Search

With growing digitalisation and amid the ongoing pandemic, India needs to reorient its trade policy with emphasis on developing its own GVCs and upgra

In the post-COVID-19 world, relevant middle powers like India with fine negotiating skills and a co-operative attitude will stand out

There is a danger that by focusing entirely on the pandemic Russia and the international community might get distracted from addressing fundamental pr

Why the international community must stall European Parliament’s decision to include shipping in its emissions trading system

In a post-COVID world — with tasks increasing and budgets shrinking — the challenges at sea are daunting.

Eight million Indians work in the region and send over $50 billion in remittances. This will change

देशभरात नफ्याचे गणित वाढविण्यासाठी कर्मचारी कपातीसारखे किंवा वेतन कपातीसारखे उपाय अवलंबण्यात आले. त्याने आकडेवारी सुधारली, अर्थव्यवस्थेचे गणित नाही.

परिवर्तनासाठी हिंसेचा मार्ग कघीही स्वीकारार्ह होऊ शकतो का? हा सनातन प्रश्न आता अमेरिकेत झालेल्या आंदोलनानंतर पुन्हा विचारला जाऊ लागलाय.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आज जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आंतरराष्ट्रीय सहकार्याची गरज आहे, त्याच वेळी जग राष्ट्रवाद आणि आत्मनिर्भरतेच्या मोहात गुंतत चालले आहे.

प्रत्यक्ष वर्गात बसून घेतले जाणारे शिक्षण ते ऑनलाइन शिक्षण हा एवढा मोठा बदल स्वीकारण्याची मानसिकता आणि क्षमता आपल्याकडच्या पालकांकडे आहे का?

शिक्षणावर केला जाणारा खर्च असतो, ती गुंतवणूक नसते, अशी आपल्या समाजाची मानसिकता आहे. ऑनलाइन शिक्षण स्वीकारण्यासाठी ही मानसिकता बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.

ऑनलाईन आणि ऑफलाईन यांचे सुयोग्य मिश्रण असलेली ‘संमिश्र शिक्षण पद्धत’ (Blended Learning) ही भविष्यातील महत्वाची शिक्षण पद्धत ठरेल, असे आजचे चित्र आहे.

कोविड-१९ ही देशात धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्यासाठी महत्त्वाची वेळ आहे. ती जर साधली नाही तर, सुधारणेची मोठी संधी गमावणारे सरकार म्हणून इतिहासत नोंद होईल.

रोजगार हमी योजनेच्या विरोधात प्रचार करून सत्तेवर आलेल्या एनडीए सरकारला आता या योजनेचे महत्त्व पटू लागले आहे. त्यासाठीचा त्यांनी निधीही वाढवला आहे.

कोविड १९ या आजाराने भारतात आणि इतर देशांसमोर आव्हाने निर्माण केलेली आहेत. या अनुभवांपासून धडा घेऊन आपला देश निश्चितच नवी रचना उभारू शकतो.

२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.

कोरोनानंतरच्या मंदीमध्ये भारतातील ९० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या गरिबी रेषेच्याही खाली ढकलली जाणे, हे आपल्यासाठी दुःस्वप्न ठरणार यात शंका नाही.

कोरोनाचे संकट हे भारतासारख्या देशांसाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या पर्यावरणस्नेही अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी मोठी संधी ठरू शकेल.

कोरोनामुळे आज बरेच परदेशी विद्यार्थी अमेरिका आणि युरोपीय देशांकडे पाठ फिरवित आहेत. त्यामुळे या नव्या ऑनलाइन शिक्षणामध्ये 'स्टडी इन इंडिया'ला मोठी संधी आहे.

पर्यावरण दिनाच्या निमित्ताने निसर्गाशी असलेले आपले नाते पुन्हा एकदा समजून घेतले तर, भविष्यात लॉकडाऊनचा हा ‘कारावास’ पुन्हा माणसाच्या वाट्याला येणार नाही.

कोरोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जाताना कोकणात अनेक बदल होत आहेत. या साथीचा परिणाम येथील शेतीवर, उद्योगांवर आणि एकंदरितच भविष्यावर पडणार आहे.

जब विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जा रहा है, उस वक़्त लोगों क

जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध अपने शिखर पर था, �

आज के भारत के पास अपनी छोटी अर्थव्यवस्था और संरचनात्मक व �

विशाल असंगठित क्षेत्र वाली विकासशील अर्थव्यवस्थाओं द्व

लोग संपत्ति कर क्यों नहीं अदा करते और इसकी रिकवरी क्यों म�

हमें एक नये सामाजिक अनुबंध की ज़रूरत है जिसमें कंपनियां, �

देशोदेशी या ना त्या स्वरूपात राष्ट्रवाद बोकाळतो आहे. या राष्ट्रवादामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेले संघर्ष कोणते वळण घेतील, हे पाहणे जगाच्या भविष्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार �

कोरोना काळात ग्राहकांच्या वर्तनामध्ये फार मोठा बदल दिसून आला आहे. ग्राहक काय विकत घेतात, यासोबत कुठून विकत घेतात यातही बदल झालाय.

बदलत्या जगातील अस्थिर परिस्थितीत भारत आणि रशियाला अन्य शक्तिस्थानांशी संबंध ठेवताना आपल्यातील नात्याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

कोरोनाच्या साथीनंतर तरी आपण शहर नियोजनाचे धडे पुन्हा गिरवायला हवेत. यामध्ये गरिबांच्या रोजगाराचा, निवाऱ्याचा आणि आरोग्याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा.

आज कोरोनामुळे सर्वत्र ऑनलाइन शिक्षणाचा गवगवा होत आहे. पण, एक जरी विद्यार्थी या सुविधांपासून वंचित राहिला तरी ऑनलाइन शिक्षणाची चळवळ यशस्वी होणार नाही.

तीन रुझानों ने चीन के लिए साल 2023 की रूपरेखा गढ़ दी: अर्थव्य�

चीन जगाचे ‘मॅन्युफॅक्चरिंग हब’ असले तरीही, कोरोनानंतरच्या काळात बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनबाबत बऱ्याचशा साशंकच राहतील. ही भारतासाठी चांगली संधी ठरू शकते.