शेजारील देशांचे मीडिया हाऊसेस, भारतासोबतचे द्विपक्षीय संबंध आणि त्यांच्या देशातील परिस्थिती लक्षात घेऊन भारताच्या बातम्या दाखवतात. शेजारील देशांमध्ये भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे कव्हरेज हे याचं प्रमाण आहे.
नवीन सरकारने कार्यभार स्वीकारल्यानंतर जवळपास तीन महिन्यांनी भारताच्या शेजारील देशांमध्ये पुन्हा एकदा परिस्थिती बिघडली आहे. 4 जून 2024 रोजी नरेंद्र मोदी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. जवाहरलाल नेहरू यांच्यानंतर अशी कामगिरी करणारे मोदी हे दुसरे पंतप्रधान आहेत. भारतातील या घडामोडींच्या संदर्भात दक्षिण आशियातील वृत्तपत्रांमध्ये एकापेक्षा एक रचनात्मक मथळे तयार करण्यात आले, जे या देशांची भारतातील निवडणुकांबाबतची समज आणि विचारांचे परिणाम होते. या लेखात आपण दक्षिण आशियातील श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या माध्यमांमध्ये भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबद्दल दाखवलेल्या बातम्यांवर एक नजर टाकणार आहोत, जेणेकरून 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कव्हरेजला आपण समजू शकू. या देशांच्या माध्यमांनी भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकांबद्दल केलेले कव्हरेज प्रामुख्याने दोन गोष्टींवर आधारित होते: या देशांसोबतचे भारताचे संबंध आणि या देशांमधील त्यांची स्वतःची अंतर्गत परिस्थिती.
भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचे श्रीलंकेच्या माध्यमांमध्ये कव्हरेज करताना दोन मोठ्या गोष्टी दिसून आल्या: पहिले म्हणजे श्रीलंकेच्या प्रत्येक माध्यमाने निवडणुकीविषयी प्रसिद्ध केलेल्या बातम्यांमध्ये तटस्थतेची छाप होती आणि तथ्यांवर जरा जास्तच भर देण्यात आला होता. हा प्रवाह सर्वसाधारणपणे श्रीलंकेतील सर्व वृत्तपत्रांमध्ये दिसला, मग ते कोणत्याही पक्षाच्या जवळचे असले तरी (टेबल-1 पहा). उदाहरणार्थ, सत्ताधारी युनायटेड नॅशनल पार्टी आणि मुख्य विरोधी पक्ष समागी जन बलवेगया (SJB). दुसरे म्हणजे, श्रीलंकेच्या वृत्तपत्रांनी वारंवार या तथ्यावर भर दिला की संसदेत भाजपला बहुमत मिळालेले नव्हते.
तक्ता 1. श्रीलंकेची वर्तमानपत्रे , मथळे आणि त्यांचे राजकीय संबंध
| वर्तमानपत्रे | मथळे |
राजकीय संबंध |
| अडा देराना | भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्यांच्या आघाडीच्या विजयाचा दावा मोदी करतात | हे वृत्तपत्र देराना मॅक्रो एंटरटेनमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडच्या खाजगी मालकीचे आहे ; त्याचे शेअर्स UNP चे सदस्य असलेल्या राजकारण्याकडे आहेत. |
| दि आयलंड | कमी बहुमताने विजय |
हे वृत्तपत्र वेल्गामा कुटुंबाच्या मालकीचे आहे ; या कुटुंबातील एक सदस्य समगी जना बालवेगयाचे खासदार आहे. |
| दि संडे ऑब्जरवर | भाजपला तिसरी टर्म मिळाली, पण पंख छाटले गेले | हे लेक हाऊस या सरकारी वृत्तपत्राच्या मालकीचे आहे आणि श्रीलंकेतील सर्वात जास्त विकले जाणारे इंग्रजी वृत्तपत्र आहे. |
स्रोत: लेखकाचा स्वतःचा संग्रह
श्रीलंकेच्या वृत्तपत्रांमध्ये भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या अशा प्रकारच्या कव्हरेजचे एक संभाव्य कारण म्हणजे गेल्या दशकभरात भारत आणि श्रीलंकेच्या संबंध राहिला आहे. 2014 पासून संसदेत भाजपला बहुमत होते. यामुळे मोदी सरकारला श्रीलंकेसोबतचे भारताचे संबंध तमिळ घटकापलीकडे नेण्याची आणि श्रीलंकेच्या सरकारसोबत बहुआयामी संबंध प्रस्थापित करण्याची संधी मिळाली. यामुळे श्रीलंकेला कनेक्टिव्हिटीच्या अनेक प्रकल्पांचा लाभ झाला आणि विकासाच्या अनेक उपक्रमांमध्ये सामील होण्याची संधी मिळाली. भारताने पाणीपुरवठा प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना आणि रुग्णालयांच्या बांधकामात गुंतवणूक केली, तसेच अॅम्बुलन्स सेवा, लसीकरण आणि कोविड-19 दरम्यान आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविण्यातही श्रीलंकेला मदत केली. अनेक प्रसंगी भारत, श्रीलंकेला मदत करणाऱ्या देशांमध्ये सर्वात पुढे होता.
आर्थिक आणि राजकीय संकटाच्या काळात भारताने श्रीलंकेला चार अब्ज डॉलर्सची मदत उपलब्ध करून दिली. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या प्रयत्नांनी श्रीलंकेत भारतविरोधी भावना कमी करण्यास आणि श्रीलंकेत भारतविरोधी गटांना कमकुवत करण्यास मदत झाली आहे. त्याचवेळी, मजबूत जनादेशामुळे भारत सरकारला चीनविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची आणि श्रीलंकेच्या माध्यमातून त्याला आव्हान देण्याची संधी मिळाली.
भारताने पाणीपुरवठा प्रकल्प, गृहनिर्माण योजना आणि रुग्णालयांच्या बांधकामात गुंतवणूक केली, तसेच अॅम्बुलन्स सेवा, लसीकरण आणि कोविड-19 दरम्यान आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविण्यातही श्रीलंकेला मदत केली.
गेल्या दशकभरात संसदेत भाजपला मिळालेल्या बहुमताचे श्रीलंकेसाठी फायदे आणि तोटे दोन्ही होते. या कारणांनीच श्रीलंकेच्या माध्यमांच्या कव्हरेजवर परिणाम केला आणि त्याला तथ्यांवर आधारित बनवले. या प्रकरणात, श्रीलंकेच्या माध्यमांचे कव्हरेज सतत या गोष्टीवर भर देत होते की संसद निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळालेले नाही. कदाचित श्रीलंकेचे मीडिया असा अंदाज व्यक्त करत होता की यामुळे श्रीलंकेविषयी भारताच्या धोरणावर, विशेषतः चीन आणि तमिळ मुद्द्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
पाकिस्तानमध्ये भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कव्हरेजमध्ये दोन मोठे ट्रेंड दिसून आले: पहिले, बहुतेक कव्हरेज विचारधारेवर आधारित होते आणि भारतविरोधी भावना व्यक्त करणारे होते. दुसरे, पाकिस्तानच्या माध्यमांनी या गोष्टीचा आनंद साजरा केला की भाजपला लोकसभेत बहुमत मिळालेले नाही. इंटरनॅशनल न्यूजसह पाकिस्तानमधील अनेक वृत्तपत्रांनी या गोष्टीवर जोर दिला की या वेळी तुरुंगात बंद असलेले विभाजनवादी काश्मीरी नेतेही संसद निवडणुकीत जिंकले, आणि पाकिस्तानी वृत्तपत्रांनी या गोष्टीवर समाधान व्यक्त केले की भारताच्या संसदेत विभाजनवादी शक्तींची संख्या वाढत आहे.
तक्ता 2. पाकिस्तानची वर्तमानपत्रे , मथळे आणि त्यांचे राजकीय संबंध
| वर्तमानपत्रे | मथळे | राजकीय संबंध |
| डॉन | भारताने द्वेषाचा पराभव केला. आता मोदी मुस्लिमांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवणाऱ्या पक्षांवर अवलंबून आहेत. |
पाकिस्तानातील सर्वात मोठे इंग्रजी वृत्तपत्र |
| द न्यूज इंटरनॅशनल |
भारतात भाजपला बहुमत मिळाले नाही, पण मोदी सत्तेत राहतील. मोदींची जादू ओसरली आहे. मतदारांनी तीक्ष्ण हल्ल्यांपेक्षा रोजगाराला प्राधान्य दिले |
पाकिस्तानच्या जंग मीडिया ग्रुपच्या खाजगी मालकीचे हे वृत्तपत्र यापूर्वी नवाझ शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीगचे ( नवाज ) समर्थक होते. |
| ट्रिब्यून | “पराभवाच्या छायेत विजय” |
लखानी कुटुंबाचे खाजगी मालकीचे वृत्तपत्र.पाकिस्तान मुस्लिम लीग(क्यू)चे सदस्य होते,जे सध्या देशाचा विरोधी पक्ष आहे. |
स्रोत: लेखकाचा स्वतःचा संग्रह
पाकिस्तान आणि भारताचे संबंध स्वातंत्र्यानंतरपासून गुंतागुंतीचे आणि अशांत राहिले आहेत. तथापि, गेल्या दशकात भारताने पाकिस्तानबाबतचे नरम धोरण सोडून कठोर भूमिका घेतली आहे, ज्यामुळे पाकिस्तानसाठी अडचण निर्माण झाली आहे. मोदी सरकारचे 'आतंकवाद आणि चर्चा एकत्र होऊ शकत नाहीत' हे धोरण, 2016 ची सर्जिकल स्ट्राइक, 2018 ची बालाकोट एअर स्ट्राइक आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यासारख्या धोरणांमुळे पाकिस्तानला भारतावर दबाव आणण्यासाठी दहशतवादी संघटनांचा वापर करण्याच्या आपल्या धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागला आहे. याशिवाय, मोदी सरकारचे अमेरिका सोबतचे सुधारलेले संबंध, तालिबानसोबतच्या संबंधांचे व्यवस्थापन, आणि पूर्व व दक्षिण शेजारी देशांसोबत प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावर भारताने दिलेला भर यामुळे पाकिस्तान अप्रासंगिक झाला आहे.
पाकिस्तानबाबत भारताच्या या कठोर धोरणामुळे तिथल्या माध्यमांना पंतप्रधान मोदींची टीका करण्याची आणि भाजपला संसदेत बहुमत मिळवण्यात अपयश आल्याचा आनंद साजरा करण्याची प्रेरणा मिळाली आहे. एवढेच नाही, पाकिस्तानमधील सध्याच्या आर्थिक संकट आणि तिथे सुरू असलेल्या सततच्या राजकीय अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर, तिथल्या माध्यमांनी भारताची नकारात्मक प्रतिमा मांडण्याचे प्रमाण वाढवले आहे. पाकिस्तानचे मीडिया लोकशाहीच्या कमकुवत स्थिती, अस्थिर अर्थव्यवस्था आणि अल्पसंख्याकांचे अनिश्चित भविष्य यांचा उल्लेख करून हे दाखवण्याचा प्रयत्न करतात की भारताची परिस्थिती बिघडत आहे. यामुळे तिथल्या माध्यमांना त्यांच्या जनतेचे लक्ष देशांतर्गत समस्यांकडून हटवण्यास, देशाच्या फाळणीला सातत्याने योग्य ठरवण्यास आणि भारताला पाकिस्तानच्या सरकारी धर्माचा कायमचा शत्रू म्हणून दाखवण्यात मदत होते.
बांगलादेश
बांगलादेशमधील भारताच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या कव्हरेजमध्ये तीन ट्रेंड दिसून आले. पहिले म्हणजे, सर्व वृत्तपत्रांमध्ये भारताच्या बातम्या तटस्थतेने सादर केल्या गेल्या. दुसरे, बातम्यांच्या कव्हरेजमध्ये हे रेखांकित केले गेले की या वेळी संसदेत भाजपकडे बहुमत नाही. तिसरे, यावर जोर देण्यात आला की भारतातील विरोधी पक्षांनी एक विश्वसनीय आणि प्रभावी लढाई लढली. बांगलादेशच्या काही माध्यमांनी असेही म्हटले की भारताच्या लोकशाहीच्या मजबुतीसाठी एक मजबूत विरोधक असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
तक्ता 3. बांगलादेशची वर्तमानपत्रे , मथळे आणि त्यांचे राजकीय संबंध
स्रोत: लेखकाचा स्वतःचा संग्रह
बांगलादेशमध्ये भारतातील विरोधी पक्ष काँग्रेस (INC) एका विशेष वर्गामध्ये खूप आवडीचा आहे. याचे कारण 1971 मध्ये बांगलादेशाला स्वतंत्र करण्यामध्ये काँग्रेस सरकारची भूमिका होती. इतकेच नाही, तर माजी पंतप्रधान शेख हसीनांनी भारतातील सर्व पक्षांसोबत चांगले संबंध ठेवले होते. त्या अनेकदा भारत दौऱ्यावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना, विशेषतः काँग्रेसच्या नेत्यांना भेटत असत. यामुळे बांगलादेशातील माध्यमांमध्ये काँग्रेसच्या निवडणुकीतील कामगिरीची सतत प्रशंसा होत असते.
दुसऱ्या बाजूला, गेल्या दशकात भारत आणि बांगलादेश यांचे परस्पर संबंध सतत चांगले होत गेले आहेत. भारत आणि बांगलादेश यांनी सीमा आणि समुद्री वादांबाबत आपले मतभेद सोडवले आहेत आणि मूलभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या अनेक प्रकल्पांवर एकत्र काम करत आहेत. 2023 पर्यंत, या कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांपैकी अनेक, विशेषतः परिवहन, व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील योजनांची पूर्तता करण्यासाठी भारताने बांगलादेशला 9 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त कर्ज दिले होते. गेल्या काही वर्षांत बांगलादेशच्या आर्थिक विकासाच्या वेगानेही त्याला भारतासोबत क्षेत्रातील कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना पुढे नेण्यासाठी प्रेरित केले आहे. या सकारात्मक बदलांमुळेच बांगलादेशच्या माध्यमांमध्ये भाजपच्या विजयाबद्दल निष्पक्ष कव्हरेज दिसून आली, कारण बांगलादेशला अपेक्षा आहे की मोदी सरकारच्या पुढील पाच वर्षांच्या कार्यकाळात बांगलादेश आणि इतर क्षेत्रांना आर्थिक विकासाची गती कायम ठेवण्यात मदत होईल.
भारतामध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, संपूर्ण प्रदेशातील वृत्तपत्रांनी आपल्या-आपल्या पद्धतीने याचे विश्लेषण केले होते. या विश्लेषणांवर गेल्या दशकभरात या प्रत्येक देशासोबत भारताचे संबंध आणि त्या देशांमधील स्थानिक परिस्थितीचा प्रभावही दिसून आला. काही देशांनी सरकारच्या सातत्याकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर काहींची प्रतिक्रिया संमिश्र राहिली.
तथापि, सार्वत्रिक निवडणुकीला तीन महिने उलटून गेल्यानंतर आता भारत स्वतःला एका कठीण परिस्थितीत पाहत आहे. कारण, श्रीलंकेत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि बांगलादेशमध्ये नवीन सरकार सत्तेवर आले आहे. यामुळे या देशांमधील माध्यमांवर भारताची सकारात्मक प्रतिमा आणि कव्हरेज यावरही परिणाम झाला आहे. उदाहरणार्थ, बांगलादेशमध्ये ऑगस्ट महिन्यात शेख हसीना सत्तेतून बेदखल झाल्यानंतर तिथे भारतावर खूप टीका होत आहे. त्याचप्रमाणे, श्रीलंकेतील माध्यमगृहे काही भारतीय प्रकल्पांची सातत्याने टीका करत आहेत. ही माध्यमगृहे या चुकीच्या गोष्टींचा प्रचार करतात की भारत, श्रीलंकेत येणाऱ्या स्थलांतरितांवर नियंत्रण ठेवत आहे. वास्तविक श्रीलंकेतील एका नागरिकाने असाच एक आरोप करणारा व्हिडिओ व्हायरल केला होता. यावरून हेही समजते की शेजारील देशांमधील माध्यमगृहे भारताच्या बातम्या दाखवताना परस्पर संबंध आणि स्थानिक परिस्थिती लक्षात घेतात. अनेकदा, जेव्हा या देशांमध्ये सामान्य जनतेचे मत भारताविरुद्ध असते, तेव्हा या देशांचे माध्यमगृहेही त्याचा फायदा घेतात आणि आपल्या वाचक/श्रोत्यांचा विस्तार करण्यासाठी भारतविरोधी भावना निर्माण होत असतात.
आदित्य गौदारा शिवमूर्ती हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाऊंडेशन येथे स्ट्रॅटेजिक स्टडीज प्रोग्रामचे सहयोगी फेलो आहेत.
श्रेया फोतेदार ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनमध्ये रिसर्च इंटर्न आहेत.
The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.
Aditya Gowdara Shivamurthy is an Associate Fellow with ORFs Strategic Studies Programme. He focuses on broader strategic and security related-developments throughout the South Asian region ...
Read More +
Shreya Fotedar is a Research Intern at the Observer Research Foundation ...
Read More +
PREV
