चीन आणि आफ्रिकेतील गणित बदलतेय

चीनचा आफ्रिकेमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक प्रवाह ही एकविसाव्या शतकातील सर्वात मोठी बाब आहे. गेल्या दशकात आफ्रिका खंडासोबत चीनचे व्यापार आणि गुंतवणुकीबाबतचे संबंध वाढत असतानाच आफ्रिकेतील पायाभूत सुविधांच्या बांधणी करता चीनकडून केली गेलेली आर्थिक गुंतवणूक ही इतर सर्व गोष्टींपेक्षा अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण मानली जात आहे.

२००० ते २०१९ या प्रदीर्घ कालखंडात चीनने आफ्रिकेत जवळपास १५३ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. आफ्रिकेला दिला जाणारा निधी व आर्थिक गुंतवणूक ही चायना डेवलपमेंट बँक, चायना एक्झिम बँक आणि रस्ते, रेल्वे, बंदरे यांसारख्या पायाभूत सुविधा उभारणी करणार्‍या कंपन्यांकडून केली जात असल्याचे वृत्त आहे.

याच पार्श्वभूमीवर एकीकडे पायाभूत सोयी सुविधांची बांधणी आणि उभारणी यात चीन देत असलेले योगदान महत्वाचे मानले जात आहे. तर दुसरीकडे चीनच्या वर्तनावर संशय निर्माण होऊन ही ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’ असल्याचे म्हणले जात आहे. आफ्रिकेमधील चीन करत असलेल्या गुंतवणुकीचा बहुतांश भाग अधिकृतरित्या रेकॉर्डवर नसल्यामुळे चीनच्या गुंतवणुकीकडे संशयाने पहिले जात आहे. एडडेटाने केलेल्या अभ्यासात असे निदर्शनास आले आहे की निम्न व मध्यम आर्थिक गटावरील कर्जाचे आकडे चीनने लपवले असून त्यांची संख्या ३८५ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाणारी आहे.

चीनने दिलेल्या कर्जाबाबत टीकेचा वाढता सुर उमटत असताना मात्र आफ्रिकेतील नेते चीनला महत्वाचे मित्रराष्ट्र मानतात. तसेच विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये त्यांनी चीनी फायनॅन्स कंपन्यांसाठी पायघड्या घातलेल्या आहेत. यासोबतच चीनचे आफ्रिकन देशांशी असलेले संबंध हे दोन्ही देशांच्या फायद्याचे आहेत, असेही मत मांडण्यात आले आहे. उदाहरणार्थ, रवांडाचे राष्ट्राध्यक्ष पॉल कागमे यांनी वारंवार आफ्रिका – चीन संबंधाचे आणि भागीदारीचे समर्थन केले आहे. चीन आफ्रिकेला बरोबरीचा भागीदार मानतो, असेही मत त्यांनी मांडले आहे. पण कोविड १९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर बहुतांश आफ्रिकन देशांवर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे चित्र आहे.

जागतिक बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या इंटरनॅशनल डेब्ट स्टॅटिस्टिक्स २०२२ नुसार २०१६ मध्ये सब सहारन प्रदेशावरील असलेला कर्जाचा बोजा २०२० मध्ये तब्बल ४३ टक्क्यांनी वाढून म्हणजेच ४९२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वरून ७०२ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सवर पोहोचला आहे. याच अहवालात असेही म्हणण्यात आले आहे की सब सहारन प्रदेशामधील देशांवरील, विशेषतः अंगोलावरील चीनी कर्जाचा डोंगर वाढता आहे. २०१८ पासून कर्ज घेण्याचा वेग जरी मंदावलेला असला तरी आफ्रिकेच्या कर्जामध्ये ४५ टक्के वाटा चीनचा आहे.

कर्जाचा वाढता बोजा आणि मंदावलेला आर्थिक विकास यामुळे आफ्रिकन राष्ट्रांसमोर फार कमी पर्याय शिल्लक राहिलेले आहेत. बर्‍याच आफ्रिकन राष्ट्रांनी चीनचा सहभाग असलेले प्रकल्प स्थगित केले आहेत. हे प्रकल्प थांबवताना अनेक देशांनी कामाचा निकृष्ट दर्जा आणि चुकीचा व्यवहार ही कारणे दिली आहेत. सध्याच्या घडीला चीनच्या कर्ज व्यवस्थेवर आफ्रिकेतून ताशेरे ओढले जात आहे.

