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गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, रक्षा मंत्री
मोदी अगर अपने कहे शब्दों को हकीकत में ढाल पाते हैं, तो वे ए�
भारत के रुख में बदलाव की एक बड़ी वजह नरेंद्र मोदी का राजनीत
क्यो पीएम मोदी का अगला बड़ा कदम बुनियादी आय हंस्तातरण हो �
यूक्रेन संकट पर भारत के अलग दृष्टिकोण के बावजूद, यूरोप भा�
विमुद्रीकरण (नोटबंदी) को मिली सफलता के बाद प्रधानमंत्री �
भारत ने अपनी विदेश नीति के परंपरागत रक्षात्मक रवैये को अ�
जनसंपर्क और सोशल मीडिया के इस ज़माने में प्रधानमंत्री मो
मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए.
केंद्र की सरकार का स्थिर होना बहुत महत्वपूर्ण है. इससे सर�
विदेश नीति में आया यह बदलाव उपयुक्त एवं तार्किक है क्यों�
मोदी की समस्या यह नहीं है कि उन्हें अपने पूर्ववर्ती प्रध�
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बजट को खांचों में बांटने का मोदी सरकार का नज़रिया शिखर पर
बैंकिंग, कृषि और अब बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में वादों और
यह एशिया की सदी है. मोदी सरकार के समक्ष हिंद-प्रशांत की सच�
इन दस वर्षों में उन्होंने भारतीय विदेश नीति को ऐसा रूप दिया, जिसके बारे में पहले शायद ही किसी ने कल्पना की हो.
आज ४०० अब्ज डॉलरच्या आसपास असणारी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था २०२५च्या आत एक ट्रिलियन डॉलरच्या घरात न्यायची तर विकासाचा प्राधान्यक्रम बदलणे आवश्यक आहे.
भारत को यह भी उम्मीद करनी होगी कि चीन के साथ ऐसे प्रयास पर�
मोदींची इजिप्त भेट बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत संबंध निर्माण करण्यासाठी एक मजबूत व्यासपीठ उपलब्ध करून देते.
शेजारील देशांवर असलेला भारताचा प्रभाव पुसून टाकण्यासाठी चीन खेळी खेळत आहे. म्हणूनच शेजारील देशांमधील चीनची उपस्थिती भारतासाठी चिंताजनक आहे.
युक्रेन संकटावर भारताची तटस्थ भूमिका असूनही, युरोप भारताला विविध क्षेत्रात सहकार्य करण्यास उत्सुक आहे.
अलिप्त राष्ट्र चळवळीच्या (नाम) २०१६ आणि २०१९ मध्ये झालेल्या शिखर परिषदांना मोदी अनुपस्थित होते. मग याच वर्षी या शिखर परिषदेचे महत्त्व त्यांना का वाटले?
ऐतिहासिक अशा प्रचंड जनादेशाने नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा पंतप्रधानपदी बसण्याची संधी मिळाली आहे. पण या जनादेशामुळे मोदींवरील जबाबदारीही कैकपटींनी वाढली आहे.
सरकारने कितीही स्वस्तुती केली, सरकारधार्जिण्या माध्यमांनी कितीही कौतुक केले, तरीही मोदींच्या अमेरिका दौऱ्याचे फलित ना धड चांगले आहे, ना धड वाईट आहे.
Quad and China कूटनीतिक लिहाज से क्वॉड की यह बैठक बेहद उपयोगी है. भ�
1971 के स्वतंत्रता संग्राम के 50 साल बाद शेख़ हसीना और नरेंद्�
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विस्तृत संदेश जिस रफ़्तार
भारत और अमेरिका के सामने आज कई रणनीतिक चुनौतियां और मौके �
Modi Speaks in G20 रूस यूक्रेन जंग को समाप्त का मामला ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका व पश्चिमी देश रूस के प्रति भारत की तटस्थता नीति की निंदा कर चुके हैं. हालांकि भारत यह साफ कर चुका है क�
रूस यूक्रेन युद्ध के बीच शंघाई सहयोग संगठन में आखिर पीएम मोदी ने समरकंद में क्या कहा. उनके इस भाषण पर रूस ने क्या प्रतिक्रिया दी. इसके क्या निहितार्थ हैं. मोदी के इस संबोध
SCO सम्मेलन में पीएम मोदी जिनपिंग-शाहबाज ऐसे समय एक मंच साझा कर रहे हैं जब दोनों देशों के साथ भारत के बेहतर संबंध नहीं है. सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ संबंध तनाव है वहीं आतंकव�
सऊदी अरब के लिए भारत विश्व की आठ बड़ी शक्तियों में से एक ह�
श्रम व सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 2014 में भारत में 48 मिलियन
भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील उर्जा सहकार्यामुळे प्रादेशिक सहकार्याच्या नव्या कक्षा विस्तारण्यास मदत होऊ शकते.
तीन कृषि क़ानूनों को वापस लेने के बाद आशंका इस बात की है क�
2018 में भारत-भूटान संबंधों को 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। अ�
अधिकांश विपक्षी दलों को इसका अहसास होने लगा है कि उनका रा�
गुट निरपेक्षता का एक दौर था. भारत उसका हिस्सा था. वो गुट नि�
चुनाव में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय सुरक्�
मोदी ने कैबिनेट से उन लोगों को बाहर कर दिया है, जिनका काम उ�
दूसरे रायसीना डायलॉग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उ�
आंतरिक सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर और भरोसे के स
जब भारत गणराज्य बना, तो उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ अपने संघर्�
