failing to bridge the gap between ambition and execution for a sustainable future.

This report is part of the Observer Research Foundation’s “Financing Green Transitions” series which aims to find potential linkages between private capital, in all its forms, and climate action projects. The series will primarily examine domestic and international barriers to private capital entry for mitigation oriented climate projects, while also examining potential avenues for private capital flow entry towards adaptation and resilienc

FBI Director Wray, in particular, sounded the alarm about China’s targeting of U.S. critical infrastructure for potential cyber attacks.

As of now, the Quad’s formal agenda is modest. It remains a platform for leaders of the four countries to meet each other collectively and bilaterally. Meetings have so far taken up the issue of providing vaccines, building supply chains, mitigating climate change and providing humanitarian relief. An unstated aspect of the Quad grouping is supply-chain resilience and the need to have a chain which is not linked to China.

Countries in South Asia, before COVID-19, were already battling critical socioeconomic vulnerabilities and a deluge of extreme weather events brought about by a changing climate. The pandemic has demonstrated how disasters can cascade and converge to threaten lives, livelihoods, and economic and social systems. Yet, governments in the region have been slow to incorporate a multi-hazard, multi-sectoral perspective into their preparedness managemen

‘ट्रम्प २.०’च्या काळात भारताला विश्वासू पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांसह द्विपक्षीयतेकडे केंद्र वळवणे निवडीपेक्षाही गरजेचे बनले आहे.  

अमेरिकेच्या फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन (FBI) चे डायरेक्टर ख्रिस्तोफर रे यांनी चीनच्या वाढत्या आक्रमक सायबर क्षमतांबद्दल गंभीर इशारा दिला आहे. विशेषत: चीन अमेरिकेच्य�

२०१९ मध्ये आठपैकी पाच चक्रीवादळे अरबी समुद्रात निर्माण झाली, हे अत्यंत चिंताजनक आहे. म्हणूनच किनारपट्टीकडे पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन बदलायला हवा.

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�

दुनिया भर में मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन से होने वाली आपदाएं बार-बार और ख़तरनाक रूप से हो रही हैं. इसका विशेष रूप से उप-राष्ट्रीय (सब-नेशनल) संस्थाओं जैसे शहरों और स्थ�

ट्रम्प यांच्या स्वयंपूर्णतेच्या मार्गाला अल्पकालीन लाभ आहेत, परंतु मोदींचे वैविध्यपूर्ण स्रोत हे दीर्घकाळासाठी अधिक चांगले पर्याय आहेत

शहरे ही जगातील दोन तृतियांशपेक्षाही अधिक ऊर्जा वापरत असतात आणि जगभरातील कार्बनचे ७० टक्क्यांपेक्षाही अधिक उत्सर्जन शहरांमध्ये होत असते.

या लेखात प्रमुख तीन-बिंदू अजेंडा हायलाइट केले आहेत जे कृषी क्षेत्राची लवचिकता धक्के आणि हवामानाच्या घटनांकडे लक्ष देतील.

एकूणच संपूर्ण जग कोरोनाच्या महासंकटाला सामोरे जात असताना, जगात कोणत्याही वादाला अधिक हवा न देता तो मिटेल कसा, यावर भर दिला जाणे हीच काळाची गरज आहे.

भारतीय संघराज्यासाठी केंद्र-राज्य सहकार्य महत्त्वाचे असले तरी त्यांच्यातील स्पर्धा कमी करता येणार नाही.

भारत जागतिक सेमीकंडक्टर हब बनण्याची आकांक्षा बाळगत आहे. त्या दृष्टीने भारतासाठी इस्रायल हे अनुसरण करण्यासाठी एक मॉडेल आणि चांगले भागीदार बनू शकते.

G20 च्या अध्यक्षपदाचा अजेंडा पुढे नेत भारताने आपल्या अर्थसंकल्पात G20 परिषदेच्या उद्दिष्टांना अग्रक्रम दिला आहे.

भारत-अमेरिका संबंध दृढ व्हावेत या दृष्टीने ट्रम्प दौ-याकडे पाहिले पाहिजे. दोन्ही देशात झालेल्या करारांवर नजर टाकली, तर ही संधी साधली गेल्याचे स्पष्ट होते.

तंत्रज्ञानाचा इतिहास तसा फार काही भरवशाचा नाही त्यामुळे तंत्रज्ञानाच्या संभाव्य परिणामांकडे केवळ शक्यता आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.

आज कोरोनामुळे चालना मिळूनही, जागतिक पातळीवर शहरांतील प्रशासनाचे, सुविधांचे डिजिटलायझेशन होण्याची प्रक्रिया मात्र धीम्या गतीनेच सुरु आहे.

भारताने बिटकॉइनच्या परिवर्तनीय क्षमतेची जाणीव ठेवण्याची आणि जोखीम व्यवस्थापित करण्यासाठी आणि लाभ संपादन करण्यासाठी नियमावली तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

‘कोविड १९’ नंतरच्या जगात शहरांमधील सांस्कृतिक जीवन फुलवण्यासाठी अनेक प्रयोग करणे गरजेचे आहे. यातून शारीरिक आणि मानसिक अनुबंध दृढ होतील.

कोरोनामुळे दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले गेलेले नवगरीब हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढचा मोठा प्रश्न असणार असून, त्यावर ठोस धोरण आखावे लागेल.

भारताच्या घटनात्मक वचनाची आणि आचरणाची निर्दोष कथा जी २० परिषदेच्या सदस्य देशांकरता आणि जगाकरता अतिशय उपयुक्त ठरू शकते.

देशातील हवामान बदलत असून कमी वेळेत जास्त पाऊस पडत आहे. त्यामुळे देशातील शहरांची पाण्याचा निचरा करणारी यंत्रणा तातडीने सुधारली नाही, तर पूरस्थिती अटळ आहे.

राजस्थानातील धून प्रकल्पाचा अभ्यास करून, शहरी व्यवस्थापनात योग्य ते बदल घडवून, सर्वांगीण विकासाची उद्दिष्टे साध्य करता येऊ शकतील.

कोविडनंतर शहरांनी आरोग्याशी निगडित अशा संकटातून उभे राहण्यासाठी, मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केली पाहिजे.

आजघडीला भारतात १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेली सध्या ५३ शहरे आहेत, २०३० पर्यंत ती ८७ होतील. या शहरांना हवामान बदलासाठी सज्ज व्हावेच लागेल.

भारतात शाश्वत शीत वैद्यकीय पुरवठा साखळी स्वीकारण्यासाठी एक विवेकी पर्याय अस्तित्वात आहे, जो आरोग्य सेवा व्यवस्थेवर हवामान बदलाच्या होणाऱ्या परिणामांचा यशस्वीपणे साम�

वर्तमान में चल रहे वैश्विक जलवायु संकट ने देशों के बीच असमानताओं को गहरा कर दिया है, जिसकी वज़ह से दुनिया कम असमानता के SDG 10 को प्राप्त करने से दूर जा रही है. उच्च आय वाले, वैश्वि

3 डिसेंबर रोजी कोरियन मानक वेळेनुसार रात्री 10:25 वाजता (KST),दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सुक येओल यांनी मार्शल लॉ लागू केल्याची घोषणा केली. या आश्चर्यकारक बातमीने जगाल�

हवामान बदलाचे परिणाम जागतिक सरासरीच्या तुलनेत भारतावर अधिक होतील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे हवामान संकटांसाठी सज्ज होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

स्थानिक बुद्धिमत्तेच्या शहाणपणाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड देऊन हवामान बदल रोखण्यासाठीच्या कृती  विकसित केल्या जाऊ शकतात.