Image Source: Getty
या वर्षाच्या सुरुवातीपासून छत्तीसगडमध्ये सुरक्षा दलांकडून माओवाद्यांविरोधात सातत्यपूर्ण आणि प्रभावी मोहिमा राबविल्या जात असून, या निर्णायक कारवायांमुळे मोठ्या संख्येने माओवादी ठार झाले आहेत. 19 जानेवारी रोजी छत्तीसगड-ओडिशा सीमेवरील भालू डिग्गी भागात झालेल्या चकमकीत भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष - माओवादी (माकप) चे 15 माओवादी ठार करत सुरक्षा दलांनी मोठे यश मिळवले. या चकमकीत मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांमध्ये त्यांचा उच्चपदस्थ कमांडर रामचंद्र रेड्डी यांचाही समावेश होता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात माओवादी ठार झाल्याने सुरक्षा दलांच्या कारवाईत आठवड्याभरात माओवाद्यांना बसलेला हा दुसरा मोठा धक्का ठरला. यापूर्वी, 16 जानेवारी रोजी विजापूर जिल्ह्यात झालेल्या चकमकीत सुरक्षा दलांनी तेलंगणा राज्य समितीचे नेते दामोदर यांच्यासह 18 माओवाद्यांचा खात्मा केला होता.
या वर्षाच्या सुरुवातीस झालेल्या दोन यशस्वी मोहिमांमध्ये मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना मिळालेले यश पाहता, गेल्या वर्षी नक्षलवाद्यांविरोधात मिळालेली घवघवीत कामगिरी यंदाही कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट होते. 2024 मध्ये छत्तीसगडमध्ये राबविण्यात आलेल्या नक्षलविरोधी मोहिमांदरम्यान सुरक्षा दलांनी 115 चकमकींमध्ये 219 माओवाद्यांचा खात्मा केला होता. तुलनेत, 2023 मध्ये 68 चकमकींमध्ये केवळ 26 माओवादी ठार करण्यात आले होते. म्हणजेच वर्षभरात मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांच्या संख्येत तब्बल 750 टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जो निश्चितच आश्चर्यकारक आकडा आहे. डाव्या अतिरेकी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच एका वर्षात 200 हून अधिक नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे.
म्हणजेच, वर्षभरात मारल्या गेलेल्या माओवाद्यांच्या संख्येत सुमारे ७५० टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जो अत्यंत धक्कादायक आकडा आहे. डाव्या अतिरेकी चळवळीच्या इतिहासात प्रथमच एका वर्षात २०० हून अधिक नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे.
नक्षलवाद्यांचे संकुचित होत चाललेले क्षेत्र
नक्षलग्रस्त भागात सुरक्षा दलांनी वेगवान आणि व्यापक कारवाई केल्यामुळे मोठ्या संख्येने माओवादी मारले गेले आहेतच, तसेच नक्षलवादी संघटनांच्या सदस्यांचे मनोधैर्यही खचले आहे. सततच्या कारवाईमुळे माओवादग्रस्त भागाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. माकपच्या सशस्त्र माओवाद्यांचा प्रभाव आता केवळ सुकमा-विजापूर परिसर आणि छत्तीसगडच्या अबूझमाड भागापुरता सीमित झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. याशिवाय, दक्षिण आणि पश्चिम बस्तर भागातील काही सशस्त्र माओवादी गटांचे मोठे नुकसान झाले असून त्यांच्या संघटनेचा जवळजवळ संपूर्ण नायनाट झाला आहे. विशेषतः गेल्या वर्षी सुरक्षा दलांच्या यशस्वी नक्षलविरोधी मोहिमांमुळे चार प्रमुख सशस्त्र माओवादी संघटनांचे कंबरडे मोडले गेले आहे.
माओवादी चळवळीला मोठा धक्का – सुरक्षा दलांची प्रभावी कारवाई
17 जुलै 2024 रोजी महाराष्ट्रातील गडचिरोली येथे झालेल्या भीषण चकमकीत सुरक्षा दलांनी 12 माओवाद्यांचा खात्मा करून गडचिरोली विभागीय समितीचे मोठे नुकसान केले. या कारवाईनंतर उत्तर गडचिरोली परिसर मोठ्या प्रमाणात माओवाद्यांपासून मुक्त झाला.याशिवाय, 15 एप्रिल 2024 रोजी छत्तीसगडमधील कांकेर येथे झालेल्या चकमकीत कंपनी क्रमांक 5 मधील 29 माओवादी ठार झाले होते. या मोहिमेमुळे परातापूर एरिया कमिटी मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली. विशेष म्हणजे, यानंतर या कमिटीतील सशस्त्र माओवादी अत्यंत दुबळे झाले. इतकेच नव्हे, तर गेल्या वर्षी ऑक्टोबर आणि एप्रिल महिन्यात झालेल्या चकमकींमध्ये कंपनी क्रमांक 6 आणि कंपनी क्रमांक 2 मधील सशस्त्र माओवाद्यांचेही मोठे नुकसान झाले होते. यामुळे संपूर्ण नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे.
