कोरोनाच्या अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जाताना कोकणात अनेक बदल होत आहेत. या साथीचा परिणाम येथील शेतीवर, उद्योगांवर आणि एकंदरितच भविष्यावर पडणार आहे.
Source Image: thehindu.com
कोरोना विषाणूसोबत आता आपल्या सर्वांना जगावे लागणार आहे. जगभऱ पसरलेली ही साथ पूर्णपणे संपण्याची सध्या तरी कोणतीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे या रोगासोबत जुळवून घेणे, अटळ ठरले आहे. या अभूतपूर्व परिस्थितीला सामोरे जाताना कोकणातही अनेक बदल होत आहेत. उन्हाळा संपून आता पावसाळा तोंडावर आला असून, कोरोनापासून पळून गावात आलेले चाकरमानी आता गावातले झाले आहेत. अनेकांपुढे नोकरीची चिंता उभी राहिली असून, काहींनी पुन्हा शेतामध्ये मेहनत सुरू केली आहे. चित्र बदलते आहे, पण हे बदललेले चित्र अद्यापही स्पष्ट करणारी आकडेवारी हातात नाही. हे लक्षात घेऊनच, कोरोनासोबतच्या कोकणाने केलेल्या प्रवासाचा वेध घ्यायला हवा.
‘सौदो ए भाव’ अशी एक गुजराती म्हण आहे. ज्या किमतीला वस्तू विकली जाईल, तोच तिचा भाव असतो असा त्याचा अर्थ. म्हणजेच काही वेळा (नाशवंत) वस्तू पडून राहण्यापेक्षा, लवकरात लवकर विकली जाणे, किफायतशीर ठरते. पूर्वसूचना न देता टाळेबंदी लागू केल्यामुळे, आंबा-काजू बागायतदारांच्या तोंडचे पाणी पळणे स्वाभाविकच होते. पण, हंगामाच्या सुरुवातीला जी भीती वाटत होती, ती नंतर अनाठायी असल्याचे सिद्ध झाले. वर्षातला हा एकच हंगाम असल्यामुळे भांडवली खर्च निघून, आंबा खराब होऊ न होता योग्य वेळेत बाजारात पोहोचवायचा, नुकसान कमी करायचे, असा प्रयत्न करण्यात आला.
दरवर्षी वाशी येथील मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आंबा पाठवला जातो. यंदा तो मार्केट आणि वाहतूक बंद असल्यामुळे पाठवता आला नाही. त्यामुळे जुन्या ओळखी वापरून आणि समाजमाध्यमांचा वापर करून नवे ग्राहक शोधून आंबा विक्री चालू झाली. थेट विक्री व्यवस्थेत दलाल नसल्यामुळे, फायदा झाल्याचे बागायतदारांना वाटते आहे. एरवी मार्च-एप्रिल महिन्यात पेटीमागे १८०० ते ३२०० रुपये दर मिळत असे. या वर्षी थेट ग्राहकापर्यंत विक्री आणि दलाली वगैरे नसल्यामुळे बागायतदारांना गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पेटीमागे एक ते दीडपट जास्त फायदा झाला. निर्बंध असल्यामुळे वाहतुकीचे दर मात्र दुपटीने वाढले. प्रशासनाने केलेल्या सोयींची वेळ आणि फळांची आवक यांच्यात ताळमेळ न झाल्यामुळे खासगी तसेच वैयक्तिक पातळीवर बागायतदारांनी आंब्याची विक्री करून टाकली. म्हणजेच, कोरोनामुळे उभ्या राहिलेल्या बिकट परिस्थितीवर मात करत, कोकणातल्या माणसाने बागेतला आंबा लोकांच्या घरापर्यंत पोहचवलाच. फक्त ही व्यवस्था भविष्यात धोरणात्मक दृष्टीने मार्गी लागायला हवी.
१० एप्रिल नंतर तयार आंबा बाजारात येऊ लागल्यामुळे २० एप्रिल नंतर साधारण १२०० ते २२०० इतका पेटीचा दर होता. हवामान बदलाचा फटक्यामुळे आंबा उशिरा बाजारात आला. मार्केट बंद असल्यामुळे थेट विक्री करताना आंबा (जवळपास) पिकवून द्यावा लागला. तसेच, आंबा घेणारी दरवर्षीची गिऱ्हाईके टिकवून ठेवणे, अवघड झाले. साधारण अवजड लाकडी पेटीपेक्षा हलक्या आणि सुटसुटीत कागदी बॉक्समधून घेणाऱ्यांची संख्या जास्त असते.
