अविश्वसनीय अस्वीकार्यता आणि पहलगामनंतर भारताची छुपी कारवाई

Image Source: Getty

जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम शहराजवळ पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवाद्यांनी २६ भारतीय पर्यटकांची निर्घृण हत्या केल्याने संपूर्ण देश हादरला. देश शोकमग्न असताना, भारताने आता आपल्या पर्यायांचा विचार स्पष्टपणे आणि गांभीर्याने करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंतचा प्रतिसाद ठाम आणि निर्णायक राहिला आहे. विशेषतः, सिंधू नदी पाणी करार (IWT) तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय, ज्यामुळे काही अंदाजानुसार पाकिस्तानला मिळणाऱ्या सुमारे ८० टक्के वरून येणाऱ्या प्रवाहांवर मर्यादा येऊ शकतात परिणामी पाकिस्तानच्या प्रामुख्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो.

तरीही अशी उपाययोजना ही फक्त पाकिस्तानच्या आक्रमकतेविरुद्ध भारताच्या बहुपर्यायी प्रतिसादाची पहिली पायरी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले आश्वासन — “प्रत्येक दहशतवाद्याला आणि त्यांचे पाठराखण करणाऱ्यांना शोधून, त्यांचा पाठपुरावा करून, जमिनीच्या शेवटापर्यंत जाऊन शिक्षा करू” — हे उच्च स्तरावर प्रत्यक्ष कारवाईसाठी सरकारची तीव्र तयारी दर्शवते. अशा परिस्थितीत, 'अविश्वसनीय अस्वीकार्यता' (implausible deniability) या तत्त्वावर आधारित गुप्त कारवाई ही साउथ ब्लॉकमधील धोरणकर्त्यांसाठी सर्वात विचारपूर्वक आणि योग्य मार्ग म्हणून समोर येते. मग, 'अविश्वसनीय अस्वीकार्यता' म्हणजेच इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी म्हणजे नेमकं काय? आणि अशा प्रकारच्या धोरणातून भारतीय धोरणकर्त्यांना नेमका काय लाभ मिळू शकतो?

इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी: स्पष्टीकरण

तज्ञ रॉरी कोर्मॅक आणि रिचर्ड ऑल्ड्रिच यांच्या मते, इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी’ म्हणजे अशा प्रकारच्या प्रत्यक्ष युद्धापेक्षा कमी पातळीच्या (sub threshold) गुप्त मोहीमा ज्यामध्ये संबंधित देशाचा सहभाग "स्पष्ट असतो, पण अधिकृतपणे मान्य केलेला नसतो". या संकल्पनेत जबाबदारी टाळण्यावर भर असला तरी, पारंपरिक ‘विश्वसनीय अस्वीकार्यता’ (plausible deniability) पासून ती वेगळी आहे. पारंपरिक संकल्पनेनुसार, एखादा देश आपल्या गुप्त कारवायांबाबत जबाबदारी झटकण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यात “पुरावा सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक निकषांची पूर्तता टाळणे” हे उद्दिष्ट असते असे कॅनडाचे तज्ञ डग्लस वॉल्टन सांगतात.

विविध राष्ट्रांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या अविश्वसनीय अस्वीकार्यता या तत्त्वाचा उपयोग आपापल्या धोरणात्मक उद्दिष्टांसाठी केला आहे. 1980 च्या दशकात, सोव्हिएत-अफगाण युद्धादरम्यान अफगाण मुजाहिदीनना शस्त्रसज्ज करण्यासाठी सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (CIA) ने राबवलेली ‘ऑपरेशन सायक्लोन’ ही मोहीम वॉशिंग्टनने स्पष्टपणे मंजूर केली होती ज्यात अमेरिकेने आपला सहभाग ना नाकारला, ना कबूल केला. रशियाने येव्हगेनी प्रिगोझिन यांच्या नेतृत्वाखालील वॅग्नर गटाला दिलेला पाठिंबा, त्यांच्या 2023 मधील रहस्यमय मृत्यूपर्यंत, याच तत्त्वाचे दुसरे उदाहरण ठरते. अलीकडे, सप्टेंबर 2024 मध्ये लेबनॉनमध्ये हिज्बुल्ला सदस्यांवर झालेल्या पेजर/वॉकी-टॉकी बॉम्ब हल्ल्यांची जबाबदारी इस्रायलने अधिकृतरीत्या स्वीकारलेली नाही तरीही पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी मोसादच्या भूमिकेवर स्पष्टपणे सूचक इशारे दिले आहेत.

इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटीचे फायदे

पहलगाम हल्ल्यात पाकिस्तानच्या सहभागाला प्रत्युत्तर देण्यासाठी धोरण तयार करत असलेल्या भारतातील निर्णयकर्त्यांसाठी इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी ही संकल्पना महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक ठरू शकते.

प्रथम, इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी भारताला संघर्ष किंवा तणावाच्या पायऱ्यांवरील हालचाली अधिक अचूकपणे समजून घेण्यास आणि नियंत्रित करण्यास मदत करते ही संकल्पना जर्मन विचारवंत हर्मन काह्न यांनी 1965 मध्ये मांडली होती. त्यांनी याचे वर्णन एक अशा मालिकेप्रमाणे केले होते, ज्यात पायरी 1 म्हणजे “एका स्पष्ट संकटाची ओळख” आणि पायरी 44 म्हणजे अणुयुद्ध, यामधील टप्पे असतात. या दोन टोकांदरम्यान, विविध परिस्थिती आणि स्वार्थ लक्षात घेऊन सरकारे किंवा देश एखाद्या कृतीने तणाव वाढवू शकतात किंवा तो कमी करू शकतात. विशिष्ट दहशतवादी लक्ष्यांवर केंद्रित गुप्त कारवाई, विशेषतः अविश्वसनीय अस्वीकार्यता या तत्त्वाच्या मर्यादेत राहून, औपचारिक जबाबदारी टाळून व्यापक संघर्ष होण्याच्या शक्यतेला रोखू शकते. याच वेळी, भारताची संभाव्य भूमिका सूचित केल्यास, द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) सारख्या पाकिस्तान प्रायोजित दहशतवादी संघटनांवर कारवाई करण्यास सक्षम असलेली भारताची क्षमता आणि पोहोच काय आहे, याचा स्पष्ट संदेश जाऊ शकतो, TRF नेच पहलगाम येथील हत्याकांडाची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

2016 मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादी ठिकाणांवर भारताच्या विशेष दलांनी केलेल्या कारवायांची आणि 2019 मध्ये बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या तळांवर करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांची भारताने औपचारिक कबुली दिल्यामुळे, पाकिस्तानला त्या कारवायांच्या मागे भारत होता हे ठामपणे सिद्ध करण्यासाठी आधार मिळाला.

दुसरे म्हणजे, इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी संबंधित असलेल्या संदिग्धतेमुळे पाकिस्तानला भारताच्या प्रतिकारात्मक कारवायांविरुद्ध ठोस आणि सुसंगत रणनीती आखणे कठीण जाऊ शकते. जरी त्यावेळेस या घटनांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली असली तरी, 2016 मध्ये पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवादी ठिकाणांवर भारताच्या विशेष दलांनी केलेल्या कारवायांची आणि 2019 मध्ये बालाकोटमध्ये जैश-ए-मोहम्मदच्या तळांवर करण्यात आलेल्या हवाई हल्ल्यांची भारताने औपचारिक कबुली दिल्यामुळे, पाकिस्तानला त्या कारवायांच्या मागे भारत होता हे ठामपणे सिद्ध करण्यासाठी आधार मिळाला. याचा परिणाम म्हणजे पाकिस्तानने अशा कारवायांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी रणनीती आखण्यास सुरुवात केली जी भारताच्या राष्ट्रपुरस्कृत दहशतवादाला उत्तर देण्याच्या संभाव्य टेम्प्लेटप्रमाणेच होती आणि त्यामुळे भारताच्या प्रतिबंधात्मक धोरणांचा प्रभाव कमी झाला. हे 2016 मध्ये स्पष्ट दिसून आले, जेव्हा 'सर्जिकल स्ट्राइक'साठी भारताने जबाबदारी स्वीकारली, आणि पाकिस्तानने लगेचच भारताच्या अशा प्रकारच्या लष्करी कारवायांबद्दल एक ठराविक खोटे आख्यान तयार केले — जसे की भारतीय सैन्याला मोठ्या नुकसानीसह परत पाठवले गेले.

