२.५ फ्रंट वॉरच्या पार्श्वभुमीवर, भारताने आपल्या परिपक्व होत असलेल्या इनोव्हेशन इकोसिस्टममधील संशोधन तसेच त्याची औद्योगिक सुरक्षा वाढवणे गरजेचे आहे.
जुलै २०२४ मध्ये, ऑफिस ऑफ इकॉनॉमिक सिक्युरिटी अँड इमर्जिंग टेक्नॉलॉजी व नॅशनल काऊंटर इंटिलिजन्स अँड सिक्युरिटी सेंटर या नॅशनल इंटेलिजन्सच्या संचालकांच्या कार्यालयाशी निगडीत दोन संस्थांनी नौदल गुन्हेगारी तपास सेवा आणि हवाई दलाच्या विशेष तपास कार्यालयासह एक महत्त्वाचा संयुक्त अहवाल जारी केला आहे. या अहवालामधून धोरणात्मक उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी व्यवहार करणाऱ्या यूएसच्या व्यावसायिक संस्थांना अडव्हर्सरिअल किंवा विरोधी गुंतवणूकीबाबत सतर्क करण्यात आले आहे –
· जर एखाद्या प्रकल्पामध्ये परदेशी गुंतवणूकदार लाभार्थी ठरत आहेत असे आढळल्यास स्टार्टअप्सना यूएस सरकारच्या प्रकल्पांपासून प्रतिबंधित केले जाऊ शकते.
· अशा परदेशी गुंतवणूकदारांमुळे ते डेटा आणि तंत्रज्ञान चोरीला बळी पडू शकतात.
· असे गुंतवणूकदार स्टार्टअपच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकू शकतात. कदाचित हे निर्णय अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताविरोधात असू शकतात.
· या स्टार्टअप्सनी त्यांच्या गुंतवणुकीचे युनायटेड स्टेट्समधील परकीय गुंतवणूक समिती (कमिटी ऑन फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इन द युनायटेड स्टेट - सीएफआययूएस) द्वारे पुनरावलोकन होणे गरजेचे आहे.
यूएस संरक्षण औद्योगिक तळ आणि पेंटागॉन गेल्या काही वर्षांत यूएस स्टार्टअप्समधील चिनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगत आहेत. या नवीन अहवालात जागतिक थेट परकीय गुंतवणुकीचा प्रवाह आणखी कमी करण्याची क्षमता आहे. ही गुंतवणूक २०१३ मध्ये २३% आणि २०२३ मध्ये १३% होती. प्रमुख अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिका आणि चीन यांच्यातील वाढता भू-राजकीय फरक आणि ते करत असलेले तांत्रिक-राजकीय गटाचे राजकारण हे या घसरणीचे सर्वात मोठे कारण आहे.
यूएस संरक्षण औद्योगिक तळ आणि पेंटागॉन गेल्या काही वर्षांत यूएस स्टार्टअप्समधील चिनी गुंतवणुकीबाबत सावधगिरी बाळगत आहेत.
भारताला थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) निर्देशकांपेक्षा अधिक खोलवर पाहण्याची गरज आहे. डीएनआय व्यतिरिक्त या अहवालामध्ये यूएस नेव्हल आणि यूएस एअर फोर्स काउंटर इंटेलिजन्स युनिट्सचेही योगदान आहे. याचा थेट अर्थ असा आहे की संरक्षण-तंत्रज्ञान इकोसिस्टममध्ये, विशेषत: यूएस राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधीत संवेदनशील प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंपन्यांमध्ये बाह्य विरोधी गुंतवणुकीची उदाहरणे आढळून आलेली आहेत.
या अहवालाच्या पार्श्वभुमीवर, भारताचे संरक्षण, अंतराळ आणि धोरणात्मक उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाशी संबंधित स्टार्टअप्स अशा प्रकारच्या परदेशी गुंतवणुकदारांकडून किती सुरक्षित आहेत हे तपासणे गरजेचे आहे. भारतातील धोरणात्मक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सनी देशात अनुकूल वातावरण निर्माण केले आहे. जेव्हा ही स्टार्टअप परदेशी प्रायव्हेट इक्विटी आणि व्हेंचर कॅपिटल (पीई- व्हीसी) गुंतवणूक सुरक्षित करतात तेव्हा भारत सरकार आणि माध्यमांमधून आनंद साजरा केला जातो. हे स्टार्टअप ज्या प्रकल्पांवर काम करतात त्यापैकी अनेक राष्ट्रीय सुरक्षेशी घनिष्ठपणे जोडलेले असू शकतात म्हणूनच या आनंदाचा सेफ्टी नेट्स आणि सुरक्षा तपासण्यांसोबत समतोल राखणे आवश्यक आहे.
भारताच्या धोरणात्मक उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचे इनोव्हेशन इकोसिस्टमचे संरक्षण कसे केले जाते याबाबत आजही फारशी माहिती उपलब्ध नाही. ही अत्यंत काळजीची बाब आहे. स्वतंत्रपणे किंवा मोठ्या शैक्षणिक संस्थांमधून सुरू झालेले अनेक स्टार्टअप्स, हे आता धोरणात्मक राष्ट्रीय प्रकल्पांचा भाग आहेत. त्यात इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स, मिशन डीफस्पेस, नॅशनल सुपरकॉम्प्युटिंग मिशन, नॅशनल क्वांटम मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, डीप ओशन एक्सप्लोरेशन मिशन या प्रकल्पांचा समावेश आहे. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये, परदेशी पीई- व्हीसी गुंतवणूकदार हे त्यांच्या आर्थिक सामर्थ्यांचा वापर करत इनोव्हेशन लाईफ सायकल नियंत्रित करण्यासाठी किंवा निरीक्षण करण्यासाठी लवकर गुंतवणूक करतात. अखेरीस, अशा स्टार्टअप्समध्ये एक फायदेशीर मालकी पॅटर्न तयार होतो. त्यामुळे ही स्टार्टअप्स एक भारत-आधारित कंपनी बनते ज्यात परदेशी भागधारक भारतीय संस्थापकांसह पडद्यामागे काम करतात आणि भारतीय कर्मचारी आघाडीवर असतात. बहुधा अतिआशावादी आणि मीडिया-जाणकार भारतीय व्यावसायिक आणि सीएक्सओ तसेच नागरिक आणि अनिवासी भारतीयांच्या मते अशा स्टार्टअप्सना तगून राहण्यासाठी हा एकमेव मार्ग असल्याचे बोलले जाते. दुर्दैवाने, जसे आतापर्यंत चालले आहे तसेच पुढेही चालू द्यावे ही वृत्ती अतिशय धोकादायक आहे. या संवेदनशील परिसंस्थेतील एक निसरडी गुंतवणूक मोठे नुकसान करू शकते व त्याचे परिणाम राष्ट्राला अनेक दशके भोगावे लागू शकतात.
फॉरेन ट्रेड ( डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अक्ट ऑफ १९९२ मधील २०१० घटनात्मक तरतूदीनुसार सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आणि त्यांच्या वितरण प्रणाली म्हणून वर्गीकृत असलेल्या विनिर्दिष्ट वस्तू, सेवा आणि तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीचे नियमन करण्यात येते.
राष्ट्र विरोधी पीई आणि व्हीसी ओळखण्यासाठी व त्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी आता जरी कोणताही अचूक सुरक्षा उपाय नसला तरी, अशा परिस्थितींसाठी व्यापार आणि आर्थिक नियमांमध्ये तीन शक्तिशाली यंत्रणा अस्तित्वात आहेत.
फॉरेन ट्रेड ( डेव्हलपमेंट अँड रेग्युलेशन) अक्ट ऑफ १९९२ मधील २०१० घटनात्मक तरतूदीनुसार सामूहिक विनाशाची शस्त्रे आणि त्यांच्या वितरण प्रणाली म्हणून वर्गीकृत असलेल्या विनिर्दिष्ट वस्तू, सेवा आणि तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीचे नियमन करण्यात येते. असे असले तरी हा कायदा आयात आणि निर्यात नियंत्रणांना बायपास करू शकणाऱ्या किंवा एफडीआयच्या स्क्रीनिंगशी संबंध नसलेल्या राष्ट्रविरोधी गुंतवणुकीला प्रतिबंध करण्यासाठी उपयुक्त नाही.
सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) फॉरेन व्हेंचर कॅपिटल इन्व्हेस्टर रेग्युलेशन, २००० अंतर्गत, व्हीसीसाठी काही अनुपालन तयार करण्यात आले आहेत. फसवणूक केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास किंवा नैतिक पतनाच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरल्यास सेबीला विदेशी व्हीसी गुंतवणूकदाराचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अधिकार आहे. नवीन संरक्षण संस्थांमधील डिफेन्स- कॉर्पोरेट हाय-टेक हेरगिरी तसेच नैतिक पतनावर कारवाई करण्याचा अधिकार सेबीकडे आहे का हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.