रत्नागिरी जिल्ह्यात कागदी बॉक्स ३५ रुपयांपर्यंत मिळतो तर सिंधुदुर्गात त्याची किंमत १९ रुपयांपर्यंत होती. पेटीमागे बॉक्ससाठी ३०-३५ रुपयांची गुंतवणूक केली तर, आंब्याचे आर्थिक गणित तोट्याचे होऊन जाते. कोरोना साथीमुळे लादलेल्या वाहतूक निर्बंधांचा परिणाम म्हणून गरजेच्या वेळी या कागदी बॉक्सेसचा मोठा तुटवडा झाला. तसेच उशिरा सुरु झालेले कॅनिंग, किलोपाठी मिळणारा कमी दर आणि (गुजरातहून) पत्र्याचे डबे न आल्यामुळे छोटे-मोठे कॅनिंग व्यावसायिक जबर तोट्यात आहेत.
केवळ कोकणातच नव्हे तर शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या अनेक प्रदेशात थोड्याबहुत फरकाने अशीच स्थिती आहे. या दोन महिन्यांत घाटावरून कोकणात मुख्यतः कांदा व अन्य फळे (तेथील शेतकरी) विक्रीसाठी घेऊन आल्याचे पाहायला मिळत होते. एक शेतकरी ओळखीतून औरंगाबादहून आंबा खरेदी करण्यासाठी कोकणात रिकामीच गाडी घेऊन आला. इथे आल्यावर त्याला कोकणात या काळात जवळपास प्रत्येक घरात कांद्याची बेगमी करत असल्याचे कळले. तिकडे होणारा कांदा इकडे आणून विकता आला असता तर त्याला अधिक फायदा मिळाला असता.
कोकणातून बाहेर जाणाऱ्या स्थानिक उत्पादनाची बाजारपेठ ठरलेली असते. मात्र आता ती विस्तारू लागल्याचे चित्र समोर येते आहे. नुकसान कमी करण्यासाठी टाळेबंदीच्या साधारण तिसऱ्या टप्प्यात निर्बंध शिथिल केल्यामुळे वैयक्तिक आणि खासगी वाहतूक वापरून नवी बाजारपेठ शोधली गेली. देवगडहून अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना या भागात थेट कोकणातून आंबे पोहोचले. धुळे, जळगाव, नंदुरबारकडे काजू; तर इंदोर भोपाळकडे पन्हे व अन्य उत्पादने पाठवली गेली. पण अजूनही त्यातली काही वाहतूक निर्बंधांमुळे अडकून आहेत.
कोकणात दूध, भाजीपाला, बेकरी उत्पादने बाहेरून मोठ्या प्रमाणावर येतात. जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीवर निर्बंध नसल्यामुळे कोकणात वस्तू येत होती व पैसा बाहेर जात होता. पर्यटन, धार्मिक उत्सव, वारी (कोकणातल्या) यांवर बंदी असल्यामुळे घाटावरून कोकणात येणारे भाविक आणि पर्यटकांमार्फत येणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. कोकण रेल्वेवर प्रवासी वाहतूक ठप्प असल्यामुळे रेल्वेशी संबंधित सर्व सेवांना थेट व छुपा फटका पुढची काही वर्षे बसेल, असा अंदाज आहे.
कोकणातला प्रक्रिया उद्योग मुख्यतः आंबा, काजू, फणस, कोकम इत्यादींची उत्पादने बनवतो व यांना पुढच्या हंगामापर्यंत मागणी असते. यंदा रानमेव्यावर प्रक्रिया करून बनवली जाणारी उत्पादने कच्चा माल नसल्यामुळे तयार झाली नाहीत. या उत्पादनांवर सड्यावर वावरणारी व गावात राहणारी कित्येक कुटुंबे अवलंबून असतात. वाहतूक, दुकाने बंद आणि रिटेलिंग शक्य नसल्यामुळे घरगुती स्वरुपात केले तरी या उद्योगात चालू हंगामात कमी प्रोसेसिंग झाले आहे. त्यामुळे दहीहंडी, गणपती व दिवाळीत याचा तुटवडा जाणवेल अशी चिन्हे आहेत.
कोकणी माणसाच्या या साथीशी जुळवून घेतानाच्या प्रवासात काही सकारात्मक पैलूही समोर आले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात रत्नागिरी शहरानजीक गोळप गावात राहणाऱ्या डॉ. सुरेंद्र आणि सई ठाकूरदेसाई या कल्पक दांपत्याने केलेले उपक्रम निश्चितच प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक ठरतील. गावात राहण्याचे ठरवून (कोकणातल्या) गावगाड्याची माहिती घेत नवे-नवे प्रयोग यशस्वीपणे ते गेली सात-आठ वर्षे शांतपणे करत आहेत.
आधीच कोलमडलेल्या स्थितीतून स्थानिक कुटुंबांना थोडी सूट मिळावी, यासाठी स्थानिक उत्पादनांवर प्रयोग करून, पारंपरिक उत्पादनांचे आर्थिक गणित सांभाळून आणि नवे संपर्क प्रस्थापित करण्याचे त्यांचे काम या काळातही चालू होते. त्यांनी मनुष्यबळ लागणारी पण एरवी न होणारी उत्पादने घेतली. गेल्यावर्षी जेवढे कामगार होते त्यांचा रोजगार टिकवला आणि यंदा पुरुषांना जास्त रोजगार दिला. आसपासच्या छोट्या-मोठ्या व्यावसायिकांनी त्यांचे मनुष्यबळ निम्म्यावर आणले होते. लोकं रिकामी होती आणि वेळ उपलब्ध असल्यामुळे फळमाशीपासून फळे वाचवता येणारे स्वस्तातले रसायन, उत्पादित वस्तूंचे प्रमाणीकरण (उदा. घरात भाजलेले काजू, फळमाशीवरील रसायन) अशी कामे त्यांना करता आली.
कोकणात उपलब्ध संसाधने वापरून यासारखे खटाटोप अनेक लोकांनी अत्यंत हुशारीने केले. काही गावांतील महिला बचतगटांनी या काळात नव्या संधी शोधून लाखोंच्या घरात उलाढाल केल्याची उदाहरणे समोर येत आहेत. एका मोठ्या कुटुंबाने महिनाभर सामूहिकरीत्या अविश्रांत राबून मोठी विहीर खोदली व नेहमीच्या पाणीटंचाईवर मात केली. जे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि मनुष्यबळ उपलब्ध आहे त्यांनी एरवी न होणारी किंवा उशिरा केली जाणारी कामे लगोलग करून घेतली.
दरवर्षी या काळात दुर्लक्षित राहणारी बाग-आवारातली व अन्य शेतातील मान्सूनपूर्व कामे २५ मेच्या आतच पूर्ण झाली आहेत. शेतीची मशागतीची कामे लवकर करता आल्यामुळे काहींनी ‘निसर्ग वादळा’दरम्यान झालेल्या पावसात पेरणीही केली. घरात भाजलेले काजू, आंब्याचा मावा, मिरचीचे लोणचे यांसारखी गडबडीमुळे केली न जाणारी किंवा वेळखाऊ उत्पादने करण्याकडे पण, त्यातही मार्केटिंग सोपे असलेल्या उत्पादनांकडे लोकांचा कल वाढला. काहींनी कोकमाची आमसुले न करता त्याची साले वेगळी करून पुढे काय करता येईल ते पाहावे यासाठी वाळवून साठवून ठेवली आहेत. परिणामी यातली गुंतवणूक कमी झाली आणि पुढे मागणी आली तर काही पर्याय काढता येईल; नाहीतर ते वाया जाईल. रोख पैसा देणे शक्य नसल्यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जुन्या पारंपरिक देवाणघेवाणीच्या व्यवहारांना पसंती दिली.
त्यामुळे नर्सरी उद्योगालाया हंगामात फायदा होत असल्याचे चित्र आहे. मागणी आल्यामुळे नर्सरीत जास्त रोपे तयार करून ठेवली गेली. लोकांनी कामे न काढल्यामुळे स्थानिक मजूर मोठ्या हालात आहेत. बागांमध्ये काम नसल्यामुळे कामगार नर्सरीमध्ये कामाला जाऊ लागले. वरी, नाचणी, लाल भात, भाजीपाला आणि फळभाज्यांचे गावठी व स्थानिक वाण शोधण्यावर भर आहे आणिरोपांना मागणीही दिसते आहे. पुढच्या हंगामात लागवडीचे क्षेत्र वाढण्याची आणिपडीक जमीन लागवडीखाली आणण्याचे प्रमाण वाढेल असा अंदाज आहे. सोबतच दुग्धोपादन आणि पशुधनावर आधारित व्यवसाय वाढतील.
भविष्यात या स्थितीकडे पाहूनच काही उपाय करावे लागतील. जसे, पाणी-वीज-रस्ते यांची उपलब्धता निर्माण करावी. या प्राथमिक सोयींसोबत माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे ग्रामीण भागात न्यावे. फळे व पिकांना प्रक्रिया उद्योगाची जोड देण्यासाठी ठोस पावले उचलली जावीत. मालाची ने-आण सुलभपणे व्हावी तसेच ग्राहकांपर्यंत घरपोच माल पोहोचवता यावा म्हणून संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) उभारणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक आपत्ती आल्यास विशेष तरतूद करावी. पण, आता आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय पक्ष, सरकार-प्रशासनाकडे डोळे लावून बसण्याची स्वाभाविक सवय सोडून कोकणी माणसाने आपले रस्ते आपणच शोधले पाहिजेत.
बाजारपेठेचा विस्तार, उत्पादनांना योग्य भाव मिळावा म्हणून बाजाराची व बाजारभावाची अद्ययावत माहिती आणि ती शेतकऱ्यांपर्यंत योग्य रीतीने व वेळेत पोहोचण्यासाठीची व्यवस्था यांना जमेला धरून ‘स्टार्टअप’ची उभारणी करणे फार उपयुक्त ठरण्याची शक्यता आहे. याला लागणाऱ्या अद्ययावत माहितीचे आदानप्रदान, तिचे व्यवस्थापन आणि त्वरित उपलब्धता या धर्तीवर उभारलेला ‘स्टार्टअप’ फायदेशीर ठरू शकतो. सध्या उपलब्ध असणारे मोबाईल अॅपबेस मार्केटिंगचे प्रयत्न अगदी मर्यादित आहे. शेतकरी ते ग्राहक आणि शेतकरी ते शेतकरी या आघाड्यांवर सर्वांना परवडेल अशी सुविधा बनली तर, त्यामुळे स्थानिक शेतीच्या व शेतकऱ्याच्या समस्या काही प्रमाणात आटोक्यात आणता येतील.
मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून चाकरमानी वेगाने कोकणात येऊ लागले. त्यांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे रुग्णसंख्येत वाढ होऊ लागली. काही ठिकाणी विरोध असला तरी चाकरमान्यांना गावांनी स्वीकारल्याचे दिसले. त्यांच्यापैकी काहींच्या नोकऱ्या गेल्यामुळे गावाकडे येऊन शेती करण्याकडे कल वाढतोय. पन्नाशीकडे झुकणारी पंचविशी-तिशीत मुंबईत गेलेल्या पिढीचा ओढा गावाकडे आहे. परंतु, आत्ता पंचविशी-तिशीत असणाऱ्या पिढीची मानसिकता द्विधा असल्याचे पाहायला मिळते. अर्थात, शेतीकडे वळून ती किफायतशीर करण्याकडे काही तरुण जाणीवपूर्वक वळल्याची उदाहरणेही आहेत. पुण्या-मुंबईत गेल्यावर मिळणारे फायदे ही पिढी नाकारेल अशी शक्यता कमी आहे. कारण तशी संधी या भूमीत (सध्या) नाही.
इथले फायदे आणि बाहेर जाऊन मिळणारे फायदे यांत बाहेर जाऊन मिळणारे फायदे किफायतशीर वाटत असतील; तर निश्चितच बाहेर जाण्याचा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता पुढच्या काळातही आहे. इथला तरुण मुंबई-पुणे-दुबईत जातो. मात्र, इथे पांढरपेशा नोकऱ्या करणारा देशावरून, घाट उतरून कोकणात आलेला वर्गही आहे. अख्खी पिढी इथेच राहिल्यामुळे आणि स्थावर मालमत्ता असल्यामुळे कोकणाशी जुळलेली त्यांची नाळ अधिकच घट्ट झाली आहे. त्याचप्रमाणे विशिष्ट कौशल्ये असणारा मजूर वर्गही बाहेरूनच इथे येतो. कोकणी माणसाला यांची जागा भरून काढणे व इथल्या तरुणांना बाहेर जाण्यापासून रोखणे सद्यस्थितीत तरी अशक्य वाटते आहे. स्थानिक तरुणांच्या उपक्रमशीलतेला वाव देण्याजोगे पर्याय आणि त्यासाठी लागणारे शिक्षण, बाजारपेठ यांची शाश्वत उपलब्धता असेल तरच यातून मार्ग निघेल.
संयुक्त राष्ट्राने येणारे दशक (२०२१-२०३०) ‘परिसर पुनर्निर्मितीचे दशक’ (Ecosystem Restoration) म्हणून जाहीर केले आहे. स्थानिक पर्यावरण, अर्थकारण आणि समाज-संस्कृती प्राधान्याने जपून अन्न सुरक्षा, जमीन व पाणी, वातावरण बदल, तंत्रज्ञान, परवडणारी व शुद्ध उर्जा, भांडवलाची उपलब्धता व गुंतवणूक, परस्पर सहकार्य, इत्यादी घटकांचा विचार त्यांत करावा लागणार आहे. येणाऱ्या काळात कोकणातल्या रोजगाराच्या बदलत्या संधी व नवी आव्हाने पेलण्याची ताकद असणारे तरुण हवे असतील तर, इथल्या शिक्षणसंस्थांना आपला पारंपरिक ढाचा बदलून नवे उपक्रम आणि अभ्यासक्रम राबवावे लागतील. स्थानिक ज्ञान, स्थानिकांचा सहभाग आणि स्थानिक उपाययोजना शाश्वत विकासासाठी कळीचे ठरणार आहेत.
(पंकज घाटे हे रत्नागिरी येथील गोगटे-जोगळेकर महाविद्यालयात इतिहासाचे प्राध्यापक आहेत.)
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