नुकत्याच झालेल्या चकमकीत मोठे नुकसान झाल्याने माओवादी आता छत्तीसगडमधील सॉफ्ट टार्गेटवर हल्ले करत आहेत. त्यांनी संशयित पोलिस खबऱ्यांवर हल्ल्यांची मालिका वाढवली असून, विशेषतः दक्षिण बस्तर भागात नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. खबऱ्या असल्याच्या केवळ संशयावरून माओवादी निर्दोष नागरिकांना आपल्या हिंसेचे बळी बनवत आहेत, ज्यामुळे या भागातील दहशत वाढली आहे.
ओडिशा-छत्तीसगड सीमेवर १९ जानेवारी रोजी सुरक्षा दल आणि सशस्त्र नक्षलवादी यांच्यात झालेल्या चकमकीवरून सीपीआय (माओवादी) ने आपल्या सशस्त्र गटांच्या रणनीतीत बदल केला आहे. माओवादी गटांना एकाच ठिकाणी गोळा करण्याऐवजी वेगवेगळ्या सुरक्षित ठिकाणी हलवण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. सुकमा-विजापूर आणि अबूझमाड येथे तळ राखणे आता सुरक्षित राहिलेले नाही, असे माओवादी नेत्यांना वाटते. सध्या मध्य ओडिशा हे माओवाद्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान ठरत असून, कंधमाल, कालाहांडी, बौद्ध आणि नयागड जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी आपली कारवाई वाढवली आहे. तसेच छत्तीसगड ते ओडिशामार्गे झारखंडपर्यंतचा भाग जोडण्यासाठी संबलपूर देवगड-सुंदरगड विभागीय समिती पुन्हा सक्रिय करण्याचा माओवादी प्रयत्न करत आहेत. येत्या काळात ओडिशातील केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या तैनातीत बदल झाले, तर माओवाद्यांना संधी मिळू शकते, असे त्यांच्या नेत्यांचे मत आहे.
माओवाद्यांची विरोधी रणनीती
सध्याच्या परिस्थितीत सीपीआय (माओवादी) 'करो या मरो'च्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. सुरक्षा दलांच्या वाढत्या कारवाईला प्रत्युत्तर देण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय उरलेला नाही. नुकत्याच झालेल्या चकमकीत मोठे नुकसान झाल्यानंतर माओवाद्यांनी आता छत्तीसगडमधील सॉफ्ट टार्गेटला लक्ष्य करणे सुरू केले आहे. त्यांनी संशयित पोलिस खबऱ्यांवरील हल्ले वाढवले असून, विशेषतः दक्षिण बस्तरमध्ये खबऱ्या असल्याच्या संशयावरून नागरिकांना लक्ष्य केले जात आहे. 2024 मध्ये माओवाद्यांनी पोलिसांच्या खबऱ्याच्या संशयावरून जवळपास 80 नागरिकांची हत्या केली होती, तर 2023 मध्ये दक्षिण बस्तरमध्ये सुमारे 68 लोकांचा बळी घेतला होता. दक्षिण छत्तीसगडमधील भागात माओवादी मुख्यतः सुरक्षा दलांविरोधात आयईडी, स्पाइक्स आणि बुबी ट्रॅपसारख्या घातक शस्त्रांचा वापर करत आहेत. मात्र, सुरक्षा दलांना लक्ष्य करण्यासाठी माओवादी आता एरिया शस्त्रे विकसित करण्यावरही भर देत आहेत. त्यांनी नुकताच क्रूड बॅरल ग्रेनेड लाँचरचा वापर करून सुरक्षा दलांच्या तळांवर ३०० ते ४०० मीटर अंतरावरून हल्ले केले आहेत. या हल्ल्यांमुळे सुरक्षा दलांचे फारसे नुकसान झाले नसले, तरी या कारवायांमधून दहशत निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न स्पष्ट दिसून येतो.
सुरक्षा दलांच्या फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) वर हल्ले करण्यासोबतच माओवाद्यांनी सुरक्षा दलांविरोधात प्रत्युत्तरादाखल हल्ल्यांची तयारीही केली आहे. ६ जानेवारी रोजी विजापूर जिल्ह्यातील कुटरू येथे माओवाद्यांनी घडवलेल्या आयईडी स्फोटात आठ जवान शहीद झाले होते. नक्षलबहुल भागात सुरक्षा दलांची पकड अधिकाधिक मजबूत होत असल्याने माओवादी आगामी काळात आणखी प्रत्युत्तरात्मक हल्ले करण्याची शक्यता आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याच्या महिन्यांत माओवादी आक्रमक मोहिमा राबवतात, ज्यामुळे सुरक्षा दलांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे. या मोहिमेला ‘टॅक्टिकल काउंटर-अफेन्सिव्ह कॅम्पेन’ असे म्हटले जाते.
अलीकडच्या काळात छत्तीसगडमध्ये माओवाद्यांवर नियंत्रण मिळवण्यात सुरक्षा दलांनी ज्या प्रकारे यश मिळवले आहे, त्याचा मोठा परिणाम दिसून येणार आहे. सुरक्षा दलांनी नक्षलग्रस्त भागात, विशेषतः सुकमा आणि विजापूरला जोडणाऱ्या विस्तीर्ण प्रदेशात तसेच अबूझमाडच्या आसपास फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस (एफओबी) किंवा प्रगत कॅम्पचा विस्तार केला आहे. हे भाग सशस्त्र माओवाद्यांचा भक्कम बालेकिल्ला मानले जातात आणि त्यांचे बहुतेक टॉप कमांडर येथूनच कारवाया करत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दक्षिण आणि पश्चिम बस्तरमध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रभाव कमी झाल्यानंतर आता ‘अज्ञात टेकड्या’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या अबूझमाडच्या भागात डाव्या अतिरेक्यांचा प्रभाव मर्यादित होत चालला आहे.
सुरक्षा दल या भागात आपली उपस्थिती सतत वाढवत असून, माओवादी कारवायांच्या शेवट करण्याच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहेत. माओवाद्यांचा सर्वात सुरक्षित तळ आणि 'बेस एरिया' समजल्या जाणाऱ्या या भागात सुरक्षा दलांनी प्रवेश केल्याने माओवाद्यांच्या मुक्त हालचालींवर मोठा अंकुश बसेल. यामुळे केवळ सुरक्षा दलांचे मनोबल वाढणार नाही, तर या भागात अधिक मजबूत आणि प्रभावी सुरक्षा जाळे निर्माण होईल. तसेच, नक्षलवादी आणि माओवाद्यांचा अभेद्य बालेकिल्ला समजला जाणारा अबूझमाड वास्तवात तितकासा अभेद्य नाही, हा समजही यामुळे दूर होईल. नजीकच्या काळात अबूझमाडसह उर्वरित माओवादग्रस्त भाग सुरक्षा दलांच्या प्रभावाखाली येईल, अशी ठाम अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत माओवादी अतिरेक्यांच्या भवितव्यामुळे वामपंथी लोकांची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. सशस्त्र माओवाद्यांचा प्रभाव असो, त्यांनी घडवून आणलेल्या हिंसक घटना असोत किंवा त्यांच्या ताकदीत झालेली घट असेल त्यामुळे वामपंथी लोकांचा कणा तुटला आहे, यात कोणतीही शंका नाही. या यशाचे संपूर्ण श्रेय अलीकडच्या काळात सुरक्षा दलांनी केलेल्या गुप्तचर नेतृत्वातील अचूक कारवाईला देता येईल. गेल्या काही वर्षांत माओवादाचा नायनाट करण्याच्या दिशेने सुरक्षा दलांना मोठे यश मिळाले आहे. बिहार आणि झारखंडमधील सुरक्षित आश्रयस्थाने उद्ध्वस्त करत माओवादी कार्यकर्त्यांना हाकलून लावण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे, दक्षिण छत्तीसगड आणि तेलंगणाला लागून असलेल्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्येही माओवाद्यांवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. गडचिरोली (महाराष्ट्र), मलकानगिरी आणि कोरापुट (ओडिशा) या माओवादी बालेकिल्ल्यांमध्येही सुरक्षा दलांनी निर्णायक कामगिरी केली आहे. शिवाय, मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगड आणि केरळ-कर्नाटक-तामिळनाडूच्या सीमावर्ती जंगलांमध्येही माओवाद्यांची उपस्थिती झपाट्याने कमी होत असून, त्यांच्या कारवायांना मोठा आळा बसला आहे.
अचूक गुप्तचर माहितीनंतर करण्यात आलेल्या कारवाईत सुरक्षा दलांना सीपीआय (माओवादी)च्या माजी केंद्रीय समिती आणि पोलिटब्युरो सदस्यांपैकी निम्म्याहून अधिक सदस्यांचा खात्मा करण्यात यश आले आहे. या निर्णायक कारवाईमुळे सीपीआय (माओवादी) संघटना जवळपास उद्ध्वस्त झाली असून, तिची ताकद लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
अचूक गुप्तचर माहितीनंतर करण्यात आलेल्या कारवाईत सुरक्षा दलांना सीपीआय (माओवादी)च्या माजी केंद्रीय समिती आणि पोलिटब्युरो सदस्यांपैकी निम्म्याहून अधिक सदस्यांचा खात्मा करण्यात यश आले आहे. या निर्णायक कारवाईमुळे सीपीआय (माओवादी) संघटना जवळपास उद्ध्वस्त झाली असून, तिची ताकद लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे. संघटनेत माओवादी विचारधारेशी बांधिलकी असलेल्या समर्पित कार्यकर्त्यांची कमतरता असल्याने वरिष्ठ नेतृत्वात निर्माण झालेली पोकळी भरून काढणे अत्यंत अवघड झाले आहे. देशभरात कट्टर डावी आणि माओवादी वैचारिक चळवळ अक्षरशः संपुष्टात आल्याचे दिसत असून, आता मोजक्याच व्यक्ती या मूलतत्त्ववादी विचारसरणीचे अनुयायी राहिले आहेत.
याशिवाय, संघटनेसाठी नवीन संवर्ग भरती करताना मोठ्या अडचणी निर्माण झाल्या असून, भरती मुख्यतः काही आदिवासीबहुल जिल्ह्यांपुरतीच मर्यादित राहिली आहे. अलीकडच्या काळात सुरक्षा दलांनी मोठ्या संख्येने सशस्त्र माओवादी कार्यकर्त्यांचा खात्मा केला असून, अनेकांनी शरणागती पत्करल्यामुळे संघटनेतील कार्यकर्त्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. परिणामी, नव्या भरतीला मोठ्या मर्यादा येत आहेत. शिवाय, तरुणांना माओवादी चळवळीत सामील होण्यासाठी आणि शस्त्रे उचलण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे प्रयत्नही संपूर्ण देशभर (दक्षिण छत्तीसगडच्या काही भागांचा अपवाद वगळता) अपयशी ठरत आहेत. त्यामुळे माओवादी संघटनेची सशस्त्र ताकद दिवसेंदिवस कमी होत चालली आहे. त्यांच्या बालेकिल्ल्यांमध्येही संघटनेचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी माओवादी नेतृत्व धडपडत असून, समर्थकांना वेठीस धरून त्यांना गुंतवून ठेवण्याचे प्रकार समोर येत आहेत.
निष्कर्ष
२०२५ सालाच्या सुरुवातीला देशभरात सुरक्षा दलांनी माओवाद्यांविरोधात राबविलेल्या यशस्वी मोहिमांमुळे नक्षलग्रस्त भागातील सुरक्षा व्यवस्थेला निश्चितच मोठी चालना मिळेल. सीपीआय (माओवादी) 2005 मध्ये स्थापन झाल्यापासून सर्वात कठीण परिस्थितीत सापडला असून, त्याची कंबर चांगलीच तुटली आहे. सुरक्षा दल ज्या पद्धतीने माओवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात अधिकाधिक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस उभारण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत आणि गेल्या वर्षभरात माओवाद्यांविरोधात निर्णायक मोहिमा राबवत आहेत, त्यामुळे माओवादी कार्यकर्त्यांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली आहे. उर्वरित कार्यकर्त्यांचे मनोधैर्यही मोठ्या प्रमाणात खचले आहे. या पार्श्वभूमीवर, येत्या काही महिन्यांत सुरक्षा दल सीपीआय (माओवादी) वर अधिक कठोर नियंत्रण मिळवतील, तसेच आतापर्यंत अभेद्य समजल्या जाणाऱ्या अबूझमाड भागातील माओवाद्यांची स्थितीही आणखी गंभीर बनेल, असे बोलले जात आहे.
तथापि, माओवादी संघटनांमध्ये अद्याप प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता असल्याने आणि विशेषतः आयईडी स्फोटांद्वारे सुरक्षा दलांवर हल्ले करण्याचा धोका कायम असल्याने सुरक्षा दलांनी अधिक सतर्क राहण्याची गरज आहे. माओवाद्यांची उरलेली ताकदही चिंतेची बाब ठरू शकते, त्यामुळे सुरक्षा दलांनी कोणतीही ढिलाई न दाखवता, प्रत्येक स्तरावर सावध राहून त्यांच्यावर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
कांन्चन लक्ष्मण हे सुरक्षा विश्लेषक असून ते दिल्लीत राहतात. दहशतवाद, मूलगामी, डाव्यावादी अतिरेकी आणि अंतर्गत सुरक्षा यासारख्या विषयांमध्ये तज्ज्ञ आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
PREV
