कोरोनानंतरच्या मंदीमध्ये भारतातील ९० कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्या गरिबी रेषेच्याही खाली ढकलली जाणे, हे आपल्यासाठी दुःस्वप्न ठरणार यात शंका नाही.
माणसाने समुद्रात टाकलेला कचरा, भरतीच्या वेळी समुद्र जसा किनाऱ्यावर पुन्हा फेकून देतो, तसेच आज काहीसे कोरोनामुळे झाले आहे. गेले कित्येक वर्ष माणसाने दुर्लक्षलेलेले असंख्य प्रश्न आज कोरोनाच्या संकटाने आपल्या पुढ्यात आणून टाकले आहेत. आरोग्याची हेळसांड, श्रीमंत आणि गरीबांमध्ये वाढाणारी दरी, पर्यावरणाचे नुकसान असे अनेक प्रश्न कोरोनाच्या महामारीने उघड केले आहेत.
सध्या सुरू असलेले जीवावरचे संकट आणि येऊ घातलेली आर्थिक मंदी अद्यापही आपल्याला नीटशी कळलेली नाही. आपल्याला आता जे दिसत आहे, ते म्हणजे हिमनगाचे एक टोक असू शकते. पुढील उलथापालथीमध्ये सुबुद्ध-अडाणी, श्रीमंत-गरीब, धोरणकर्ते-सामान्य नागरिक अशा सर्व वर्गांची कमी-अधिक प्रमाणात फरफट होणे अटळ आहे. या साऱ्यानंतर जगाची नव्याने मांडणी केल्याशिवाय माणसाला गत्यंतर उरणार नाही.
आज जगातल्या १९६ देशात कोरोनाने थैमान घातले आहे. जागतिक महासत्ता असण्याचा टेंभा मिरवणाऱ्या अमेरिकेत लाखांहून अधिक बळी गेले आहेत. अनेक दृष्टींनी प्रगत असलेल्या युरोपची वाताहत झाली आहे. एकंदरितच जागतिक आर्थिक व्यापाराची कोंडी झाली आहे. रोजगार, आरोग्य, खुला व्यापार व्यवहार, अन्नधान्याची उपज आणि वाटप याचबरोबर जीवनशैलीशी निगडित मुद्दे ऐरणीवर आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून चाहूल लागलेली मंदी आता महामंदीचे रूप धारण करेल, अशी दुश्चिन्हे दिसू लागली आहेत.
आपण ज्याला साधारणपणे आज जागतिकीकरण म्हणतो, त्याची ३० वर्षे पूर्ण होत असताना, या जागतिकीकरणाची अभिन्न अंगे असलेली उदारीकरण आणि खासगीकरण यांच्यापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. त्यामुळे जगाचा राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक नकाशाही बदलेल असे मानण्यास वाव आहे. पण हे सारे घडताना काय काय होणार, याचा आज आपण फक्त अंदाजच बांधू शकतो.
जागतिकीकरणाचे उदाहरण देताना, यापुढे कोरोनाची गोष्ट सांगितली जाईल. एखादा विषाणू जागतिकीकरणाचे प्रतीक बनू शकतो आणि अब्जावधी लोकांच्या जगण्यामरण्यावर प्रभाव टाकू शकतो अशी कल्पनाही आजवर कोणी केलेली नसावी. म्हटले तर ही आरोग्यक्षेत्राशी निगडित महामारी आहे. म्हटले तर हे जगावर पसरलेले महाभयंकर सावट आहे. म्हटले तर ही वैद्यकीय संशोधनाची आणि विज्ञानाची कसोटी आहे. परंतु मूलभूतरीत्या हे अरीष्ट आर्थिक व्यवस्था, जीवनशैली, राजकीय गणिते अशा अनेक पैलूंनी जागतिकीकरणाशी जोडले गेलेले आहे.
सर्वसाधारणपणे रोगराई, तिने उडवलेला हाहाकार हे विकसनशील देशांशी, गरीब समूहांशी जोडले गेलेले आहे. मात्र कोरोनाच्या बाबतीत सर्व वैशिष्ट्ये खूप वेगळ्या कोनांतून समोर येत आहेत. कोरोनाचा उगम आणि प्राथमिक टप्प्यातील थैमान चीनमध्ये असले, तरी पुढच्या सर्व टप्प्यांमध्ये हा व्हायरस मुख्यत्वे देशोदेशी कामानिमित्त, पर्यटनानिमित्त विमानप्रवास करणाऱ्या वर्गापासून जगभरात जाऊन पोहोचला. आपल्या भारतातही हा व्हायरस विमान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडूनच आला.
विमानप्रवास ही विशिष्ट वर्गाला परवडणारी आणि त्यांच्या गरजेची हा बाब आहे. हा वर्ग व्यवसाय, पेशा, व्यापार, शिक्षण, जागतिक नागरिकत्व, बौद्धिक अणि कौशल्याचे आदानप्रदान, सधनतेनं सहजसुलभ केलेले देशोदेशीचे पर्यटन अशा अनेक कारणांनी सतत किंवा बरेच वेळा विमानप्रवास करत असतो. विविध देशांत जात-येत असतो. एका अर्थाने ते जागतिक नागरिक असतात. या जगाच्या नागरिकांनी जगाला या भयानक संकटात उभे केले, हे विसरून चालणार नाही.
या दळणवळणाच्या माध्यमातून चीनमध्ये सुरू झालेल्या या संकटाने केवळ तीन महिन्यांच्या कालावधीत आंतरराष्ट्रीय रूप धारण केले असल्याने पृथ्वीच्या पाठीवरील सर्व देशांच्या जागतिक रूपावर शिक्कामोर्तब केले आहे. जगाच्या पाठीवरील एका देशात चाललेली घडामोड पाहता पाहता सर्वव्यापी रूप धारण करते आणि कोरोना ही जागतिक समस्या बनते. जगातला प्रत्येक देश हा दुसऱ्याया देशांशी कसा जोडला गेला आहे, हे स्पष्ट करणारी ही एकविसाव्या शतकातील महत्वाची घडामोड आहे.
आपण आपल्यापुरता याचा विचार करायचा तर, या अरिष्टाने भारतापुढे काय काय वाढून ठेवलेय हे चाचपडून पाहायला हवे. संयुक्त राष्ट्रांचा एक अभ्यास सांगतो, की सुमारे साडेदहा कोटी गरिबांसाठी पुढील काळ जीवघेणा ठरू शकतो. संयुक्त राष्ट्रांचा हा अभ्यास अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या-दुसऱ्या आठवड्यात आला आहे. एप्रिल मध्यापासून ते मे संपेपर्यंत साधारणतः दीड महिना भारतीय असंघटित मजुरांची जी दशा आपण पाहिली आहे, ती या अहवालाला पुष्टी देणारीच आहे.
भारतीय श्रमशक्ती, असंघटित क्षेत्रातील रोजंदारी याबाबत आपण या लेखमालिकेत स्वतंत्रपणे विचार पुढे करणारच आहोत. पण, आजच्या घडीला भारतातील सर्वाधिक चर्चेतला आणि चिंतेचा मुद्दा स्थलांतरित मजुरांचा आहे. आपल्या देशातील आजवरच्या एकंदरीत नियोजनात या घटकाचा विचार कधीही फारसा केला गेलेला नाही. आज स्थलांतरीतांची ही अवस्था पाहिल्यानंतर हे सिद्ध करण्यासाठी आणखी कोणत्याही पुराव्याची आवश्यकता उरलेली नाही.
संयुक्त राष्ट्राचा हा अभ्यास असे सांगतो की, आपला भारतातील परिस्थिती जागतिक बँकेने ठरवून दिलेल्या प्रमाण दारिदद्र्र्यरेषेच्याही खाली घसरण्याची चिन्हे आहेत. जागतिक प्रमाणानुसार दरदिवशी दरडोई उत्पन्न हे ३.२ डॉलर म्हणजे सुमारे ७५ रु. एवढे आहे. या हिशेबानुसार महिन्याला प्रतिणाणसी किमान सव्वादोन हजार रुपये उत्पन्न असायला हवे. जर आपण चार जणांचे कुटुंब धरले आणि त्या कुटुंबाचे महिन्याचे ९ हजार रुपये होतात. सध्या गरीब कुटुंबांच्या खात्यात सरकारने ९ हजार रुपये भरावेत, असे प्रियांका गांधी जे म्हणत आहेत, त्या आकड्यामागे हाच हिशेब असू शकतो. वरील हिशेबात चार माणसे कमावती आहेत, असे धरले आहे. शिवाय महिन्याच्या तीसही दिवसांचे वेतन त्यांना मिळत आहे, असेही गृहीत धरले आहे. प्रत्यक्षातील परिस्थिती काय असते, याची आपल्याला कल्पना आहेच.
भारतातील रोजगाराची आणि बेकारीची स्थिती पाहिल्यास कुटुंबातील फार तर दोन व्यक्ती कमावत्या असू शकतात. त्यांचा खाड्याचा पगार कापला आणि किमान वेतनाबाबत रोजगार देणारे मालक, कंत्राटदार पुरेसे प्रामाणिक नसतात, असाच आजवरचा या क्षेत्रात मजुरीवर काम करणाऱ्या विविध व्यक्ती आणि स्वयंसेवी संस्थांचा अनुभव सांगतो. त्यामुळे, चार माणसांच्या कुटुंबाचा आर्थिक स्तर महिना ९ हजार रुपयेसुद्धा असेल की नाही याबाबत साशंकता आहे.
वर्तमान स्थितीत भारतातील ८१ कोटी २० लाख नागरिक गरिबी रेषेच्या खाली राहत आहेत. या आकड्याबाबत मत-मतांतरे असू शकतात. कारण, भारतीय दारिद्र्यरेषा ही महागाई निर्देशांकानुसार वरखाली होत असते. तसेच तिची व्याख्या विविध संदर्भात वेगवेगळी केली जाते. कोरोनाच्या अरिष्टामुळे व्यापारधंदे, उत्पादन हे सर्वच दीर्घं काळ टप्प झाल्याने तसेच कामगार कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी नसल्याने, गरिबांच्या या संख्येत वाढ होण्याची भीती संयुक्त राष्ट्रांनी व्यक्त केली आहे. भारतासाठी ही वाढ साधारणतः आणखी १० कोटींची असेल, असा अंदाज केला जात आहे.
भारतातील एकूण श्रमशक्तीपैकी ९० टक्क्यांहून अधिक श्रमशक्ती ही असंघटित क्षेत्रातील आहे. म्हणजे रोजंदारीवर आहे. ‘रोज मेहनत करा व रोज खा’ अशी त्यांची अवस्था आहे. त्यांना किती दिवस काम मिळावे याचा काही पत्ता नाही. किती तास काम करावे, याचीही निश्चिती नाही. किमान वेतन किती द्यावे, हेही पाळले जात नाही. या वर्गाला विमा, भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन यासारख्या सामाजिक सुरक्षा नाहीत. सुट्ट्या, आरोग्यसेवा, भत्ते हे तर स्वप्नवतच आहेत.
कोरोना अरिष्टामुळे आपल्याच घरात बंदिस्त व्हावे लागलेल्या संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांनी गेल्या दीडदोन महिन्यात या रोजंद कष्टकऱ्यांची परवड किमान टेलेव्हिजनवर तर पाहिलीच आहे. त्यांच्यासाटी काही संवेदनशील व्यक्तींनी काही काळ आपल्या मर्यादित कुवतीत अन्नछत्रही चालवले असेल. पण त्यातील तात्पुरतेपणा लक्षात घ्यायला हवा. यासाठीच किमान आता तरी जागे होणे आवश्यक आहे. धोरणे करणाऱ्यांनी आणि त्या धोरणांमध्ये फक्त आपलेच हित शोधणाऱ्यांनी समाजातील या मोठ्या गरीब वर्गाचा विचार करणे, तातडीचे ठरले आहे.
या ९० टक्के वर्गातील जवळपास ६८ टक्के आत्यंतिक गरिबीत ढकलले जाणार आहेत, असे अभ्यास अहवाल सांगत आहेत. ९० कोटींच्या वर लोकसंख्या गरिबी रेषेच्याही खाली ढकलली जाणे हे भारतासाठी दुःस्वप्न ठरणार यात शंका नाही. या मोठ्या लोकसमूहाचा विचार यापुढे प्रत्येक प्रकारच्या नियोजनात आणि साधनसंपत्तीच्या वाटपात करावा लागणार, हे जितक्या लवकर आणि प्रांजळपणे आपण मान्य करू, तितक्या लवकर या दुस्वप्नातून बाहेर येण्याची शक्यता निर्माण होईल.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV