टास्क फ़ोर्स 6 एक्सीलरेटिंग एसडीजीज़: एक्सप्लोरिंग न्यू पाथवेज़ टू द 2030 एजेंडा
समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौम डिजिटल पहुंच भारत और G20 देशों के सतत विकास लक्ष्य-3 (SDG-3) से जुड़े दृष्टिकोण का हिस्सा है. ऐसी पैठ सुनिश्चित करने की चुनौती पेचीदा है और इसे निश्चित रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए. इसकी ऑन्टोलॉजी (चित्र 1 देखिए[i]) जटिलता की स्पष्ट, संक्षिप्त और समग्र परिभाषा है, और चुनौती को पूरा करने के रास्तों का एक 'खाका' है.
'समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौम डिजिटल पहुंच' को परिभाषित करते समय स्वास्थ्य सेवा को इस रूप में समझा जा सकता है: (क) भौतिक, मानसिक और समग्र देखभाल, और (ख) निवारक, बेहतरी, बीमारी (कभी-कभार, लगातार), पुनर्वास से जुड़ी और पैलिएटिव केयर. ये तत्व ऑन्टोलॉजी में स्वास्थ्य सेवा के केंद्रीय दृष्टिकोण और चरण के रूप में सूचीबद्ध हैं (चित्र 1). लिहाज़ा केंद्रीय दृष्टिकोण और चरण से जुड़ा 6*3 = 18 का मिश्रण, जो स्वास्थ्य सेवा को शामिल करता है, उसमें मिसाल के तौर पर ये शामिल हैं- (क) निवारक भौतिक स्वास्थ्य सेवा, और (ख) मानसिक पुनर्वास स्वास्थ्य सेवा. इसलिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी नीतियों को जनसंख्या के सभी हिस्सों के लिए इन 18 संयोजनों की ज़रूरतों का निश्चित रूप से निपटारा करना चाहिए.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा की सुविधाओं के साथ डिजिटल पैठ को भौतिक (साक्षात) पहुंच के साथ जोड़ा जाना चाहिए. देखरेख की इस क़वायद को तमाम प्रकार के कर्मियों द्वारा मुहैया कराई जानी चाहिए. इनमें फ़िज़िशियंस (जनरलिस्ट्स और स्पेशलिस्ट्स), पारंपरिक वैद्य, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी, फ़ार्मासिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, देखभाल करने वाले, समकक्ष लोग और परिवार शामिल हैं. लिहाज़ा स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच 2*6*3*10 = 360 संभावित मिश्रणों को दर्शाती है. मिसाल के तौर पर इनमें ये कारक शामिल हैं- (क) स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा निवारक भौतिक स्वास्थ्य सेवा तक डिजिटल पहुंच, और (ख) देखरेख मुहैया कराने वालों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य की पुनर्वास सुविधाओं तक भौतिक पहुंच उपलब्ध कराना. निश्चित रूप से नीतियों में जनसंख्या के सभी हिस्सों के लिए इन 360 संयोजनों की ज़रूरतों का निपटारा किया जाना चाहिए.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक जन-जन की पैठ जनसंख्या के सभी समूहों के लिए पहुंच को प्रदर्शित करती है. इनमें शहरी, ग्रामीण, वंचित, देसी समुदाय, दिव्यांग, किशोर उम्र वाले, युवा और बुज़ुर्ग शामिल हैं. इन समूहों की ज़रूरतों में और उन्हें मुहैया कराई जाने वाले सेवाओं के बीच निश्चित रूप से अंतर किया जाना चाहिए. प्रभावी स्वास्थ्य रक्षा के लिए उनको एकीकृत किया जाना चाहिए. लिहाज़ा समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौम पहुंच 2*6*3*10*8 = 2,880 मिश्रण को प्रदर्शित करती है, जिसमें मिसाल के तौर पर- (क) शहरी आबादी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा भौतिक रूप से मुहैया कराई जा रही निवारक स्वास्थ्य सेवा की डिजिटल पहुंच, और (ख) देसी जनसंख्या को देखरेख कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही पुनर्वास से जुड़ी मानसिक स्वास्थ्य सेवा- शामिल है. नीतियों में निश्चित रूप से जनसंख्या के सभी खंडों द्वारा इन 2880 प्रकार की ज़रूरतों का निपटारा किया जाना चाहिए.
चित्र 1: समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौम डिजिटल पहुंच की ऑन्टोलॉजी
स्रोत: ख़ुद लेखक के
समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक विश्वव्यापी पहुंच को प्रभावित करने वाली तीन प्रकार की शक्तियों को ऑन्टोलॉजी के दूसरे कॉलम में सूचीबद्ध किया गया है. ये हैं: (क) उनकी बाधाएं, (ख) उनके लिए मापदंड, और (ग) पहुंच सुनिश्चित करने वाले वाहक. इसलिए पहुंच का निर्धारण करने वाली शक्तियां हैं: 3*2*6*3*10*8 = 8,640, जिसमें मिसाल के तौर पर (क) शहरी आबादी के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली भौतिक निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के रास्ते की अड़चनें, और (ख) देसी आबादी के लिए देखभाल में शामिल कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मापदंड. नीतियां निश्चित रूप से इन 8,640 शक्तियों के ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए.
नीतियों को (क) ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराने के रास्ते की रुकावटों को दूर करना चाहिए, और (ख) इन्हें मुहैया कराने के लिए मानकों की स्थापना करनी चाहिए, और (ग) सात प्रकार के संसाधनों (तकनीकी, मानवीय, सूचनात्मक, वित्तीय, स्थान संबंधी, बुनियादी ढांचा और अस्थायी संसाधनों) के प्रबंधन के ज़रिए इनके वाहकों को प्रस्तुत करना चाहिए. लिहाज़ा इस सिलसिले में समावेशी स्वास्थ्य सेवा को लेकर सार्वभौम डिजिटल पहुंच के 7*3*2*6*3*10*8 = 60,480 संभावित रास्ते हैं. ऑन्टोलॉजी में जोड़े गए इन रास्तों में मिसाल के तौर पर: (क) शहरी जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले निवारक भौतिक स्वास्थ्य रक्षा की डिजिटल पहुंच के रास्ते की तकनीकी रुकावटों का प्रबंधन करना, और (ख) स्थानीय जनसंख्या को देखरेख कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य सेवा तक भौतिक पहुंच के लिए वित्तीय मानकों का प्रबंधन, शामिल हैं.
दुनिया के देश समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक डिजिटल पैठ के लिए ऑन्टोलॉजी के आधार पर व्यवस्थित रूप से रास्तों का चुनाव करते हुए उनको क्रियान्वित करने के लिए ज़रूरी नीतियों का निर्माण कर सकते हैं. इस कड़ी में चुने गए विकल्प और निर्माण की प्रक्रिया, निश्चित रूप से मौजूदा दौर में उपलब्ध बेहतरीन प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए. इनका चुनाव शोध, अन्य नीतियों और व्यवहारों के ज़रिए होना चाहिए. इस प्रकार ऑन्टोलॉजिकल विश्लेषण, समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए सार्वभौम डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने को लेकर प्रभावी नीतियों के निर्माण का एक व्यापक रोडमैप मुहैया कराएगा, जो भारत समेत तमाम G20 देशों के लिए कारगर हो सकता है.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए विश्वव्यापी डिजिटल पहुंच मुहैया कराने की चुनौती का निपटारा करने में G20 एक अहम भूमिका निभा सकता है. इसके लिए एजेंडे तय करने के मक़सद से एक समिति गठित की जा सकती है. इस दिशा में (क) शोध, नीति और व्यवहार, और (ख) फ़ीडबैक और सीखने के ज़रिए अनुसंधान को नीति से व्यवहार तक बदलने की क़वायद को अंजाम दिया जा सकता है. वर्तमान में इस चुनौती का निपटारा कर रोडमैप मुहैया कराने के लिए इससे मिलता-जुलता कोई एकीकृत ढांचा या ठोस क़वायद नहीं है. समिति के एजेंडे को घटक देश की कार्य-योजना के बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिए. साथ ही समिति के एजेंडे को भी देशों की कार्य-योजनाओं के बारे में पूरी सूचना होनी चाहिए. इनके अलावा संयुक्त राष्ट्र (UN) और उसकी एजेंसियों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और अन्य संस्थाओं के एजेंडे के बारे में भी पुख़्ता सूचनाएं रखी जानी चाहिए.
निश्चित रूप से समावेशी स्वास्थ्य सेवा की दिशा में सार्वभौम डिजिटल पहुंच की ऑन्टोलॉजी को G20 के सभी देशों के लिए रूपरेखा के तौर पर स्वीकार किया जाना चाहिए. इस ढांचे के तहत हर देश को अपनी स्थानीय ज़रूरतों, प्राथमिकताओं और संसाधनों के आधार पर अपने रास्तों का चयन करना चाहिए. साझा रूपरेखा अपनाए जाने से ज्ञान को औपचारिक रूप देने और उनको हस्तांतरित करने में मदद मिलेगी. G20 के एक देश में इस क़वायद के क्रियान्वयन से हासिल फ़ीडबैक और जानकारियों (learnings) को समूह के दूसरे देश और G20 से बाहर के राष्ट्रों के साथ बांटना भी सुगम हो जाएगा. इस प्रक्रिया को चयनात्मक, विभाजित और एकाकी प्रयास की बजाए सम्मिलित, प्रणालीगत और व्यवस्थित क़वायद में बदलना चुनौतीपूर्ण है. ऊपर बताया गया रुख़, निर्माण और ज्ञान लागू करने के चक्र को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगा.
किसी देश द्वारा समावेशी स्वास्थ्य सेवा की दिशा में सार्वभौम डिजिटल पहुंच के लिए इस ढांचे का निश्चित रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए. इसके ज़रिए अत्याधुनिक तौर-तरीक़ों, ज़रूरत से जुड़े हालात और व्यवहार से जुड़ी परिस्थितियों का ख़ाका तैयार किया जा सकता है. इन तीन हालातों के बीच के अंतर का विश्लेषण बेहद अहम है. इसी पड़ताल के ज़रिए शोध को पहले नीति और उसके बाद व्यवहार में बदलने की क़वायद का मार्गदर्शन किया जाना चाहिए. इसके बाद फ़ीडबैक और सबक़ लेने के लिए इसे दोबारा शोध के हवाले किया जाना चाहिए, ताकि सतत विकास लक्ष्य-3 से जुड़ा दृष्टिकोण हासिल किया जा सके. इस कड़ी में G20 की समिति को सदस्य देशों की मदद करनी चाहिए, जिससे ये तमाम राष्ट्र अपनी नीतियों में सहभागिता और तालमेल बनाकर इस प्रक्रिया में सीखे गए सबक़ों के बारे में आपसी संवाद बिठा सकें.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा में सार्वभौम डिजिटल पहुंच के लिए G20 को एक अंतरराष्ट्रीय समिति की स्थापना करते हुए राष्ट्रीय समूहों के निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए. निश्चित रूप से इन समितियों को एक साझा ढांचे के रूप में ऑन्टोलॉजी को स्वीकार करना चाहिए और उनके हिसाब से ख़ुद को ढाल लेना चाहिए. साथ ही एक प्रणालीगत रुख़ के साथ आगे बढ़ना चाहिए. इससे संसाधनों का समग्र इस्तेमाल करते हुए ऐसे देखभाल मुहैया कराने के लिए ज़रूरी शक्तियों को आगे बढ़ाया जा सकेगा. निश्चित रूप से परिणामों को लेकर इन समितियों को ज़िम्मेदार और जवाबदेह होना चाहिए. G20 को दी जाने वाली विस्तृत सिफ़ारिशें ऑन्टोलॉजी के कॉलम के हिसाब से व्यवस्थित की गई हैं, और उसके बाद उन्हें एकीकृत किया गया है. ये सिफ़ारिशें विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और अन्य मिलते-जुलते निकायों के मौजूदा अनुसंधानों, नीतियों, व्यवहारों और प्रस्तावों से मेल खाती हुई हैं. इनकी वरीयता देशों के हिसाब से से तय की जानी चाहिए.
डिजिटल स्वास्थ्य सेवा नीति की प्राथमिकताएं स्वास्थ्य रक्षा के मोर्चे पर हरेक देश की वरीयताओं के हिसाब से मेलजोल वाली और अनुकूलित होनी चाहिए. साथ ही उन्हें हरेक देश की स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी प्राथमिकताओं को आकार भी देना चाहिए.
