Author : Niranjan Sahoo

Expert Speak India Matters
Published on Jan 20, 2025 Updated 0 Hours ago

2024 मध्ये दिसलेला आणखी एक मोठा ट्रेंड म्हणजे हुकूमशाही शक्तींचा निवडणुकीत हस्तक्षेप आणि खोट्या बातम्यांचा प्रचार.

सुपर इलेक्शन इयर 2024: लोकशाहीच्या पुनर्बांधणीसाठी धडा!

Image Source: Getty

    २०२४ हे इतिहासातील सर्वात मोठे निवडणूक वर्ष म्हणून ओळखले गेले. जगभरातील सुमारे निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ७० हून अधिक देशांमध्ये या वर्षी निवडणुका पार पडल्या. भारतातील बहुदिवसीय सार्वत्रिक निवडणुकांपासून – जगातील सर्वात मोठी निवडणूक प्रक्रिया – ते इंडोनेशियाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीपर्यंत, अमेरिकेतील अत्यंत गाजलेल्या अध्यक्षीय निवडणुकांपासून ते युनायटेड किंग्डममधील निर्णायक निवडणुकांपर्यंत, २०२४ मध्ये संपूर्ण जगभरात हायव्होल्टेज प्रचार रंगला. विशेषतः तीव्र संघर्ष आणि भूराजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर डझनभर लोकशाही देशांमध्ये निवडणुका पार पडल्या. तैवानमध्ये बीजिंगचा तीव्र दबाव आणि आव्हानांमधून राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली, तर युक्रेनशी युद्ध सुरू असतानाही रशियाने मार्चच्या मध्यात राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली. तसेच दक्षिण आफ्रिका, अल्जेरिया, घाना, नामिबिया, मोझांबिक, सेनेगल आणि संघर्षग्रस्त दक्षिण सुदानसह अनेक आफ्रिकन देशांनीही वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुका पार पाडल्या.

    संतप्त मतदार आणि असुरक्षित राजवटी

    2024 च्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसला. श्रीलंकेप्रमाणेच अनेक नवोदित आणि फुटीरतावादी पक्षांनी प्रस्थापित पक्षांना पराभूत करत मोठ यश मिळवलं. जपान, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांतील मतदारांनी आर्थिक स्थैर्य, महागाई, बेरोजगारी आणि वाढत्या जागतिक संघर्षांसाठी सत्ताधाऱ्यांना जबाबदार धरत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. जपानमध्ये दुसऱ्या महायुद्धापासून सत्तेत असलेल्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदीय निवडणुकीत दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याचप्रमाणे, दक्षिण आफ्रिकेतील आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसने १९९४ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर प्रथमच बहुमत गमावले. श्रीलंकेत, अरुणा कुमार दिसानायके या अल्पप्रसिद्ध मार्क्सवादी-लेनिनवादी नेत्याने आपल्या जनता विमुक्ती पेरामुना पक्षाला अध्यक्षीय आणि संसदीय अशा दोन्ही निवडणुकांमध्ये ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. ब्रिटनमध्येही इतिहास घडला, जेव्हा लेबर पक्षाने घवघवीत विजय मिळवत कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षाची १४ वर्षांची राजवट संपुष्टात आणली.

    जपानमध्ये, दुसऱ्या महायुद्धापासून सत्तेत असलेल्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला संसदीय निवडणुकीत मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले.

    २०२४ च्या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्षांना मोठा फटका बसला. श्रीलंकेप्रमाणेच अनेक नवोदित आणि फुटीरतावादी पक्षांनी प्रस्थापित पक्षांना पराभूत करत मोठ्या प्रमाणात निवडणूक लाभ मिळवला. तथापि, सर्वात मोठा आणि परिणामकारक धक्का अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत बसला. संतप्त मतदारांनी—डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अनेक कोअर समर्थकांसह—जगावर आणि उदारमतवादी लोकशाहीवर दूरगामी परिणाम घडवणाऱ्या माजी प्रजासत्ताक राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पुन्हा सत्ता दिली. अँटी-इन्कम्बेन्सीच्या या लाटेत भारतालाही मोठा धक्का बसला. विद्यमान राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (एनडीए) सलग तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले असले, तरी भारतीय जनता पक्ष लोकसभेत स्वतःच्या बहुमतापासून दूर राहिला. मात्र, एनडीए आघाडीने ५४३ पैकी २९३ जागा जिंकत सत्ता कायम राखली.

    उजव्या विचारसरणीची लाट

    जवळपास ७० देशांतील निवडणुकांमध्ये युरोपातील अनेक प्रदेशांतील उजव्या पक्षांना अभूतपूर्व यश मिळाले. जरी २०१० मध्ये व्हिक्टर ऑर्बान यांच्या विजयानंतर बहुतेक युरोपीय देशांमध्ये उजव्या विचारसरणीचे पक्ष सातत्याने वाढत होते, आणि २०२४ मध्ये त्यांनी अभूतपूर्व यश मिळवले. स्थलांतरविरोधी संताप आणि आर्थिक अडचणींमुळे युरोपियन युनियनमधील मतदारांनी उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यांवर मोठा विश्वास दाखवला. सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संसदीय निवडणुकीत हर्बर्ट किकल यांच्या उजव्या विचारसरणीच्या फ्रीडम पार्टीने २९ टक्के मतांसह विजय मिळवला, तर बेल्जियम आणि पोर्तुगालमधील कन्झर्व्हेटिव्ह पक्षांनीही प्रभावी यश संपादन केले. चेक प्रजासत्ताक, क्रोएशिया, फिनलँड, हंगेरी, इटली, नेदरलँड्स आणि स्लोव्हाकिया या युरोपियन युनियनच्या किमान सात देशांमध्ये कट्टर उजवे पक्ष सत्ताधारी आघाडीचा भाग बनले. तथापि, उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांच्या उदयाला निर्णायक वळण मिळाले ते युरोपियन युनियनच्या दोन मोठ्या सदस्य देशांकडून ते म्हणजे फ्रान्स आणि जर्मनी.