अशाच प्रकारची प्रतिक्रिया 2019 मधील बालाकोट हवाई हल्ल्यांवेळीही पाहायला मिळाली, जेव्हा भारताच्या वायुदलाच्या वापरावर पाकिस्तानने ही कारवाई अल्पकालीन प्रतिबंधक उपाय म्हणून पाहिली — आणि कदाचित त्याच भावनेतून पहलगाममधील अलीकडील दहशतवादी हल्ल्यासारखे उकसावले गेले. परंतु, इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी अवलंबल्यास, पाकिस्तानकडे भारताविरुद्ध प्रभावी प्रत्युत्तरात्मक रणनीती तयार करण्यासाठी आवश्यक स्पष्ट जबाबदारी आणि पुरावे उरत नाहीत. या तत्त्वामुळे शत्रूच्या निर्णयक्षमतेबद्दल संदिग्धता आणि अनिश्चितता निर्माण होते — जे त्यांच्या प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेला मंद करते. ही परिस्थिती भारतासाठी अनुकूल ठरू शकते, कारण त्यामुळे भारताला त्या-त्या वेळच्या परिस्थितीवर आधारित दीर्घकालीन धोरण राबवण्याची संधी मिळते जे पहलगाम हल्ल्यांसारख्या कृतीद्वारे पाकिस्तानने खंडित करण्याचा प्रयत्न केलेल्या प्रतिबंधात्मक प्रभावाला पुन्हा दृढ करण्यास मदत करू शकते.

शेवटी, इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी ही संकल्पना अलीकडील हल्ल्यांवरील जागतिक प्रतिक्रियाविशेषतः अमेरिकेकडून आलेल्या लक्षात घेता भारतासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरते. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हान्स आणि परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ यांनी दिलेल्या विधानांवरून असे स्पष्ट होते की, अमेरिकेला भारताने उघड युद्ध टाळून काही प्रमाणात प्रत्यक्ष कारवाई करणे आवश्यक आहे, हे समजते. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाच्या तातडीच्या प्राधान्यांपासून हा भाग दूर असल्याने अमेरिका स्वतःला या संघर्षातून दूर ठेवू इच्छिते. या पार्श्वभूमीवर, भारताने इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटी वापरणे विशेषतः योग्य ठरते, कारण हे धोरण अमेरिकेच्या मध्यस्थी टाळण्याच्या भूमिकेशी सुसंगत आहे. तसेच, हे भारताला तृतीय पक्षाच्या अडथळ्यांशिवाय पाकिस्तानविरोधात दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक धोरण पुन्हा प्रस्थापित करण्यास मदत करते.

संभाव्य किंमत 

खरं तर, अशा धोरणाचा अवलंब केल्यास काही किंमत मोजावी लागू शकते. उदाहरणार्थ, अविश्वसनीय अस्वीकार्यतेवर (implausible deniability) अवलंबून राहिल्यास भविष्यात अधिक औपचारिक आणि ठोस प्रतिसाद देण्याची भारताची क्षमता मर्यादित होऊ शकते. खरेतर, काही गुप्त कारवायांमध्ये भारताचा अप्रत्यक्ष सहभाग सुचवण्याचे धोरण स्वीकारल्यास पाकिस्तानला भारतच आक्रमण करणारा आहे, असा अपप्रचार करण्याची संधी मिळू शकते जेव्हा प्रत्यक्षात भारत हा पाकिस्तानप्रेरित दहशतवादाचा बळी असतो. त्यामुळे, गुप्त कारवायांमध्ये अशा अस्वीकार्यतेचा अतिरेक झाल्यास भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला धोका पोहोचू शकतो आणि पाकिस्तानच्या आक्रमणाला उत्तर देताना भारताला अधिक कठोर भू-राजकीय मर्यादांमध्ये वागण्याची वेळ येऊ शकते.

