२०१९मध्ये कोरोनाचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला वाचविण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. त्यासाठी सज्ज राहायला हवे.
Source Image: ndtvimg.com
आयुष्याची रेल्वेगाडी रुळावरून अति-सुसाट धावत असताना, एकाएकी आपत्कालीन ब्रेक लागावा आणि चिंताग्रस्ततेच्या असंख्य ठिणग्या उडाव्यात आणि मृत्युच्या तांडवाचा कर्णकर्कश्य आवाज येत गाडी थांबावी, अशी भयावह परिस्थिती आज कोरोनामुळे झाली आहे. किमान आता पाठीमागचे डबे रुळावरून घसरू नयेत, एकमेकावर आदळू नयेत, एकमेकात घुसल्यामुळे डब्यातील काही आसनांचा चुराडा होऊ नये याचा तोल सांभाळण्याची जबाबदारी इंजिन चालकावर असते. पण ते जमतेच असे नाही. कोरोनामुळे आज आपले आणि आपल्या सरकारचे अगदी असेच झाले आहे.
काही डब्बे आपले भेलकांडत का होईना स्वतःचा तोल सांभाळत, जागच्या जागी उभे होते. केंद्र सरकार रुळावर टिकून होते, त्यातल्या त्यात सांभाळत होते. चुकत माकत आलेल्या महामारीचा सामना करत होते. राज्य सरकार तर पुरते भांबावून गेले होते. त्यातल्या त्यात स्थानिक प्रशासनावर सर्वांची मदार होती. शहरी प्रशासन तर आधीच खिळखिळे होते, त्यात हे नवीन आव्हान ठरले. अवघड जागीचे दुखणे जसे सोसवत नाही आणि सांगवत पण नाही अशी अवस्था झाली. मात्र बहुतेक ग्रामपंचायतींनी मात्र आपला पाया किती मजबूत आहे याची प्रचीती दिली.
कोरोनाविरोधात प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबवण्यात गावकऱ्यांनी शहरी बाबूंना सपशेल मात दिली. त्यांनी सुरुवातीच्या काळात कोरोनाला वेशीबाहेरच थोपवले. अर्थात यात आरोग्यसेवेचे तीन तेरा वाजले यात नवल नव्हते. ही सारी आरोग्यसेवा गाव खेड्यात नसून शहरी विभागात एकवटलेली. जशीजशी सरकारी आरोग्यसेवेची दुरावस्था उघडी पडू लागली, तशी तशी शहरात रहाणाऱ्या सर्व सामान्य कष्टकरी माणसाच्या धास्तीचे रुपांतर भयगंडात झाले.
डॉक्टर्स आणि आरोग्य सेवा देणारे स्वत:च्या जीवाच्या जोखमीने रात्रंदिवस काम करून जीर्ण शीर्ण झालेल्या आरोग्यरुपी जीवनरेषेला ठिगळे जोडण्याचे काम करत होते. परंतु परिस्थितिचा रेटा, अपुरी साधने आणि नियमांचे साखळदंड यामुळे त्यांचे प्रयत्न थिटे पडले. राज्य सरकार आणि नागरी प्रशासन तहान लागल्यावर नवीन विहिरी खणण्यात मश्गुल राहिले. असलेल्या पाणी साठ्यांमधली गळती थांबवणे आणि त्यांना मजबूत, अद्यायावत करणे जमेना. त्यामुळे कोविड-१९ चा विषाणूसंसर्ग झाला तो माणूस दहशतवादी असल्यासारखा लोक वागू लागले. त्याला सरकारजमा केले की तो जिवंत येईल ना? कधी येईल? येईल की नाही? असे सुरुवातीला वाटत होते.
कशाचीच शाश्वती नाही, अशी परिस्थिती उद्भवली. त्याच्यापासून स्वत:ला कसे वाचवायचे? याच विवंचनेत सामान्य माणूस गुरफटला. भयगंडाने पछाडलेल्या त्याला एकच मार्ग दिसू लागला. शहरापेक्षा “गड्या आपुला गाव बरा”. अचानक जनांचा प्रवाहो चालू लागला. रोगापेक्षा औषध घातक. कारण गावांत त्याना घेईनात. त्यांची पाले वेशीबाहेर पंधरा दिवस. गावच्या प्रशासनाने तो ताण ही कसाबसा झेलला. पण तेथील अति-तोकड्या आरोग्यसेवेचा तर कणाच मोडला. पुन्हा कोरोना बाधितांची यात्रा छोट्या मोठ्या शहरांकडे.
या सगळ्या प्रकारात पन्नास टक्क्यहून अधिक खासगी आरोग्य सेवा तर ठप्पच होत्या. त्यांना उपचार करण्याची परवानगी नव्हती. या रोगासंबंधात त्यांना प्रशिक्षण नव्हते. उपायांच्या उपयुक्ततेची खात्री नव्हती. कायदे, नियमाबद्दल स्पष्टता नव्हती आणि त्यावर स्वत:चा जीव वाचवण्याची खबरदारी. अनेक डॉक्टर घरी बसून होते. त्यांचे कर्मचारी, ड्रायव्हर उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे कोरोना काळाआधी सुमारे ७५% खासगी तर २५% सरकारी अशी विभागणी असलेल्या आरोग्यसेवेचा सर्व भार कोरोना काळात सरकारी रुग्णालयांकडे गेला.
आज शंभराहून अधिक दिवस होऊनही आपल्याला कोरोनाचा विळखा सोडवता आलेला नाही. अद्याप रोगाचा प्रसार वाढणारच आहे, असे म्हटले जाते आहे. पण, आशेची बाब हीच की, जीव वाचण्याचे प्रमाणही वाढते आहे. आपण अशक्यतेकडून शक्यतेकडे वळलो आहोत (denial to acceptance). आपल्या आसपास विषाणू रहाणारच आहे. त्यापासून स्वत:चा बचाव कसा करायचा, ते शिकावे लागेल हे आता लोकांनी स्वीकारले आहे.
२०१९ हे कोविड-१९ विषाणूसाठी उद्ववाचे वर्ष होते. तिथून या विषाणूचा प्रभाव सुरू झाला. २०२० हे या विषाणूपासून स्वत:ला बचाव करण्याचे, जिवंत राहण्याचे वर्ष आहे. २०२१ हे या विषाणूसह जगण्याचे वर्ष असेल. तेव्हा आपण नक्की काय करणार आहोत? त्यासाठी समाज, सरकार म्हणून कसे बदल करणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे वरील विवेचनातच दडलेली आहेत. ती आपण उलगडून पाहू.
कोरोनानंतरच्या काळासाठी जगभरात ‘New Normal’ हा शब्द वापरला जातो. हे ‘नव-सामान्य’ जीवनातील मुलभूत बदल म्हणजे commute (प्रवास) ऐवजी communicate (संवाद). प्रत्यक्ष भेटणे नाही तर अप्रत्यक्ष भेटणे मग त्यात वेगवेगळे प्रकार आले. लिहिणे, बोलणे, विडिओतून संवाद वगैरे. त्यासाठी आपल्याला डिजिटल माध्यमांवर आधारित अशी आरोग्यसेवा हवी. आजही टेलेहेल्थ हा शब्द रूढ झाला आहेच. फक्त त्याचे नीट व्यवस्थापन होणे गरजेचे आहे.
सहा सात वर्षापूर्वीची गोष्ट. मी एका शहरवजा गावात कामानिमित्त गेले होते. सायंकाळी जवळच्या वाडीवरची वनवासी पोटुशी बाई आली. कमरेवर दीड वर्षाची तान्हुली. एकटीच होती. प्रसूती करणारे डॉक्टर म्हणाले तुम्ही आत्ता दाखल व्हा, कारण तुम्ही कधीही बाळंत व्हाल. पुन्हा तुम्हाला जुळे आहे तेव्हा रिस्क नको. ती बाई चक्राऊन म्हणाली, माझ्या तान्हुलीला वाडीवर घरी सोडते आणि मालकाबरोबर येते. ती आलीच नाही. रात्री अडीच वाजता वाडीवरच्या आरोग्यसेविकेचा फोन. त्या बाईचे एक मूल सुखरूप जन्मले, पण दुसरे अडकले आहे. आम्ही बाईला झोळीतून घेऊन येतो. अरे बाप रे! भलताच प्रसंग. डॉक्टर शांत होते ते म्हणाले ‘बाळाचे ठोके मोजत रहा’, आणि मी दूरध्वनी वर सूचना देतो तसे तिथेच बाळंतपण करा. १० किमी येण्याइतकी बाई सुदृढ नाही, फार रक्तस्राव होईल. अर्ध्या तासात बाईचे दुसरे मुलही सुखरूप जन्माला आले. माझे तर हृदयच बंद पडायच्या मार्गावर होते. हे योग्य की अयोग्य माहीत नाही. पण, मातेचा जीव वाचणे हेच प्राधान्य होते.
आजच्या काळात टेलेमेडिडसिन ही गोष्ट सर्वामान्य आणि प्रचलित होत आहे. काही डॉक्टर रुग्णांना फोन वरून औषधे देतात. त्याच बरोबर औषधाच्या दुकानाचे नाव सांगतात. लिखित चिठ्ठी रुग्ण आणि दुकानात फोटो काढून पाठवतात. त्याच बरोबर त्यांची फीची रक्कम लिहिलेली असते. दुकानदार येऊन औषधे देवून जातो. अनेकदा पैसे रोकड न घेता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने घेतो.
भविष्यात नुसत्या टेलिमेडिसिनने भागणार नाही तर, त्यापुढे जाऊन टेलेमॉनिटरिंगही करावे लागेल. या औषधांनंतर केव्हा, कसा, काय फरक पडेल, किती वाट पहावी लागेल, यांची निश्चित पद्धती (स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर-SOP) सुद्धा रुग्णांना सांगावी लागेल. यामुळे रूग्णाबरोबरील देखभाल करणाऱ्या व्यक्तीची जबाबदारी वाढणार आहे. रुग्ण, देखभाल करणारा नातेवाईक, औषधाचे दुकान, चाचण्या करणाऱ्या लॅबोरेटरीज, जनरल प्रॅक्टिशनर किंवा फमिली डॉक्टर आणि त्यापुढील विशेषज्ञ आणि रुग्णालये यांची एक सशक्त साखळी बनवावी लागेल. आजतरी कोणत्याही संज्ञेची व्याख्या, नियम, कायदे, प्रशिक्षणे उपलब्ध नाहीत, ते करावे लागतील.
नव-सामान्य काळात जनरल प्रॅक्टिशनर हा साखळीतील प्रमुख दुवा बनायला हवा. गेल्या काही वर्षात, दोन पिढ्यांपासून त्यांचे महत्व कमी झाले आहे. गावांमध्ये अजूनही असे एकात्म (holistic) पद्धतीने चालत आलेले कौटुंबिक डॉक्टर्स आहेत. मात्र शहरात उपहासाने त्याला family doctor असे न म्हणता painkiller doctor असेच म्हणतात. त्याचे काम फक्त पोस्टमन किंवा वाटाड्याचे. यात सर्वसामान्य जनता भरडली जात आहे.
आज फक्त पुस्तकी शिक्षण घेऊन MBBS किंवा तत्सम पदवी धारण केलेले अननुभवी आणि ज्यांना पदव्युत्तर घेण्याची संधी मिळत नाही, असे डॉक्टर झोपडपट्टीत दवाखाना सुरु करतात. त्याऐवजी कमीतकमी स्त्री रोग- प्रसूती शास्त्र, बालकांचे रोग, सामान्य आरोग्य सेवा, समुपदेशन अशा काही अत्यावश्यक शाखांचे अनुभव (तज्ञ डॉक्टरांकडे कमीतकमी प्रत्येकी सहा महिने) घेतलेल्यांनाच GP बनण्याचे प्रमाणपत्र मिळावे. अशी मागणी विकसनशील देशातून प्राबल्याने पुढे येते आहे.
कोरोना काळात अनेक विशेषज्ञ घरी बसले होते. ते मुलत: MBBS आहेत मग जेव्हा रुग्णालयात कामाचा प्रचंड बोजा होता, आजही आहे, तेव्हा यांची मदत सर्व साधारण रुग्णसेवा करण्यासाठी का घेतली गेली नाही? त्यासाठी काही धोरणात्मक अडथळे नव्हते. उलटपक्षी अखिल भारतीय संस्थेने तसे निर्देश दिले होते. काही ठिकाणी सरकारी रुग्णालयाला मदत व्हावी म्हणून असे मदत गट तयार झाले होते. परंतु त्याचा पाहिजे तसा प्रचार प्रसार झाला नाही. कायमस्वरूपी गट तयार ठेवणे आणि त्यांची सातत्याने संपर्क आणि सलगी असणे महत्वाचे त्यासाठी काही सूत्रे ठरवावी लागतील.
सरकारी आणि खासगी याच्यातील मध्य म्हणजे ‘ना नफा ना तोटा’ तत्वावर आधारित सेवा. अशा सेवा खासगी रुग्णालायात पण मिळतात. काही मध्ये एका वारी केवळ १० % शुल्क आकारले जाते. कांही ठिकाणी सहानंतर बाह्यरुग्ण विभाग मोफत सेवा देतो. अशा उत्तम कामगिरीचा पुरस्कार केला पाहिजे. अन्य लोकांना तसे करण्यास प्रोत्साहन मिळाले पाहिजे.
ठराविक सरकारी रुग्णालयावर नेहेमीच तुफान बोजा असतो. त्यांचा बाह्यरुग्ण विभाग म्हणजे जत्रा असते. घुसाघुशी, वादावादी, शिव्याशाप आणि दादागिरी रोजचीच. त्यात ते रुग्णालय जर का वस्तीजवळ असेल तर मग विचारूच नका. साधे उदाहरण- धारावी कुंभारवाड्यातील अनेक जण रोज प्रातर्विधी करायला लो.टिळक रुग्णालयात जातात. किरकोळ कारणासाठी रुग्णालयात भरती होण्याची मानसिकता असुरक्षितता, अस्वच्छता, आणि जागेच्या कमतरतेमुळे येते. पोट बिघडले म्हणून सलाईन लाऊन द्या, असे सांगणारे बरेच रुग्ण असतात.
हा अनावश्यक बोजा टाळण्यासाठी पुढील उपाय करायला हवेत.
१. बाह्य रुग्ण विभाग सातही दिवस २४ तास (24बाय7) सुरु असायला हवा. कमीतकमी संध्याकाळी-रात्री १२ पर्यत तर हवाच. हातावर पोट असलेल्यांना वेळेवर उपचार मिळायचे असेल तर त्यांना कामावरून सुटल्यावरच वेळ मिळू शकतो. यांचे चांगले अनुभव आम्हाला युवक प्रतिष्ठान तर्फे क्षयरोगाचे औषध डॉट केंद्रावर देताना आले.
२. प्रमुख रुग्णालये आणि त्याच्याशी सलग्न परिघावरील उप रुग्णालये अशी साखळी हवी. या परिघीय उपरुग्णालयात प्रमुख रुग्णालयातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचे तपासणीचे वार असावेत. तसेच खासगी सेवा देणाऱ्या नामवंत तज्ज्ञांना खास बोलावून त्यांचा सल्ला घेण्याची मुभा सरकारी दवाखान्यात असावी.
३. नव-सामान्य काळात जरी अप्रत्यक्ष संपर्कावर भर असला तरी, ते वापरून परिपूर्ण रोगनिदान करता येणे शक्य नाही. त्यासाठी डॉक्टरांनी आणि रुग्णांनी काही वर्तनाचे पथ्य पाळावेच लागेल. त्याला प्रोटोकॉल असे म्हटले तर त्यात सातत्याने सुधारणा होतच असते. आम्ही जेव्हा HIV/AIDS चा प्रादुर्भाव झाला तेव्हा काम करत होतो. त्यावेळेस डॉक्टरांना Universal Precaution for Infection Control Practice गरजेचे झाले. तसेच बदल प्लेग आणि देवीच्या प्रादुर्भावानंतर पण झाले होतेच. आताही जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सर्वसाधारण जंतुप्रतिबंधक निर्देश (Standard Precautions) प्रसिद्ध केले आहेतच. भारतातही त्या पाळल्या जातात. टोपी, मास्क, हातमोजे (Cap,Mask,Gloves) आणि फेसशिल्ड (face shield) हे सर्व सामान्याना तर PPE किट आरोग्य सेवकांना घालताना आपण पाहतो. दंत वैद्यक, डोळे, नाक कान घसा तज्ञ यांना आधीपासूनच काळजी घ्यायची सवय असते. एका ज्येष्ठ डॉक्टरांनी सांगितल्याप्रमाणे, दोन रुग्णामध्ये जर प्रतिबंधक उपाय योजना करायची ठरवली तर खोलीचे निर्जन्तुकीकारण ते रुग्णाला तपासणीसाठी तयार करेपर्यंत किमान अर्धा तास वेळ आणि १००० पर्यत खर्च येतो. सर्व डॉक्टरांनी तो करणे आवश्यक आहे.