तिसरी बाब म्हणजे, १९९९ चा परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट अक्ट – फेमा १९९९), उद्यम भांडवल मोडद्वारे येणाऱ्या आणि बाहेर जाणाऱ्या परकीय चलनाचा प्रवाह नियंत्रित करतो. फेमाने परदेशातील व्हीसी कंपन्यांना त्यांच्या गुंतवणूक मर्यादा, प्रत्यावर्तन प्रक्रिया आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत अनुपालन आवश्यकता यासंबंधी तपशील सामायिक करणे बंधनकारक केले आहे.
अमेरिकेच्या बाबतीत, अलीकडील अहवालात सीएफआययुएसला काउंटर इंटेलिजन्स एजन्सींनी ओळखलेल्या गुंतवणुकीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहे. सीएफआययुएस हे राज्य आणि वाणिज्य विभाग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद या त्याच्या सदस्यांद्वारे, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान स्टार्टअप्सच्या धोरणात्मक महत्त्वाचे पुनरावलोकन करण्यास पात्र आहे. सीएफआययुएस हे जरी १९६५ मध्ये स्थापन झाले असले तरी, त्याचे महत्त्व २०१८ मधील विदेशी गुंतवणूक जोखीम पुनरावलोकन आधुनिकीकरण कायद्या (फॉरेन इव्हेस्टमेंट रिस्क रिव्ह्यू मॉडर्नायझेशन अक्ट) मुळे वाढले आहे. यात विदेशी पीई- व्हीसी इक्विटी गुंतवणुकीचे पुनरावलोकन करण्यात येते.
सध्या, भारतीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग हा संबंधित मंत्रालयांसोबत विदेशी गुंतवणूक सुविधा पोर्टलद्वारे काम करतो. यात परदेशी गुंतवणुकीसाठी सिंगल विंडो किंवा एकल-खिडकी सुविधेद्वारे काम केले जाते.
सध्या, भारतीय उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग हा संबंधित मंत्रालयांसोबत विदेशी गुंतवणूक सुविधा पोर्टलद्वारे काम करतो. यात परदेशी गुंतवणुकीसाठी सिंगल विंडो किंवा एकल-खिडकी सुविधेद्वारे काम केले जाते. परंतू, त्याच्या मानक कार्यपद्धतीमध्ये पीई- व्हीसी गुंतवणुकीपासून बचाव करण्यासाठी काउंटर इंटेलिजन्सचा समावेश आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट नाही.
पुढे मांडण्यात आलेले मुद्दे व उपस्थित करण्यात आलेले प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.
१. ट्रान्सडिसिप्लिनरी डोमेनमध्ये येणाऱ्या विदेशी गुंतवणुकीचे पुनरावलोकन करण्यासाठी प्रत्येक मंत्रालयाकडे आवश्यक काउंटर इंटेलिजन्स क्षमता आहे का ? स्टार्टअप इनोव्हेशन हे एका अप्लिकेशनवर अवलंबून नाही. अनेकदा, चांगल्या आर्थिक परताव्यासाठी, स्टार्टअप्समधून उदयास येणारे तंत्रज्ञान दुहेरी किंवा अनेक बाबींसाठी वापरले जाते. अशी ही प्रकरणे अनेक मंत्रालयांच्या कार्यक्षेत्रात असू शकतात.
२. आता बंद झालेल्या विदेशी गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या (फॉरेन इव्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) काळापासून ज्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे अशा ११ अधिसूचित क्षेत्रांमध्ये स्पेस, आणि अंडरवॉटरसारख्या क्षेत्रातील संवेदनशील उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि सध्या नावीन्यपूर्ण टप्प्यात असलेल्या ऑटॉनॉमस व्हेइकल्स, बायोटेक्नॉलॉजी, सिंथेटिक बायोलॉजी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इत्यादी तंत्रज्ञानाच्या स्क्रीनिंगबाबत फार उल्लेख झालेला नाही.
३. फेमा आणि सेबीकडे धोरणात्मक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान स्टार्टअप्समध्ये गुंतवणूक करताना मिलेटरी कम कॉर्पोरेट हेरगिरी ओळखण्याची यंत्रणा आहे का?
४. डीएनआयने यूएस वायुसेना आणि नौदलाच्या सहकार्याने ज्या प्रकारे एक व्यापक सार्वजनिक अहवाल सादर केला आहे त्याप्रकारे काऊंटर इंटेलिजन्स विकसित करण्यासाठी आणि संबंधित मंत्रालये आणि विभागांना त्यात समाविष्ट करण्यासाठी लागणारी यंत्रणा सध्या भारताकडे नाही.
