Search

The consequences of the Okinawa gubernatorial elections, where Prime Minister Abe's party candidate was defeated convincingly, mainly on the issue of relocation of US bases, will resonate on the US-Japan security alliance as well as Abe's ruling LDP party.

The FATF sword is dangling over Pakistan. With the country on the verge of economic bankruptcy, it desperately needs access to international financial markets.

In Prague, the expensiveness of the custom of burial has become an issue. And this issue is of relevance to most urban societies including ours as pressure on urban land will result in pressure on graveyards.

Japanese PM Shinzo Abe has a fairly heavy political agenda before him. The foremost is his firm resolve to introduce constitutional reforms. If he wins the December 14 elections, Abe would have bright chances to win another term as the LDP president in September next year and stay at the helm for three more years.

New Delhi is correct to be cautious about the effects of the Masood Azhar listings.

In the Union Budget, the Finance Minister needs to restore the confidence of the middle class investor who now have little faith in anything other than gold and real estate as the means of preserving and growing her savings.

Bilateral ties between New Delhi and Paris today cover a gamut of issues including defence, maritime, space, security, and energy.

For Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif, the foremost challenge will be to handle the economic crisis and keeping the political alliance intact. The incoming government will face a strong opposition from Imran Khan and his PTI, who are masters at street campaigning

Much of this month has witnessed a slow but steady build-up of Russian troops in Syria. The Russian move is of huge significance - militarily as well geopolitically - not by what it brings to the table, but by what it prevents the other protagonists from doing in that tragic conflict.

An increasing number of startups and new businesses have been founded in India over the last decade, the majority of them by men. While many Indian women have entrepreneurial ambitions, it is often more difficult for them to succeed. This brief examines the impediments to greater participation of female founders in India’s economy by first gathering available data to describe the situation of women entrepreneurs in the country. It then explores

That the Yadavs also constitute the political class is a fact but in this instance neutralized by the backward environment in which women of intermediate castes live

Gender disparities in economic participation and opportunities remain significantly large across the world. To bridge these gaps, G20 countries are working to advance women’s entrepreneurship through financial assistance, knowledge creation, and governance for supporting enterprise. India, in particular, has introduced a number of government schemes to promote entrepreneurship among women, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana and the Prad

Women’s representation in India’s Parliament is an important metric to evaluate progress in bridging gender inequities in the country. India has a female population of 662.9 million and is the largest and one of the most resilient parliamentary democracies in the world. As the country completes 75 years of independence, this paper gives a historical account of the progress in women’s representation in Parliament over the past decades. It co

ORF Director Sunjoy Joshi said the seminar on "BRICS trade, investment and finance cooperation"is part of the ongoing research agenda which will feed into the South Afr ican Summit to be held next year.

The ORF Chennai Chapter of Observer Research Foundation (ORF) brought together eminent, senior retired civil servants and police officials, well-known academicians and journalists and policy makers for two days, on January 28 & 29, 2005, at a Workshop on the Naxalite Movement. Mr D Raja, National Secretary, Communist Party of India, inaugurated the Workshop, which was conducted under the guidance of Mr B Raman, Distinguished Fellow and Convenor,

Let first one thousand days of life get a chance to unleash the potential of the child to live a life with dignity.

The ISIS has the potential to become the unifying terrorist force in the South East Asia region, posing a bigger threat to the region, according to terrorism expert Mr. Vikram Rajakumar. He also pointed out the emerging pro and anti ISIS factions in the region, counter balancing the ISIS.

European efforts to find a footing in China present opportunities for India.

For those cynical about the dialogue process with Pakistan, the lack of substance in the joint statement issued after the latest round of Foreign Secretary level talks (July 4-5) confirms our neighbour's unwillingness to fundamentally revise its thinking on core bilateral differences.

With the aim of bringing together some of the brightest young minds working on various issues of national and international importance, Observer Research Foundation has initiated a forum called the Young Voices Policy Forum.

Although Yuan appreciation is warranted, politicians in the US should be aware that this is not a panacea for global imbalances and especially their huge trade deficit. Appreciation of the Yuan will not change the import needs of the US and the widening of the trade deficit to $48.1 billion in March.

Muhammad Yunus aims to position Bangladesh as China's gateway to South Asia by emphasizing its strategic role. This shift in foreign policy may strain Bangladesh's relations with India, especially with issues like the persecution of Hindu minorities and Hasina's extradition request, while strengthening ties with Beijing.

Accountability, like any other term associated with modern good governance, is a grossly abused word in Pakistan. Just as the victors of a war determine what the terms of the peace are, the people running the government determine what sort of accountability, and whom to target with it, the country requires.

विश्वव्यापी विकास लक्ष्य तय करते हुए सभी देशों की आर्थिक प्रणाली में बदलाव लाने की वैश्विक स्तर पर सबसे पहली कोशिश सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को ही कहा जाएगा. SDGs को हासिल करने के

खरा प्रश्न असा आहे की, आज अधिकृतरित्या नऊ देशांकडे अण्वस्त्रे असतानाही जग भविष्यातील अणुयुद्ध टाळण्यात यशस्वी का झाले आहे?