प्रभावी और दक्ष स्वास्थ्य सेवा के लिए डिजिटल पहुंच आवश्यक है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है. इसे स्वास्थ्य सेवा तक भौतिक (साक्षात रूप में) पहुंच के साथ क़दम से क़दम मिलाकर चलना चाहिए. इस समूह की क्षमताओं का व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए.
स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के संपूर्ण दायरे तक डिजिटल पहुंच की उपलब्धता होनी चाहिए. उनकी भूमिका, आवश्यकताओं और उनके द्वारा संतुष्ट की जाने वाली ज़रूरत के आधार पर इस क़वायद को अंजाम दिया जाना चाहिए. इसे स्वास्थ्य सेवा की आपूर्ति से जुड़ी उनकी भूमिका को स्वचालित बनाने, उनमें ‘गतिविधियों, कार्यक्रमों और विषयवस्तुओं से जुड़ी सूचनाओं का प्रवाह जोड़ने’ (informate)[ii] और आगे चलकर स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति में उनकी भूमिका के कायाकल्प करने के लिए ऐसी प्रक्रिया को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
डिजिटल स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने वाली आबादी
ज़रूरतों, आवश्यकताओं, स्थान और संसाधनों के आधार पर जनसंख्या के सभी खंडों के लिए डिजिटल पहुंच निश्चित तौर पर उपलब्ध होना चाहिए. इनका विस्तार से ख़ाका तैयार किया जाना चाहिए. इस तरह की पैठ को बदलती ज़रूरतों और आवश्यकताओं के हिसाब से अनुकूलित होना चाहिए क्योंकि मानवीय आबादी धीरे-धीरे सबक़ सीखती है और उनकी उम्मीदों का चरणबद्ध रूप से उभार होता है. इसे आबादी के विभिन्न समूहों के लिए ऐसी पहुंच के फ़ायदों और चुनौतियों का निपटारा करना चाहिए.
स्वास्थ्य सेवा नीतियों में डिजिटल पैठ को निश्चित रूप से ऐसे पहुंच से जुड़े मानकों की स्थापना करनी चाहिए. साथ ही पहुंच के रास्ते की बाधाओं को पार करने में मदद करनी चाहिए और इनके वाहकों की सहायता करनी चाहिए. हालांकि कई बार कुछ रुकावटों को पेश करने और वाहकों को हटाए जाने की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि स्वास्थ्य सेवा वितरण की वैधानिकता और अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौम डिजिटल पहुंच के लिए तकनीकी और वित्तीय संसाधन आवश्यक तो हैं लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है. समावेशी स्वास्थ्य रक्षा तक विश्वव्यापी डिजिटल पहुंच के लिए ऑन्टोलॉजी में संसाधनों के संपूर्ण दायरे का प्रबंधन किया जाना चाहिए. इसके अलावा मानकों के हिसाब से ख़रा उतरते हुए रास्ते की रुकावटों पर क़ाबू पाया जाना चाहिए.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा तक सार्वभौम डिजिटल पहुंच मुहैया कराने की कामयाबी प्रस्तावित समितियों द्वारा स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक तौर पर इसके प्रशासन पर निर्भर करेगी. नीतियों के निर्माण के साथ-साथ शासन के दायरे में ज्ञान उत्पन्न करने के मिशन और औपचारिक शोध के ज़रिए इसे लागू करने की क़वायद को भी जोड़ा जाना चाहिए. साथ ही नीतियों और व्यवहारों के आकलन को भी इसका हिस्सा बनाना होगा. देश के डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के साथ इसका तालमेल और एकीकरण होना बेहद आवश्यक है. इतना ही नहीं, ऐसे मिशन द्वारा तैयार किए गए इकोसिस्टम का इसे प्रभावी रूप से उपयोग भी करना चाहिए. हरेक देश को फ़ीडबैक के साथ मौजूदा लर्निंग सिस्टम का विकास करना चाहिए. इससे सार्वभौम डिजिटल पहुंच को समावेशी स्वास्थ्य सेवा के साथ जोड़ने के रास्ते का मार्गदर्शन हो सकेगा.
