Search

With the international community refusing to take its focus off the human rights situation in Sri Lanka even in the midst of developments in West Asia and North Africa, there are now expectations that it could well be Colombo's turn to be called to account for, though to be at a lesser degree.

The Observer Research Foundation and Saferworld, UK, with support from the UK Department of International Development, hosted a workshop in New Delhi in August 2014 with the objective of identifying priorities to help secure an inclusive agreement on the SDGs. This Policy Perspective presents a summary of key issues raised by participants from India, China, Brazil, Nepal, Bangladesh, Pakistan and the African Union.

Reverberations of post-colonial themes of finding ‘voice’ fuse with the leapfrog of technology for cooperation in the emerging world on achieving sustainable development goals - a report from the Conference on Technology, Innovation and Society at Tangier in June 2019.

The Seychelles’ geographical advantages have given it economic gains from its main Blue Economy (BE) sectors—fisheries and tourism. However, overexploitation and unsustainable management practices have placed undue pressure on these resources. In 2018, the country conceived a sustainable ocean-based development pathway—the Seychelles’ Blue Economy Strategic Framework and Roadmap. Various socio-economic and environmental challenges threate

The arrival of vaccines against Covid-19 gives hope in ending the pandemic that has claimed close to 2.84 million lives so far. However, inoculating millions of people all over the world would require the massive production of vaccines, followed by their equitable distribution. An impediment to production and distribution of vaccines is the intellectual property (IP) rights that their developers enjoy. India and South Africa have together propo

In the present crisis in Congo there is a possibility of escalation of violence if Kabila continues to find reasons to postpone elections

This paper seeks to assess the present challenges that exist for South Sudan through an understanding of the historical narrative of the Sudanese state.

Libya, in the throes of a civil war, now represents the ugly facet of the much-hyped Arab Spring. 

India, currently the chair of IBSA (India, Brazil and South Africa), is responsible for steering the agenda for trilateral collaboration. In its capacity as chair, it is incumbent upon India to revitalise the geopolitical group, which has been so central to the construct of "South-South Cooperation" that engages most political thinkers today.

As tensions between the US and China escalate, regional states in the Indo-Pacific do not have the luxury of time on their side.

COP29 announced the full operationalisation of the Loss and Damage (L&D) Fund, a long-awaited step for developing countries, including small island states, least-developed countries, and African nations. This milestone marks persistent advocacy for climate justice. However, the fund’s current framework has notable gaps. This paper highlights key concerns in the existing framework, including the lack of a clear and comprehensive definition,

The global health landscape is undergoing dramatic shifts, none of which are conducive to mitigating urgent health issues that affect large populations across the globe. In particular, the United States (US) will likely slash its multibillion-dollar contribution to Gavi, the Vaccine Alliance, the international public-private platform that seeks to increase access to vaccination in low- and middle-income countries. This brief outlines the potentia

Past debates on waiving certain sections of the World Trade Organization’s Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) have centred on issues such as development and technology transfers. The COVID-19 pandemic has brought more urgency to such discussions, prompting India and South Africa to table a waiver proposal in October 2020. This brief discusses the evolution of the TRIPS Agreement and the link between the a

There is widespread hope that the 26th UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) in Glasgow will deliver decisive action on the goals of the Paris Climate Agreement. This report gathers different perspectives from analysts in South Asia, Africa, the Indo-Pacific, and the UK on regional priorities and positions on key issues related to the global fight against climate change. Certain threads bind these analyses regarding what the

Trump’s election will push US policy inward and have significant implications for the world order

The popular uprising against the Assad regime in 2011, which gradually evolved into a civil conflict, has been one of contemporary history’s greatest tragedies. The conflict has claimed more than 400,000 lives; over six million Syrians have been internally displaced. India has not joined the call for an end to the Assad-led Baath Party rule over Syria. While this position may not hold much weight on its own, it strengthens with the consolidated

This paper aims to analyse the reasons for the rise of piracy in the Gulf of Guinea, its characteristics, the primary drivers for the growing menace and international responses; it also compares the differences in modus operandi between Gulf of Guinea and Somalian piracy. Till the early 1980s, piracy was often dismissed as being “archaic Tand folklore of the past”, rarely entering the main maritime discourse. But true to its nature, ‘moder

The Libya scene is now set for a first class conflict within Islam (Libya included) stretching from Pakistan right across the Arab world, North Africa embracing large swathes of sub Saharan African. On occasion this conflict within will spill over as terrorism abroad.

2000 और 2013 के बीच अफ़्रीका में भूख के स्तर में सुधार हुआ था लेकिन उसके बाद के सालों में ये फिर से काफ़ी ख़राब स्थिति में पहुंच गया है. यद्यपि वैश्विक खाद्य असुरक्षा वर्तमान में ए

आफ्रिकन युनियन नवीन सुधारणांसह आपल्या कामात आणि बांधणीत बदल घडवून आणत आहे. ही वाटचाल अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शकतेकडे जाणारी आहे.

G20 अध्यक्षपद भारताला आफ्रिकन राष्ट्रांसोबतचे संबंध पुन्हा सुरू करण्याची संधी देत आहे. याचा लाभ घेतला गेला पाहिजे. 

AfCFTA योग्य मार्गावर असल्याचे दिसते कारण ते अधिक एकात्मिक आफ्रिकेसाठी पुढे जात आहे.

कृषी आणि माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित सेवाउद्योग उभे करत, आफ्रिकेने ‘धूरविरहीत विकास’ कराणारा भूभाग अशी नवी ओळख निर्माण केली आहे.

अफगाणिस्तानवर तालिबान्यांनी वर्चस्व मिळवल्याच्या पार्श्वभूमीवर, आफ्रिकेतील कट्टरवाद्यांचे धारिष्ट्य वाढेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.

चीनची आफ्रिकेतील गुंतवणूक भारताच्या तुलनेत प्रचंड आहे. पण भारताचा आफ्रिकेतील विकास आराखडा हा अटीशर्तींविना आहे. त्यामुळे चीनशी भारताची तुलना होऊ शकत नाही.

जग अधिकाधिक डिजिटल नवकल्पनांचा स्वीकार करण्याच्या तयारीत असताना, भारताला आफ्रिकेच्या डिजिटल क्रांतीमध्ये योगदान देण्याची आपली इच्छा आणि क्षमता प्रदर्शित करण्याची सु

आफ्रिकेच्या भूप्रदेशात आखाती देशांचा वाढलेल्या हस्तक्षेपाकडे शाप आणि वरदान अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.

पुरेशा लोक-केंद्रित सायबर सुरक्षा उपायांशिवाय आफ्रिकेतील डिजिटल विभाजन कमी करणे शक्य होणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीन हा दुर्मीळ खनिजांचा प्रमुख पुरवठादार देश आहे आणि या देशाने आफ्रिकेमध्येही पाय रोवले आहेत. मात्र आता चीनच्या वर्चस्वालाही आव्हान मिळाले आहे.

परस्पर फायदेशीर भागीदारी निर्माण करण्यासाठी आणि क्षेत्राच्या विकास आणि समृद्धीमध्ये योगदान देण्यासाठी दक्षिण सहकार्याच्या अद्वितीय दृष्टिकोनाचा उपयोग करून भारत उत�

आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप

आफ्रिकन साहेल प्रदेशाने दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी जागतिक समुदायाचे लक्ष देण्याची मागणी केली आहे.

जवळपास ३० वर्षे शांतता नांदत असलेल्या इथिओपिया या देशात गेल्या दोन वर्षांत गृहयुद्धात झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी देशासाठी धक्कादायक अशीच आहे.