‘प्रतिजैविकांच्या प्रतिकारा’चा वाढता जागतिक धोका कमी करण्यासाठी धोरणे आणि अनुकूल हस्तक्षेपांचा अवलंब करणे आवश्यक आहे

तालिबानला बळकटी न देता अफगाण लोकांचे समर्थन कसे करायचे हे शोधणे हे जागतिक समुदायासमोरचे आव्हान आहे.

यह केवल पुराने भारत का उत्सव नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य के आकांक्षापूर्ण और महत्वाकांक्षी भारत का उत्सव है. इसी संदर्भ में यह सारांश ऐसी 10 नीतियों की चर्चा करता है, जो �

अमेरिका-चीन यांच्यातील नव्या शीतयुद्धाने भारताला मध्य आणि पूर्व युरोपात आपले पाय रोवायला मोठी संधी प्राप्त करून दिली आहे.

जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे त्रिपक्षीय शिखर परिषद पार पडली. या प्रदेशामध्ये सामूहिक प्रतिसाद आणि स्वसंरक्षण सुधारण्यासाठी सामायिक हितसंबंध दर्शविणार�

तालिबानशी झालेल्या कराराच्या पार्श्वभूमीवर अफगाणिस्तानातून सन्मानजनक माघार घेण्याची मोठी जबाबदारी बायडन सरकारवर येऊन पडली आहे.

पिछले दिनों यूक्रेन के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप और वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच हुई तीखी नोंकझोक के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. लेकिन क्या इस तनाव से वै�

भारताने आपली अर्थव्यवस्था एवढी मजबूत करायला हवी की, वेगवान जागतिक आर्थिक बदलांना, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या आव्हानाला, समर्थपणे तोंड देता येईल.

अमेरिका, चीन आणि रशिया यांच्या अवकाशमोहिमा आणि त्याभोवती सुरू असलेल्या जागतिक राजकारणात येत्या काही काळात नवे चढउतार दिसणार आहेत.

चिनी कर्ज पुनर्गठन करण्यास विलंब केल्याने श्रीलंका काठावर ढकलले आहे.

नवे राजनैतिक संबंध आणि प्रभावी बंध प्रस्थापित करून, पाकिस्तानला अधिक भांडवलाचा ओघ आकर्षित करता येईल आणि त्यांच्या आर्थिक संभाव्यता आणखी वाढवता येतील.

परकीय गुंतवणुकीच्या मजबूत प्रवाहाच्या कालावधीवर आधारित आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सींचे महत्त्व नाकारण्याचा मोह होत असला तरीही त्यांच्या रेटिंग कृतींच्या परिणामाकडे

यूपीआयची (UPI) सेवा उपलब्ध करून दिल्यामुळे परदेशातून भारतात पैसे पाठविण्याची प्रक्रियादेखील अधिक सोपी आणि सुलभ होणार आहे.

शेख हसीना यांच्या विजयामुळे भारत आणि बांगलादेशाचे सबंधांवर आणखीन शंका वाढण्याची शक्यता आहे. बांगलादेशातील लोकशाहीच्या स्थितीबद्दल भारताने आवाज उठवावा अशी पश्चिमेची �

जगभरातील एक तृतियांश हल्ले सायबर हल्ले हे चीनमधून झाले आहेत. भारतातही लॉकडाऊनच्या काळात फिशिंग, स्पॅमिंग, डेटा चोरीच्या घटना तब्बल तिपटीने वाढल्या आहेत.

हवामान-संबंधित आपत्तींची वारंवारता जसजशी वाढत आहे, तसतसे जागतिक समुदायामध्ये एकत्रित सहकारी दृष्टिकोनाची अधिक गरज आहे

आफ्रिका शिखर परिषदा यशस्वी व्हाव्यात, यासाठी भारताला तेथील प्रादेशिक वित्तीय संस्थांसोबत योजना आखता येतील तसेच निर्यातदार-आयातदारांना सुरक्षित पेमेंट पद्धतीसह व्याप

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याची नोंद ठेवणारे ‘हेल्थ कार्ड’ सुरू करून, भारताने आरोग्याच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.

नियामकांसाठी डेटा ही पुढील मोठी दरी आहे, वित्तीय व्यवस्थेत त्याचे वाढते महत्त्व आणि त्याच्या व्यवस्थापनातील आव्हाने.

एकतर्फी आर्थिक निर्बंध लादणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करत नसल्यामुळे, त्याच्या वापराचा पुनर्विचार केला पाहिजे.

दलितांचे उत्थान सुनिश्चित करण्यासाठी भारताने आर्थिक समावेशनातील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.

हवामान बदलाशी संबंधित जोखीमा आणि धोके गुंतागुंतीचे आहेत आणि ते परस्परांशी संबंधीतही आहेत, त्यामुळे आज जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळेच आर्थ