    स्थलांतरविरोधी संताप आणि आर्थिक अडचणींमुळे युरोपियन युनियनमधील मतदारांनी उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यांवर असामान्य विश्वास दाखवला.

    अतिउजव्या पक्षांच्या उदयाचे पडसाद नुकत्याच झालेल्या युरोपियन युनियनच्या संसदीय निवडणुकीत उमटले. इमिग्रेशनविरोधी आणि उजव्या विचारसरणीच्या युरोपियन पीपल्स पार्टीने (EPP) युरोपियन संसदेतील ७२० पैकी १८८ जागा जिंकत आपली ताकद दाखवून दिली. युरोपियन युनियनमध्ये उजव्या विचारसरणीचा हा प्रभाव उल्लेखनीय असला, तरी अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीचे लोकप्रिय म्हणून ओळखले जाणारे रिपब्लिकन उमेदवार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अभूतपूर्व विजयाने संपूर्ण चित्र बदलले. ट्रम्प यांच्या अनपेक्षित विजयामुळे उदारमतवादी लोकशाही प्रकल्पावर मोठे परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, जगभरातील उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांना यामुळे नवे बळ मिळू शकते.

    निवडणुकांमध्ये परकीय हस्तक्षेपात वाढ

    २०२४ मध्ये आणखी एक लक्षणीय ट्रेंड म्हणजे निवडणुकीत हस्तक्षेप आणि हुकूमशाही शक्तींमार्फत चुकीची माहिती पसरवण्याच्या घटना वाढणे. सायबर हल्ले आणि माहितीचा प्रभाव हे हुकूमशाही राष्ट्र—विशेषत: रशिया, चीन आणि इराण—यांच्या कारवायांसाठी प्रभावी हत्यार ठरत असून, लोकशाही निवडणुकांच्या अखंडतेसाठी मोठा धोका बनले आहेत. जनरेटिव्ह एआयसारख्या अत्याधुनिक एआय टूल्सच्या आगमनामुळे चुकीची माहिती पसरवणे आणि निवडणुकीतील हेराफेरी करणे २०२४ मध्ये अधिक धोकादायक ठरले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सॲप यासारख्या प्रमुख टेक प्लॅटफॉर्मनुसार, अमेरिका, युरोप, आशिया (भारतासह) आणि मध्य पूर्वेतील निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्यासाठी रशिया, इराण आणि चीनमधून २० गुप्त कारवाया झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, दिलासादायक बाब म्हणजे निवडणूक व्यवस्थापन संस्था आणि टेक प्लॅटफॉर्म्स परकीय हस्तक्षेप आणि हेरफेरी रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय शोधण्यात यशस्वी ठरले. यामुळे परदेशी शक्तींनी निवडणूक प्रक्रियेत निर्माण केलेल्या अडथळ्यांचे प्रमाण काही प्रमाणात कमी झाले. तथापि, रोमानिया आणि जॉर्जियाच्या निवडणुकांमध्ये रशियाच्या कथित हस्तक्षेपाच्या अलीकडील घटनांनी लोकशाही निरीक्षकांना सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे अधोरेखित केले आहे.

    निष्कर्ष

    जगभरात लोकशाही कमकुवत होत असताना 2024 मध्ये 70 हून अधिक देशांमध्ये निवडणुका पार पडल्या. काही प्रमुख लोकशाही देशांमध्ये स्वतंत्र संस्था कमकुवत झाल्या, तर स्थलांतर, नोकऱ्या आणि आर्थिक स्थैर्य यांसारख्या मुद्द्यांमुळे मतदारांमध्ये वाढती निराशा दिसून आली. विशेषतः तरुण मतदारांमध्ये निवडणुकीविषयी अनास्था वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले. या परिस्थितीचा फायदा युरोप आणि अमेरिकेतील नेत्यांनी घेतला. बहुधा उजव्या विचारसरणीच्या या नेत्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी आणि लोकशाही संस्था तसेच मूल्यांवर आपली पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले. आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर लोकशाही लवचिकतेची सर्वात मोठी आशा दक्षिण आशियातून उभी राहिली आहे. श्रीलंका आणि बांगलादेशातील तरुणांच्या नेतृत्वाखाली रस्त्यावर सुरू असलेल्या निदर्शनांमुळे लोकशाहीला संजीवनी मिळाली आहे. थोडक्यात, २०२४ हे निवडणुकीचे वर्ष असे असले तरी, युरोप आणि अमेरिकेतील उजव्या विचारसरणीच्या वाढत्या आव्हानांच्या दरम्यान, २०२५ हे लोकशाही बळकटीकरणाचे वर्ष ठरू शकते.


    निरंजन साहू हे ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनचे वरिष्ठ फेलो आहेत.

    The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.