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क्या चीन प्राकृतिक मौसम में फेरबदल लाने के तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है? भारत की चिंता…
भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए बेहद अहम् है सशक्त महिला शक्ति!
ग्रीन डील पर सहयोगियों को समझाना यूरोपियन यूनियन (EU) के लिए बड़ी चुनौती
‘फ्रांस और भारत: हरित भविष्य के साझेदार’
जलवायु लचीलापन: नगरपालिका के स्तर पर इसे कैसे ‘समावेशी’ बनाया जाये?
साल 2070 तक कैसे हासिल होगा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य?
बिजली में छिपा है शहरी परिवहन का भविष्य
जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट कृषि: टिकाऊ भविष्य के लिए रणनीतियां, रुकावटें और दूरदर्शिता
COP28: क्या कुछ लोगों द्वारा COP के मंच को अपने हितों के लिए अगवा कर लिया गया?
हिंद-प्रशांत: स्थिरता, कनेक्टिविटी और अधिकार!
अंतरराष्ट्रीय व्यापार; बंटा हुआ और नाज़ुक!
रूस: सैन्य अनुकूलता और आर्थिक लचीलापन!
अफ़्रीकाः राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विताएं
धुर दक्षिणपंथ, दूरदर्शी राजनीति और युद्ध की थकान!
लैटिन अमेरिका: ‘ग़ैर सियासी’ लोगों के दबदबे वाला साल
स्वास्थ्य सेवा: लचीले भविष्य के लिए डिजिटल इनोवेशन, मानसिक स्वास्थ्य और समानता की ज़रूरत!
जलवायु संकट: मौलिक और न्यायसंगत समाधान की खोज!
चीन: कोविड-युग के बाद आत्मनिर्भरता की ओर शी जिनपिंग का रोडमैप!
हिंद प्रशांत: ‘जटिलताओं के बीच ताल-मेल’
मोटे अनाज: भारत की खाद्य सुरक्षा और जलवायु के लिए लाभकारी समाधान
डेटा की संप्रभुता को नष्ट कर सकता है जलवायु में परिवर्तन
2024 में न्यायोचित वित्तीय सहायता के लिए ODA में बदलाव की मांग
2030 पहुंचने का सफ़र आधा हुआ मगर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ गईं
भारत में कार्बन बाज़ार: वैश्विक साझा लक्ष्यों की ओर बढ़ते स्थानीय क़दम!
G20 में अफ्रीकी संघ का सफ़र- सधी हुई शुरुआत लेकिन आगे बड़ी चुनौती!
जलवायु परिवर्तन सम्मेलन: अविश्वास के माहौल पर जीत!
कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट की व्यवस्था: एक “अनुचित” परिवर्तन का प्रतीक?
विकसित देशों में हरित संरक्षणवाद का विकासशील देशों पर पड़ता प्रभाव