Author : Gurjit Singh

Published on Nov 27, 2020 Commentaries 0 Hours ago

जवळपास ३० वर्षे शांतता नांदत असलेल्या इथिओपिया या देशात गेल्या दोन वर्षांत गृहयुद्धात झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी देशासाठी धक्कादायक अशीच आहे.

इथिओपियासमोर आव्हान गृहयुद्धाचे

कोविड -१९ महामारीच्या संकटाच्या आव्हानाला तोंड देणाऱ्या इथिओपियाने स्वतःसमोर आणखी एक मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. देश स्थिरतेकडे आणि प्रगतीकडे वेगवान वाटचाल करत असतानाच, अगदी अनुचित वेळी गृहयुद्धाची ठिणगी पडली आहे. आतापर्यंत इथिओपियाला मुख्यत्वे ग्रँड इथियोपियन रेनेसां धरणाच्या मुद्द्यावरून मोठा संघर्ष करावा लागण्याची शक्यता होती. या धरणाच्या पाण्यावरून इजिप्तशी वाद झाला होता आणि अमेरिकेकडूनही मोठ्या दबावाला सामोरे जावे लागले होते. अर्थात अमेरिकेकडून मिळणारी आर्थिक रसद थांबण्याचा मुख्य धोका निर्माण झाला होता. त्यानंतर टिग्रे घडले.

नि:संशयीपणे सरकार आपल्या कोणत्याही राज्यात लष्कराचं वर्चस्व मान्य करणार नाही. राजकीय असो की लष्करी परिस्थित, त्यावर नियंत्रण असणे अत्यंत आवश्यक आहे. सन १९९१ पासून टिग्रे पिपल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ)च्या नेतृत्वाखालील सरकार अस्तित्वात आले होते. ज्यांनी अमहरासारख्या अन्य प्रमुख भागांतून (अमहरा नॅशनल डेमॉक्रॅटिक मुव्हमेंट किंवा एनडीएम) आताची अमहरा डेमॉक्रॅटिक पार्टी किंवा एडीपी) ओरोमिया (ओरोमो पिपल्स डेमॉक्रॅटिक ऑर्गनायझेशन किंवा ओपीडीओ, आताची ओरोमो डेमॉक्रॅटिक पार्टी किंवा ओडीपी) आणि दक्षिण प्रांतातील (दक्षिण इथिओपियन पिपल्स डेमॉक्रॅटिक मुव्हमेंट किंवा एसईपीडीएम) या समान विचारधारा असलेल्या पक्ष-संघटनांना सोबत घेऊन इथिओपियन पिपल्स रिव्होल्युशनरी डेमॉक्रॅटिक फ्रंटची (ईपीआरडीएफ) स्थापना केली होती. टीपीएलएफने इरिट्रियातील सध्याच्या सत्तारूढ पक्षाविरोधात स्वातंत्र्य लढ्यात विजय मिळवला होता. त्यानंतर टीपीएलएफ या वादाच्या केंद्रस्थानी राहिली. टीपीएलएफ हा संघर्ष करणारा गट म्हणून नेहमीच परिचित राहिला. ज्याने विजयाची अपेक्षा न करता तब्बल १७ वर्षे डर्गविरोधात लढा दिला.

टीपीएलएफ हा सत्तारूढ पक्षातील प्रमुख घटक होता. ते सत्तेत होते. २०१२ मध्ये त्यांचे द्रष्टे नेते मेल्ज झेनावी यांचे अकाली निधन झाले. त्यानंतर नेतृत्वबदल झाला आणि एसईपीडीएमच्या हेलेमरियम देसलेगण यांच्याकडे नेतृत्व गेले. पण ओरोमिया आणि अमहरातील बहुतांश नेत्यांकडेच वरिष्ठ पदे राहिली ; मात्र त्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहिले नाही.

वर्षानुवर्षे ज्या प्रमाणे इथिओपियन संघवादाने काम केले, त्याप्रमाणे ओरोमो गटांनी २०१८ पर्यंत प्रादेशिकतावाद धुमसत ठेवण्याचे काम केले. त्या वर्षी  सरकारने ओरोमोंमधील गटबाजी आणि हिंसक प्रवृत्ती रोखण्याचा प्रयत्न करतानाच, अबी अहमदच्या नेतृत्व असलेल्या ओरोमियाकडे सत्ता सोपवली. मात्र, त्यांचे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. कारण आपल्या पंतप्रधानांनी आमच्यासाठी विशेष असे काही केले नाही अशी भावना ओरोमियाच्या विविध गटांची होती. तेच अमहराच्या बाबतीत झाले. ज्यांनी टिग्रेकडून सत्ता हस्तांतरणास पाठिंबा दिला होता, तेही प्रांतवाद आणि प्रादेशिकतावाद यात भरडले गेले होते. जवळपास ३० वर्षे शांतता नांदत असलेल्या इथिओपिया या देशात गेल्या दोन वर्षांत गृहयुद्धात झालेल्या मृत्यूंची आकडेवारी देशासाठी धक्कादायक अशीच आहे. टिग्रेतील कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडलेली आहे.

राजकीय ‘इनिंग’

सन १९९१ नंतर इथोपियानं जे यश मिळवलं त्यापैकी एक म्हणजे संघीय लोकशाही राज्यघटना. मेल्स झेनावी यांनी घटनेंतर्गत राज्याच्या विकासाला पाठिंबा दिला. ईपीआरडीएफने विविधतेतून एकतेचा दुवा जोडला. इथिओपियाची राज्य म्हणून पुढे वाटचाल करू शकत नाही आणि वांशिक, तसेच धार्मिक विविधता ओळखणे गरजेचे आहे, असे मेल्स यांना वाटले. शहरे, गावखेड्यांतील आणि डोंगराळ प्रदेशातील नागरिकांना स्थान देण्यात आले. लोकशाही वैशिष्ट्यांसह वर्चस्व असलेले राज्य आणि अर्थव्यवस्थेने मदत पुरवणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या मागणीची पूर्तता केली नाही, तरीही आपला देश सर्वोत्तम आहे हे मेल्स यांना चांगलेच ठाऊक होते आणि त्यावर ते ठाम राहिले. ते एक आदेशत्मक नियोजित अर्थव्यवस्थेतून मुक्त अर्थव्यवस्थेकडे आणि एकपक्षीय शासन व्यवस्थेकडून बहुपक्षीय शासनव्यवस्थेकडे जात होते. मेल्स यांना त्याचा खूप अभिमान वाटला जेव्हा त्यांनी २००७ मध्ये दिल्लीत फोरम ऑफ फेडरेशनच्या बैठकीत सांगितले की, विशेष म्हणजे, १९९१ मध्ये युगोस्लाव्हिया आणि यूएसएसआर यांच्यात इथिओपिया सुरक्षित राहिला आणि इतकेच काय तर इरिट्रियात शांतता प्रस्थापित केली.

२०१२ मध्ये मेल्स यांच्यानंतर उपपंतप्रधान असलेल्या हेलेमरियम देसालेगन यांच्याकडे नेतृत्व गेले. मेल्स यांच्या कार्यकाळातील वरिष्ठ नेत्यांची राजदूत म्हणून नियुक्त्या करण्यात आल्या. सन २०१० मध्ये मेल्स यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारमधील जे तरूण मंत्री होते, त्यांच्याकडे अधिक जबाबदारी आली. हेलेमरियम यांनी योग्य समतोल साधून ईपीआरडीएफचे नेतृत्व केले आणि २०१५ मध्ये निवडणुकीत विजय मिळविला ,ज्याने त्यांना स्वत:ची स्थिरता मिळवून दिली.

२०१८ पर्यंत कुर्म गतीने होणाऱ्या सुधारणांच्या कारणांमुळे विशेषतः भावना तीव्र झाल्या. ज्याने आदिस अबाबाच्या विस्ताराला ओरोमोच्या भूमीतून जबरदस्त विरोध केला. परंपरेप्रमाणे राज्याकडून तीव्र विरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या आणि सुरक्षा व्यवस्थेवरून टिग्रीयनला दोष दिला. ईपीआरडीएफला एका पिढीत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि ओरोमाला

प्रभारी मिळवून देण्यासाठी मोठी उलथापालथ केली गेली. अशा प्रकारे २०१८मध्ये सैन्यातून निवृत्त झालेले अबी अहमद हे तरूण नेतृत्व पंतप्रधान म्हणून देशाला मिळाले. अबी यांच्या सुधारणावादी अजेंड्याने अपेक्षा उंचावल्या. राजकीय कैदी मुक्त झाले. माध्यमे स्वतंत्र झाली. सुरक्षा व्यवस्थेत बदल घडवून आणला. इरिट्रिया जिंकला. त्यावर विजय मिळवला. इथिओपिया नव्याने पुनरुज्जीवनाच्या वाटेवर होते, असे यातून प्रतीत होऊ लागले.