इकोसिस्टममधील प्रमुख स्ट्रॅटेजिक-टेक स्टार्टअप्स कळत किंवा नकळत गुंतवणूकदारांच्या कचाट्यात सापडून आणि पीई – व्हीसी गुंतवणूकदारांच्या जागतिक डिझाइनचा भाग बनतील, अशी परिस्थिती कदाचित उद्भवू शकते. इन्व्हेस्टर डिलीजन्सचे पालन केले तर धोरणात्मक तंत्रज्ञानातील आर अँड डी आणि उत्पादनाच्या महत्त्वपूर्ण पुरवठा साखळीशी तडजोड केली जाऊ शकते. अशाप्रकारची स्थिती उद्भवण्याची शक्यता पडताळून पाहिली जाऊ शकत नाही.
नवी दिल्लीने भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र बनवण्याचा आपला प्रयत्न कायम ठेवण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे आणि एफडीआयची सुविधा सुरू केल्याला १० वर्षे झाली आहेत. स्टार्टअप इकोसिस्टमने आपला प्रभाव दाखवण्यास सुरुवात केली आहे आणि नवकल्पना व धोरणात्मक तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या या स्टार्टअप्सना संशोधन, औद्योगिक आणि कॉर्पोरेट हेरगिरीपासून संरक्षित करणे आवश्यक आहे. संरक्षण तंत्रज्ञान, ड्रोन टेक, स्पेस टेक, एआय, सिंथेटिक बायोलॉजी, क्वांटम टेक्नॉलॉजी, सिस्लुनर आर्किटेक्चर, मल्टी- आणि हायपर-स्पेक्ट्रल इमेजिंग, लस, यासह इतरांवर काम करणा-या स्टार्टअप्सना संरक्षित करणे आवश्यक आहे, हे भारत सरकारच्या लक्षात आले आहे. फ्रंट वॉर २.५ च्या पार्श्वभुमीवर, अशा स्टार्टअप्सना संरक्षित केल्यास त्याचा फायदा भारताच्या वाढत्या सुरक्षेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी होऊ शकतो.
स्टार्टअप इकोसिस्टमने आपला प्रभाव दाखवण्यास सुरुवात केली आहे आणि नवकल्पना व धोरणात्मक तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेल्या या स्टार्टअप्सना संशोधन, औद्योगिक आणि कॉर्पोरेट हेरगिरीपासून संरक्षित करणे आवश्यक आहे.
इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स कौन्सिलच्या काउंटर इंटेलिजन्स क्षमतेकडून अधिक संशोधन आणि कृती अपेक्षित आहे. इकॉनॉमिक इंटेलिजन्स कौन्सिलला सीएफआययुएस सारख्या पुनरावलोकन समितीची आवश्यकता आहे का आणि/किंवा एफआयआरआरएमएसारख्या कायद्याची आवश्यकता असल्यास याबद्दल मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे, हे पडताळून घेणे महत्त्वाचे आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, धोरणात्मक एजन्सी, सशस्त्र दल आणि इतर गुप्तचर संस्थांसह, सीएफआययुएससारखी समिती स्थापन करून भारतीय इनोव्हेटर्सचे स्कॅनिंग, सतर्कता आणि संरक्षण करण्यासाठी एक संयुक्त प्रति-गुप्तचर यंत्रणा सुरू करणे आवश्यक आहे का याचेही मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाचा सर्वात मोठा पुरस्कर्ता असलेली अमेरिका तिच्या इनोव्हेशन इकोसिस्टीमबाबत संरक्षणवादी बनत असेल, तर हे केवळ जागतिक तांत्रिक-राजकीय बहुध्रुवीयतेचेच लक्षण नाही, तर भारताने आपल्या परिपक्व होत असलेल्या इनोव्हेशन इकोसिस्टीमच्या संशोधन आणि औद्योगिक सुरक्षिततेला चालना दिली पाहिजे याचे सुचकही आहे.
चैतन्य गिरी हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशनमध्ये सेंटर फॉर सिक्युरिटी, स्ट्रॅटेजी आणि टेक्नॉलॉजीचे फेलो आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Dr. Chaitanya Giri is a Fellow at ORF’s Centre for Security, Strategy and Technology. His work focuses on India’s space ecosystem and its interlinkages with ...
Read More +
PREV
