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भारतीय प्रशासनात आमूलाग्र बदल घडत आहे, मिशन कर्मयोगी मार
PMAY-U अंतर्गत भारतातील "In-Situ" झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेला क�
वायू प्रदूषण आणि प्रदूषित यमुनेशी दिल्लीची प्रदीर्घ लढ�
2025 च्या सुरुवातीस माओवाद्यांविरुद्ध एसएफच्या यशस्वी मो�
ब्रिटनचे पुढचे पंतप्रधान म्हणून नायजेल फॅरेज यांची निव�
वैसे तो रिफॉर्म यूके के नेता नाइजेल फराज़ शायद ब्रिटेन क�
2024 मध्ये दिसलेला आणखी एक मोठा ट्रेंड म्हणजे हुकूमशाही शक�
पर्यावरण तज्ञ वारंवार पराली जाळण्याच्या अपायकारक प्रथे
2024 में जो एक और बड़ा चलन देखने को मिला, वो तानाशाही ताक़तों
गरिबी, शिक्षणाचा अभाव आणि मर्यादित आरोग्य सुविधांशी संब�
लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीने (LDP) शिगेरू इशिबा पंतप्रधान म्
गेल्या दशकात भारताच्या “ॲक्ट ईस्ट पॉलिसी”द्वारे (AEP) दक्ष
शेजारील देशांचे मीडिया हाऊसेस, भारतासोबतचे द्विपक्षीय �
सर्वांना आरोग्यसेवा पुरविण्याच्या भारताच्या प्रवासात,
प्रधानमंत्री आवास योजनेने भारतातील 3.45 कोटी लोकांना घरां�
सरकारी उपक्रम आणि कामसू मनुष्यबळ यांमुळे, भारत वैविध्यप
चूंकि महाराष्ट्र के नगरपालिका में ओबीसी आरक्षण का अनुपा�
क्या चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के ब�
अंगोला में आगामी राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों से देश का �
किसानों की तादाद सबसे कम होने के बावजूद किसानों का विरोध �
उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में हमने ‘नए लोक कल्याणवाद’
राजनीति में महिलाओं की बढ़ी भागीदारी के लिए, राजनैतिक लिं�
यूपी के चुनाव, पहचान की राजनीति की केंद्रीयता को मज़बूत क�
वैसे तो कश्मीर में हिंसा में एक ठहराव देखा गया है लेकिन सं
नागालैंड में हाल ही में हुए नरसंहार के बाद आर्म्ड फोर्से�
महामारी पूर्व की स्थिति से उबरने और सीमाओं के पुनः खुलने �
कज़ाख़स्तान की वैश्विक यूरेनियम आपूर्ति में हिस्सेदारी
सीमाओं से बार-बार जवानों को हटाना हमारी राष्ट्रीय सुरक्ष
इस प्रणाली में काम और ज़िम्मेदारियों का बंटवारा नीचे से �
नागरिकों की भागीदारी और जागरुकता को सुनिश्चित करने के लि
गवर्नेंस के मज़बूत मानकों के साथ ही भारत का कॉरपोरेट क्ष�
साल 2021 में नई शिक्षा नीति को लागू करने की दिशा में कई तरह के
क्या 2023 के चुनाव से पहले अब्दुल्ला यामीन की अगुवाई वाले वि
महामारी से लेकर राज्यों में होने वाले चुनावों व नए राष्ट�
अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के नतीज़ों के बाद लगता है कि ड�
राजनीतिक दलों और चुनावी पैसों के नियमन में कानूनी ख़ामिय
तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद लुला (Lula) ने ब्राज़ील की घ�
महंगाई, तेल के ऊंचे दाम और स्पष्ट संदेशों की कमी ने डेमोक्
भारत को अन्य पूर्वी एशियाई देशों के जैसा दृष्टिकोण अपनान
अताविका आदिवासियों के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत बहा�
पीएफआई पर देश भर में कार्रवाई यह सवाल उठाती है कि क्या केव
उपनिवेशवादी, भ्रष्ट और दूसरों की कमाई खाने वालों के ज़रि�
चीन के भारी विरोध के बाद भी जारी की गई इस रिपोर्ट में शिंज�
आर्थिक विकास के लिए व्यापार घाटा कम करना ज़रूरी है. बेहतर
हालांकि राष्ट्रपति के पास उस स्तर की शक्तियां नहीं हैं ज�
कई संरचनात्मक कमियों के बावज़ूद 73वें और 74वें संशोधन ने सम�
वैश्विक गवर्नेंस, उसकी संस्थाओं और उसके नेतृत्व की आज जो �
