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सोशल मीडियावरील अल्गोरिदम आता अतिरेकी विचारसरणी आणि खो
दहशतवादविरोधी लढाईपासून समुदायाभिमुख उपक्रमांपर्यंत,
नागरिकांच्या नागरी आणि राजकीय सहभागामध्ये ऑनलाईन प्लॅट
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पहलगाम हत्याकांडानंतर पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देण्या
अगर शुरुआती दौर की बात की जाए तो दुनिया भर में तेज़ी से बढ
2025 च्या सुरुवातीस माओवाद्यांविरुद्ध एसएफच्या यशस्वी मो
वर्ष 2025 की शुरुआत में सुरक्षा बलों की ओर से देश में माओवाद
Successful SF operations against the Maoists at the beginning of 2025 will provide momentum to the enlarging security grid
२.५ फ्रंट वॉरच्या पार्श्वभुमीवर, भारताने आपल्या परिपक्व
The assassination of the head of Hamas’s political bureau raises critical questions about Hamas’s leadership, the Gaza conflict and potential esca
जम्मू-कश्मीर में अमनचैन की आधिकारिक पटकथा के बीच ज़मीनी
जब बात नियम क़ायदों की आती है, तो तकनीक के ये बड़े बड़े महा
अगर पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी नीतियों को बढ़ावा देना जा
क्या "हाइब्रिड" और "ओजीडब्ल्यू" जैसे नए शब्द नागरिकों का व
भारतीय वायुसेना और भारतीय थलसेना को रक्षा मंत्रालय के सा
पिछले साल अगस्त महीने में EOS-3 का प्रक्षेपण विफल रहा था. नये
विश्व की महान शक्तियों की राजनीति और एक ढहती संघीय व्यवस
भारतीय विदेश मंत्री के हालिए मिस्र (Egypt visit) दौरे के उपरांत स
नेतन्याहू की वापसी से इज़रायल और उसके विदेशी साझेदारों क
A policy response can be developed to counter the Khalistani threat to India and Western countries’ internal security and India’s relations with t
अमेरिका (America) की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति का बजट (National Defence Strategy Budg
यूएनएससी 21वीं सदी की भू-राजनीतिक सच्चाइयों को प्रतिबिंब
'अग्निपथ' योजना को लेकर नेपाल के नौजवानों की बेरुख़ी उस वक
भारत के सुरक्षा अधिकारियों को चिंता है कि चीन जहाज़ के दौ
शांति वार्ता की प्रगति के बीच सीमावर्ती इलाकों में चल रह
भारत में व्याप्त बेरोजगारी संकट पर रौशनी डालता अग्निपथ य
जियोस्पेशियल डेटा के नियमन से जुड़ी क़वायद को समझदारी से
वैसे तो अमेरिका की स्थिति बिगड़ने जैसी राय बनाना जल्दबाज
भारत रक्षा अनुसंधान से जुड़े अपने प्रयासों में पंख लगाना
अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू- दोनों मोर्चों पर शिंज़ो आबे की
Jammu and Kashmir: आतंकवादियों को उपलब्ध वित्तीय सहायता (Terror Financing in Kashmir)
बाइडेन और आईपीईएफ आर्थिक पारदर्शिता की वकालत करते हैं और
क़रीब एक साल पहले 15 अगस्त 2021 को अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान
5Gi का मामला वैश्विक तकनीकी व्यवस्था के निर्माण में महत्वप
दो हिस्सों की इस सीरीज़ में कम्यूनिटी पुलिसिंग के महत्व
कम्यूनिटी पुलिसिंग पर लेख का ये दूसरा हिस्सा पूर्वोत्तर
Much more is at stake than domestic security when it comes to how the Taliban takeover in Afghanistan will affect the small South Asian states
Internal security is very much a prerogative of police and efficient policing is needed in order to tackle threats. But for that, the police system ne
26 November 2018 marked a decade since 10 Pakistan-based terrorists killed over 160 people in India’s financial capital of Mumbai. The city remained under siege for days, and security forces disjointedly struggled to improvise a response. The Mumbai tragedy was not the last terrorist attack India faced; there would be many others since. After every attack, the government makes lukewarm attempts to fit episodic responses into coherent frameworks
It is time that the Modi Government carried out a comprehensive assessment of our internal security structures and put in place measures to enhance their efficacy. Also, the feasibility of the earlier proposal by the army for permitting lateral movement of its personnel into the CAPF needs to be re-examined.
Tamil Nadu has a history of Dalit-centric violence, which has erupted independently in the southern districts, and also the western Dharmapuri belt, where Naxalites have thrived and revived from time to time.
Kautilya said that the worst enemy is the enemy within. In Arthshastra, he stated, ¿Arrows may not kill a soldier but skillful intrigue can kill even those in the womb.¿
करते परवान गुरुद्वारे पर हमले ने अफ़ग़ानिस्तान में भारत की हालिया सक्रियता पर नए सिरे से सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि काबुल में तालिबान के काबिज होने के बाद नई दिल्ली उसके
This paper outlines the responses of the US Congress and European Union (EU) parliament to the Indian government’s abrogation of Article 370 of the Constitution and the surrounding events, including the communications lockdown in Kashmir. It notes contrasting responses: the US Congress showed a binary reaction of moderate and extreme calls to action, and the EU parliament honed a more expansive approach to address India’s apparent “democrat
