राजकीय अस्थिरतेच्या दरम्यान शिगेरू इशिबा जपानच्या पंतप्रधानपदी

Image Source: Getty

जनतेचा पाठिंबा कमी झाल्यामुळे लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टीला (LDP) जपानच्या देशांतर्गत राजकारणात उलथापालथीला सामोरे जावे लागत आहे. दुसऱ्या महायुद्धापासून LDP जपानमध्ये सत्तेत आहे. या घसरलेल्या सार्वजनिक समर्थनाची कारणे महागाईचा आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च, राजकीय भ्रष्टाचार, वृद्ध समाज आणि घटती काम करणारी लोकसंख्या याला कारणीभूत ठरू शकते. ऑक्टोबरच्या अखेरीस आलेले निवडणुकीचे निकाल जनतेचा संताप दर्शवतात. लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला देशातील बहुसंख्यांचा पाठिंबा न मिळण्याची ही गेल्या दशकातील पहिलीच वेळ आहे. ज्यानंतर, देशाचे पंतप्रधान निवडण्यासाठी 11 नोव्हेंबर रोजी जपानच्या संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे आवश्यक होते. LDP चा जनतेतील पाठिंबा लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. गेल्या निवडणुकीत पक्षाला केवळ 34 टक्के मते मिळाली होती. परिणामी, लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाला 11 नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधानपदाच्या निवडणुकीपूर्वी संसदेत बहुमत मिळवण्यासाठी डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर द पीपलचा (DPP) पाठिंबा घ्यावा लागला. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि त्याचा युतीतील भागीदार कोमेइतो यांनी सर्वाधिक जागा जिंकल्या. पण बहुसंख्य लोक त्यांच्या हाताबाहेर गेले आहेत. 2012 पासून या पक्षाला बहुमत मिळाले आहे. यावेळी बहुमत नसल्यामुळे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांना त्यांची धोरणे अंमलात आणण्यासाठी लहान पक्षांचा अवलंब करावा लागेल. 30 वर्षांत प्रथमच पंतप्रधानांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी दुसऱ्या फेरीत मतदान करावे लागले तेव्हा सरकारचा हा कमकुवतपणा उघड झाला. यावरून संसदेत सत्ताधारी पक्षाची (LDP) स्थिती किती नाजूक आहे हे दिसून येते. असे असूनही, LDP ला सर्वाधिक मते असल्याने, जपानच्या खासदारांनी डायटच्या विशेष अधिवेशनात शिगेरू इशिबाच्या नावाला पंतप्रधानपदासाठी मान्यता दिली.

दुसऱ्या महायुद्धापासून LDP जपानमध्ये सत्तेत आहे. या घसरलेल्या सार्वजनिक समर्थनाची कारणे महागाईचा आणि राहणीमानाचा वाढता खर्च, राजकीय भ्रष्टाचार, वृद्ध समाज आणि घटती काम करणारी लोकसंख्या याला कारणीभूत ठरू शकते.

शिगेरू इशिबा यांनी मुदतपूर्व निवडणुका का घेतल्या?

त्यांच्या पक्षावर आर्थिक भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर इशिबा यांनी 27 ऑक्टोबर 2024 रोजी संसदीय निवडणुका घेण्याचे आवाहन केले. LDP ने मिळालेल्या राजकीय निधीची नोंद कमी केल्याचा आरोप आहे. या आरोपामुळे लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष आधीच कमकुवत स्थितीत होता. जनतेचा पक्षावरील विश्वास आणखी कमी होण्यापूर्वी, कायदेशीर औपचारिकता पूर्ण होताच पंतप्रधान इशिबा यांनी संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला. औपचारिकतांमध्ये इशिबा सरकारच्या धोरणावर भाषण आणि पक्षाच्या प्रतिनिधींच्या प्रश्नांची उत्तरे यांचा समावेश होता. सरकारची प्रतिमा आणखी बिघडण्यापूर्वी जनतेचा विश्वास परत मिळवणे हा निवडणुका घेण्याचा तात्काळ उद्देश होता. लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षासाठी केवळ संसदेत आपले बहुमत टिकवून ठेवणेच नव्हे तर जागा गमावणे टाळणे देखील महत्त्वाचे होते. दुसरीकडे, पक्षावरील आरोपांवर दीर्घकाळ चर्चा झाली असती तर LDP ला आणखी त्रास झाला असता.

