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केंद्र और राज्यों की विधायिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्ष
महिला आरक्षण विधेयक की सफलता को लेकर हाल ही में जो गतिविध�
चीन ने उठा-पटक के इस दौर में देशभक्ति शिक्षा विधेयक पेश कि
जन विश्वास बिल एक बड़े बदलाव की परिकल्पना है जो नियमों का
राष्ट्रीय युवा नीति 2021 का क्रियान्वयन ही इसकी सबसे बड़ी च�
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के हालिया फ़ैसलों ने किस तरह नस�
अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए ऐतिहास�
शराब पर प्रतिबंध के अमलिकरण पर होने वाले भारी खर्चे की वज�
सरकार के द्वारा तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरान�
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक की ताज़ा कड़ी में क
ईडब्ल्यूएस कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के निर्णय से भार�
बलात्कार पर मौजूदा क़ानूनी व्यवस्था और फ़ैसले की प्रक्र�
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि सभी महिलाएं
रो राजनीतिक दरार को और आगे बढ़ाने के लिए रो बनाम वेड के फै�
डेनमार्क के नक्शेक़दम पर चलकर भारत समान लिंग के जोड़े के �
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
नेशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रीड, [vi] [vi] के आंकड़ों के अनुसार न्�
यौन कार्य को लेकर बनाए गए नियमों के परे जाकर ऐसे लोगों के �
महिलाओं के गर्भपात के अधिकारों के संबंध में अमेरिकी सुप्
शहरी भारत में अवैध निर्माण के क्या प्रतिफल हैं?
इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि देशद्रोह क़ानून का दुरुपय�
देशद्रोह क़ानून हमारी औपनिवेशिक अतीत का अवशेष है. ये असं�
प्लास्टिक प्रदूषण का ख़ात्मा करने के इरादे से अंतरराष्ट�
चूंकि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (AI) बहुत तेज़ी से विकसित हो
बेघर बच्चों का इतिहास बहुत पुराना है लेकिन इसके बावजूद इ�
केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) में बदलाव की ज़रूरत है �
कोविड-19 ने दिखाया है कि किस तरह कॉपीराइट एक्ट पढ़ाई-लिखाई �
भारत में एक समान नागरिक संहिता कानून की कमी के चलते भारती�
दिल्ली में पानी से जुड़ी चुनौतियों से निपटने और जलापूर्त
पुलिस और अभियोजकों (prosecutors) के बीच आये दिन होने वाली टकराहटे�
जहाज़ पर लदकर आयी घटिया चीनी खाद को द्वीपीय राष्ट्र श्री�
बीएसएफ़ की पुलिस-शक्तियों को बढ़ाने से सीमा सुरक्षा बेहत
कोविड 19 राहत के तौर पर प्राप्त फंड की हेराफेरी और किसी भी प
ऐसे कई उदाहरण है जहां इस कानून का इस्तेमाल बहुतायत में अप�
अभी तक जिन देशों को वैक्सीन दिया जा चुका है उसमें 85 फ़ीसदी
आख़िर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर कोई सरकार किस हद तक अपन�
जो लोग ये कहते हैं कि बौद्धिक संपदा संरक्षण पर डब्ल्यूटी�
वैसे इस वक़्त अगर सरकारें सब्सिडी देकर टीके को सस्ता कर द�
डिजिटल बाज़ारों की अनोखी सुविधाओं, ज़रूरतों और तकनीकी व �
भारत में कार्यकारी प्रणाली द्वारा लिए जा रहे फैसलों पर न�
कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए लागू किए जा रहे उपायों को सर
जब तक जनस्वास्थ्य उपाय से लोगों की आजीविका को प्रभावित क�
राजनीतिक दलों और आम जनता ने बिहार चुनाव में पूरे उत्साह क�
श्रम क़ानूनों में पूरी तरह बदलाव से मज़दूरों को म़जबूती �
बीआरआई परियोजनाएं अलग-अलग देशों से जुड़ी हैं, जहां अलग तर�
अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की रक्षा करना हर उस व्यक्�
अगर हम जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवास के संबंध में बनाए गए न
अब समय है कि क़ानून बनाने वाले और आम लोग पुलिस कमिश्नरी सि