अधिक तातडीच्या परिणामांपैकी एक म्हणजे, या तत्त्वातील संदिग्धता भारताने पाकिस्तानला आणि देशांतर्गत जनतेला आपली ठाम भूमिका दाखवण्याच्या क्षमतेस अडथळा ठरू शकते. कारण अविश्वसनीय अस्वीकार्यतेची (implausible deniability) परिणामकारकता मुख्यतः या सूचक संदेशाचा बाह्य प्रेक्षकांनी स्वीकार केला आहे की नाही, यावर अवलंबून असते. जर औपचारिक मान्यतेचा अभाव असेल, तर पाकिस्तानला असे संकेत मिळू शकतात की भारत आपल्या भूमीवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांना प्रभावीपणे प्रत्युत्तर देऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे, या तत्त्वातील सूक्ष्म संकेत आणि त्याचे परिणाम देशांतर्गत प्रेक्षकांच्या लक्षातही येणार नाहीत. विशेषतः पहलगाम हल्ल्यांसारख्या उघड आणि धक्कादायक घटनांनंतर, देशांतर्गत जनतेकडून पाकिस्तानविरोधात स्पष्ट आणि कठोर कारवाईची मागणी केली जाते.

म्हणूनच, अविश्वसनीय अस्वीकार्यता हे पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाच्या बिनधास्तपणावर उपाय म्हणून सर्वसमावेशक उत्तर ठरू शकत नाही. हे तत्त्व संयमावर आधारित आहे – जो सध्याच्या संकटाच्या तीव्रतेत पाकिस्तानलाही आणि देशांतर्गत जनतेलाही लक्षात येऊ शकतोच असे नाही. त्याचबरोबर, अशा धोरणावर अती अवलंबून राहिल्यास, अनवधानाने भारताच्या विरोधकांना बळ देण्याचा धोका निर्माण होतो आणि भविष्यात जर परिस्थितीने अधिक ठोस प्रतिसादाची गरज निर्माण केली, तर तो मर्यादित होऊ शकतो. तथापि, या तत्त्वाचा शहाणपणाने आणि मोजून वापर केल्यास त्याचे लाभ हे संभाव्य तोट्यांपेक्षा अधिक असू शकतात. शेवटी, इम्प्लौसिबल डेनिॲबिलिटीचा वापर भारताला पाकपुरस्कृत दहशतवादाविरुद्ध लढताना आणि त्याचे नियंत्रण करताना अनेक उद्दिष्ट साध्य करण्याची संधी देतो. यामध्ये संघर्षवाढीच्या टप्प्यांवर नियंत्रण ठेवणे, संदिग्धतेचा वापर करून अधिक प्रभावी धोरणात्मक दबाव निर्माण करणे, आणि अमेरिकेसारख्या बाह्य भागीदारांशी अधिक अचूक समन्वय साधणे यांचा समावेश होतो. साऊथ ब्लॉकमधील धोरणकर्ते भारताचा प्रतिसाद तयार करत असताना, या तत्त्वाचा विचार सुज्ञ, लक्ष्यित आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे दीर्घकालीन प्रतिबंधात्मक प्रभाव निर्माण करणारे धोरण तयार करण्यात मोठी मदत करू शकतो.

आर्चिष्मान गोस्वामी हे ऑक्सफोर्ड विद्यापीठातील एम.फिल. आंतरराष्ट्रीय संबंध अभ्यासक्रमाचे पदव्युत्तर विद्यार्थी आहेत.

• International Affairs
• Neighbourhood
• India
• Neighbourhood
• Pakistan
• Defence and Security
• Great Power Dynamics
• india pakistan relations
• Indian Defence
• Indian Foreign Policy
• indus waters treaty
• Internal Security
• International Affairs
• kashmir issue
• Neighbourhood
• Terrorism
• terrorist attack
• terrorist attack

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT