-
CENTRES
Progammes & Centres
Location
‘ट्रम्प २.०’च्या काळात भारताला विश्वासू पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांसह द्विपक्षीयतेकडे केंद्र वळवणे निवडीपेक्षाही गरजेचे बनले आहे.
Image Source: Getty
पाश्चात्य देशांशी केलेल्या व्यापार करारांमध्ये भारताने अलीकडील काळात केलेली प्रगती म्हणजे केवळ आर्थिक हितसंबंध नव्हेत, तर सध्याचे प्रवाह पाहता भारत मोठ्या प्रमाणात भू-आर्थिक पुनर्रचना करीत असल्याचे त्यातून दिसून येते. संरक्षणवादी प्रवाह, पुरवठा साखळीतील कच्चे दुवे आणि वाढती भू-राजकीय स्पर्धा यांमुळे अलीकडील काळात आंतरराष्ट्रीय व्यापारात मोठ्या प्रमाणात अडथळे आले आहेत. या बदलांमुळे देशादेशांना व्यापारासंबंधातील अवलंबित्वावर फेरविचार करणे; तसेच लवचिकता व धोरणात्मक लाभासाठी आघाड्यांचा समतोल साधण्यासही भाग पडले आहे. नव्या जागतिक मूल्य साखळ्यांमध्ये महत्त्वाची भूमिका पार पाडण्यासाठी भारताने नवीन व्यापारी करारांवर सही करून आणि निष्क्रिय करारांना संजीवनी देऊन सक्रिय भूमिका घेतली आहे.
न्यूझीलंडचे पंतप्रधान ख्रिस्तोफर लक्सन चालू वर्षीच्या मार्च महिन्यात भारतभेटीवर आले होते. हा त्यांचा पहिला दौरा होता आणि ते ‘रायसिना डायलॉग २०२५’चे मुख्य अतिथी म्हणूनही आमंत्रित होते. या दौऱ्यात त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे उभय देशांमधील आजवर न आजमावलेल्या व्यापारी क्षमता अधोरेखीत झाल्या. या भेटीत व्यापार, गुंतवणूक आणि भारत-पॅसिफिक सुरक्षेसंबंधीच्या संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचे वळण आले.
भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान एक दशकानंतर मुक्त व्यापार करारा(एफटीए)वर नव्याने वाटाघाटी करणे ही अधिक अलीकडील राजकीय बांधीलकी आणि अधिक चांगले आर्थिक अभिसरण दर्शवते. भारताची दुग्धविकासातील संरक्षक भूमिका ही आधीच्या वाटाघाटींमधील मुख्य अडथळा होती. दुग्धव्यवसाय हा देशाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असून तो देशभरातील लाखो अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आधार देतो. न्यूझीलंडच्या अत्यंत स्पर्धात्मक दुग्ध विकास क्षेत्राची भारतीय बाजारपेठेत विस्तार करण्याची योजना होती; परंतु हा प्रस्ताव भारतामध्ये राजकीयदृष्ट्या आक्षेपार्ह ठरला. परस्पर हित साधणाऱ्या या करारावर सह्या करण्यासाठी आज दोन्ही देशांनी या कराराच्या संवेदनशीलतेवर मात करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
न्यूझीलंडच्या अत्यंत स्पर्धात्मक दुग्ध विकास क्षेत्राची भारतीय बाजारपेठेत विस्तार करण्याची योजना होती; परंतु हा प्रस्ताव भारतामध्ये राजकीयदृष्ट्या आक्षेपार्ह ठरला.
या भेटीदरम्यान, न्यूझीलंड कल्पक व्यापारासाठी आणि क्षेत्रीय सहकार्यासाठी उत्सुक राहील आणि दुग्धविकास क्षेत्रात विस्तार करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवेल, असे लक्सन यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी भारतानेही या करारामुळे पुढील दशकात द्विपक्षीय व्यापार दहा पटीने वाढेल, असे सांगून लवचिकता दाखवली.
ही दूरदृष्टी भक्कम पायावर उभी आहे : भारताचा व्यापार २०२४ मध्ये विक्रमी उच्चांकी पातळीवर पोहोचला असून पहिल्यांदाच उलाढाल ६० कोटी डॉलरच्याही पुढे गेली आहे. २०१९ नंतरची ही ६२ टक्के वाढ आहे. असे असले, तरी एकूण द्विपक्षीय व्यापार सर्वसामान्य असून या काळात तो केवळ २४ टक्क्यांनी वाढला आहे.