पाश्चिमात्य समूहाने या बदलांचे स्वागत केले. हे बदल इथिओपियासाठी नेहमीच ‘रामबाण’ ठरतील असे ते मानत होते. मात्र, त्याचा मेल्स यांनी विरोध केला होता. तसेच त्यांची अंमलबजावणी अतियश संथगतीने केली गेली होती. टीपीएलएफने त्यांना टिग्रेविरोधी कारवायांच्या स्वरूपात बघितले होते. कारण त्यांच्याशी कोणत्याही प्रकारची सल्लामसलत न करता त्या लागू करण्यात आल्या होत्या. संरक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम आणि इरिट्रियाशी पुन्हा जोडलेले संबंध हे टीपीएलएफला मदत करण्याचे प्रयत्न म्हणून त्याकडे पाहिले गेले. या प्रयत्नांसाठी दिल्या जाणाऱ्या शांततेचा नोबेल पुरस्कारामुळे टीपीएलएफमध्ये अगदी खोलवर संशयाची बीजे पेरली गेली.

राजकीय कैद्यांची मुक्तता आणि या सुधारणांना तीव्र स्वरुपाचा प्रतिसाद मिळाल्यानं ओरोमिया आणि अमहारामध्ये मोठ्या संख्येने पर्यायी व्यवस्था उदयास येऊ लागल्या. त्यामुळे अशांतता आणि जातीय संघर्ष सुरू झाला. सरकारने तातडीने पावले उचलली. राजकीय विरोधकांना अटक झाली. इंटरनेट सुविधा आणि माध्यमांवर अंकुश ठेवला. सातत्याने पाठिंबा काढून घेण्याची भीती व्यक्त केली गेली. अशा वेळी टीपीएलएफ हा एकमेव पक्ष कणखरपणे उभा होता. अबी यांचे ओपीडीओ आणि विद्यमान उपपंतप्रधान आणि अर्थमंत्री मेक्कोने यांच्या एएनडीचे त्यांच्या राज्यांमध्ये आव्हान होते. ओरोमिया, अमहारा, सोमाली आणि बेनिशुंगुल गुमुझ (याच ठिकाणी जीईआरडी बांधले गेले आहे) यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या हिंसक घटनांना टिग्रेने टाळणे पसंत केले. अचानक, राजकीय राजधानी असलेल्या आदिस अबाबाचे महत्व घटले.

नोव्हेंबर २०१९मध्ये ईपीआरडीएफच्या आघाडीतील घटकपक्षांचे युनायटेड प्रॉस्परिटी पार्टीत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि यामुळे अबींसोबत तीनच पक्ष असल्याचे दिसून आले. टीपीएफलने विलीनीकरणास साफ नकार दिला. त्यांच्या सर्व मंत्र्यांची सरकारमधून हकालपट्टी करण्यात आली आणि पहिल्यांदाच १९९१ नंतर टीपीएफएल सत्तेत आली नाही. त्यांनी तातडीने आदिस अबाबा सोडले आणि पुन्हा संघटीत होण्यासाठी आपली राजधानी मेकेलेमध्ये निघून गेले. ही एक राजकीय त्रुटी असल्याचे मी मानतो. मात्र, काही टिग्रेतील नेत्यांनी सांगितले की, त्यांना जीवाची भीती वाटत होती आणि सध्याच्या कारवाईतून हे सिद्ध होते की ही भीती निराधार नव्हती. त्यांचे नेते डिब्रेटसियन गेब्रेमिकेल मेल्सचे विश्वासू होते मात्र, ते मंत्री नव्हते. ते इथिओपिया आयसीटी डेव्हलपमेंट एजन्सीचे प्रमुख होते आणि २००७ साली माझ्यासोबत पॅन आफ्रिका ई-नेटवर्क प्रकल्प उभारणीत ते सहायकाच्या भूमिकेत होते. ते एक स्पष्ट आणि कठोर प्रशासक होते आणि नेमके काय करायचे, कोणती गोष्ट करायची याची त्यांना उत्तम जाण होती.

टिग्रेतील सर्व माजी मंत्री मिकेले येथे निघून गेले. कारण लष्कर आणि संघराज्यीय पोलिसांनी टिग्रेच्या सैन्याला नेस्तनाबूत केले, ज्यांनी इथिओपियाच्या विकासाला एक सुरक्षा पुरवली होती. त्यांच्याशिवाय नवीन सशस्त्र दलाच्या क्षमता तपासणे शक्य नाही. २००८ पर्यंत इथिओपिया आणि इरिट्रियामध्ये संयुक्त राष्ट्र मिशनचा भाग असलेल्या अधिकाऱ्यांनी अशी शंका व्यक्त केली की, टिग्रेयिन दल आणि नेतृत्वाशिवाय इथिओपिया सैन्य दलात ती क्षमता नाही जी पूर्वी होती. जेव्हा २००६ मध्ये अधिग्रहणाच्या प्रत्युत्तरादाखल त्यांनी सोमालियात प्रवेश करून इस्लामिक कोर्ट युनियनमधील मोगादिशूवर ताबा मिळवला होता.