समावेशी स्वास्थ्य सेवा के लिए सार्वभौम डिजिटल पहुंच हासिल करने के लिए एक रोडमैप की दरकार है. ये पॉलिसी ब्रीफ़ इस घुमावदार रास्ते में आगे बढ़ने के लिए स्पष्ट, संक्षिप्त और समग्र रूपरेखा मुहैया कराता है. इस ढांचे को प्रणालियों के शासन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है ताकि स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ऐसी पहुंच उपलब्ध कराई जा सके. इतना ही नहीं, निम्न आय वाले कई देशों में प्रौद्योगिकी के प्रायोजकों और वित्तीय संसाधनों की भारी ज़रूरत है. हर देश को अपनी मौजूदा रणनीतियों और समन्वय तंत्रों का आकलन करना चाहिए. पहले से मज़बूत क़ानूनी आधारों और क्षमता निर्माण की पर्याप्त क़वायदों से सार्वभौम डिजिटल पहुंच को फ़ायदा होगा. इस प्रकार डिजिटल कायापलट की प्रक्रिया के वाहक बुनियादी ढांचे की स्थापना मुमकिन हो सकेगी. साथ ही संस्थागत रूपरेखाओं और तंत्रों को मज़बूत बनाया जा सकेगा. यही व्यवस्थाएं दक्षता बढ़ाती हैं और सेवा वितरण में सुधार लाती हैं.
एट्रीब्यूशन: अर्कालगुड रामप्रसाद आदि, “पाथवेज़ टू यूनिवर्सल डिजिटल एक्सेस टू इन्क्लूसिव हेल्थकेयर इन द G20,” T20 पॉलिसी ब्रीफ़, मई 2023
Asian Development Bank. “Guidance for Investing in Digital Health,” 2018.
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry. “Re-Engineering Indian Healthcare 2.0,” 2019.
Garrett Mehl, Özge Tunçalp, Natschja Ratanaprayul, Tigest Tamrat, María Barreix, David Lowrance, Kidist Bartolomeos, et al. “WHO SMART Guidelines: Optimising Country-Level Use of Guideline Recommendations in the Digital Age.” The Lancet Digital Health 3, no. 4 (April 1, 2021): e213–16.
International Telecommunication Union News. “Digital Systems Support Equitable Healthcare.” ITU Hub, March 17, 2022.
Ministry of Health and Family Welfare. “Health Data Management Policy.” Government of India, 2020.
———. “National Digital Health Blueprint,” 2019.
National Health Authority. “National Digital Health Mission.” Ministry of Health and Family Welfare, Government of India, July 2020.
National Health Service, England. “A Plan for Digital Health and Social Care.” GOV.UK, 2022.
NITI Aayog. “National Health Stack: Strategy and Approach.” Government of India, July 2018.
———. “Public Health Surveillance in India 2035,” 2020.
Shoshana Zuboff. In The Age Of The Smart Machine: The Future Of Work And Power. New York: Basic Books, 1988.
United Nations. “Secretary-General’s Roadmap for Digital Cooperation,” 2020.
World Health Organization. “Global Diffusion of EHealth: Making Universal Health Coverage Achievable: Report of the Third Global Survey on EHealth,” 2016.
———. “Global Strategy on Digital Health 2020-2025,” 2021.
———. How to Plan and Conduct Telehealth Consultations with Children and Adolescents and Their Families. Geneva: World Health Organization, 2021.
———. “Recommendations on Digital Interventions for Health System Strengthening,” 2019.
———. “Young People and Digital Health Interventions: Working Together to Design Better,” 2020.
Adrian P. Mundt, Matías Irarrázaval, Pablo Martínez, Olga Fernández, Vania Martínez, and Graciela Rojas. “Telepsychiatry Consultation for Primary Care Treatment of Children and Adolescents Receiving Child Protective Services in Chile: Mixed Methods Feasibility Study.” JMIR Public Health and Surveillance 7, no. 7 (July 22, 2021): e25836.
Alicia Núñez, Arkalgud Ramaprasad, Thant Syn, and Harold Lopez. “An Ontological Analysis of the Barriers to and Facilitators of Access to Healthcare.” Journal of Public Health, April 5, 2020.