सातत्याने नेतृत्वात बदल होऊनही, लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष गेल्या दशकभरापासून सातत्याने सत्तेत होता. या निवडणुकीतही LDP जिंकण्याची अपेक्षा होती कारण मतदान कमी होते आणि विरोधी पक्षांमध्ये फूट पडली होती. याव्यतिरिक्त, युतीतील भागीदार कोमेइतोच्या पाठिंब्यामुळे LDP च्या विजयाची शक्यता वाढली. कारण, LDP बहुमतासाठी कोमेइतोवर अवलंबून होते. त्यामुळे या छोट्या सहकाऱ्याचाही त्याच्या धोरणांवर खूप प्रभाव आहे. लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवरील बंदी उठवणे यासारख्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आक्रमक सुरक्षा उपायांना कोमेइतो यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या विरोध केला आहे. या कारणांमुळे, जपान युक्रेनला शस्त्रे पाठवू शकला नाही किंवा दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दाव्यांना विरोध करणाऱ्या आग्नेय आशियातील देशांना मदत करू शकला नाही.

लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्रांची खरेदी आणि शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीवरील बंदी उठवणे यासारख्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या आक्रमक सुरक्षा उपायांना कोमेइतो यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या विरोध केला आहे. या कारणांमुळे, जपान युक्रेनला शस्त्रे पाठवू शकला नाही किंवा दक्षिण चीन समुद्रातील चीनच्या दाव्यांना विरोध करणाऱ्या आग्नेय आशियातील देशांना मदत करू शकला नाही.

पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्यासाठी सार्वत्रिक निवडणूक ही एक महत्त्वाची परीक्षा होती. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या जपानच्या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रॅटिक पार्टीने (CDP) निवडणुकीपूर्वी योशिहिको नोडा यांना आपले नेते म्हणून निवडले होते आणि विशेषतः जेव्हा जपानचा कम्युनिस्ट पक्ष (JCP) शंभरपेक्षा जास्त जागा लढवत होता, तेव्हा या पक्षाला निवडणुकीला सामोरे जाण्याची तयारी नसल्याचे मानले जात होते. विरोधी मतांच्या विभाजनामुळे LDP ची जागा गमावण्याची शक्यता कमी झाली. जर LDP ला बहुमत मिळाले असते, तर त्यांनी पक्षांतर्गत पंतप्रधान इशिबा यांचे स्थान लक्षणीयरीत्या बळकट केले असते, जनतेचा पाठिंबा वाढवला असता आणि पक्षावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या धक्क्यातून ते सावरले असते. म्हणूनच लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अनेक खासदारांनी देशांतर्गत राजकीय परिस्थिती स्थिर करण्यासाठी त्वरित निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

पुढचा प्रवास कसा असेल?

मात्र, सार्वत्रिक निवडणुकांमुळे जपान राजकीय अस्थिरतेच्या टप्प्यावर आला आहे. पंतप्रधान इशिबा यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी पक्षाकडून जागा गमावणे हे याचे मुख्य कारण आहे. संसदेच्या खालच्या सभागृहात बहुमत मिळवण्यात LDP चे अपयश हे जपानच्या राजकीय परिदृश्यातील एक मोठा बदल दर्शवते. राजकीय निधीच्या घोटाळ्याच्या आरोपांदरम्यान पक्षातील आपली पकड मजबूत करण्यासाठी इशिबा यांनी या निवडणुका घेतल्या. मात्र, याचा परिणाम म्हणून CDP आणि DPP सारख्या विरोधी पक्षांचा उदय अधिक शक्तिशाली झाला. लिबरल डेमोक्रॅटिक पार्टी आणि कोमेइतो यांनी एकत्रितपणे संसदेत सर्वाधिक जागा जिंकल्या. मात्र, नवीन विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांना छोट्या पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागेल. यामुळे इशिबा सरकारसाठी पुढचा मार्ग किती कठीण असेल हे दिसून येते. या बदलत्या राजकीय समीकरणांचा परिणाम अनेक प्रकारे दिसून येतो. उदाहरणार्थ, यामुळे विधिमंडळाच्या कामाची गती मंदावू शकते. यामुळे आर्थिक पुनर्प्राप्ती, सुरक्षा आणि संरक्षण सुधारणांच्या बाबतीत धोरणात्मक सातत्यावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः अशा वेळी जेव्हा इंडो-पॅसिफिक प्रदेशातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जपानला आपली संरक्षण क्षमता आणखी मजबूत करायची आहे. या निवडणुकांमुळे बँक ऑफ जपानच्या आर्थिक कडकपणाबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. कारण कोणत्याही राजकीय बदलामुळे जपानच्या महागाईसारख्या आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी तयार केलेल्या स्थापित वित्तीय धोरणांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, राजकीय स्थैर्याचा परिणाम जपानच्या इतर देशांशी असलेल्या संबंधांवर आणि विशेषतः जवळचा मित्र असलेल्या अमेरिकेसह या प्रदेशातील सुरक्षा सहकार्याबद्दलच्या त्याच्या वचनबद्धतेवर होऊ शकतो. पूर्व चीन समुद्र आणि इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात चीनच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जपानला महत्त्वपूर्ण सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागत असताना ही उलथापालथ झाली आहे.

