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भारत में रोज़गार का विकास: 10 सुपर सेक्टर जो देते हैं ये अवसर
मुइज़्ज़ू की भारत नीति का विश्लेषण
कोयले से बिजली उत्पादन में परिवर्तन का रियलिटी चेक
ज़रूरी है जलवायु परिवर्तन, भारत की जनसांख्यिकी और मुद्रास्फ़ीति से संबंधित चुनौतियों का समाधान!
जलवायु-और आपदा-लचीले बुनियादी ढांचे में निवेश को उत्प्रेरित करना
समावेशी जलवायु बहुपक्षवाद की ओरः G20 के लिए एक अवसर!
कोल्ड कार्बन की अहमियत समझना: भारत में कोल्ड मेडिकल सप्लाई चेन को टिकाऊ बनाने की कम लागत वाली रूपरेखा
हरित निवेश और समन्वय के अंतर को संरचनात्मक हरित संक्रमण नीतियों से दुरुस्त करना
कृषि 2.0: 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए कृषि तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना ज़रूरी
ब्राज़ील की वापसी!
जैव विविधता संरक्षण के साथ G20 की औद्योगिक नीतियों का एकीकरण
भारत की बढ़ती जनसंख्या और ‘शहरीकरण’ की प्रक्रिया!
सभी के लिए बहुपक्षीय पहल को कारगर बनाना: समावेशी एवं विकास-अनुकूल दृष्टिकोणों के ज़रिए WTO में सुधार
कंक्रीट के जंगलों में स्वास्थ्य समस्या: शहरों की ग़रीब आबादी क्यों होती है बीमारियों की शिकार?
भविष्य की क्लाइमेट रेज़िलियेंट स्वास्थ्य प्रणाली तभी मुमकिन होगी जब हेल्थकेयर वितरण भी हरित हो पायेगी!
क्षेत्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन व स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप
विकास कार्यक्रमों के क्लाइमेट को-बेनिफिट्स की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक रूपरेखा
भारत की G20 अध्यक्षता में अफ्रीका की खाद्य असुरक्षा पर ध्यान दिया जाए
क्षमता, संसाधन, नियमन: G20 देशों में उप-राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु सहायक लचीले बुनियादी ढांचे की दिक्कतें कैसे दूर करें?
राजकोषीय एवं संस्थानिक तनाव के दौरान ऊर्जा संक्रमण
भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध: पैसिफिक द्वीपों में पर्यावरण और मानव सुरक्षा पर सहयोग की वक़ालत
G20 देशों में स्थित छोटे द्वीपों में आपदा से संबंधित वित्तीय संसाधनों के लिये रास्ता बनाना!
उप-राष्ट्रीय व्यवस्थाओं में जलवायु लचीलेपन का निर्माण
लाइफ़, डी-ग्रोथ व एसडीजी लक्ष्य और उसकी अवधारणा से जुड़ी कुछ मूलभूत चिंताएं!
भोजन की बर्बादी और नुकसान में कमी कैसे लायें: ‘टारगेट-माप-कार्रवाई’ दृष्टिकोण का इस्तेमाल!
डी-कार्बोनाइज़ेशन के मुद्दे पर संस्था के स्तर पर असमंजस की स्थिति!
भारत में हीट वेव के असर और उससे राहत की रणनीतियों को समझिए
जलवायु अनुकूलन (एडैप्टेशन) के लिए फंड का इंतज़ाम: मुनाफ़े की सामाजिक और आर्थिक दरों में कैसे समानता लायें?