आफ्रिकेत प्रभाव निर्माण करण्यासाठी आगामी काळात, उत्तर आफ्रिकेतील पाचही देशांशी भारताने आपले संबंध अधिक विस्तारले पाहिजेत.

अगर चिकित्सा तकनीक़ को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया गया तो वैश्विक स्वास्थ्य में काफी सुधार होने की संभावना है. दो राय नहीं कि बेहतर वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कई स्तर पर

रवांडा सरकारने हाती घेतलेल्या विविध धोरणात्मक उपक्रमांमुळे, किगाली आता आफ्रिकेतील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून उदयास आले आहे.

कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी सतत हात धुणे महत्त्वाचे आहे, पण, केनियात अनेकांना पुरेसे पाणी मिळत नाही आणि सॅनिटायझर घेण्याइतके उत्पन्न नाही.

गॅबॉनमधील बंड संपूर्ण आफ्रिकेतील सत्तापालटांचे मूलभूत कारण अधोरेखित करते: निवडणूक प्रक्रियेचा अंत आणि लष्करी हुकूमतीची वाढती लोकप्रियता

वास्तव में, भारत सरकार की रूचि अफ्रीकी देशों में हरित संक्रमण की तरफ़ है.[8] यह देखते हुए कि अफ्रीका प्राकृतिक संसाधनों के मामले में बेहद धनी है और भारत किफायती दरों पर फोटोव�

चीनला सध्या आफ्रिकेसोबत असणारे चांगले संबध कायम टिकवून ठेवण्यासाठी, चीनच्या ‘बीआरआय’मधील अनेक गोष्टी स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.

जागतिक ऊर्जा संक्रमणाचा मार्ग चीनबरोबर आफ्रिकेच्या लिथियम शोध वाटाघाटींच्या परिणामकारकतेद्वारे निश्चित केला जाऊ शकतो.

चीन-अमेरिकेतील व्यापार युद्धाचे प्रतिबिंब आफ्रिकी देशांतील राजकारण आणि अर्थकारणावर पडले तरी चीन तिथे अमेरिकेला भारी पडेल, असे चित्र आहे.

चीनची आफ्रिकेतील दीर्घकालीन खेळी ही केवळ आर्थिक प्रभावासंबंधी नाही की लष्करी ताकदीपुरतीही मर्यादित नाही. ती मुत्सद्देगिरीच्या आणि प्रभावाच्या सूक्ष्म कौशल्याशीही सं

जागतिक व्यापार संघटनेच्या २५ वर्षांच्या इतिहासातील पहिली महिला व पहिली आफ्रिकन महासंचालक बनण्याचा बहुमान गोझी ओंकोजो–इव्हिला यांनी पटकाविला.

गुआंशी हा चीनच्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग आहे. हे वैयक्तिक संबंध आणि सामायिक जबाबदाऱ्यांद्वारे परस्पर देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर आधारित आहे.

गुआंशी, चीन की संस्कृति का अटूट अंग है. ये निजी संबंधों और साझा ज़िम्मेदारियों के ज़रिए आपसी आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित परिकल्पना है.

नायजर मधील लष्करी बंडाने नवीन राजवट स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाले आहेत. मात्र या परिस्थितीत अनेक शक्तींकडून विविध देशांनी खेचण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध पश्चिम आफ्रिकी देशांत गुंतवणूकीद्वारे भारत आर्थिक विकासाला चालना देऊ शकतो. त्यासंदर्भातील उभयपक्षीय क्षमता स्पष्ट करणारा लेख.

नुकत्याच झालेल्या ‘बेल्ट अँड रोड’ परिषदेच्या पृष्ठभूमीवर चीनची महत्त्वाकांक्षा, भारताची भूमिका आणि चीनचे धोरण यांचा घेतलेला परामर्श

विश्वास जोपासण्यासाठी आणि सहकार्य वाढवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न केले नाहीत तर ब्रिक्सचा विस्तार व्यर्थ आहे हे सांगण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.