विशेष म्हणजे, दोन्ही देशांमधील व्यापार २०१५ मधील ८६ कोटी २० लाख डॉलरवरून २०२४ मध्ये १.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचला; परंतु कोव्हिडनंतरच्या काळात एक लक्षणीय बदल झाला आहे. तो म्हणजे, भारताने न्यूझीलंडशी असलेल्या व्यापारी संबंधात व्यापारातील तुटीपासून ते अतिरिक्त प्रमाणापर्यंत मजल मारली आहे. भारत न्यूझीलंडमधून प्रामुख्याने लोकर, लोखंड व पोलाद, फळे व काजू आणि ॲल्यूमिनियमसारख्या वस्तू व सेवा आयात करतो. याउलट भारतातून न्यूझीलंडला होणारी निर्यात ही प्रामुख्याने औषधनिर्माण, मेकॅनिकल मशिनरी, कापड उत्पादने आणि मौल्यवान खडे यांचा समावेश आहे. हे दोन्ही अर्थव्यवस्थांची पूरक ताकद आणि सखोल व्यापार एकात्मतेची क्षमता दर्शवते.
व्यापाराची रचना अजूनही बरीच समतोल असली, तरी महत्त्वाची खनिजे, पर्यटन, प्रगत कृषी तंत्रज्ञान आणि शिक्षण सेवांमध्ये अजूनही बरेच काही करता येऊ शकते. आपल्या सर्वांत मोठ्या भागीदारावरील म्हणजे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा न्यूझीलंडचा प्रयत्न असल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा प्रचंड प्रमाणातील ग्राहक आणि विस्तारणारा मध्यमवर्ग हे बाजारपेठेसाठी अधिक आकर्षक बनले आहेत. भारतीय दृष्टिकोनातून पाहिले, तर न्यूझीलंड हे प्रवेशद्वार करून दक्षिण पॅसिफिकच्या अर्थव्यवस्थेचे एकत्रीकरण केल्याने तुलनेने वेगळ्या प्रदेशात आणि नवे व्यापारी मार्ग मिळतील आणि वाटाघाटींची ताकद वाढू शकेल.
शिवाय, ‘एफटीए’चा समावेश भारत-पॅसिफिक प्रदेशात आर्थिक व तंत्रज्ञान अभिसरणात वृद्धीच्या एकूण दृष्टिकोनात होतो, असे दोन्ही देशांना वाटते. धोरणात्मक आर्थिक अभिसरणाच्या एकूण दृष्टिकोनानुसार व्यवसायांसाठी अधिक गतिशीलता, अक्षय उर्जेच्या क्षेत्रात सहकार्य आणि डिजिटल सेवा अंतिम करारात समाविष्ट होण्याची अपेक्षा आहे.
भारताची व्यापार राजनैतिकता केवळ न्यूझीलंडपुरतीच मर्यादित नाही. भारत व ऑस्ट्रेलियाने आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (ईसीटीए) लागू केला. हा त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला. या कराराचे उद्दिष्ट विविध वस्तू आणि सेवांवरील शुल्क काढून टाकणे किंवा कमी करणे आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि गुंतवणूक वाढेल. ‘ईसीटीए’मुळे द्विपक्षीय व्यापार वाढण्याची अपेक्षा आहे. पुढील पाच वर्षांत हा व्यापार सध्याच्या ३१ अब्ज डॉलरवरून ४५ ते ५० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. शेती, संसाधने आणि सेवा या प्रमुख क्षेत्रांना याचा लाभ होण्याची अपेक्षा आहे. त्यातून आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या दोन्ही देशांची बांधिलकी प्रतिबिंबित होते.
भारत व ऑस्ट्रेलियाने आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करार (ECTA) लागू केला. हा त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांमधील महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरला.