Alicia Núñez, S. D. Sreeganga, and Arkalgud Ramaprasad. “Access to Healthcare During Covid-19.” International Journal of Environmental Research and Public Health 18, no. 6 (March 14, 2021): 2980.
Álvaro Jiménez-Molina, Pamela Franco, Vania Martínez, Pablo Martínez, Graciela Rojas, and Ricardo Araya. “Internet-Based Interventions for the Prevention and Treatment of Mental Disorders in Latin America: A Scoping Review.” Frontiers in Psychiatry 10 (2019).
Ariel I La Paz and Arkalgud Ramaprasad. “Aligning Biomedical Informatics with Clinical and Translational Science.” In Proc. Ann. Hawai’i Int. Conf. Syst. Sci., HICSS, 2009.
Arkalgud Ramaprasad, Annette L Valenta, and Ian Brooks. “Clinical and Translational Science Informatics: Translating Information to Transform Health Care.” In HEALTHINF - Proc. Int. Conf. Hlth. Informatics, 135–41, 2009.
Arkalgud Ramaprasad, Nanda Kumar Bidare Sastry, and Thant Syn. “Envisioning Precision Healthcare Informatics: A Unified Framework.” In MEDINFO 2017: Precision Healthcare through Informatics, 245:564–68. IOS Press, 2017.
Arkalgud Ramaprasad, Shobana Gupta, Sridhar R Papagari Sangareddy, A. Prakash, and R. Venkatasubramanian. “Bridging the Digital Divide in E-Health Applications: Leading the Way to an Informed Patient.” International Journal of Healthcare Technology and Management 8, no. 1–2 (2007): 120–40.
Arkalgud Ramaprasad, Sridhar S Papagari, and Joy Keeler. “EHealth: Transporting Information to Transform Health Care.” In HEALTHINF - Proc. Int. Conf. Hlth. Informatics, 344–50. Porto, Portugal, 2009.
Arkalgud Ramaprasad, Susanna Ghosh Mitra, Devina Neogi, S D Sreeganga, and Nibras K Thodika. “Integration of Data Science for Timely Tuberculosis (TB) Care.” TBINFO 2, no. 1 (March 2022).
Graciela Rojas, Vania Martínez, Pablo Martínez, Pamela Franco, and Álvaro Jiménez-Molina. “Improving Mental Health Care in Developing Countries Through Digital Technologies: A Mini Narrative Review of the Chilean Case.” Frontiers in Public Health 7 (2019).
Joshua D. Cameron, Arkalgud Ramaprasad, and Thant Syn. “An Ontology of and Roadmap for MHealth Research.” International Journal of Medical Informatics 100 (April 2017): 16–25.
Nibras K Thodika, Susanna Ghosh Mitra, Arkalgud Ramaprasad, and Sulegai Dhondusa Sreeganga. “Toward Strengthening Active Case Finding for Ending Tuberculosis in India.” International Journal of Health Planning and Management, August 21, 2021, 1–6.
Pablo Martínez, Graciela Rojas, Vania Martínez, María Asunción Lara, and J. Carola Pérez. “Internet-Based Interventions for the Prevention and Treatment of Depression in People Living in Developing Countries: A Systematic Review.” Journal of Affective Disorders 234 (July 1, 2018): 193–200.
Suman Gadicherla, Lalitha Krishnappa, Bindu Madhuri, Susanna G. Mitra, Arkalgud Ramaprasad, Raja Seevan, S. D. Sreeganga, Nibras K. Thodika, Salu Mathew, and Vani Suresh. “Envisioning a Learning Surveillance System for Tuberculosis.” PLOS ONE 15, no. 12 (December 14, 2020): e0243610.
Vania Martínez, Marcelo A. Crockett, Ajay Chandra, Sarah Shabbir Suwasrawala, Arkalgud Ramaprasad, Alicia Núñez, and Marcelo Gómez-Rojas. “State of Mental Health Research of Adolescents and Youth in Chile: An Ontological Analysis.” International Journal of Environmental Research and Public Health 19, no. 16 (2022): 9889.
[a] The ontology in Figure 1 has been developed based on the extensive experience of the authors and selected literature.
[b] To informate is to generate information about healthcare delivery and make it visible.
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