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परियोजना को लागू करने और पूरा करने के संबंध में भी अनुभवो�

संसाधन संपन्न तुर्कमेनिस्तान, डीआरसी और जांबिया जैसे दे�

प्राकृतिक संसाधनों की कमी को देखते हुए सभी बड़ी ताकतें अ�

वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�

वर्ष 2022-23 के बज़ट में 80 लाख सस्ते आवास के निर्माण का लक्ष्य न�

5G के ट्रायल से हुआवेई को दूर रखने से भारत के महत्वपूर्ण मू�

ज़्यादा सुरक्षित साइबर स्पेस की तरफ हमारी राह में सबसे क�

भारत का यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) डिजिटल पब्लिक इंफ्रा�

वित्तमंत्री ने 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से नये विकास वित्�

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में लंबे समय से बनी हुई रुकावट�

हितधारकों की विविधता और तकनीकी आवश्यकताओं को देखते हुए आ

अफ़ग़ानिस्तान को लेकर न सिर्फ़ भारत बल्कि समूची दुनिया क

जिनकी डिजिटल तकनीक तक पहुंच नहीं है वे पीछे न छूट जाएं, इस�

The norm to protect the public core of the internet, originally advocated by the Netherlands Scientific Council for Government Policy, can be operationalised in two ways. Both a layered approach and a functional approach to defining the public core of the internet provide productive ways to discuss safeguarding the functionality and integrity of the core logical and physical infrastructure of the internet from unwarranted state interventions. Thi

समावेशी स्वास्थ्य के लिए सार्वभौम (universal) डिजिटल पहुंच सतत विकास लक्ष्य- 3 (बेहतर स्वास्थ्य और सलामती) हासिल करने से जुड़े G20 के दृष्टिकोण का हिस्सा है. हालांकि इन उद्देश्यों तक

आने वाले वर्षों में OCEN ज़बरदस्त सफलता हासिल कर जन-जन तक नि�

लगता है कि अंतरिम बजट में सरकार ने अपनी यूनिवर्सल हेल्थ क�

न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टम

कमियों के बावजूद क्वॉड जो कर रहा है, उसे जारी रखना चाहिए य�

क्या है जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) को इंडिया पोस्ट से

नगर निकाय के स्तर पर समावेशी उपायों के माध्यम से जलवायु स�

मोदी ने कैबिनेट से उन लोगों को बाहर कर दिया है, जिनका काम उ�

कोविड-19 महामारी ने दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को मंदी के भंवर में धकेल दिया और देशों के भीतर एवं उनके बीच असमानताओं को बढ़ाने का काम किया. वर्तमान चुनौतियों का साम�

भारत में डिजिटल सेक्टर में जिस तरह विकास हो रहा है. इंटरने

टास्क फोर्स 2: ऑवर कॉमन डिजिटल फ्यूचर- अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड इन्क्लूसिव डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सार डिजिटल टेक्नोलॉजियों में तेज़ रफ़्तार उन्नति ने अनेक नई और

भारत को एक दमदार इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश क�

कुछ समय के बाद शहरों में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभाव�

बांग्लादेश का इंडो-पैसिफिक आउटलुक यानी हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण अप्रैल 2023 में जारी किया गया था. बांग्लादेश के इस दृष्टिकोण में जहां एक तरफ हिंद-प्रशांत क्षेत्र के बारे में उ�

भारत में दुनिया के कुछ बेहतरीन हेल्थकेयर पेशेवर मौज़ूद है

राष्ट्र जिस इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होने का इरादा रखत�

यामीन का अलग होना ये सवाल तुरंत खड़ा करता है कि क्या इससे �

पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमें�

जब तक हम विदेशी कंपनियों के अनुकूल देश में इंफ्रास्ट्रक्

भारत मूल्य पर कब्ज़ा कराधान को लागू करके शहरों में ज़मीन क�

वैश्विक स्तर पर महिलाएं अनपेड केयर वर्क, अर्थात अवैतनिक देखभाल कार्य (UCW) पर पुरुषों की तुलना में 3 गुना अधिक समय व्यतीत करती हैं. हालांकि, देखा जाए तो G20 सदस्य देशों में इस समय �

ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अधिक टिकाऊ आर्थिक प्रणाली में परिवर्तन का समर्थन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाएं, वो सभी के लिए अनुकूल हों. इसलिए, परिवर्तन को लेकर जो भी प्रयास किए जा �

अंतरिम बजट के तहत वित्त मंत्री ने शहरी विकास के लिए कुछ यो