भारत ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघासमवेत भू-आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण आणि राजकीयदृष्ट्या अधिक प्रगल्भ व्यापार करारांवरही वाटाघाटी करीत आहे. निर्यातीवर आधारित असलेले हे मुक्त व्यापारी करार भारताच्या विकासाच्या धोरणातील केंद्रबिंदू असतील. त्यांना उत्पादनक्षेत्राची वाढ, सूक्ष्म, लघु व मध्यम आकाराचे उद्योगांसारखे (एमएसएमई) देशांतर्गत प्राधान्यक्रमांचे सशक्तीकरण आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या तंत्रज्ञान आत्मनिर्भरतेच्या माध्यमातून पूरक केले जाते.
ब्रिटनच्या बाबतीत वाटाघाटीच्या डझनभरापेक्षाही अधिक फेऱ्या झाल्या आहेत. ऑटोमोबाइल्स, व्हिस्की व वित्तीय सेवांची उपलब्धता वाढवणे यास ब्रिटनचे प्राधान्य होते. भारताच्या प्राधान्यांमध्ये व्यवसायांच्या हालचालींसाठीचे निकष शिथिल करणे, डेटाची पुरेशी ओळख निश्चित करणे आणि कापड, औषध व कृषी वस्तूंची उपलब्धता वाढवणे यांचा समावेश आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षापर्यंत भारतातून ब्रिटनला १२.९ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंची निर्यात झाली. दरम्यान, एफटीए करारावर सही झाल्यानंतर आणखी ६.१ अब्ज डॉलरच्या वस्तूंना म्हणजे उदाहरणार्थ, कपडे, सीफूड, आंबा आणि अभियांत्रिकी वस्तू यांना शुल्क कपातीचा लाभ मिळेल.
दरम्यान, २०२२ मध्ये भारत आणि युरोपीय महासंघाने २०१३ पासून रखडलेल्या आपल्यातील एफटीए संबंधातील चर्चेच्या फेऱ्यांना पुन्हा सुरुवात केली. २०२५ च्या अखेरीस व्यापार करार करण्याचे दोन्ही बाजूंचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, महत्त्वाच्या समस्यांवर अद्याप तोडगे निघालेले नाहीत. युरोपीय महासंघ मोटारी, वाइन आणि दुग्धजन्य पदार्थांवरील कर कपातीसाठी दबाव आणत आहे, तर भारत कार्बन कर व शाश्वतता कलमांसारख्या करेतर (नॉन टेरिफ) अडथळ्यांना मागे सारत आहे. त्याचा निर्यातदारांवर असंतुलित परिणाम होऊ शकतो. त्या बदल्यात भारत आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी, सुधारित उपलब्धता, जेनेरिक औषधे आणि डेटा सुरक्षित राष्ट्र म्हणून मान्यतेची मागणी करील आणि त्यामुळे सीमापार डेटाप्रवाह विनाअडथळा येऊ शकेल.
‘ट्रम्प २.०’च्या काळात संरक्षणवादी धोरणांमध्ये नव्याने वाढ झाली असून बहुराष्ट्रीय व्यापारसंस्थांची ताकद कमी झालेली दिसत आहे. त्यामुळे भारताला विश्वासू पाश्चात्य अर्थव्यवस्थांसह द्विपक्षीयतेकडे केंद्र वळवणे निवडीपेक्षाही गरजेचे बनले आहे. न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अन्य प्रमुख पाश्चात्य भागीदारांसमवेत भारताचे विस्तारित एफटीए संबंध व्यवहार शुल्क कपातीपलीकडे विकसित झाले आहेत. आता लवचिक जागतिक मूल्य साखळींमध्ये मिलाफ होण्यासाठी, कल्पकतेला चालना देण्यासाठी आणि भारताचे आर्थिक सार्वभौमत्व वाढवण्यासाठी धोरणात्मक साधने म्हणून ते काम करतात. हे प्रभावीपणे अंमलात आणले गेले, तर हे करार भारतीय उद्योगांसाठी बाजारपेठेतील उपलब्धतेत वाढ करू शकतीलच, तर जागतिक व्यापाराच्या भविष्यातील रचनेला आकार देण्यासाठी एक विश्वासू व प्रमुख घटक म्हणून भारताची प्रतिमा वृद्धिंगत करू शकतात.
हा लेख या पूर्वी ‘द डिप्लोमॅट’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Soumya Bhowmick is a Fellow and Lead, World Economies and Sustainability at the Centre for New Economic Diplomacy (CNED) at Observer Research Foundation (ORF). He ...
Read More +
PREV