४. लोक शिक्षण आणि समुपदेशन – आज तरी प्रसार माध्यमातून वैयक्तिक आणि सार्वजनिक स्वच्छतेसंबंधी चांगला प्रचार होताना दिसतो. काही मुलभूत गोष्ठी ज्या भारतात पूर्वापार सांगण्यात येतात. घरात शिरतानां हात पाय धुणे, शरीराच्या भागांचा वापर, घराच्या भागांची स्वच्छता, शारीरिक जवळीकीचे नियम उदा. नमस्कार. आहार विहाराच्या सवयी इत्यादी. पण, दुर्दैवाने ते पुढे जाऊन शिवाशिव, सोवळे-ओवळे, वर्ण-जातिभेद याच्या दु:चक्रात सापडले. नव-सामान्य काळाच्या स्वागतासाठी त्यातील योग्य ते स्वीकारण्याची गरज आहे आणि त्या साठी लोकशिक्षण आणि समुपदेशन ही गाडीची दोन चाके समाज जीवनाची गाडी पुन्हा वेगाना धावण्यासाठी आवश्यक ठरतील.
अजूनही काही सूचना आहेतच पण त्यावर सम्यक चर्चा व्हावी लागेल. उदाहरणार्थ…
> आज इंटर्नशिपशी पदव्युत्तर परीक्षेचे प्रवेश अवलंबून नाहीत. त्यामुळे तो काळ विद्यार्थी प्रत्यक्ष व्यावसायिक अनुभव न घेता पदव्युत्तर परीक्षेच्या प्रवेश परीक्षेचा अभ्यास करण्यावर भर देतात. त्याऐवजी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाची प्रवेश परीक्षा MMBS च्या तिसऱ्या वर्षाच्या सुरवातीसच घ्यावी. उद्देश – MBBS उत्तीर्ण झालेल्या डॉक्टरच्या गाठाला रुग्णसेवेचा सकस अनुभव असावा.
> येणारा कालखंड हा विषाणू आणि जीवाणू यावर आधारित रोगांचा आहे, त्याचे प्रथम लक्षण ताप हेच असणार आहे. म्हणून वाड्या वस्त्यातून तापनियंत्रक केंद्रे (FEVER CURE CENTRES) स्थापित करावीत. ज्यायोगे या आजारावर अधिक लक्ष देणे शक्य होईल. तसेच सुरवातीसच बाकी आजारांमुळे होणाऱ्या दुधारी रोगांपासून लोकांना वाचविता येईल.
> आजची आरोग्य सेवा CURE म्हणजेच रोग झाल्यावर काळजी घेण्यावर भर देणारी आहे. ती PREVENTION म्हणजेच प्रतिबंधात्मक आरोग्यसेवेकडे न्यायला हवी. म्हणजे लसीकरण इत्यादीवर यावर जास्त लक्ष अपेक्षित आहे.
> आज विलगीकरण केंद्रांसारखी (Quarantine Centres) जी नवनवीन केंद्रे सरकारने उभी केली आहेत, त्यांचा भविष्यात कसा उपयोग होणार? HIV/AIDS मध्ये सामाजिक संस्थांनी भरघोस काम केले आहे, करतही आहेत. त्यांना या केंद्राचे उपयोग संचालक म्हणून जबाबदारी देऊ शकतो का? याचा विचार व्हायला हवा.
> खासगी डॉक्टर आणि रुग्णालये यांना कोविडसारख्या रोगांचे उपचार करण्यास परवानगी द्यावी. त्यासाठी आवश्यक ते प्रशिक्षण, धोरण आणि देखरेख याची काळजी सरकारने घ्यावी. आज प्रसूतीसाठी जी पद्धत वापरली जाते ती यासाठी योग्य आहे.
> प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी परिघीय (peripheral) रुग्णालये निर्माण करणे. तसेच आरोग्य केंद्रातील सोयीसुविधा वाढवणे यांची तात्कालिक आवश्यकता आहे.
(प्रा. मेधा किरीट या समाज वैज्ञानिक असून टाटा चेअर प्रोफेसर आहेत. तसेच MADS Services and Solutions च्या संचालक आहेत.)
संदर्भ-
आभार – डॉ. सुभाष हिरा, डॉ. सी. एन. पुरंदरे, डॉ. अशोक डबीर, डॉ. केदार ओक.
https://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/healthcar
http://www.koreabiomed.com/news/articleView.html?idxno=8134
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) @PEAH – Policies for Equitable Access to Health
https://health.economictimes.indiatimes.com/news/industry/next-steps-revisiting-global-healthcare-in-a-post-covid-world/75551176
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