देशाची प्रगती शांततापूर्ण झाल्याचे बघणाऱ्या आदिस आबाबातील तेव्हाच्या नागरिकांना सध्याच्या आदिस अबाबातील निर्णय प्रक्रियेमुळे हतबल झाल्यासारखे वाटते. कारण सध्याच्या नेतृत्वाचे इथोपियाच्या स्वातंत्र्य आणि राज्यघटनेच्या निर्मितीच्या संघर्षात काहीच वाटा नव्हता. अधिक लोकसंख्या असलेल्या समुदायाला राजकीय स्थान मिळवून देण्यासाठी आणि कठोर परिश्रम न घेता, तसेच टिग्रेला धडा न शिकवता किंवा ज्या भागांत क्षणोक्षणी बंड झाले आहे, अशा गॅम्बेला, बेनुशंगुल गुमुज, अफार आणि सोमाली यांसारख्या लहान प्रदेशांना प्राधान्य दिले गेले. राजकीय मागण्यांमध्ये समतोल साधायला हवा, एकता किंवा बहुविविधतेकडे खूपच अधिक कल किंवा विविधतेपासून दूर गेल्यास आणि विरोधी पक्षांच्या उमटणाऱ्या प्रतिक्रियांमुळे इथिओपियाच्या वांशिक संघराज्याला धोका आहे, अशी मेल्स यांची भावना होती.

घटना-घडामोडी आणि त्यांच्या परिणामांमुळे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना वेठीस धरलेले आहे. जेथे एकता आहे, तेथे कोविड – १९ हा मुख्य शत्रू, तर इथिओपियाच्या उदयाला आव्हान देणारी बुडती अर्थव्यवस्था, गृहकलह हे अनाठायी आणि निरुपयोगी आहेत, या दृष्टीने त्याकडे पाहिले जाते. परंतु सध्या मानवतावादी दृष्टिकोन सर्वात महत्त्वाचा आहे. टिग्रेकडे अनेक महिने पुरेल इतका अन्नसाठा आहे, पण सुदानमध्ये येणारा निर्वासितांचा लोंढा हे एक मोठे आव्हान असणार आहे. निर्णय प्रक्रियेपासून अनुभवी आणि अभ्यासू राजकारण्यांना दूर ठेवले जात आहे असे दिसून येते. त्यांना पुन्हा या निर्णय प्रक्रियेत सामावून घेण्यासाठी इथिओपियातील जाणकार आणि सलोखा आयोग व नागरी समुदायाने पुन्हा एकदा सामंजस्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

अमेरिकेने आदिस अबाबाला जीईआरडीसाठी मंजुरी दिली आहे आणि त्यांचा सरकारवरील प्रभाव सध्या तरी कमकुवत झालेला दिसून येत आहे. चीन सर्वात प्रभावशाली आहे, मात्र आपली आर्थिक पकड धोक्यात येण्यापासून वाचण्यासाठी कोणतीही राजकीय भूमिका घेण्याची शक्यता नाही. या भागात सक्रीय असलेले आखाती देश एक पाऊल पुढे  टाकण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु  कट्टर परंपरानिष्ठ ख्रिस्ती टिग्रियनांशी असलेले त्यांचे संबंध बिघडू शकतात. दरम्यान, सरकार लष्करी बळाचा वापर करून दडपशाहीचा विचार करत आहे आणि टिग्रे नेस्तनाबूत होत नाही तोपर्यंत मध्यस्थी किंवा सामंजस्य घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणार नाही. त्यांचा विरोध कशा पद्धतीने होत आहे, हे जगाला दिसेलच, असे टिग्रे नेत्यांचे म्हणणे आहे.

इथिओपियाच्या नवनिर्माणासाठी अबींसमोरील मोठे आव्हान हे परिवर्तन घडवून आणण्याकरिता सर्वसमावेशक आघाडी तयार करणे. त्यासाठी संयम, धैर्य आणि मनपरिवर्तनाची नितांत गरज आहे. इथिओपियाबद्दलच्या त्यांच्या आस्थेला अनुकूल आणि परिपक्व सल्ल्याची आवश्यकता आहे. मेल्स यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वंशिक आणि धार्मिक हितामध्ये योग्य संघीय समतोल असणे अत्यावश्यक आहे. या प्रयत्नांसह एखादा देश तेथील संहारापासून मुक्त झाला आहे.

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

Author

Gurjit Singh

Gurjit Singh

Gurjit Singh has served as Indias ambassador to Germany Indonesia Ethiopia ASEAN and the African Union. He is the Chair of CII Task Force on ...

Read More +