नवीन विधेयक मंजूर करण्यासाठी त्यांना लहान पक्षांचा पाठिंबा घ्यावा लागेल. यामुळे इशिबा सरकारसाठी पुढचा मार्ग किती कठीण असेल हे दिसून येते.

शिगेरू इशिबा लवकरच नवीन मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात केइसुके सुझुकी न्यायमंत्री म्हणून असतील. ताकू इतो हे कृषी मंत्री आणि कोमेइतोचे हिरोमासा नाकानो हे जमीन मंत्री असतील. इशिबाच्या आधीच्या मंत्रिमंडळात जे नेते होते तेच इतर मंत्रीपद भूषवतील अशी अपेक्षा आहे. राहणीमानाच्या वाढत्या खर्चाला तोंड देण्यासाठी पूरक अंदाजपत्रक तयार करणे ही इशिबा समोरची तात्काळ आव्हाने आहेत. यासाठी त्यांना डेमोक्रॅटिक पार्टी फॉर द पीपल (DPP) च्या पाठिंब्याची आवश्यकता असू शकते. DPP चे नेते युइचिरो तमाकी यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. विरोधी पक्षांमध्ये एकजुटीचा अभाव आहे. कारण प्रमुख मुद्द्यांवर त्यांच्यात मतभेद आहेत आणि म्हणूनच ते पंतप्रधानपदासाठी इतर कोणत्याही उमेदवाराच्या नावावर सहमत होऊ शकले नाहीत. परंतु, अशा गंभीर टप्प्यावर, विरोधकांमधील ही फूट पंतप्रधान इशिबा यांच्यासाठी वरदान ठरू शकते. कारण त्यांच्यासाठी पुढचा रस्ता काट्यांनी भरलेला आहे. पुढच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्याच पक्षाचे खासदार पंतप्रधानांवर राजीनामा देण्यासाठी दबाव आणत असल्याचे म्हटले जाते.

जपानच्या संसदेच्या वरच्या सभागृहाच्या निवडणुका पुढील वर्षी होणार आहेत. अशा परिस्थितीत, जर शिगेरू इशिबा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी वेढलेल्या आपल्या पक्षासाठी जनतेचा पाठिंबा पुन्हा स्थापित करू शकले नाहीत, तर सत्ताधारी पक्षाचे अल्प बहुमत आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. LDP चे सरचिटणीस हिरोशी मोरियामा यांनी राजकीय निधीतील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांना उत्तर देताना सांगितले की हा निधी अतिशय प्रामाणिकपणे व्यवस्थापित केला जात आहे. तथापि, त्यांनी कबूल केले की लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्ष जनतेमध्ये आपला शब्द ठामपणे ठेवू शकला नाही आणि जनतेला असे वाटते की LDP ने "भ्रष्टाचारातून मिळवलेला पैसा" राखून ठेवला आहे आणि "कर चुकवण्याचा" प्रयत्न केला आहे. शिगेरू इशिबा पुन्हा पंतप्रधान झाल्यापासून जपानच्या सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरणाची जुनी धोरणे सुरूच राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, देशांतर्गतदृष्ट्या, जपानचे राजकीय भवितव्य मुख्यत्वे सत्ताधारी युती किंवा युतीमध्ये सामील होणारे नवीन पक्ष सरकार कसे स्थिर करतात यावर अवलंबून असेल. ते अंतर्गत मतभेदांना कसे सामोरे जातात आणि राजकीयदृष्ट्या विभाजित संसदेत ठोस धोरणात्मक चौकट कशी तयार करतात?

प्रत्नश्री बसू या ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशनच्या असोसिएट फेलो आहेत.

• International Affairs
• CDP opposition
• coalition support
• corruption
• defence reforms
• demographic crisis
• domestic politics and governance
• economic recovery
• election results
• finance scandal
• Indo-Pacific security
• inflation
• International Affairs
• Komeito
• LDP leadership
• political uncertainty
• public trust
• Shigeru Ishiba
• The Pacific

The views expressed above belong to the author(s). ORF research and analyses now available on Telegram! Click here to access our curated content — blogs, longforms and interviews.

PREV NEXT