एमबेगानी क्रीक मधील १० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किंमतीच्या चीनी बंदराच्या प्रकल्पावर तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जयाका किकवेते यांनी स्वाक्षर्‍या केल्या होत्या. त्यांच्या नंतर पदावर आलेल्या जॉन मगूफुली यांनी अशा प्रकारच्या प्रकल्पांना मंजूरी देणे ही बाब पुर्णपणे चुकीची आहे, असे मत २०२० मध्ये मांडले. केनियाच्या खरेदी नियमांचे पालन करण्यात चायना रोड ब्रिज कॉर्पोरेशन अयशस्वी ठरल्यामुळे २०२० मध्ये, केनियाच्या उच्च न्यायालयाने सरकार आणि चायना रोड ब्रिज कॉर्पोरेशन यांच्यातील रेल्वे करार रद्द केला.

घानाने आपली राजधानी अक्रामध्ये इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम उभारण्यासाठी एका चीनी कंपनी सोबत करार केला होता. पण कामाच्या निकृष्ट दर्जामुळे हा प्रकल्प ह्यावर्षी रद्द करण्यात आला. २००८ मधील ज्या कराराचे वर्णन ‘शतकातील महत्वाचा करार’ असे करण्यात आले आहे त्या खाणकाम संबंधित करारांचे सिकोमाइन्स करारांतर्गत पुनरावलोकन करण्याची मागणी डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कॉंगोचे अध्यक्ष फेलिक्स शिसेकेडी यांनी केली आहे.

समानता आणि परस्परांविषयी आदराच्या भावनेवर आधारित चीन-आफ्रिका भागीदारीमध्ये फुट पडल्यास त्याचा चीनवर काय परिणाम होऊ शकेल याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे. चीनच्या जागतिक व्यापारामध्ये आफ्रिकेची भागीदारी फक्त चार टक्के आहे. तसेच चीनच्या थेट परकीय गुंतवणुकीत आफ्रिकेचा निव्वळ २.९ टक्के इतकाच वाटा आहे. चीनसाठी आफ्रिकेचे महत्त्व अर्थव्यवस्थेच्या विकसाहूनही अधिक आहे. चीनची जगातील प्रतिमा आणि त्यांच्या जागतिक नेतृत्वाच्या महत्वाकांक्षा टिकवून ठेवण्यातआफ्रिकन राष्ट्रांचा मोठा वाटा आहे.

चीनच्या परराष्ट्र धोरणात आफ्रिकन राष्ट्रांना असलेले महत्त्व लक्षात घेता, आफ्रिकेसोबत संबंध सुधारण्यासाठी चीन योग्य ती पावले नक्की उचलेलच. खरेतर काही बदल या आधीच करण्यात आले आहेत. २०१८ पासून चीनकडून आफ्रिकेला देण्यात येणार्‍या कर्जात लक्षणीयरित्या घट दिसून आली आहे. त्यामुळे चीनी सार्वजनिक क्षेत्राचा आफ्रिकेतील पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील वाटा कमी झाला आहे. पण असे असले तरी चीनच्या खाजगी क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांनी आफ्रिकेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली आहे.

अर्थात या बाबींकडे बर्‍याचदा अभ्यासक व संशोधकांनी दुर्लक्ष केले आहे. परंतु आफ्रिकेवरील कर्जाचा वाढता बोजा पाहता, कर्जाचे पुनर्गठन आणि मदत याद्वारे आफ्रिकेतील कर्ज संकट रोखण्याचा प्रयत्न चीन करू शकेल. आफ्रिकन खंड इतिहासात अनेकदा सत्तेसाठीचे रणांगण ठरला आहे. चीन आणि पाश्चिमात्य देशांमधील चढाओढ लक्षात घेता चीनला आफ्रिकेमध्ये ईयू आणि अमेरिकेच्या अधिक आक्रमक धोरणांचा सामना करावा लागण्याची शक्यता अधिक आहे.

सप्टेंबर २०२१ मध्ये ईयू कडून ग्लोबल गेटवे इनीशिएटीव्हची घोषणा करण्यात आली. जागतिक पायाभूत सुविधा आणि बेल्ट अँड रोड इनीशीएटीव्हमधील चीनचे वर्चस्व संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने ही घोषणा करण्यात आली आहे. ग्लोबल गेटवे इनीशिएटीव्हमध्ये पारदर्शक कारभार, पर्यावरणीय व सामाजिक शाश्वतता यांच्यावर भर देण्यात आला आहे. अमेरिका पुरस्कृत बिल्ड बॅक बेटर इनीशिएटीव्ह हा ही चीनची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने आणण्यात आला आहे.

अशाप्रकारे, आफ्रिकन देशांमध्ये चीनवर होणारी वाढती टीका आणि जागतिक पायाभूत सुविधांमध्ये पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा पुन:प्रवेश लक्षात घेता, चीनला सध्या आफ्रिकेसोबत असणारे चांगले संबध कायम टिकवून ठेवण्यासाठी त्याच्या बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्हशी संबंधित प्रश्नांची सोडवणूक वेळीच होणे गरजेचे आहे.

• Neighbourhood
• Africa
• China

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.